११ मार्च रोजी पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे सूप वाजले. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये जनतेने भारतीय जनता पक्षाला छप्परतोड बहुमत दिले तर पंजाबने अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला कौल देत नवसंजीवनी दिली. गोवा आणि मणिपूर या दोन छोट्या राज्यांमध्ये कोणालाही स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही आणि सत्तेची चावी लहान पक्ष आणि अपक्षांच्या हाती गेली. त्यामुळे ज्याला बेरजेचे गणित साधेल त्यालाच सत्ता मिळेल हे ओघाने आलेच. या दोन्ही राज्यात सर्वात मोठा पक्ष बनलेल्या काँग्रेसला सत्तेपर्यंत पोचता आले नाही आणि “दैव देतं आणि कर्म नेतं” याचाच प्रत्यय काँग्रेसजनांना आला.
गोव्याच्या एकूण ४० जागांपैकी काँग्रेसला १७ तर भारतीय जनता पक्षाला (भाजपा) १३ जागी विजय मिळाला. बाकीच्या १० जागांवर लहान पक्ष आणि अपक्षांनी बाजी मारली. वास्तविक पाहता या राज्यात भाजपाची सत्ता होती. त्यामुळे मिळालेला कौल हा भाजपा सरकारवरील नाराजी प्रकट करणारा होता असे प्रथमदर्शनी निदान करणे फारसे चुकीचे नाही. याचाच फायदा घेऊन लहान पक्षांची मोट बांधून सरकार स्थापन करणे काँग्रेसला फारसे कठीण नव्हते. पण प्रत्यक्षात मात्र झाले उलटेच. निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी १३ सदस्य असलेल्या भाजपाला प्रत्येकी ३ सदस्य असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टीने पाठिंबा दिला. तसेच २ अपक्षांच्या मदतीने भाजपने २१ चा जादुई आकडा गाठत सरकार स्थापनेचा दावा केला. मनोहर पर्रीकरांनी केंद्रातील मंत्रिपदाचा राजीनामा देत १४ मार्च रोजी गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलीसुद्धा. अर्थात त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा केविलवाणा प्रयत्न काँग्रेसने केला पण न्यायालयाचा निकाल आपल्याला अनुकूल लागणार नाही हे काँग्रेसला आधीच ठाऊक असावे.
१७ सदस्य हाताशी असतानाही सरकार स्थापनेचा दावा काँग्रेस का करू शकले नाही याची तीन मुख्य करणे आहेत. या तीन गोष्टींमध्ये काँग्रेस आणि भाजपामध्ये तुलना केली की हि कारणे ठळकपणे उठून दिसतील.
पहिले कारण म्हणजे नेतृत्वाविषयीची एकवाक्यता. काँग्रेसच्या निवडून आलेल्या १७ सदस्यांपैकी ५ जण माजी मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाला आपणच कसे मुख्यमंत्री होऊ याचीच चिंता होती. तसेच जर आपण मुख्यमंत्री होत नसू तर आपला कट्टर प्रतिस्पर्धीही मुख्यमंत्री हाऊ नये यासाठीच प्रयत्न झाले. भाजपा आणि नव्या मित्रांमध्ये मनोहर पर्रीकरांच्या नावाविषयी काहीच दुमत नव्हते. किंबहुना पर्रीकर मुख्यमंत्री होणार असतील तरच पाठिंबा देऊ असा मगोपा आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षाचा आग्रह होता.
पहिले कारण म्हणजे नेतृत्वाविषयीची एकवाक्यता. काँग्रेसच्या निवडून आलेल्या १७ सदस्यांपैकी ५ जण माजी मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाला आपणच कसे मुख्यमंत्री होऊ याचीच चिंता होती. तसेच जर आपण मुख्यमंत्री होत नसू तर आपला कट्टर प्रतिस्पर्धीही मुख्यमंत्री हाऊ नये यासाठीच प्रयत्न झाले. भाजपा आणि नव्या मित्रांमध्ये मनोहर पर्रीकरांच्या नावाविषयी काहीच दुमत नव्हते. किंबहुना पर्रीकर मुख्यमंत्री होणार असतील तरच पाठिंबा देऊ असा मगोपा आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षाचा आग्रह होता.
दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे राज्यातील प्रभारी नेत्यांच्या कामाचा वेग. काँग्रेसचे प्रभारी दिग्विजय सिंग आणि भाजपचे प्रभारी नितीन गडकरी यांच्या कामाच्या शैली भिन्न आहेत. दरबारी पद्धतीची सवय असलेल्या दिग्विजय सिंगांनी संथ कारभार केला आणि केवळ ४ सदस्यांची जमवाजमव करण्यामध्येही त्यांना यश आले नाही. याच्या बरोब्बर विरुद्ध नितीन गडकरींनी रात्रभर विविध पक्षांशी आणि अपक्षांशी चर्चा करून निकाल लागल्याच्या दुसऱ्या दिवशी २१ चा जादुई आकडा गाठण्यात बाजी मारली.
तिसरा आणि अतिशय महत्वाचा फरक म्हणजे केंद्रीय नेतृत्वाची भूमिका. काँग्रेसची अवस्था “राजा बोले दळ हाले” अशी आहे. हाय कमांडकडून मंजुरी अथवा आदेश मिळाल्याशिवाय काँग्रेस नेत्यांचे पान हलत नाही. त्यामुळे दिग्विजय सिंगांनाही वरून आदेश येईपर्यंत काहीही निर्णय करणें शक्य झाले नाही. याउलट नितीन गडकरींनी गोव्यातील परिस्थिती नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांच्या कानी घातली आणि भाजपा नेतृत्वाने “तुम्हाला योग्य वाटेल तो निर्णय घ्या” असे स्वातंत्र्य नितीन गडकरींना दिले. केंद्रीय नेतृत्वाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करत गडकरींनी अपक्ष आणि छोट्या पक्षांशी वाटाघाटी करून निर्णय घेतले आणि मनोहर पर्रीकरांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला.
मणिपूरमध्ये ६० पैकी २८ जागी काँग्रेसला यश मिळाले तर २१ जागी भाजपने विजय मिळवला. बाकीच्या जागा छोटे पक्ष आणि अपक्षांनी जिंकल्या. मात्र इथे १५ वर्षांपासून काँग्रेसचे श्री. इबोबी सिंग मुख्यमंत्रीपदी आरूढ असल्याने काँग्रेसला गोव्याप्रमाणे नैतिकदृष्ट्या अनुकूलता नव्हती. हा निकाल काँग्रेसच्या सरकारविरोधातील जनादेश होता. तरीही केवळ ३ जागांची जुळवाजुळव करून सरकार स्थापन करणें सहज शक्य होते. परंतु इथेही काँग्रेसला ते साधता आले नाही.
४ सदस्य असणारा NPF (नागा पीपल्स फ्रंट) हा केंद्रातील भाजपा आघाडीमध्ये सामील आहे तसेच नागालँडमध्ये भाजपबरोबर सत्तेमध्ये विराजमान आहे. त्यामुळे त्यांचा पाठिंबा भाजपाला मिळणार यात काहीच नवल नव्हते. NDA मधील अजून एक घटक पक्ष असलेल्या रामविलास पासवानांच्या लोकजनशक्ती पक्षाचा एक आमदारही भाजपच्याच बाजूने उभा राहिला. त्यामुळे भाजपच्या बाजूने २६ तर काँग्रेसच्या बाजूने २८ आमदार होते. परंतु भाजपने तृणमूल काँग्रेसच्या एका आणि नॅशनल पीपल्स पार्टीच्या (NPP) ४ सदस्यांना गळाला लावत ३१ चा बहुमताचा आकडा पार केला. एव्हढेच नव्हे तर भाजपाच्या पत्रकार परिषदेत नव्याने निवडून आलेला काँग्रेसचाही एक आमदार उपस्थित झाला आणि त्याने भाजपाला पाठिंबा दिला.
अर्थात काँग्रेसच्या या आमदाराला पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार राजीनामा द्यावा लागेल. तसे झाल्यास काँग्रेसचे बळ २७ वर येईल आणि बहुमताचा आकडा ३१ वरून ३० होईल. काँग्रेसचे अजून ६ आमदार भाजपाला येऊन मिळणार असल्याची वदंतादेखील आहे. मणिपूरमधील बेरजेचे गणित जमवून आणण्यामागे पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस नेते आणि आताचे भाजपा नेते हेमंत बिस्वा शर्मा यांचा मोठा हात आहे. गोवा आणि मणिपूर ही दोन्ही हातात आलेली राज्ये काँग्रेसने केवळ आपल्या कार्यशैलीमुळेच गमावली आहेत. त्यामुळे गोवा असो वा मणिपूर, काँग्रेसची अवस्था “हाथ आया पर मुह न लगा” अशीच झाली आहे.
(सदर लेख marathi.rightlog.in वर मार्च २०१७ मध्ये प्रकाशित झालेला आहे)
No comments:
Post a Comment