१६ फेब्रुवारी रोजी जामिया मिलिया विद्यापीठात ट्रिपल तलाक या विषयावर एक चर्चासत्र आयोजित केले गेले होते आणि भाजप नेत्या शाझिया इल्मी यांना या चर्चासत्रामध्ये भाग घेण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. शाझिया इल्मी या जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थिनीदेखील आहेत. अचानकपणे या कार्यक्रमाचा दिवस बदलून २८ फेब्रुवारी करण्यात आला आणि कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्या वक्तासूचीमध्येही बदल करण्यात आला. नव्या सूचीमध्ये शाझिया इल्मी यांचे नाव वगळण्यात आले. एवढेच नव्हे तर चर्चासत्राचा पूर्वनियोजित विषय “ट्रिपल तलाक” हाही बदलून त्याऐवजी “मुस्लिम महिलांचे सक्षमीकरण” असा नवा विषय जाहीर केला गेला.
ANI या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये शाझिया इल्मी यांनी सांगितले की “ट्रिपल तलाक या मुद्द्यावर आयोजित केलेल्या एका चर्चासत्रात सहभागी होण्यासाठी मला आमंत्रित केले होते. ट्रिपल तलाक हा अतिशय महत्वपूर्ण मुद्दा आहे, परंतु आयोजकांवर दबाव आणण्यात आला. जर शाझियाला बोलू दिले तर विद्यापीठाच्या आवारात दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल असे त्यांना वाटले असावे.”
कन्हैयापासून उमर खालिदपर्यंत आणि अगदी संजय लीला भन्साळीपासून गुरमेहर कौरपर्यंत सगळ्यांच्या भाषणस्वातंत्र्याच्या संरक्षणाचा मक्ता घेतलेल्या प्रसारमाध्यमांना शाझिया इल्मी यांच्या भाषणस्वातंत्र्याविषयी अजिबात कळवळा वाटत नाही. त्यामुळे आपल्याला सोयीचे असेल त्याच विषयांवर भाषणस्वातंत्र्य आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याची टिमकी वाजवायची हेच प्रसारमाध्यमांचे धोरण आहे असेच दिसून येते. म्हणूनच “भारत तेरे टुकडे होंगे” हे भाषणस्वातंत्र्याच्या संकल्पनेमध्ये एकदम फिट्ट बसते तर अशा घोषणांच्या विरोध करणे म्हणजे स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी असल्याचे मानले जाते.
अशा स्वरूपाचा भेदभाव होण्यामागे बेगडी धर्मनिरपेक्षता हे एक प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे शनिमंदिर आणि तिरुपती मंदिरातील प्रथांविषयी चर्चासत्रे घडवून आणणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना अल्पसंख्य समाजातील चुकीच्या गोष्टींवर चर्चा करायला वेळ नसतो. अशा विषयांवर भाष्य करू पाहणारा प्रत्येक आवाज कसा दाबला जाईल याकडेच लक्ष दिले जाते. ट्रिपल तलाक हाही महिलांच्या सन्मानाविषयीचा प्रश्न आहे. परंतु याविषयी चर्चा केली तर ती मुस्लिम धर्मामध्ये लुडबुड मानली जाते आणि अशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न करणार्यांना मुस्लिमविरोधी ठरवले जाते. त्याचमुळे शनिमंदिरात महिलांना नाकारलेला प्रवेश आणि ट्रिपल तलाक या दोन्ही गोष्टी जरी स्त्रियांच्या हक्काविषयी असल्या तरी एकाच तराजूमध्ये तोलल्या जात नाहीत.
मध्यंतरी पद्मावती या येऊ घातलेल्या चित्रपटात राजपूत इतिहासाचे विडंबन केले गेल्याचा आरोप करत एका गटाकडून संजय लीला भन्साळी यांना मारहाण झाली. तेव्हा बॉलीवूड आणि प्रसारमाध्यमांनी भन्साळींच्या स्वातंत्र्यावर गदा आल्याचा ढोल वाजवण्यात काहीही कसर शिल्लक ठेवली नाही .परंतु पैगंबरावरील एका चित्रपटाला संगीत दिल्याबद्दल ए आर रहमान यांच्याविरुद्ध फतवा काढण्यात आला तेव्हा यातील एकही महाभाग रहमानच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याची काळजी करताना पुढे आला नाही. सिनेमॅटिक लिबर्टीचे समर्थन करायचे असेल तर ते प्रत्येक विषयाला ते सारखेच लागू असले पाहिजे.
प्रसारमाध्यमांमधील सारेच लोक या विचारांचे आहेत असा दावा आम्हाला अजिबात करायचा नाही. बहुतांशी पत्रकार तटस्थपणे काम करतही असतात. पण एका ठराविक विचारांचे एवढे वर्चस्व प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रस्थापित झाले आहे कि अनेकदा अशा तटस्थ पत्रकारांनाही दुसरा काही पर्याय उरत नाही. स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ देशावर काँग्रेसची सत्ता राहिली आहे. अनेक शैक्षणिक संस्था आणि प्रसारमाध्यमे यांमध्ये काँग्रेसने आपल्या सोयीचे लोक घुसवले आणि सध्याचा दुटप्पीपणा हा त्याचाच परिपाक आहे.
मुद्दा केवळ शाझिया इल्मी यांना बोलू दिले अथवा नाही एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. प्रत्येक स्वातंत्र्याला काही मर्यादा असतातच. परंतु एकाचे स्वातंत्र्य बेलगाम आणि इतरांच्या स्वातंत्र्याला मर्यादा हा खेळ चुकीचा आहे. सोशल मीडियाच्या उदयानंतर गोष्टी लपवायचा म्हटल्या तरी लपून राहत नाहीत. त्यामुळे वक्तिस्वातंत्र्याच्या दुकानदारांना या वास्तवाशी जितक्या लवकर जुळवून घेता येईल तेवढे चांगले आहे. नाहीतर अशी दुकाने देशातील जागरूक जनता लवकरच बंद करेल.
(सदर लेख marathi.rightlog.in वर मार्च २०१७ मध्ये प्रकाशित झालेला आहे)
No comments:
Post a Comment