भाषणस्वातंत्र्य: आपला तो बाब्या दुसऱ्याचं ते कार्ट

१६ फेब्रुवारी रोजी जामिया मिलिया विद्यापीठात ट्रिपल तलाक या विषयावर एक चर्चासत्र आयोजित केले गेले होते आणि भाजप नेत्या शाझिया इल्मी यांना या चर्चासत्रामध्ये भाग घेण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. शाझिया इल्मी या जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थिनीदेखील आहेत. अचानकपणे या कार्यक्रमाचा दिवस बदलून २८ फेब्रुवारी करण्यात आला आणि कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्या वक्तासूचीमध्येही बदल करण्यात आला. नव्या सूचीमध्ये शाझिया इल्मी यांचे नाव वगळण्यात आले. एवढेच नव्हे तर चर्चासत्राचा पूर्वनियोजित विषय “ट्रिपल तलाक” हाही बदलून त्याऐवजी “मुस्लिम महिलांचे सक्षमीकरण” असा नवा विषय जाहीर केला गेला.

ANI या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये शाझिया इल्मी यांनी सांगितले की “ट्रिपल तलाक या मुद्द्यावर आयोजित केलेल्या एका चर्चासत्रात सहभागी होण्यासाठी मला आमंत्रित केले होते. ट्रिपल तलाक हा अतिशय महत्वपूर्ण मुद्दा आहे, परंतु आयोजकांवर दबाव आणण्यात आला. जर शाझियाला बोलू दिले तर विद्यापीठाच्या आवारात दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल असे त्यांना वाटले असावे.”

कन्हैयापासून उमर खालिदपर्यंत आणि अगदी संजय लीला भन्साळीपासून गुरमेहर कौरपर्यंत सगळ्यांच्या भाषणस्वातंत्र्याच्या संरक्षणाचा मक्ता घेतलेल्या प्रसारमाध्यमांना शाझिया इल्मी यांच्या भाषणस्वातंत्र्याविषयी अजिबात कळवळा वाटत नाही. त्यामुळे आपल्याला सोयीचे असेल त्याच विषयांवर भाषणस्वातंत्र्य आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याची टिमकी वाजवायची हेच प्रसारमाध्यमांचे धोरण आहे असेच दिसून येते. म्हणूनच “भारत तेरे टुकडे होंगे” हे भाषणस्वातंत्र्याच्या संकल्पनेमध्ये एकदम फिट्ट बसते तर अशा घोषणांच्या विरोध करणे म्हणजे स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी असल्याचे मानले जाते.

अशा स्वरूपाचा भेदभाव होण्यामागे बेगडी धर्मनिरपेक्षता हे एक प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे शनिमंदिर आणि तिरुपती मंदिरातील प्रथांविषयी चर्चासत्रे घडवून आणणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना अल्पसंख्य समाजातील चुकीच्या गोष्टींवर चर्चा करायला वेळ नसतो. अशा विषयांवर भाष्य करू पाहणारा प्रत्येक आवाज कसा दाबला जाईल याकडेच लक्ष दिले जाते. ट्रिपल तलाक हाही महिलांच्या सन्मानाविषयीचा प्रश्न आहे. परंतु याविषयी चर्चा केली तर ती मुस्लिम धर्मामध्ये लुडबुड मानली जाते आणि अशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न करणार्यांना मुस्लिमविरोधी ठरवले जाते. त्याचमुळे शनिमंदिरात महिलांना नाकारलेला प्रवेश आणि ट्रिपल तलाक या दोन्ही गोष्टी जरी स्त्रियांच्या हक्काविषयी असल्या तरी एकाच तराजूमध्ये तोलल्या जात नाहीत.

मध्यंतरी पद्मावती या येऊ घातलेल्या चित्रपटात राजपूत इतिहासाचे विडंबन केले गेल्याचा आरोप करत एका गटाकडून संजय लीला भन्साळी यांना मारहाण झाली. तेव्हा बॉलीवूड आणि प्रसारमाध्यमांनी भन्साळींच्या स्वातंत्र्यावर गदा आल्याचा ढोल वाजवण्यात काहीही कसर शिल्लक ठेवली नाही .परंतु पैगंबरावरील एका चित्रपटाला संगीत दिल्याबद्दल ए आर रहमान यांच्याविरुद्ध फतवा काढण्यात आला तेव्हा यातील एकही महाभाग रहमानच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याची काळजी करताना पुढे आला नाही. सिनेमॅटिक लिबर्टीचे समर्थन करायचे असेल तर ते प्रत्येक विषयाला ते सारखेच लागू असले पाहिजे. 

प्रसारमाध्यमांमधील सारेच लोक या विचारांचे आहेत असा दावा आम्हाला अजिबात करायचा नाही. बहुतांशी पत्रकार तटस्थपणे काम करतही असतात. पण एका ठराविक विचारांचे एवढे वर्चस्व प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रस्थापित झाले आहे कि अनेकदा अशा तटस्थ पत्रकारांनाही दुसरा काही पर्याय उरत नाही. स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ देशावर काँग्रेसची सत्ता राहिली आहे. अनेक शैक्षणिक संस्था आणि प्रसारमाध्यमे यांमध्ये काँग्रेसने आपल्या सोयीचे लोक घुसवले आणि सध्याचा दुटप्पीपणा हा त्याचाच परिपाक आहे. 

मुद्दा केवळ शाझिया इल्मी यांना बोलू दिले अथवा नाही एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. प्रत्येक स्वातंत्र्याला काही मर्यादा असतातच. परंतु एकाचे स्वातंत्र्य बेलगाम आणि इतरांच्या स्वातंत्र्याला मर्यादा हा खेळ चुकीचा आहे. सोशल मीडियाच्या उदयानंतर गोष्टी लपवायचा म्हटल्या तरी लपून राहत नाहीत. त्यामुळे वक्तिस्वातंत्र्याच्या दुकानदारांना या वास्तवाशी जितक्या लवकर जुळवून घेता येईल तेवढे चांगले आहे. नाहीतर अशी दुकाने देशातील जागरूक जनता लवकरच बंद करेल.

(सदर लेख marathi.rightlog.in वर मार्च २०१७ मध्ये प्रकाशित झालेला आहे)

उत्तर प्रदेश निवडणूक आणि मुस्लिम मतांचे गूढ

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसीमध्ये तीन दिवस तळ ठोकला आणि दोन रोड शो केले. या रोड शो दरम्यान मोदींना समर्थकांचा प्रचंड प्रतिसाद तर लाभलाच, परंतु मुस्लिम समुदायाकडून मिळालेला प्रतिसाद हे यावेळचे ठळक वैशिष्ट्य होते. मोदींचा ताफा मुस्लिमबहुल भागातून जात असताना मुस्लिम बांधवांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ आणि शाल देऊन स्वागत केले. एकेकाळी मुस्लिम समाजाचा कट्टर वैरी अशी प्रतिमा असलेल्या मोदींना मिळालेल्या या सौहार्दयाचे अनेकजण अनेक अर्थ काढत आहेत.

देशाचा पंतप्रधान आपल्या भागातून प्रचार फेरी काढत असेल तर त्यांच्या पदाचा मान राखण्यासाठी तोंडदेखले स्वागत केले गेले आणि यापेक्षा अधिक काही अर्थ काढू नये असा एक मतप्रवाह आहे. अर्थात असे मानणे अगदीच चुकीचे नाही कारण एखाद्या समुदायाच्या मनात असलेली अढी एवढ्या सहजासहजी पुसली जाईल असा विचार करणे एक तर भाबडेपणाचे आहे अथवा मूर्खपणाचे. परंतु मोदींना मुस्लिम समाजाने अजूनही आपला शत्रूच मानले आहे असे चित्र रंगवले जाते तेही चित्र तितकेसे खरे नाही हेच यातून सिद्ध होते.

गुजरात दंग्याच्या पार्श्वभूमीवर मोदींची मुस्लिमविरोधी अशी प्रतिमा तयार करण्यात त्यांच्या राजकीय विरोधकांना आणि प्रसारमाध्यमांना मोठ्या प्रमाणात यश आले. त्यामुळे जिथे दंगे झाले त्या गुजरातमधील मुस्लिम समुदाय मोदींना काही प्रमाणात स्वीकारत असतानाही गुजरातबाहेरील मुस्लिमसमुदाय मोदींविषयी तिरस्काराच्या भावनेतूनच पाहात होता.

मोदी पंतप्रधान झाले तर अल्पसंख्यांक समाजाचे आणि त्यातही मुसलमानांचे जगणे कठीण होऊन बसेल असा प्रचार लोकसभेच्या निवडणुकीच्यावेळीही मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. आता मोदी पंतप्रधान होऊन तीन वर्षे होत असताना विरोधकांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी उभा केलेला बागुलबुवा किती खोटा होता हे मुस्लिम समाजाला हळूहळू जाणवू लागले आहे. त्यामुळेच मोदींविषयी भीती बाळगणाऱ्यांनाही मोदींविषयीचे आपले मत पुन्हा तपासून पाहायला भाग पडते आहे.

सत्तेवर आल्यापासून मोदींनी “सबका साथ सबका विकास” असा नारा दिला आणि त्याबरहुकूम कामही सुरु केले. कोणाचेही लांगुलचालन नाही तसेच कोणाविषयी आकसही नाही असा साधा सोप्पा आणि सरळ मार्ग त्यांनी पत्करला. केंद्र सरकारच्या योजना आता एका विशेष समुदायाला समोर ठेऊन आखल्या जात नाहीत आणि त्या त्या योजनांचा लाभ प्रत्येक समाजातील घटकांना मिळतो आहे हे साऱ्यांनाच समोर दिसते आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक योजना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आहेत आणि याचा लाभ मुस्लिम समाजाला मोठ्या प्रमाणात होताना दिसतो आहे. कारण काँग्रेस आणि इतर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांच्या कृपेने मुस्लिमसमुदाय बहुसंख्येने दुर्बल राहिला आहे. आजवर केवळ संघ, भाजप, मोदी आणि इतर उजव्या विचारसरणीच्या लोकांची भीती दाखवून या पक्षांनी मुस्लिम समाजाचा केवळ मतांसाठी उपयोग करून घेतला आहे.

भाजपने या निवडणुकीमध्ये ट्रिपल तलाकचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. गेली काही वर्षे अनेक सामाजिक संघटनांनी हा मुद्दा प्रकाशात आणला परंतु तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी या मुद्द्याला केराची टोपली दाखविली आहे. भारतीय जनता पक्षाने हा मुद्दा उपस्थित करून ५०% मस्लिम लोकसंख्येला साद घातली आहे. मुस्लिम समाजातील स्त्रियांची परिस्थिती या विषयावर चर्चा करणारे लोकही अनेकदा ट्रिपल तलाकच्या मुद्द्याला हात लावताना कचरतात. अशा वेळी भारतीय जनता पक्षाने आपली मांडलेली बाजू अनेक मुस्लिम महिलांना योग्य वाटू शकते. अर्थात मोदींच्या प्रचार फेरीचे स्वागत केले याचा अर्थ आता मुस्लिम समाज मोठ्या संख्येने भारतीय जनता पक्षाला मतदान करेल असे मानायचे काहीही कारण नाही. परंतु मोदींना घाबरण्याची काहीही गरज नाही असा विश्वास मुस्लिम समाजामध्ये निर्माण होताना दिसतो आहे.

मोदींच्या प्रचार फेरीमधील मुस्लिमसमाजाच्या सहभागाविषयी ज्याला जे समजायचे ते समजू दे. पण “मोदी म्हणजे खलनायक” हा समज पुसला जाऊन मोदी म्हणजे केवळ हिंदूंचाच नव्हे तर आपलाही पंतप्रधान आहे ही भावना मुस्लिम समुदायात रुजू लागली असेल तर देशासाठी ही आनंदवार्ताच आहे. तसेच अनेक दशके मुस्लिम समाजाला मुख्य प्रवाहात न आणता केवळ बहुसंख्य समाजाची भीती दाखवून त्यांची मते मिळवण्याचे राजकारण करणाऱ्यांना हि एक सणसणीत चपराकही आहे.

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांमध्ये काय होईल हे ११ मार्च ला स्पष्ट होईलच, पण देशातील अल्पसंख्य समाज जर मुख्य प्रवाहात सामील होण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडले असेल तर भारताच्या सामाजिक ऐक्यासाठी एक शुभसंकेतच मानावा लागेल.

(सदर लेख marathi.rightlog.in वर मार्च २०१७ मध्ये प्रकाशित झालेला आहे)

गुरमेहर कौर: नवा गडी नवं राज्य

दिल्ली विद्यापीठाच्या रामजास महाविद्यालयात बुधवारी (ता. 22) उमर खालीद याच्या भाषणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्याविरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (अभाविप) कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले होते. यादरम्यान अभाविप आणि डाव्या विचारसरणीच्या “ऑल इंडिया स्टुडंट असोसिएशन’च्या (AISA) कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला होता. अभाविपच्या विद्यार्थ्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप डाव्या संघटनांनी केला तर असे देशविरोधी कार्यक्रम JNU मध्ये होत असले तरी दिल्ली विश्वविद्यालयात होऊ देणार नाही अशी भूमिका अभाविप ने घेतली आहे.

या संघर्षानंतर गुरमेहर कौर या लेडी श्रीराम महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनीने “दिल्ली विद्यापीठाची विद्यार्थिनी आहे. ‘अभाविप’ला मी घाबरत नाही. मी एकटी नाही तर देशातील प्रत्येक विद्यार्थी माझ्याबरोबर आहे,” अशा मजकुराचा फलक हातात धरलेले छायाचित्र फेसबुकवर पोस्ट केले आहे. “स्टुडंट्‌स अगेन्स्ट एबीव्हीपी’ या शीर्षकाखाली तिने सोशल मीडियावर प्रचार मोहीम सुरू केली आहे. तिच्या या ट्विटनंतर इंटरनेटवर तिच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला. हा प्रकार विषय लक्षवेधक होत असल्याचे दिसताच वृत्तवाहिन्या लगेच तुटून पडल्या आणि गुरमेहर कौर अचानकपणे प्रसिद्धीस आली.

तसे पाहता डावी विचारसरणी आणि राष्ट्रवादी संघटना यांचा छत्तीसचा आकडा आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी विचारांच्या विद्यार्थी परिषदेला विरोध करणे हा डाव्या विचारांच्या विद्यार्थी संघटनांचा सैद्धांतिक कार्यक्रम आहे. परंतु असे करताना अशा संघटनांनी अनेकदा देशविरोधी भूमिका घेतल्याचे आपण पहिले आहे. बिहार निवडणुकांच्या सुमारास कन्हैयाकुमार नावाचा असाच एक प्रकार आपण अनुभवाला आहे. त्यामुळे गुरमेहर कौर हिचा बोलविता धनी कोण आहे हे समजायला फार कष्ट पडू नयेत. गुरमेहर कौर प्रकरण म्हणजे कन्हैयाकुमार प्रकरणाचाच पुढचा अध्याय आहे.

अशा प्रकरणात अनेकदा हेच दिसून आले आहे की डावे पक्ष आणि देशभरातील प्रमुख प्रसारमाध्यमे अश्शाच लोकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहतात. कन्हैयाप्रमाणेच आता ही प्रसारमाध्यमे गुरमेहरला बोलवून चर्चासत्रे करतील. डाव्या पक्षाचे प्रेक्षक बोलवून आणि गुरमेहरच्या प्रत्येक वाक्यावर टाळ्या वसूल करून जनतेचा तिला किती पाठिंबा आहे हेही दाखवायचा प्रयत्न केला जाईल. तिच्या विरोधात बोलणाऱ्या प्रत्येकाला असहिष्णू म्हणून घोषितही केले जाईल. ती एका युद्धात बलिदान केलेल्या सैनिकांची मुलगी असल्याने त्याला एक सहानुभूतीचा पदरही आहे. तिच्या विरुद्ध बोलणे म्हणजेच तिच्या वडिलांच्या हौतात्म्याचा अपमान आहे असेही सिद्ध करायचा उपदव्याप काही महाभाग करताना दिसतील.

प्रसारमाध्यमांना आपापली चॅनेल्स २४ तास चालवायची असतात आणि देशातील वृत्तवाहिन्यांमधील स्पर्धा लक्षात घेता प्रत्येकालाच आपापल्या TRP ची चिंता करायची आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांना काही काळासाठी कोणीतरी एक नवा गणपती बसवावाच लागतो. असा गणपती बसवायचा, एक दोन आठवडे त्याच्याबद्दल चर्चेची गुऱ्हाळ चालवायची आणि नवा गणपती सापडला कि जुना विसर्जित करायचा हा वृत्तवाहिन्यांचा आवडता खेळ आहे. गेल्या दोन वर्षात हार्दिक पटेल, अखलाख, रोहित वेम्मूला, अवॉर्ड वापसी गॅंग, कन्हैयाकुमार, उमर खालिद, अंजली दमानिया असे कितीतरी गणपती बसवले गेले आणि भाव उतरल्यावर विसर्जितही केले गेले. गुरमेहर कौर हा त्याच मालिकेतील एक नवा गणपती आहे.

केवळ प्रसारमाध्यमेच नव्हे तर अनेक राजकीय नेत्यांनाही आता कंठ फुटेल. १५ दिवस निसर्गोपचार किंवा तत्सम काही उपचार घेऊन ताजेतवाने झालेले अखिल विश्वाचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अशी संधी सहजासहजी जाऊ देणार नाहीत. काँग्रेसचे युवराज सध्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक हरण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यांना सवड मिळाली की तेही यात उडी घेतील. अर्थात ते या प्रकरणात लक्ष घालण्याआधी त्यांच्या वतीने हे काम करण्यासाठी अनेक लोक तयार असतील हेही खरेच आहे.नोटबंदीनंतर थयथयाट करणाऱ्या दीदी, या प्रकरणाचा फायदा-तोटा विचारात घेऊन काही बोलायचं अथवा गप्प बसायचा विचार करतील. भाजपातील वाचाळवीरांपैकीही कोणी अजून पुढे आलेले नाही. मागील चुकांवरून काही शिकले असावेत अशी अपेक्षा आहे.

गुरमेहर कौर ही हौतात्म्य पत्करलेल्या सैनिकांची मुलगी आहे म्हणून तिच्याबद्दल सहानुभूती असणे काही चुकीचे नाही. पण या एकाच कारणास्तव तिच्या प्रत्येक गोष्टीला मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. “PAKISTAN DID NOT KILL MY DAD. WAR KILLED HIM” असे ट्विट करण्यापूर्वी तिच्या वडिलांच्या बलिदानाचा विचार तिने करायला हवा होता. तिचे हे विधान हा एक तद्दन मूर्खपणा आहे. सध्या हा विषय सध्या ताजा आहे. त्यामुळे त्याभोवती चर्चासत्रे आयोजित करणे आणि विविध स्तरांतून प्रतिक्रियांचा बाजार मांडणे याला चांगला भाव आहे. अजून काही दिवसांनी या प्रकरणातही अन्य काही गोष्टी समोर येतील आणि गुरमेहरचा विषय चालू ठेवणे TRP च्या दृष्टीने फायदेशीर राहणार नाही. तेव्हा प्रसारमाध्यमे आणि राजकीय नेते हा विषय गुंडाळून ठेवतील आणि नव्या संधीची वाट पाहत बसतील.

काल कन्हैयाकुमार झाला, आज गुरमेहर आहे, उद्या कोण असेल हे आम्ही आजच कसे सांगणार? पण प्रत्येक वेळी अशा खेळांना लोक बळी पडतीलच अशा भ्रमात कोणी राहू नये.

(सदर लेख marathi.rightlog.in वर फेब्रुवारी २०१७ मध्ये प्रकाशित झालेला आहे)

सुब्रमनियन स्वामींची गुगली आणि शशिकला आउट

सुब्रमनियन स्वामी हे एक गूढ अनाकलनीय व्यक्तिमत्व आहे आणि सध्या तामिळनाडूमध्ये चाललेल्या सत्तानाट्याला बऱ्याच अंशी तेच कारणीभूत आहेत.

१९९१ ते १९९६ या मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या कारकिर्दीमध्ये ज्ञात उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती जमा केल्याचा (Disproportionate Assets) आरोप करीत सुब्रमनियन स्वामींनी जयललितांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचा खटला भरला. १८ वर्षे चाललेल्या या खटल्याचा निकाल सप्टेंबर २०१४ मध्ये लागला तेव्हा जयललिता तिसऱ्यांदा तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्या होत्या. जयललिता, त्यांची मैत्रीण शशिकला आणि इतर ३ जणांना न्यायालयाने दोषी ठरविले. जयललितांना १०० कोटी रुपये दंड आणि ४ वर्षे कैदेची शिक्षा झाली तर इतर चौघांना प्रत्येकी १० कोटी रुपये दंड आणि ४ वर्षे कैदेची शिक्षा सुनावली गेली. याचा परिपाक म्हणून जयललितांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले आणि त्यांनी ओ पन्नीरसेल्वम यांना रबरस्टॅम्प मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त केले. पन्नीरसेल्वम मुख्यमंत्री असले तरी सगळा कारभार अम्माच चालवणार हे गृहीतच होते.

विशेष न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध जयललितांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात अपील केले आणि मे २०१५ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने जयललिता आणि बाकीच्या चौघांनाही दोषमुक्त केले. पन्नीरसेल्वम यांनी आज्ञाधारकपणे मुख्यामंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि जयललिता पुन्हा एकदा तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री झाल्या.न्यायालयाच्या याच निर्णयाचा फायदा घेत त्यांनी आपल्यासाठी सहानुभूतीची लाट तयार केली आणि याच लाटेवर स्वर होत २०१६ मध्ये तामिळनाडूची सत्ता पुन्हा एकदा काबीज केली.

सुब्रमनियन स्वामींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याच दरम्यान सप्टेंबर २०१६ मध्ये जयललितांना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे रुग्णालयात भरती व्हावे लागले आणि ऑक्टोबर २०१६ मध्ये त्यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वतःकडेच ठेवत आपल्या खात्यांचा कार्यभार ओ पन्नीरसेल्वम यांच्याकडे अधिकृतपणे दिला.

५ डिसेंबर २०१६ ला जयललिता यांनी अखेरचा श्वास घेतला आणि त्याच रात्री ओ पन्नीरसेल्वम यांनी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. इथेच तामिळनाडूच्या राजकारणातील वाद चव्हाट्यावर यायची सुरुवात झाली.

शशिकला या जयललितांच्या खास मर्जीतील व्यक्तींपैकी एक होत्या. अम्मांच्या राजकारणावर शशिकलांचा पगडा होता. २०११ साली दगा करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करीत जयललितांनी शशिकला यांना सहकुटुंब बाहेरचा रास्ता दाखवला होता. पुढे वर्षभरातच अम्मांची सपशेल माफी मागत शशिकलांनी पुन्हा एकदा पक्षात आणि जयललितांच्या घरात प्रवेश केला आणि आपले वर्चस्व पुनःप्रस्थापित केले. जयललितांच्या अखेरच्या काळात शशिकलांनी इतर कोणालाही अम्मांच्या संपर्कात येऊ दिले नाही आणि जयललिता आणि बाहेरील जग यांमध्ये एक भिंतच उभी केली. यातूनच अनेकांना त्यांच्याविषयी संशय वाटू लागला.

जयललितांच्या मृत्यनंतर पन्नीरसेल्वम मुख्यमंत्री झाले असले तरीही शशिकलांनी पक्षाच्या सरचिटणीसपदावर आपली वर्णी लावून आपणच पक्षाच्या सर्वेसर्वा असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये सुब्रमनियन स्वामींनी सर्वोच्च्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलावर निकाल अपेक्षित असल्याने शशिकला अस्वस्थ झाल्या आणि त्यांना निकाल लागण्याआधी मुख्यमंत्री होण्याचे वेध लागले. त्यांनी पन्नीरसेल्वम याना तडकाफडकी राजीनामा देण्यास भाग पाडले. जयललितांचे विश्वासू असणाऱ्या पन्नीरसेल्वम यांना हे जिव्हारी लागले. अम्मांविषयी असणारा आदर त्यांच्या मैत्रिणीविषयी असण्याचे काहीच कारण नव्हते आणि म्हणूनच जयललितांच्या समाधीच्या साक्षीने पन्नीरसेल्वम यांनी बंड पुकारले.

हा डाव पूर्णपणे शशिकलांच्या ताब्यात होता आणि त्यांनी तो घाई करून घालवला असेच म्हणावे लागेल. पन्नीरसेल्वम हा काही फार मोठा जनाधार असलेला नेता नाही त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रीपदी राहू दिले असते तरीही तुरुंगात गेल्यानंतरही आपल्याला हवा तसा कारभार शशिकला करू शकल्या असत्या. पण तेवढा आत्मविश्वास नसल्यानेच शशिकलांनी आततायी निर्णय घेतले आणि होत्याचे नव्हते केले. पन्नीरसेल्वम यांना मुख्यमंत्रीपद अम्माकृपेने मिळाले होते आणि शशिकलांनी ते काढून घेतले. आता पन्नीरसेल्वम यांच्याकडे गमावण्यासारखे काहीच नसल्याने त्यांना लढाईचे भय उरले नाही आणि ते उघडपणे मैदानात उतरले.

१४ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने शशिकला यांना दोषी मानून शिक्षा सुनावली. त्याचसोबत पुढील १० वर्षे निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली. आता आपली राजकीय इनिंग सुरु होताच संपताना पाहून शशिकला यांनी लगोलग मोहरे हलवायला सुरुवात केली. ओ पन्नीरसेल्वम आणि त्यांच्या १९ समर्थकांना पक्षातून बाहेर काढून पलानिस्वामी यांना विधानसभेचा पक्षनेता नियुक्त केले. आता पलानिस्वामी यांनी राज्यपालांची भेट घेत सरकारस्थापनेचा दावा केला आणि मुख्यमंत्रीपदाची माळ गळ्यात पाडून घेतली.

एकाच वेळी अनेकजणांना शिंगावर घेणे ही सुब्रमनियन स्वामींची प्रवृत्ती आहे. जयललितांवरील खटला चालू असतानाच स्वामींनी 2-G, National Herald, अयोध्या राममंदिर खटला इत्यादी अनेक हाय प्रोफाइल खटले सुरु केले. जयललिता खटल्यात २० वर्षे परिश्रम करून दोषी असलेल्यांना शिक्षा झाल्यावर सुब्रमनियन स्वामी नक्कीच थांबणार नाहीत. निकालानंतर स्वामींनी केलेले ट्विट त्यांच्या पुढील लढाईबद्दल सूचना देत आहे.

@Swamy39: After 20 years I won. Now turn of TDK Buddhu PC BC & Tata to join in jail

अर्थात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदंबरम, कार्तिक चिदंबरम आणि रतन टाटा या मंडळींनी आपापले देव पाण्यात घालून बसायला हरकत नाही.

(सदर लेख marathi.rightlog.in वर फेब्रुवारी २०१७ मध्ये प्रकाशित झालेला आहे)

मुंबई का किंग कौन

          या महिन्याच्या उत्तरार्धात महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. यात जिल्हा परिषदा आणि दहा महानगरपालिकांचा समावेश आहे. निवडणुका दर पाच वर्षांनी होताच असतात पण यंदाची गोष्ट थोडी निराळी आहे. गेली कित्येक वर्षे या निवडणुका युती विरुद्ध आघाडी अशाच होत आल्या आहेत. अर्थात अनेक ठिकाणी छोटे पक्ष, अपक्ष आणि ठिकठिकाणच्या शहर/ग्राम विकास आघाड्या अशा निवडणुकांमध्ये सहभागी होतच होत्या, पण मुख्य लढत दोन प्रमुख गटांमध्येच होत आली आहे. या वर्षी विविध कारणास्तव प्रमुख पक्षांनी वेगवेगळे लढायचे ठरवल्याने आता या निवडणुका बहुरंगी आणि बहुढंगी होताना दिसत आहेत आणि हेच यंदाचे वेगळेपण आहे.
          या साऱ्या निवडणुकांमध्येही मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक विशेष ठरणार आहे कारण याचे परिणाम केवळ महानगरपालिका जिंकणे/हरणे एवढ्यापुरतेच मर्यादित नाहीत. शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाने गेली २५ वर्षे मुंबईत एकमेकांच्या साथीने निवडणुका लढवल्या आणि ठराविक कालखंड वगळता मुंबई महानगरपालिकेवर सत्ताही गाजवली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांना गेल्या काही वर्षात मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत लक्षणीय असे यश मिळाले नाही, परंतु शिवसेना आणि भाजप मधील भांडणाचा फायदा करून घेण्याइतकी ताकद तरी या पक्षांकडे शिल्लक आहे का याचे उत्तरही मिळून जाईल. मनसेला गेल्या निवडणुकीत चांगले यश मिळाले होते पण गेले दोन-तीन वर्षातील त्यांची वाटचाल पाहता हि त्यांच्यासाठी अस्तित्वाची लढाई असल्यासारखीच आहे. ओवेसींच्या MIM ने काही ठराविक भागात प्रभाव निर्माण केला आहे. पण कोण किती पाण्यात आहे हे समजायला २२ फेब्रुवारीची वाट पाहावी लागेल.
          मुंबई हे शिवसेनेचे जन्मस्थान आणि प्रभावक्षेत्र असल्याने या निवडणुकीचे महत्व शिवसेनेसाठी अधिक आहे. राज्यात शिवसेना भाजप युतीमध्ये शिवसेना प्रभावी राहिली. पण भाजपचा वाढता प्रभाव शिवसेनेसाठी डोकेदुखी ठरू लागला. याचे पर्यवसान विधानसभेची लढाई वेगवेगळी लढण्यात झाले आणि मुंबईत भाजपपेक्षा एक आमदार कमी निवडून आल्याचा घाव शिवसेनेला जिव्हारी लागला आहे. इतके दिवस आपल्या मर्जीप्रमाणे युती चालवणाऱ्या सेनेला आपली पूर्वीची पत पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी मुंबई जिंकणे कळीचे होऊन बसले आहे. गुजराती मतांसाठी सेनेने हार्दिक पटेलला दत्तक घेतले असून त्याला या वर्षीच्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणूनही घोषित केले. अर्थात आमदार व्हायला २५ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक असताना २३ वर्षाचा हार्दिक मुख्यमंत्री कसा होणार हा प्रश्न वाघाला विचारणार कोण ही गोष्ट निराळी. मुंबई जिंकल्यास मुंबईचे अर्थकारण सेनेला नवसंजीवनी देऊ शकेल. त्याच जोरावर राज्य सरकारमध्ये आधी मंत्रीपदे अथवा "अर्थपूर्ण" खात्यांची मागणी शिवसेना करू शकेल आणि भाजप सरकारला शिवसेनेला अधिक महत्व द्यावे लागेल. परंतु जर शिवसेना स्वबळावर सत्तेवर येऊ शकली नाही आणि भाजपची मदत घ्यावी लागली तर सेनेला मोठा धक्का असेल.
          भारतीय जनता पक्ष एक राष्ट्रीय पक्ष असूनही अनेक वर्ष शिवसेनेचा लहान भाऊ असल्यासारखा होता. अर्थात "बाळासाहेबांच्या" शिवसेनेची ताकद आणि दरारा हे त्यामागील कारण होते. महाजन-मुंडे जोडीने शिवसेनेशी सलोखा ठेवला होता. पण नवे नेतृत्व पुढे येताच एका प्रादेशिक पक्षाची दादागिरी सहन करू नये असा मतप्रवाह भाजपमध्ये तयार झाला. विधानसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवूनही मुंबईत सेनेपेक्षा एक जागा जास्त मिळाल्याने भाजपला हुरूप आला. नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्येही युतीची घोषणा झाली पण बहुतांश ठिकाणी सारेच पक्ष स्वतंत्र लढले. या निवडणुकांच्या निकालांनी भाजपच्या शिडात अजून हवा भरलेली दिसते आहे. भाजपने मुंबई जिंकल्यास एक महत्वपूर्ण लढाई जिंकल्याचे आणि शिवसेनेची खोड मोडल्याचे समाधान त्यांना मिळेल. मुंबई हरल्यास प्रतिष्ठा कमी होऊन राज्य सरकार चालवताना सेनेशी जुळवून घ्यावे लागेल. पण मुंबई महापालिका जिंकणे/हरणे हा भाजपासाठी सेनेइतका कळीचा मुद्दा नाही.
          काँग्रेसची मुंबईतील संघटना सध्या वादाने ग्रासली आहे. संजय निरुपम आणि गुरुदास कामत या दोन नेत्यांमध्ये सुरु असलेल्या शीतयुद्धाचा फटका आधीच कमजोर असलेल्या मुंबई काँग्रेसला बसण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शिवसेनेतून काँग्रेसवासी झालेले आणि सध्या मुंबई काँग्रेसचे प्रमुख असलेले निरुपम आणि जुने काँग्रेसी कामत यांची कार्यशैली भिन्न असून त्यांच्यात वर्चस्वाची लढाई सुरु आहे. नारायण राणे यांनीसुद्धा मुंबईत फारसे लक्ष न घातल्यास त्याचेही परिणाम काँग्रेसला भोगावे लागू शकतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसची मुंबईतील ताकद इतर तीन पक्षांना लढत देण्याइतकी नक्कीच नाही याबद्दल कुणाच्याही मनात शंका असण्याचे कारण नाही.
          राज ठाकरेंच्या मनसे ने गेल्या निवडणुकांध्ये २८ नगरसेवक निवडून आणत अनेकांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता. मात्र सध्या मनसेसमोर गेल्या २-३ वर्षात लागलेली गळती आणि इतर अनेक कारणांमुळे दुरावलेला मतदार असा विचित्र तिढा आहे. मुंबईत एकही आमदार निवडून न आल्याचे मनसेला चांगलेच झोंबले असेल. ओवेसींच्या MIM ने विधानसभेला मुंबईत एक आमदार निवडून आणला आणि इतर काही भागात चांगली मते मिळवली आहेत. मुस्लिम आणि दलित मतांची बेगमी करण्याचा त्यांचा उघड अजेन्डा अनेकांच्या आकांक्षांवर पाणी फिरवू शकतो. याशिवाय अनेक बंडोबाही रिंगणात आहेतच.
          या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आयाराम गयारामांची संख्याही लक्षणीय आहे. मुख्य लढत सेना-भाजप मधेच दिसत असून इतर पक्ष आपापल्या परीने प्रयत्न करताहेत. सेना-भाजपच्या उमेदवारीला जास्त मागणी असल्याने दोन्ही पक्षांनी अखेरच्या क्षणापर्यंत उमेदवार यादी लांबवली. प्रतिस्पर्धी पक्षांपेक्षा नाराज स्वकियांचीच जास्त भीती दिसून आली. मराठी मतांच्या एकीकरणासाठी मनसेने टाळी द्यायचा प्रयत्न केला पण शिवसेनेने तो झिडकारला. हा आत्मविश्वास आहे की अतिआत्मविश्वास हे मतदान यंत्रे उघडल्यावरच स्पष्ट होईल. मराठी लोकांचा पक्ष म्हणून मिरवणाऱ्या सेनेने गुजराती मतांसाठी अनेक गुजराती उमेदवार दिले तर गुजराती लोकांचा पक्ष म्हणून हिणवल्या गेलेल्या भाजपने बहुसंख्येने मराठी उमेदवार मैदानात उतरवले. भाजपने ५०% हुन अधिक महिला उमेदवार देऊन एक चांगले पाऊल उचलले आहे.
          मुंबईतील सगळ्याच लढती किमान पंचरंगी तरी असतील आणि जिंकणारा उमेदवार फार थोड्या फरकाने जिंकेल आणि एखादी कॉलनी निकाल फिरवू शकते. विधानसभा निवडणुकीत भायखळा मतदारसंघाची पंचरंगी निवडणूक हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. MIM चे वारीस पठाण केवळ २०% मते मिळवूनही विजयी होऊ शकले कारण त्यांना न मिळालेली मते इतर चार प्रमुख उमेदवारांमध्ये सारखी (१६% ते १९%) विभागली गेली. महापालिका निवडणुकीत हाच कल सुरु राहील याचीच शक्यता आहे. असे झाल्यास या निवडणुका प्रभागात लढल्या ना जाता बूथ पातळीवर लढल्या जातील आणि मोठ्या नेत्यांच्या भाषणांपेक्षा ज्या पक्षाचा कार्यकर्ता दारोदार पोचून मतदारांना बूथपर्यंत आणू शकेल तोच बाजी मारेल.
          जिल्हा परिषदा आणि इतर ९ महापालिकांसाठीही निवडणुका होणार आहेत पण तरीही मुंबईची निवडणूकच केंद्रस्थानी असेल आणि मुंबईच्या निकालाचे दूरगामी परिणाम होतील. त्यामुळे मुंबईकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे. २१ फेब्रुवारी पर्यंत मुंबईत अनेक आरोप-प्रत्यारोप, आश्वासने, चिखलफेक, डरकाळ्या, औकात, मराठी अस्मिता, परके-आपले आणि अशाच असंख्य गोष्टींचा कोलाहल असेल आणि "मुंबई का किंग कौन" याचे उत्तर २२ फेब्रुवारीलाच मिळेल.

लोकशाहीचे चार (स्वायत्त?) स्तंभ

                        न्यायपालिका (Judiciary), कार्यकारी मंडळ/ अधिकारी वर्ग (Executive), प्रसारमाध्यमे (Media) आणि विधिमंडळ/ संसद/ विधानसभा (Legislature) हे लोकशाहीचे चार स्तंभ मानले जातात. प्रत्येकाला स्वतःचे असे अधिकारक्षेत्र आणि साहजिकच यापैकी कोणीही दुसऱ्याच्या अधिकारक्षेत्रात ढवळाढवळ करू नये असा संकेत आहे. अर्थातच या अधिकारांच्या सीमारेषा ठळक नसल्याने त्यांचे सहजतेने उल्लंघन होताना दिसते.
                          परंतु हे सीमोल्लंघन वारंवार घडते आहे. पूर्वीच्या काळी वर्तमानपत्राच्या अग्रलेखांनी सरकार गडगडावल्याच्या कथा मी वाचल्या आहेत. पण त्यात जनजागृती आणि त्यातून झालेले सत्तांतर असा प्रवास आहे. दृक्श्राव्य माध्यमांच्या (electronic media) उदयानंतर विविध विचारांच्या व्यक्तींना एकत्र आणून चर्चा करायचे कार्यक्रम सुरु झाले. पण हळूहळू हे लोक स्वतः न्यायालय असल्याच्या थाटात निवाडे करायला लागले. त्यातून मग राजकीय पक्ष आणि प्रसारमाध्यमे यांचे गुप्त करार होऊन प्रसारमाध्यमांची गटवार विभागणी झाली. मग एकमेकांचे हित जपताना लोकशाहीचे दोन स्तंभ (विधिमंडळ/ संसद/ विधानसभा आणि प्रसारमाध्यमे) हे आपापले क्षेत्र सोडून दुसऱ्याच्या कामात लुडबूड करताना दिसू लागले.
                         देशात न्यायाचे राज्य असणे ही अभिमानाची गोष्ट आहे हे नक्कीच. मला न्यायपालिकेविषयी नितांत आदर आहे आणि न्यायालयीन व्यवस्थेचा अवमान करायचा माझा अजिबात हेतू नाही. पण न्यायपालिका अशा अनेक गोष्टीमध्ये रस घेताना दिसते आहे जिथे खरच न्यायापालीकेला लक्ष देण्याची गरज आहे का असा प्रश्न पडावा. काही दिवसांपूर्वी एक कार्यक्रमात न्यायपालिकेवरील ताण आणि न्यायाधीशांची संख्या यावर बोलताना भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तींचे (Chief Justice of India) भरून आलेले डोळे अनेकांनी पहिले आहेत. असे असताना न्यायालयाने प्रत्येक गोष्टीत लक्ष का घालावे? एका विद्यापीठाने (JNU) आपल्या शिस्तपालन समितीच्या अहवालानंतर काही विद्यार्थ्यांवर कारवाई केली तर हे प्रकरण न्यायालयात आले. न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिली. हि विद्यापीठाच्या  अधिकारक्षेत्रात ढवळाढवळ नाही का? सरकारच्या अनेक धोरणात्मक निर्णयांविरोधात जेव्हा लोक न्यायालयात जातात आणि न्यायालय त्यात लक्ष घालते तेव्हा ते विधीमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करीत नाही काय? जनतेने सरकार निवडून दिले आहे आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे हे विधीमंडळाचे काम आहे. जर असे निर्णय लोकविरोधी असतील तर जनता पुढील निवडणुकीत सरकार उलथून टाकील.
                      उद्या माझ्या घराला रंग काढायचा असे ठरले आणि कोणता रंग यावर माझे आणि माझ्या बायकोचे एकमत झाले नाही तर न्यायालय यातही लक्ष घालणार का? हा तुमचा प्रश्न आहे आणि तो तुम्हीच सोडवा असेच न्यायालय मला सांगेल आणि असा विषय आणून न्यायालयाचा वेळ फुकट घालवल्याबद्दल मलाच शिक्षा देईल. सध्या न्यायप्रविष्ट असलेल्या अनेक गोष्टीत असा निर्णय केल्यास न्यायपालिकेवरील ताण कमी होण्यास मदतच होइल. जिथे न्यायालयाने लक्ष देणे गरजेचे आहे तिथे अवश्य द्यावे. पण कोणती प्रकरणे न्यायालयापर्यंत यावीत यावर बंधन असणेही आवश्यकच आहे आणि हे मार्गदर्शन न्यायालयानेच कृतीतून करणे योग्य ठरेल.
                      अर्थात सगळेच चुकीचे होते आहे असे नाही. गेली कित्येक वर्षे मरगळलेल्या अधिकारीवर्गाने (बाबू/अफसरशाही) कामाला लागल्याचे रेल्वे, ऊर्जा, इत्यादी विभागांच्या प्रगती मधून दाखवले आहे. हल्लीच्या काळातील मतदानाचे आकडे पाहता निर्वाचन आयोग, प्रसारमाध्यमे, स्वयंसेवी संस्था यांनी एकत्रितपणे केलेले जनजागृतीचे काम वाखाणण्यासारखे आहे. लोकशाहीच्या सगळ्याच स्तंभांनी आपापली स्वायत्तता राखून, एकमेकांच्या पायात पाय न घालता आणि तरीही एकमेकांसोबत चालणे हीच लोकशाहीच्या यशाची गुरुकिल्ली असेल.

सूडाचे राजकारण …. जुनाच मंत्र जुनेच तंत्र

           अलीकडच्या काही महिन्यातील राजकीय गोंधळ पाहता असे दिसते की कॉंग्रेस आणि त्यांच्या मित्रांपैकी अनेक लोकांचे काही वर्षापूर्वी उच्चीचे असणारे ग्रह आता वक्री झाले आहेत. अनेकांनी त्यासाठी एव्हाना बऱ्याच ज्योतीर्भास्कारांचे दरवाजे ठोठावायला सुरुवात केली आहे. आपले ग्रह कमीत कमी कसा त्रास देतील यासाठी उपाययोजना शोधल्या जात आहेत. पण आपण कोटीच्या कोटी पराक्रम करून ठेवले आहेत त्याला ज्योतिर्भास्कर तरी काय उतारा देणार? यावर तात्पुरता इलाज म्हणून एक औषध बाजारात गेली अनेक वर्षे उपलब्ध आहे. आपल्यावरील कारवाई हे सूडाचे राजकारण आहे असे जाहीर करायचे आणि आपण कसे स्वच्छ आहोत हे जपत राहायचे ही मलमपट्टी सध्या फार तेजीत आहे.
             छगनरावांना चौकशीचे निमंत्रण आल्यापासूनच त्यांनी हा जप सुरु केला पण त्यांना तो फार उपयोगी पडला असे दिसत नाही. त्यांच्या साहेबांनी पण हा जप छगनरावांच्या वतीने करून पहिला पण व्यर्थ. छगनरावांचे एकंदरीत ग्रहमान बघता ( किंवा पुढील काळात त्यांचा फार उपयोग दिसत नसल्याने) साहेबांनी जप बंद केला. परवा भुजबळांचा अटकेआधीचा आणि नंतरचा असे दोन फोटो एकाच फ्रेममध्ये पाहिले. दर्शनीय नक्कीच नव्हते.
             सुब्रमण्यम स्वामी हा ग्रह कॉंग्रेसच्या राजघराण्यावर गेली अनेक वर्षे वक्रदृष्टी ठेवून आहे. दोन वर्षापूर्वीपर्यंत कॉंग्रेसचे इतर ग्रह तेजीत होते तरीही सुब्रमण्यम स्वामीनी National Herald प्रकरणात गांधी परिवाराला पळता भुई थोडी करून सोडली होती. आता सरकार गेले, उच्चीच्या ग्रहांना किंमत राहिली नाही, सुब्रमण्यम स्वामीना अनुकूल सरकार आले, स्वतः सुब्रमण्यम स्वामी खासदार झाले आणि त्यात हे AgustaWestland चे जुनेच प्रकरण नव्याने प्रकाशात आले. एवढी वाईट ग्रहदशा असेल तर उतारा तरी कसा मिळावा?
                 कोणीतरी सांगितले कि "सूडाचे राजकारण…." या मंत्राचा जप करा म्हणजे थोडा आराम पडेल. मग काय विचारता. जप सुरु झाला, सोनियाजी  स्वतः आणि इतर भाट, चारण आणि मित्रांनी सुद्धा जप सुरु केला. त्याचसोबत गांधी घराण्याने देशाची किती सेवा केली आणि प्राणही दिले याचाही जप चालू केलाय. थोडा आराम मिळतोय असे म्हणतात. खरे खोटे देव जाणे. सुब्रमण्यम स्वामीनी चिदंबरम यांनाही जेरीस आणले आहे. पण कॉंग्रेस ची प्राथमिकता गांधी घराण्याचा बचाव करण्याची असल्याने सध्या चिदम्बरम यांना आपला आपणच जप करायची वेळ आली आहे.
                 असो. "जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर" असे म्हणतात. गांधी घराण्याने देशासाठी चांगल्या गोष्टी केल्याही असतील पण त्याचे फळ म्हणून सत्तासुद्धा उपभोगली आहे. त्याच न्यायाने जर काही चुकीचे केले असेल तर त्याची शिक्षाही मिळणारच. नवे नवे मंत्र शोधा. पुढे जप करायला खूप वेळ मिळणार आहे.