Tuesday, May 12, 2026

माझी सोनेखरेदी व परदेशवारी आणि जागतिक परिस्थिती

असा मी असामी मधे पु. ल. म्हणतात, "आता अणुयुद्ध टाळायचा एकमेव उपाय ठाऊक असलेला हा दत्तोबा कदम, आमच्या बेन्सन जॉन्सन कंपनीत चपराशाचं काम का करतो कुणास ठाऊक". आपला अनेकांचा सध्या दत्तोबा कदम झालाय. 

आपल्याला काही गोष्टींचा उगाचच बाऊ करायची सवय झालेली आहे. जगात कुठेही काहीही घडलं तरी त्याचा माझ्यावर कसा परिणाम होणार याविषयी जागरूक असावं पण उगाच नको इतकी चिंता आपल्याला का व्हावी?

ताजा विषय म्हणजे गेल्या दोन दिवसात नरेंद्र मोदींनी देशाला उद्देशून काही आवाहन केलं. जसं की वर्षभर तरी सोनं घेऊ नका, परदेशात फिरायला जाऊ नका, वर्क फ्रॉम होम करा, प्रवास शक्य तितका टाळा किंवा पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरा, इत्यादी. यापैकी बऱ्याचशा गोष्टीशी जास्त संबंध नसताना किंवा त्याचा जास्त परिणाम होत नसताना लोक उगाचच मतप्रदर्शन करत आहेत.

पहिला मुद्दा म्हणजे एक वर्ष तरी सोनं खरेदी करू नका. माझा तसाही काही प्लॅन नव्हता. लोक तर असेही react करत आहेत, जसं दर महिन्याला सोन्याची बिस्किटे खरेदी करतात आणि आता करता येणार नाही.

दुसरा मुद्दा म्हणजे परदेश प्रवास टाळा. २०१८ ला अमेरिकेतून भारतात जो परत आलोय, त्यानंतर मी परदेश या नावाखाली नेपाळला सुद्धा गेलो नाहीये आणि माझा प्लॅन नाहीये, मग मला याचा त्रास का व्हावा? आणि काही लोक असं react करताहेत जसं दर महिन्याला परदेशवारी करतात.

Work from home काही क्षेत्रात शक्य आहे पण काही ठिकाणी अजिबात शक्य नाही. त्या त्या क्षेत्रात तसे निर्णय होतीलच. तसा माझा स्वभावच मुळात बैठा आहे. त्यामुळे उगाच इकडेतिकडे फिरू नका याचा मला फारसा फरक पडत नाही. इथे मात्र लोकांना आपापल्या प्रवृत्तीनुसार थोडाफार फरक पडेल.

पण एखाद्या गोष्टीचा आपल्यावर किती परिणाम होणार याचा विचार न करता उगाच बोंबलत सुटायचं. आता काही गोष्टी नक्की परिणाम करतील. इंधन तुटवडा झाला तर प्रवास कठीण होतील, सार्वजनिक व्यवस्थासुद्धा बाधित होऊ शकेल. सगळ्या वस्तूंचे दर वाढतील, महागाई वाढेल. जागतिक परिस्थितीचा प्रत्येक देशावर कमी अधिक प्रमाणात परिणाम होतंच असतो. जागतिक परिस्थिती सामान्य राहिली नाही तर व्यक्तिगत जीवन देखील सामान्य राहू शकत नाही हे मान्य करायलाच पाहिजे. आणि गोष्टी सामान्य होईपर्यंत करू की सहन थोडे दिवस.

Sunday, May 10, 2026

Mid Life Crisis - उत्तरार्ध

Mid life crisis हा प्रश्न नक्की काय आहे आणि "त्याला आपलं काही उत्तर असू शकतं का?" असा विचार मी मागच्या ब्लॉगमध्ये मांडला होता. हा प्रश्न मी ब्लॉगवर जरी आठवड्याभरापूर्वी लिहिला होता, तरी तो मी माझ्या फोनमधल्या नोट्स मध्ये १३ मे २०२४ ला लिहून काढलेला होता. आज जवळपास दोन वर्षांनी त्याचं "मला वाटलेलं उत्तर" लिहायला घेतलं. अर्थात उत्तर मिळवण्याची कधी घाई सुद्धा केली नाही, त्याच्यामुळे कदाचित एवढे दिवस लागले असतील. अर्थात, मला आज जे वाटत आहे, ते त्याचं पक्कं उत्तर आहे असा माझा दावा मुळीच नाही. खरं तर की "Mid Life Crisis" हा प्रश्न आहे का, हेच मला नक्की माहित नाही. आणि प्रश्न नसेल तर त्याचा उत्तर शोधण्याचा आटापिटा कशाला? पण हा एक विचार आहे आणि त्याला उत्तर देणारा एक विचार मांडावा म्हणून आजचा हा लेखनप्रपंच.

नोकरी/व्यवसाय कंटाळवाणा झाला असला किंवा त्यातलं नाविन्य संपलं असलं तरी तो सुरू ठेवणं आवश्यक आहे. त्यावर आपला चरितार्थ सुरू असतो, आपल्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पडत असतात. आणि त्याच जीवावर इतर विचार करण्याचं स्वातंत्र्य आपल्याला मिळालेलं असतं. आता काम करायचंय आहे तर मग त्यात आनंद किंवा नाविन्य शोधायला शिकलं पाहिजे. आपलं काम कोणत्याही क्षेत्रात असो, त्यात नव्या गोष्टी/टेक्नॉलॉजी येतच असतात. त्याचा मागोवा घेतला पाहिजे.

मग आनंद देणाऱ्या छंदाचं काय? सोडून द्यायचा का? नाही, इथे balancing act साधायला हवा. काम करता करता छंद जोपासायचा. कधी कधी भरपूर काम असेल आणि वेळ मिळणार नाही. पण त्यावेळी त्रागा करायचा नाही. इथे old school म्हणजे जुन्या जमान्यातलं व्हायचं. वाट बघायला शिकायचं. सध्याचा वेगवान जगात हे कुठेतरी हरवत चाललं आहे. आपल्याला सगळं इन्स्टंट म्हणजे लगेच हवं असतं. मग ते नूडल्स असो की ॲप वरून ऑर्डर केलेलं साहित्य किंवा आपल्या सोशल मीडियावर टाकलेल्या पोस्टवर लोकांच्या प्रतिक्रिया. पोस्ट टाकल्यावर दर दोन मिनिटांनी "कोण काय म्हणालं" किंवा "किती लोकांनी पोस्ट लाईक केली" हे आपण चेक करतो. पण या बाबतीत हेच टाळायचं. वेळ मिळेल तसा छंद जोपासायचा.

परिस्थितीची एक चांगली गोष्ट ही आहे की ती बदलते. अजून काही वर्षांनी मुलं मार्गाला लागली की आपल्या काही जबाबदाऱ्या कमी होतील. तोपर्यंत आर्थिक परिस्थिती पण अधिक बळकट झालेली असेल. आणि मग त्यावेळी जास्त वेळ मिळेल. तेव्हा आवडीची कामे किंवा एखादा छंद जोपासणे अधिक सहजतेने शक्य होईल. आज नोकरी/व्यवसाय हा प्राधान्याचा आहे. तिथे तडजोड नको. त्यातून वेळ काढून कुटुंबासोबत, नातलग आणि मित्रमंडळींसोबत वेळ घालवून फावल्या वेळात आपल्या छंदाच्या तलवारीला धार काढणे चालू ठेवायला पाहिजे.

पुढे जाऊन आपल्याला आवडेल अशा गोष्टी करायच्या असतील तर त्यासाठी आज एक काम न चुकता करायला पाहिजे. ते म्हणजे आपल्या आरोग्याकडे लक्ष देणे. आपण तंदुरुस्त असू तरच पुढच्या सगळ्या गोष्टी शक्य आहेत. त्यामुळे आपली नोकरी किंवा व्यवसाय "त्याला नाव न ठेवता" करणे, आपल्या माणसांच्या सोबत असणे आणि या सगळ्यात आपला छंद जपणे हे साधे धोरण आहे असं मला वाटतं. तुम्हाला काय वाटतं?

आमची एक मैत्रीण म्हणते, "जास्त लोड घ्यायचा नाही, साई. One day at a time." तेही खरंय म्हणा. But, it's a long way to go. घाई कशाला? पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त.

Monday, May 4, 2026

Mid Life Crisis??

Mid Life Crisis म्हणजे साधारणपणे चाळिशीच्या आसपास प्रत्येकाच्या आयुष्यात कमी अधिक फरकाने घडणारी एक प्रक्रिया आहे. ज्या प्रकारे आयुष्य चाललंय ते boring वाटत असतं, नवीन काहीतरी करावं असं वाटतं, पण काय करायचं हे कळत नाही. अर्थात हा टप्पा प्रत्येकाच्या आयुष्यात येईल किंवा नाही, आला तर किती प्रमाणात येईल आणि किती काळ राहील याचं काही गणित नाहीये.

जुन्या गोष्टी म्हणजे नोकरी किंवा व्यवसाय वगैरे अंगवळणी पडलेलं असतं, पण त्यात काही excitement राहिलेली नसते. जबाबदारीची जाणीव असल्यामुळे नोकरी किंवा व्यवसाय चालू ठेवावे लागतात. पण त्यात पूर्वीसारखी मजा येत नाही. त्यामुळे नवीन काहीतरी करावं असं वाटतं. पण नव्याच्या मागे जायचा धीर होत नाही. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे fear of failure. आपल्या क्षेत्रात अगदी exciting नसलं तरी आपलं बरं चाललेलं असतं. एक प्रकारे बस्तान बसलेलं असतं. त्यामुळे ते सोडावं असं वाटत नाही.

मग त्यातल्या त्यात एखादा मध्यम मार्ग शोधण्याचा खटाटोप सुरू होतो. उदाहरणार्थ एखादा छंद जोपासणे, वगैरे. मग कधीकधी असं होतं की तो छंद अधिक आनंददायक वाटू लागतो. आपलं नेहमीचं काम बाजूला टाकून नवीन काही करावं अशी उर्मी मनात उचंबळून येते. पण..... पण इथेच खरी मेख आहे. कारण आपला छंद आपल्या भावनिक गरजा पूर्ण करेलही, पण तो आपल्या दैनंदिन आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी समर्थ नसतो. त्यामुळे चालू नोकरी किंवा व्यवसाय सुरू ठेवण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरत नाही.

त्यामुळे धड इकडेही नाही आणि तिकडेही नाही अशी त्रिशंकू अवस्था होते. अशा अवस्थेत काय करता येईल?

To be continued...

Thursday, August 3, 2023

नाटक असं असतं, राजा


               गेले तीन महिने एक नाटक उभं करण्याचा प्रयत्न झाला. सात पात्र असलेलं नाटक. सुरवातीच्या सात जणांच्या संचातील काही लोक आपापल्या वैयक्तिक कारणाने बाहेर पडले. त्यांना पर्यायी लोक उभे करून नाटक बसवून जवळपास तयार झालं. कोणी आपल्या ओळखीचे लेखक, दिग्दर्शक आणले, टीम तयार केली, कोणी दुसऱ्या शहरातून पुण्यात येऊन राहिलं, कोणी आपापल्या नोकऱ्यांमधून वेळ काढून नाटकाला वेळ दिला, कोणाची आर्थिक बाजू फारशी मजबूत नसताना देखील नाटकासाठी पैसे उभे केले. सगळ्यांनीच खूप कष्ट घेतले. 

              या तीन महिन्यात नाटकाची प्रक्रिया खूप काही देऊन गेली. तालमीत मिळणारा आनंद, नियोजनाची विविध अंग, नव्या नव्या हौशी कलाकारांची ओळख झाली, खूप शिकता आलं. पण दुर्दैवाने नाटक पहिल्या प्रयोगाआधी बंद करावं लागलं. आमच्या ग्रुप मध्ये सगळी नट मंडळी असल्यामुळे लेखक, दिग्दर्शक आणि इतर तांत्रिक बाजू आम्हाला outsource कराव्या लागल्या.

अर्थात, या तीन महिन्यात नाटक उभं करताना काय काळजी घेतली पाहिजे याविषयी खूप शिकता आलं. त्यापैकी काही गोष्टी नव्याने हौशी नाटक करू पाहणाऱ्या मित्रमैत्रिणींसाठी.


१. समूहनीती - नाटक हे सांघिक काम आहे. त्यामुळे नाटकाच्या टीम मध्ये एकमेकांविषयी विश्वास आणि आदर असला पाहिजे हा शिकवलेला पहिला पाठ कधीही विसरून चालणार नाही. 

२. नाटकाचा किडा हा अंगतल्या इतर कोणत्याही किड्यापेक्षा मोठा असेल तरच हौशी नाटक उभं राहू शकतं.

३. नाटक हौशी असेल तरीही त्यात शिस्त असणे गरजेचे आहे. तालमीच्या वेळा पाळणे आणि आपापली तयारी करून येणे या अगदीच प्राथमिक अपेक्षा आहेत.

४. नव्याने नाटक करणाऱ्या नटांमध्ये नाराजीचे कारण ठरणारी एक प्रमुख गोष्ट म्हणजे भूमिकेची लांबी, तिचे महत्व आणि त्या पात्राला मिळणाऱ्या वाक्यांची संख्या. एका नाटकात सहा-सात पात्र असतील, तर प्रत्येक भूमिका सारखीच महत्वाची किंवा सारख्याच लांबीची कशी असेल? अंतू बर्वा नाही का सांगत? "अहो, आंब्याचे एक पानदेखील नसते दुसऱ्यासारखे, सगळ्यांची नशीबे सारखी होतील कशी?" आपल्याला मिळालेली भूमिका पूर्ण प्रयत्न करून उत्तमरीत्या वठवणे हे नटाचे कर्तव्य आहे.

५. हौशी नाटकाचं आर्थिक नियोजन करत असताना एकूण खर्चाचा अंदाज काढणे हा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. कारण प्रत्येकजण आपल्या खिशातून पैसे खर्च करून नाटक करत असतो.

६. दिग्दर्शन, संगीत संयोजन, नेपथ्य, प्रकाशयोजना आणि इतर तांत्रिक बाजू सांभाळणाऱ्या लोकांशी आर्थिक बाबी स्पष्ट बोलून घेणे आवश्यक आहे. एकूण रक्कम, किती टप्प्यात आणि नाटकाच्या कोणत्या टप्प्यावर दिली जाणार याविषयी कमालीची स्पष्टता आवश्यक आहे. त्याचसोबत या सर्व तांत्रिक बाबी तालमीच्या कोणत्या टप्प्यावर आणि किती प्रमाणात वापरता येतील याविषयी स्पष्टता असणे आवश्यक आहे.

७. कोणत्याही एका व्यक्तीपेक्षा नाटक मोठं आहे हे प्रत्येकाने समजून घेणे सर्वात महत्वाचा भाग आहे. हौशी नाटक करताना प्रत्येकाने सारखाच खर्च केलेला असतो त्यामुळे प्रत्येकाला तेवढेच महत्त्व असते, त्यामुळे नाटकाची जबाबदारीही सगळ्यांची सारखीच असते हे प्रत्येकाच्या मनात ठसवणे महत्त्वाचे आहे. 

८. एखाद्या भूमिकेचा आपला अभ्यास आणि दिग्दर्शकाचे मत यात तफावत असेल तर चर्चा करावी. मनात कुढत राहून दिग्दर्शकाने सांगितलेले follow करू नये. दोन्ही प्रकारे करून पहावे आणि सर्वानुमते जे अधिक चांगले असेल ते करावे. 

९. दिग्दर्शकाचे काम केवळ नाटक बसवणे एवढेच नाही. तो या जहाजाचा कॅप्टन आहे. सगळी टीम बांधून ठेवण्याची जबाबदारी दिग्दर्शकाची आहे.

१०. नाटकाची चर्चा सुरू झाल्यापासून पहिला प्रयोग लागेपर्यंतची प्रक्रिया शक्यतो सलग असावी. त्यात खंड पडला की त्याला अनेक फाटे फुटत जातात.

११. लेखकाने लिहून दिलेलं आणि दिग्दर्शकाने बसवलेलं नाटक करावं. त्यात संगीत मानापमान चे अंक घुसवू नयेत.

१२. हौशी नाटक करताना सगळ्यांनाच अभिनयाव्यतिरिक्त अनेक कामं करावी लागतात. मी फक्त अभिनय करेन आणि बाकी काही करणार नाही ही मुभा इथे नसते. तरीही शक्य असेल तर सर्वानुमते एक माणूस नेमावा. त्याला तुम्ही Production  Manager म्हणा किंवा coordinator. पण असा एक जण अधिकारवाणीने काही सांगणारा व्यक्ती असणे आवश्यक आहे.  असा मी असा मी मधे बेंबट्या जोश्यांचे वडील त्यांना सांगत असत ना, "आमच्या देशातल्या लोकांच्या ढुंगणावर सदैव हंटर हवा, हंटर. काय समजलास बेंबट्या?"

आत्तापर्यंत एवढ्या गोष्टी सुचल्या आहेत. या अनुभवाची शिदोरी घेऊन पुढे जायचं.

नाटक करायचं म्हणजे एक गुंतवणूक असते. मानसिक, शारीरिक, भावनिक, आर्थिक अशा अनेक प्रकारची. कोणतीही गोष्ट अर्ध्यावर सुटली तर दुःख होतंच . पण,  जो बीत गई सो बात गई। 

पुनश्च हरि ॐ

Sunday, May 2, 2021

निकाल आणि निक्काल


गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या चार राज्यातील आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकीचा निकाल आज लागला. थोडक्यात सांगायचं तर आसाम, बंगाल आणि केरळ या ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांनी आपली सत्ता राखली, तर तामिळनाडू आणि पुदुच्चेरी इथं सत्तापालट झाला. पण एखाद्या ठिकाणच्या निवडणुकीचे निकाल एवढे सोपे सरळ थोडेच असतात? या निकालाचे वेगवेगळे कंगोरे आहेत. विविध राजकीय पक्षांसाठी या निकालाचे वेगवेगळे अर्थ आहेत. 

या सगळ्या निकलांपैकी सर्वात जास्त हवा ज्या राज्याबद्दल झाली ते म्हणजे पश्चिम बंगाल. विविध चॅनल्सच्या एक्झिट पोल मध्ये सुद्धा पश्चिम बंगाल मध्ये कोणा एकाच पक्षाची सरशी होते आहे असं दिसत नव्हतं. त्यामुळे पश्चिम बंगालच्या निकालाविषयी अधिक कुतूहल निर्माण झालं. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी आपली सत्ता अबाधित ठेवलेली आहे आणि त्याबद्दल त्यांचे विशेष कौतुक करावं लागेल. सुवेंदू अधिकारी, मुकुल रॉय यांसारखे दिग्गज नेते पक्ष सोडून भाजपवासी झाले, अनेक प्रकारचे भ्रष्टाचाराचे, एकाधिकारशाहीचे आरोप लागले. एवढं सगळं असूनही ममता बॅनर्जी यांनी केवळ सत्ता राखली असं नाही, तर आधीपेक्षाही मोठा विजय त्यांनी मिळवून दाखवला. अर्थात त्यांच्या पक्षाच्या मोठ्या विजयाला त्यांच्या स्वतःच्या पराभवाने एक गालबोट लागले आहे. 

बंगालमध्ये आजचा निकाल भारतीय जनता पार्टी साठी सुद्धा महत्त्वाचा आहे २०१६ च्या निवडणुकीत अवघ्या तीन जागा जिंकणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने यावेळी जवळपास ७०-७५ जागा मिळवण्यापर्यंत मुसंडी मारली आहे. आता भाजपाचे टीकाकार म्हणतात की भारतीय जनता पक्षाने आपली संपूर्ण ताकद झोकून दिली तरीही त्यांना बंगाल जिंकता आला नाही. कोणत्याही निवडणुकीत उतरताना कोणत्याही राजकीय पक्षाने आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावलीच पाहिजे. त्याप्रमाणे भाजपानेही ती लावली. त्यांना अपेक्षित यश मिळालं नाही हे सत्य आहे. पण म्हणून ३ ते ७५ याला पराभव म्हणता येत नाही. 

बंगालमध्ये खऱ्या अर्थाने जर कोणाचा पराभव झाला असेल तर तो डाव्या आघाडीचा आणि काँग्रेस पक्षाचा आहे. गेल्या विधानसभेमध्ये प्रमुख विरोधी पक्ष असलेले हे दोन पक्ष एका एका जागेसाठी कासावीस झाले. स्वतःला काहीही मिळालं नाही. केवळ भाजपला अपेक्षित यश मिळालं नाही यातच आनंद मानावा लागतोय इथेच या पक्षांची किती अधोगती झाली आहे हे दिसून येतं.

बंगालचा निकालाचा सारांश सांगायचा तर ममता बॅनर्जी यांनी खूप मोठं यश मिळवलं, भाजपला आपली सर्व शक्ती पणाला लावूनदेखील अपेक्षित यश मिळवता आलं नाही आणि काँग्रेस आणि डावे पक्ष हे भूईसपाट झाले. अल्पसंख्यांक समुदायाची एकगठ्ठा मतं मिळवण्यात ममता यशस्वी ठरल्या आहेत, त्याचे परिणामही येणाऱ्या काळात दिसतीलच. दुभत्या गाईच्या लाथा खाव्याच लागतात हे ममतांनी आधीच मान्य केले आहे. बंगालमधील राजकीय हिंसाचाराचा इतिहास पाहता पुढची काही वर्ष भाजपच्या कार्यकर्त्यांसाठी कठीण आहेत हे मात्र खरं. 

बंगाल नंतरचे मोठे राज्य म्हणजे तामिळनाडू. जयललिता आणि करुणानिधी या दोन दिग्गज नेत्यांच्या निधनानंतर तामिळनाडू मध्ये झालेली ही पहिली निवडणूक. द्रमुकचे नेते करुणानिधी यांनी आपल्या मृत्यूपूर्वी आपल्या पक्षाची सर्व सूत्रे आपल्या मुलाकडे म्हणजे स्टॅलिन यांच्याकडे दिली होती. तर अण्णा द्रमुक मध्ये जयललितांच्या नंतर सत्ता कोणाच्या हाती असावी याबद्दल सुरूवातीच्या काही काळात मतभेद झाले. अखेरीस अण्णा द्रमुकची सूत्रे इ पलानीसामी यांच्या हातात आली. जवळपास सर्वच चॅनलच्या एक्झिट पोलमध्ये द्रमुक अगदी सहजतेने जिंकेल असे अंदाज व्यक्त झाले होते आणि आजचे निकाल सर्वसाधारणपणे तसेच आहेत. 

चित्रपट ताऱ्यांचा मोठा प्रभाव असलेल्या या राज्यामध्ये प्रथमच आपलं नशीब आजमवायला निघालेल्या कमल हसन यांच्या पक्षाची पुरती निराशा झाली आहे. हे पाहता तयारी नसताना राजकारणामध्ये न उतरण्याचा रजनीकांत यांचा निर्णय किती योग्य होता हे देखील अधोरेखित होते. 

गेल्या दहा वर्षांपासून तमिळनाडूमध्ये अण्णा द्रमुक पक्षाची सत्ता होती. प्रस्थापितविरोधी लाटेचा काहीसा फटका त्यांना बसला. तसेच जयललिता यांच्यानंतर एक सर्वमान्य नेता अण्णाद्रमुक कडे नव्हता याचाही काहीसा परिणाम झाला. निवडणुकीसाठी आघाडी तयार करताना पूर्वीचे काही सहकारी पक्ष सोबत ठेवता आले नाहीत याचाही काहीसा फटका अण्णा द्रमुकला सोसावा लागला. दुसरीकडे स्टॅलिन यांच्या रूपाने पक्षाचा एक सर्वमान्य नेता, एक प्रभावी आघाडी याच्या जोरावर द्रमुकला लोकांनी मान्यता दिली. 

राष्ट्रीय पक्षांना तामिळनाडूमध्ये फारसा वाव नाही. द्रमुक किंवा अण्णा द्रमुक या दोन प्रादेशिक पक्षाच्या खांद्यावर बसून राष्ट्रीय पक्षांनी आपापले राजकारण केलेले आहे. आता द्रमुक सत्तेवर आल्यानंतर एका सर्वमान्य नेत्याच्या अभावी जर अण्णाद्रमुक कोलमडला, तर तिथे विरोधी पक्षासाठी जागा तयार असेल आणि त्या जागेकडे भाजप, कमल हसन आणि रजनीकांत या सगळ्यांचा डोळा असेल. 

तामिळनाडू प्रमाणेच शेजारच्या केरळ राज्यामध्ये सुद्धा आज निवडणुकीचा निकाल आले. वास्तविक गेल्या चार ते पाच दशकांपासून केरळमध्ये आपली सत्ता राखणं हे कोणालाही शक्य झाले नाही. कम्युनिस्ट पक्षांची डावी आघाडी आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UDF हे तिथे आलटून पालटून सत्तेत येतात असा इतिहास आहे. हा इतिहास लक्षात घेतला तर गेली पाच वर्षे सत्तेत असलेले डाव्या पक्षांना सत्ताभ्रष्ट करून तिथे सत्ता काबीज करण्याचा काँग्रेसला वाव होता. परंतु डाव्या आघाडीचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी चार ते पाच दशकांचा पायंडा मोडून केरळमध्ये सत्ता पुनर्प्रस्थापित केली आहे. 

डाव्या पक्षाच्या आघाडी वर गेल्या पाच वर्षात भ्रष्टाचाराचे, सोन्याच्या तस्करीचे आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप झाले. गेल्या वर्षभरापासून संपूर्ण देशात थैमान घालणाऱ्या कोरोनावर केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी खूप चांगलं नियंत्रण मिळवलं असा प्रचार केला गेला. वास्तविक कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या बघितली तर केरळचा देशांमध्ये दुसरा किंवा तिसरा नंबर लागतो. पण त्याच वेळी मृतांचा आकडा बघितला तर तो देशातील अनेक राज्यांपेक्षा खूप कमी आहे. त्यामुळे करोना च्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर संक्रमण होऊनसुद्धा जीवित हानी टाळली गेली या गोष्टीचे श्रेय विजयन यांनी आपल्याकडे खेचून आणण्यात यश मिळवलं. 

डाव्या आघाडीच्या यशामध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वातील आघाडीचे तोकडे पडलेले प्रयत्न हाही एक मुख्य घटक आहे. तसं पाहायला गेलं तर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने केरळमधील अतिशय चांगलं यश मिळवलं होतं. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी हे केरळ येथील वायनाड या लोकसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधी आहेत. काँग्रेसने पी.सी.चाको यांसारख्या नेत्याला दुखावलं. अँटनी, ओमान चंडी आणि शशी थरूर यासारख्या नेत्यांमध्ये ताळमेळ दिसला नाही. केरळ मध्ये राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी स्वतः मोठ्या प्रमाणावर प्रचाराची धुरा सांभाळली. परंतु आपल्या पक्षाला अपेक्षित यश मिळवून देणे त्यांना जमलं नाही. 

भारतीय जनता पक्षाचा केरळमध्ये फारसा विस्तार नाही. गेल्या वेळी जेमतेम एक जागा मिळाली होती. गेल्या निवडणुकीपेक्षा या निवडणुकीमध्ये मतांची टक्केवारी जास्त आहे. परंतु ज्या निवडणूक प्रक्रियेचा आपण अवलंब केला आहे त्या प्रक्रियेमध्ये मतांच्या टक्केवारीपेक्षा निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या हा यशाचा मापदंड आहे. असा विचार केला तर केरळमध्ये भाजपची स्थिती जैसे थे आहे असेच म्हणावे लागेल. 

या निवडणुकीमधले चौथे राज्य म्हणजे आसाम. सलग तीन टर्मअसलेली काँग्रेसची सत्ता उलथवून गेल्या निवडणुकीत भाजपाने इथे मुसंडी मारली होती. या निवडणुकीतही भाजपाने आपली सत्ता कायम राखली आहे. मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल आणि हेमंत विश्वसर्मा या नेत्यांनी आपल्या समोरील अनेक आव्हानांना तोंड देत आपली सत्ता टिकवून दाखवली आहे.

आसाम मध्ये सत्ता परिवर्तन करण्यासाठी काँग्रेसने खूप चांगले प्रयत्न केले. बद्रुद्दिन अजमल यांच्या पक्षासोबत आघाडी करून भाजपा विरोधी मतांचे विघटन होऊ नये याची काळजी घेतली. पण पुन्हा एकदा त्यांचे प्रयत्न इथे तुकडे पडलेले दिसतात. प्रियंका आणि राहुल गांधींना यांनी आसाम मध्ये जातीने लक्ष घातलं होतं पण काँग्रेसला तिथे अपेक्षित यश मिळू शकलं नाही. 


त्याचा राज्यांप्रमाणेच पुदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशात देखील निवडणुका झाल्या. निवडणुकीच्या केवळ दोन महिने आधी पुदुच्चेरीमधील काँग्रेस सरकार गडबडले. तिथले मुख्यमंत्री नारायणसामी यांच्याविरोधात त्यांच्याच मंत्र्यांनी बंड केले आणि निवडणुकीच्या केवळ दोन महिने आधी पुदुच्चेरी मध्ये राष्ट्रपती राजवट लावावी लागली.  माजी मुख्यमंत्री नारायणसामी यांच्याविषयी एवढी नाराजी होती की काँग्रेसने त्यांना तिकीटही दिले नव्हते. सगळ्याच एक्झीट पोल्समध्ये पुदुच्चेरी मधे भाजपप्रणीत आघाडीची सत्ता येईल असे भाकीत केले होते आणि निकालही तसेच लागले आहेत. 

या निवडणुकांसोबतच विविध राज्यातील काही विधानसभेच्या जागांचे आणि चार लोकसभेच्या जगांचेही निकाल लागले. महाराष्ट्रात पंढरपूरचे आमदार भारत भालके यांच्या निधनानंतर तिथे निवडणूक झाली. राष्ट्रवादीने भारत भालके यांचे पुत्र भगीरथ भालके यांना उमेदवारी दिली तर भाजपने समाधान अवताडे यांना मैदानात उतरवले. महाविकास आघाडी आणि भाजपा, दोघांनीही ही पोटनिवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. हा सामना अगदी अटीतटीचा झाला. अखेर भाजपचे समाधान अवताडे यांनी महाविकास आघाडीचे उमेदवार असणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या भगीरथ भालके यांचा तीन हजार ७१६ मतांनी पराभव केला. वास्तविक पाहता तीन पक्षाचे पाठबळ आणि सहानुभूती यामुळे भालके यांना संधी होती. परंतु अवताडे आणि प्रशांत परिचारक याच्यात योग्य मेळ घालण्यात भाजपा यशस्वी ठरलं आणि त्यामुळे हा विजय शक्य झाला. बेळगावच्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत देखील महाराष्ट्रातील पक्ष मोठ्या हिरीरीने उतरले होते, पण तिथेही भाजपाच्या मंगल अंगडी विजयी झाल्या. बेळगावमध्ये भाजपला अपशकून करता आला नाही आणि पंढरपुरात आघाडीतील तीन पक्षांना भाजपने धोबीपछाड दिला आणि बंगालमधील ममतांच्या विजयाचा आनंद साजरा करण्याची वेळ आघाडीच्या पक्षांवर आली. आपल्याला जमलं नाही पण कोणीतरी भाजपला यश मिळू दिलं नाही यात आनंद शोधावा लागतो आहे. 

प्रत्येक लहानमोठ्या निवडणुकीत राष्ट्रीय राजकारणावर काय परिणाम होईल हा प्रश्न शेवटी चर्चेला येतोच. भाजपने आसाममध्ये सत्ता राखली आणि ममतांनी बंगाल पुन्हा एकदा जिंकून दाखवला. डावे पक्ष बंगालमध्ये भुईसपाट झाले असले तरी त्यांनी केरळमध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. द्रमुकने दहा वर्षानंतर पुन्हा एकदा तामिळनाडूमध्ये सत्ता मिळवली आहे. या सगळ्या काँग्रेस मात्र सर्व बाजूंनी पराभूत झाली आहे. काँग्रेसच्या अपयशाने राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला टक्कर देईल असा एक पक्ष आजघडीला अस्तित्वात नाही हेच सिद्ध केले आहे. देश पातळीवर भाजपविरोधी राजकारणाचा चेहरा शोधायचा प्रयत्न नेहमीच होत असतो. राहुल गांधी हा चेहरा चालणार नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. आता भाजपविरोधी पक्षांना आणि माध्यमांना ममता बॅनर्जी हा चेहरा आपलासा वाटेल. 

ज्यांना जिथे सत्ता मिळाली आहे त्यांनी लवकरात लवकर सरकार स्थापन करून कामाला लागायला हवे. कोरोनाचं संकट अजून टळलेलं नाही. निवडणूक म्हटली की जय पराजय होतंच राहणार. केंद्र सरकारने सगळ्यांना सोबत घेऊन कोरोनाचा मुकाबला करून पुढच्या निवडणुका कोरोना मुक्त वातावरणात व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करावेत, म्हणजे पुढच्या वर्षी लोकशाहीचा उत्सव साजरा करताना मनात शंका असणार नाही.

Tuesday, January 26, 2021

प्रजासत्ताक आणि अराजक


आज भारताच्या बहात्तराव्या प्रजासत्ताक दिनी देशाच्या राजधानी मध्ये जो प्रकार घडला तो निश्चितच निंदनीय आहे. कोण चूक आणि कोण बरोबर याचा ऊहापोह होतच राहील, प्रत्येक बाजूकडून दावे-प्रतिदावे किंवा वाद-प्रतिवाद समोर येतील. पण देशाच्या प्रजासत्ताक दिनी, जेव्हा आपण आपलं सामरी सामर्थ्य आणि सांस्कृतिक वैविध्य जगापुढे दाखवत असतो त्यावेळी, हे असे प्रकार जगासमोर आणणे हे नक्कीच भूषणावह नाही.


गेल्या दोन महिन्यापासून जे शेतकरी आंदोलन चालू आहे त्याबद्दल थोडं जाणून घेऊ. केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तीन शेती विषयक कायदे पास करून घेतले. यापैकी एका कायद्यानुसार शेतकऱ्याला आपला शेतीमाल कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्येच विकण्याची सक्ती काढून टाकण्यात आली. शेतकरी त्याला जिथे जास्त भाव मिळेल तिथे आपला माल विकू शकतो अशी सोय या कायद्यानुसार झाली. दुसरा कायदा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग बद्दल आहे. म्हणजे शेतकरी कोणत्याही कंपनीशी अथवा व्यक्तीशी आगाऊ करार करू शकतो. कोकणामध्ये अनेक जण आपल्या बागा दुसऱ्याला एका वर्षासाठी चालवायला देतात आणि त्या बदल्यात एक ठराविक रक्कम त्या माणसाकडून घेतात. हे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग चे एक रूप आहे. तिसऱ्या कायद्यानुसार धान्य, डाळी, कांदे, बटाटे, तेल आणि तेलबिया यांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. हा कायदा या वस्तूंची साठेबाजी टाळण्यासाठी करण्यात आलेला आहे.

शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळण्यासाठी त्याला आपला शेतमाल जिथे जास्तीत जास्त भाव मिळेल अशा ठिकाणी विकण्याची मुभा असावी ही शेतकरी संघटनांची अनेक वर्षापासूनची मागणी होती. पहिल्या कायद्यानुसार ती पूर्ण होते आहे. महाराष्ट्र मध्ये तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असताना अशा प्रकारचा कायदा पास करून शेतकऱ्यांना फळ आणि भाजी हा माल कुठेही विकायची परवानगी दिली होती. हे कायदे महाराष्ट्र मध्ये कमी अधिक प्रमाणात आधीच अस्तित्वात असल्यामुळे महाराष्ट्रात या कायद्याविरोधात आंदोलन झाल्याचं आपल्याला दिसलं नाही. या कायद्यांना विरोध झाला तो केवळ पंजाब, राजस्थान आणि हरियाणा या तीन ठिकाणी. या तीन राज्यातील शेतकरी संघटना साधारण दोन महिन्यापासून दिल्लीच्या विविध सीमांवर धरणे देत आहेत. बाकीच्या अनेक राज्यात भाजपला विरोध करण्यासाठी त्या त्या राज्यातील पक्ष या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत.


जेव्हा आंदोलन सुरू झालेली तेव्हा शेतकरी संघटनांनी आपल्या काही मागण्या समोर ठेवल्या किंवा या कायद्यांवर काही शंका उपस्थित केल्या होत्या. पहिली महत्त्वाची शंका होती की मिनिमम सपोर्ट प्राईस, म्हणजे किमान आधारभूत किंमत. सरकारतर्फे चर्चा करणाऱ्या मंत्र्यांनी याविषयी शेतकरी संघटनांना आश्वासन दिलं की आम्ही किमान आधारभूत किंमतीविषयी आपलं म्हणणं मान्य करतो. सरकारतर्फे कृषीमंत्री आणि इतर दोन मंत्र्यांनी शेतकरी संघटनांसोबत ११ वेळा बैठका केल्या. प्रत्येक कायद्याच्या प्रत्येक तरतुदी वर चर्चा करायला सरकार तयार आहे असही सांगितलं. पण शेतकरी संघटना कायदे रद्द करा या एका मागणीवर अडून बसल्या. या संघटनांना जर शेतकऱ्याचं हीत अपेक्षित असेल तर कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवणे, त्या सरकारकडून मान्य करून घेणे हे त्यांनी करायला होतं, पण जी मागणी मान्य होणारच नाही ही तीच पुढे रेटत हे आंदोलन मुद्दामून चिघळत ठेवलं गेलं. शेवटचा उपाय म्हणून सरकारने असा प्रस्ताव ठेवला की कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी आपण दीड वर्षापर्यंत स्थगित करू. तेवढ्या कालावधीमध्ये आपण प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करू आणि कायद्यांमध्ये सुधारणा करू. आता कायद्याची अंमलबजावणी दिड वर्ष स्थगित केल्यानंतर सुद्धा शेतकरी संघटना आंदोलन मागे घ्यायला तयार झाल्या नाहीत

शेवटी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. शेतकरी संघटनांनी आपली बाजू मांडलीआणि सरकारने आपली बाजू मांडली. सुप्रीम कोर्टाने चार सदस्यांची एक कमिटी स्थापन केली जी सरकार आणि शेतकरी संघटना या दोघांचेही दावे-प्रतिदावे ऐकून त्याविषयी कोर्टाला आपले निर्णय कळवेल. परंतु शेतकरी संघटनांचा आडमुठेपणा एवढ्या टोकाला गेला की आम्ही या कमिटीसमोर चर्चेला जाणारच नाही हे सुद्धा त्यांनी जाहीर करून टाकलं

शेतकरी आंदोलनांच्या जागी ज्या प्रकारे लोकांची बडदास्त ठेवली जात होती त्यावरून हे गरीब शेतकऱ्यांचं आंदोलन आहे असं वाटत नव्हतं. किंवा जर हे गरीब शेतकऱ्यांचे आंदोलन असेल तर त्यामागे आर्थिक सहाय्य करणारे कोणीतरी मोठे हात आहेत हे सुद्धा यातून लपून राहत नव्हतं. या शेतकरी आंदोलनाच्या आड काही राजकीय पक्ष आपली राजकीय पोळी भाजून घेऊ इच्छित आहेत किंवा काही देश विरोधी तत्व आपला डाव साधू पहात आहेत असे इशारे वारंवार शेतकरी संघटनांना दिले गेले. परंतु शेतकरी संघटनांनी या गोष्टींचा साफ इन्कार केला. 

परंतु आजचा प्रजासत्ताक दिन दिल्लीमध्ये झालेला प्रकार समोर आल्यानंतर या शेतकरी संघटनांनी ही आमची माणसं नव्हेत, आंदोलनामध्ये कोणीतरी इतर लोक घुसले असावेत असं पालुपद सुरू केले आहे. आंदोलन करणे हा लोकशाहीमध्ये मिळालेला एक अधिकार आहे, मान्य आहे. पण पोलिसांशी चर्चा करून ट्रॅक्टर रॅली साठी वेळ आणि मार्ग निश्चित केला असताना ठरलेल्या वेळेआधी आणि ठरलेल्या मार्गाव्यतिरिक्त ह्या रॅली निघाल्या. कायदा सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने पोलिसांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला यात पोलिसांचा काय चुकलं? अशा वेळी या आंदोलकांनी पोलिसांच्या अंगावर ट्रॅक्टर घालण्याचे प्रयत्न केले, तलवारी घेऊन पोलिसांच्या अंगावर गेले, लाल किल्ल्यावर आपला ध्वज फडकवला आणि यानंतर पोलिसांनी हातावर हात धरून बसून राहायचे का?

आता मोठा प्रश्न हा आहे की जर या आंदोलनाचा फायदा घेऊन काही तत्व दिल्लीमध्ये राजक माजवू इच्छितात अशी शंका होती तर पोलिसांनी अशा तत्वांचा वेळीच बंदोबस्त का केला नाही? विरोधी पक्षाच्या काही लोकांनी ही शंका बोलूनही दाखवली आहे. अर्थात राजकारण हा डबल ढोलकी चा खेळ आहे. जर पोलिसांनी आधीच अशा लोकांना तिथून बाजूला करायचे प्रयत्न केले असते तर तथाकथित मानवतावादी कार्यकर्ते लगेच त्यांच्या बचावासाठी हजर झाले असते. आज जो प्रकार झाला तो टाळता आला असता का? याचे उत्तर आत्ता तरी आपण देऊ शकत नाही. आजच्या झाल्या प्रकाराने शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला देशातून असलेली सहानुभूती मोठ्या प्रमाणात कमी झाली असेल आणि सरकार हे आंदोलन संपवण्यासाठी त्याचा वापर करून देईल याची शक्यता अधिक आहे.

आपण प्रजासत्ताक राष्ट्र आहोत म्हणजेच आपण लोकशाही मानतो. आपल्या राज्यघटनेने आपल्याला जसे अधिकार दिले आहेत त्याच प्रमाणे आपले काही कर्तव्ये सुद्धा निश्चित केलेली आहेत. आपलं म्हणणं मांडण्याचा शेतकरी संघटना पूर्ण अधिकार आहे, पण आपल्या अधिकारासाठी दिल्लीच्या सीमा ब्लॉक करून आपण दिल्लीच्या जनतेच्या अधिकारावर गदा तर नाही ना, याचा विचार या संघटनांनी केला होता का? आपल्या अधिकारांसोबतच आपल्या कर्तव्यांचा विचार करण्याची सद्बुद्धी आपल्या सर्वांना येवो याच प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शुभेच्छा.

Wednesday, November 11, 2020

बिहार मे का बा?


कोरोनाच्या सावटाखाली निवडणुका घेता येतील की नाही अशी शंका वाटत असतानाही बिहारच्या निवडणुका घ्यायचा निर्णय झाला. निवडणूक आयोगाने उत्कृष्ट कार्यक्षमतेचे उदाहरण प्रस्तुत करत त्या पार पाडून दाखवल्या. याबद्दल सर्वप्रथम निवडणूक आयोगाचे कौतुक केले पाहिजे. निवडणूक जाहीर झाल्यावर "बिहार मे का बा?" हा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. काल निकाल लागल्यावर या बहुचर्चित निवडणुकांचं सूप वाजलं. अतिशय अटीतटीची लढत झाली आणि अखेरीस नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील NDA ने आपली सत्ता राखली. आता निकाल स्पष्ट झाल्यावर कोणी काय कमावलं आणि कोणी काय गमावलं याची गणितं मांडायची वेळ आली आहे.
 


"या निवडणुकीत सगळ्यात जास्त कोणी कमावलं असेल तर ते भारतीय जनता पक्षाने कमावलं आहे"

भाजपाने बिहारमध्ये आजवरचे सगळ्यात चांगले प्रदर्शन केले आहे. नितीश कुमारांच्या JDU पेक्षा मोठ्या संख्येने जागा जिंकत NDA मध्ये आपणच मुख्य पक्ष आहोत हे भाजपने प्रस्थापित केले आहे. प्रत्येक पक्ष आपला विस्तार करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करत असतो. बिहारमध्ये भविष्यात स्वबळावर सत्ता काबीज करायची हे भाजपचे उद्दिष्ट असेल तर त्या दृष्टीने आजचा विजय हे महत्वाचे पाऊल ठरेल. निकाल जाहीर होताच भाजपमधील काही उत्साही लोकांनी आपलाच मुख्यमंत्री व्हावा अशी मते व्यक्त केली आहेत, पण सध्याच्या घडीला ते होणे शक्य नाही. आपल्या गृहराज्यात अतिशय प्रभावी कामगिरी करत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगात प्रकाश नड्डा हे देखील अमित शहांच्या सावलीतून बाहेर पडून आपली छाप पाडण्यात यशस्वी झाले आहेत. बिहारसोबत इतर राज्यात झालेल्या पोटनिवडणुकीतही भाजपाला चांगले यश मिळालेले दिसते. मध्य प्रदेशात २८ पैकी १९ जागा जिंकत भाजपने आपले बहुमत अधिक भक्कम केले आहे. त्याचप्रमाणे गुजरातच्या ८ पैकी ८, कर्नाटकच्या २ पैकी २, उत्तर प्रदेशच्या ७ पैकी ६, मणिपूरच्या ५ पैकी ४ आणि तेलंगणातील एकमेव जागेवर भाजपने विजय मिळवला आहे. बिहार विधानसभा आणि इतर राज्यातील पोटनिवडणुकीतील या निकालामुळे भाजपाला येत्या सहा महिन्यात होऊ घातलेल्या बंगालच्या निवडणुकीत अधिक जोमाने काम करता येईल.

जनता दल युनाइटेड या पक्षाच्या दृष्टीने कालचे निकाल काहीसे मिश्र स्वरूपाचे म्हणता येतील. सत्ता कायम राहिली  याचा आनंद आहे परंतु सत्ताधारी गोटात आपल्यापेक्षा मोठा पक्ष असल्याचे दडपण नितीशकुमारांच्या मनावर नेहमीच राहील. अशा पद्धतीत सरकार चालवण्याचा त्यांचा अनुभव फारसा चांगला नाही. परंतु दगडापेक्षा वीट मऊ या न्यायाने राष्ट्रीय जनता दलापेक्षा भाजप हा सुसह्य पर्याय असेल. "अंत भला तो सब भला" असं म्हणून आपल्या शेवटच्या निवडणुकीत मतदारांना साद घालणाऱ्या नितीशकुमारांना स्वतःच्या मनालादेखील "अंत भला तो सब भला" असं म्हणत पुढची पाच वर्षे काढावी लागतील. अर्थात राजकारण हा शक्याशक्यतांचा खेळ आहे आणि आजचे मित्र उद्या मित्रच राहतील याची खात्री कोणी द्यावी? पंधरा वर्षे मुख्यमंत्री असलेल्या नितीश कुमारांबद्दल जनतेत काहीशी नाराजी पाहायला मिळाली आणि नितीश हे जाणून असतील. पण जनता दल युनाइटेड मध्ये नितीशकुमारांशिवाय दुसरा चेहरा नाही आणि नितीश आता फार मोठे धाडस करतील असे मला तरी आजच्या घडीला वाटत नाही. 

राष्ट्रीय जनता दलाच्या दृष्टीने ही निवडणूक अनेक अर्थाने महत्वाची ठरली. तेजस्वी यादव या युवा नेत्याने पक्षामध्ये आपले निर्विवाद नेतृत्व सिद्ध केले आहे. याआधी मुख्यमंत्री राहिलेले आई आणि वडील, तसेच स्पर्धा करू पाहणारा भाऊ तेजप्रताप यांना बाजूला ठेवून त्याने पक्ष आपल्या अमलाखाली आणला आहे. राष्ट्रीय जनता दलाच्या प्रचारात कुठेही लालूप्रसाद यादव यांच्या फ़ोटोचाही वापर केले गेला नाही. अर्थात चारा घोटाळ्यात आरोप सिद्ध झाल्याने ते आज तुरुंगात आहेत म्हणूनही असेल कदाचित. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांशी आघाडी करून या विरोधी आघाडीचा नेता म्हणून तेजस्वीने खूप कष्ट केले. पक्षाला सत्ता मिळवण्यात यश आले नसले तरीही विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निडवून येणे हेदेखील दखलपात्र आहे. पंधरा वर्षाची Anti-incumbency असताना, काँग्रेस आणि डावे यांची मोट बांधूनही सत्तापालट करता आला नाही याबद्दल अनेकजण टीकाही करतील. पण माझ्या मते तेजस्वी यादव यांनी वडिलांच्या छत्राखाली न राहता आपण पक्ष सांभाळू शकतो हे आज दाखवून दिले आहे.  आज हा नेता अवघ्या ३१ वर्षाचा आहे. वय त्याच्या बाजूने आहे. येणाऱ्या काळात हा नेता काय करू शकेल हे आजच कोणी सांगावे?

चौथा महत्वाचा पक्ष आहे काँग्रेस. हल्लीच्या काळात काँग्रेसबद्दल जे आधी सांगून झालं नाही असं काहीही नव्याने सांगता येत नाही. हा पक्ष नित्यनेमाने त्याच त्याच चुका पुन्हा पुन्हा करत आला आहे. ७० जागा लढवून त्यांना केवळ १९ जिंकता आल्या. खऱ्या अर्थाने तेजस्वी यादवच्या स्वप्नांना धुळीत मिळवण्याचे कार्य काँग्रेसने केले आहे. ज्याने काँग्रेसला सोबत घेतले त्याची नौका बुडाली हे जणू समीकरणच झाले आहे. उत्तर प्रदेशात अखिलेश असो नाहीतर बिहारमध्ये तेजस्वी. केवळ एक राष्ट्रीय पक्ष आहे म्हणून काँग्रेसला जास्त जागा दिल्या गेल्या. अर्थात ज्या जागा काँग्रेसला मिळाल्या तिथे जिंकण्यासाठी कमी वाव होता हे मान्य करावे लागेल. पण काँग्रेस कुठेही स्पर्धा करण्याचा मूडमध्ये दिसत नाही. कोणाच्यातरी आधाराने निवडणुका लढवाव्यात, हाती लागेल ते मिळवावे आणि मिळेल ते मिरवावे एवढे एक धोरण या पक्षाने अवलंबिले आहे. 

"कर्तृत्वशून्य, नियोजनशून्य व ध्येयहीन नेतृत्व जितक्या लवकर बदलले जाईल तेवढे काँग्रेससाठी हितकारक असेल."


बिहारचा आणखी एक पक्ष म्हणजे लोकजनशक्ती पार्टी. निवडणुकीच्या काही दिवस आधी पक्षाचे संस्थापक रामविलास पासवान यांचं निधन झालं. हा पक्ष केंद्रात NDA सोबत आहे. पण राज्यात केवळ नितीश कुमार नको अशी भूमिका घेऊन वेगळा लढला. १३४ जागा लढून साडेपाच टक्क्याहून अधिक मते मिळाली पण केवळ एक जागा जिंकता आली. अर्थात चिराग पासवान या निवडणुकीत खूप जागा मिळतील या उद्देशाने उतरले असतील असे कोणी म्हणत असेल तर ते योग्य ठरणार नाही. केवळ नितीश कुमारांना अपशकुन करणे हेच त्यांचे उद्दिष्ट होते आणि त्यामध्ये ते बऱ्याच अंशी यशस्वी ठरले आहेत. अर्थात आपण किंगमेकर ठरावे आणि NDA ला पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात नितीश कुमारांऐवजी दुसरा कोणी मुख्यमंत्री करण्याची मागणी करावी हा त्यांचा मूळ मनसुबा असावा. पण तशी काही वेळ आली नाही. पण नितीश कुमारांचा पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला यात चिराग पासवान समाधानी असतील. जर खरंच ही नितीश कुमार यांची शेवटची निवडणूक असेल तर त्यांच्या नंतर जी पोकळी तयार होईल त्यात आपले अस्तित्व शोधण्याचा ते प्रयत्न करतील. तेजस्वीप्रमाणेच चिरागदेखील तरुण आहेत आणि वय त्यांच्या बाजूने आहे.

बिहारच्या या पाच पक्षांव्यतिरिक्त डावे पक्ष आणि असदुद्दीन ओवैसी याच्या AIMIM या दोन पक्षांचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय जनता दलाच्या आघाडीमध्ये सामील असलेल्या डाव्या पक्षांनी २९ जागा लढवून १६ जागी यश संपादन केले आहे. गेल्या निवडणुकीतील ३ वरून या निवडणुकीत १६ पर्यंत घेतलेली झेप उल्लेखनीय आहे. परंतु राष्ट्रीय राजकारणात ज्या वेगाने डाव्यांचे पतन होताना दिसते ते पाहता या यशाचा फार मोठा अर्थ काढता येत नाही. ओवैसींच्या AIMIM ने २० जागा लढवून पाच जागी विजय मिळवला आहे. मुस्लिमबहुल मतदारसंघांमध्ये त्यांचे हे यश मुस्लिम मतदारांचा कल दाखविणारे आहे. अशा मतदारसंघांमध्ये मुस्लिमहिताची काळजी करणारे आक्रमक मुस्लिम नेतृत्व हे मुस्लिमहिताची काळजी असल्याचे दाखवणाऱ्या बिगर-मुस्लिम नेतृत्वापेक्षा मतदारांना अधिक जवळचे वाटले. अर्थात, धर्मनिरपेक्ष मतांची विभागणी करून भाजपाला जिंकण्यासाठी हातभार लावल्याचे आरोप त्यांच्यावर याही निवडणुकीत झाले. पण आपल्या पक्षाच्या विस्तारासाठी आपण कुठे आणि किती जागा लढवाव्यात याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे. शिसेनेनेदेखील बिहारमध्ये २२ जागा लढवल्या. अर्थात सर्व ठिकाणी त्यांच्या उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली आणि २२ पैकी २१ ठिकाणी तर NOTA पेक्षाही कमी मते मिळाली आहेत असं वाचलं. बिहारमध्ये २२ जागी लढून ०.०५% मतं मिळवून शिवसेनेने काय साधलं देव जाणे. पण हा ज्या त्या पक्षाच्या विचार आणि निर्णय प्रक्रियेचा भाग आहे.

विविध पक्षांच्या यशापयशाचा विचार थोडा बाजूला ठेऊन निवडणूक आयोग, सरकारी/प्रशासनिक यंत्रणा आणि विविध राज्यातील जनतेचे अभिनंदन केले पाहिजे. कोरोना सारख्या संकटाच्या काळात देखील आपल्या लोकशाही मूल्यांची जपणूक करण्यासाठी या साऱ्यांनी जे प्रयत्न केले ते निश्चितच कौतुकास्पद आहेत. अमेरिकेत  राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत चाललेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय निवडणूक प्रक्रियेचे यश अधिकच अधोरेखित होत आहे. निवडणुका होत राहतील, हार-जीत होत राहील, आज जो सत्तेत आहे तो उद्या विरोधात बसेल आणि आजचा विरोधक उद्या कदाचित सत्तेच्या सिंहासनावर विराजमान होईल. वेळोवेळी येणाऱ्या संकटांवर मात करत हे चक्र चालू राहिलं पाहिजे. आणि गेला महिनाभर चाललेल्या प्रक्रियेने हेच दाखवून दिलं आहे.

Monday, December 2, 2019

मातोश्रीचे माहात्म्य, मित्रविरोधाचे स्वातंत्र्य आणि मुख्यमंत्रीपद


गेली काही दशके महाराष्ट्रातील राजकारणावर हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा फार मोठा प्रभाव राहिला आहे. कम्युनिस्ट, समाजवादी आणि जनता दल हळूहळू निष्प्रभ होत असताना महाराष्ट्रातील काँग्रेसविरोधी राजकारणाचा अवकाश शिवसेनेने व्यापून टाकला. १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात रामजन्मभूमी आंदोलन उग्र होत गेले आणि याच सुमारास हिंदुत्वाचा धागा पकडून शिवसेनेने भारतीय जनता पक्षाशी युती केली. सेनेच्या वाढत्या प्रभावासोबतच बाळासाहेबांचे निवासस्थान असलेल्या मातोश्रीला एक वलय प्राप्त झाले. पुढे १९९५ मध्ये शिवसेना भाजप युतीने महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करण्यापर्यंत मजल मारली आणि शिवसेनेचे श्री.मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले. सरकारचा सारा कारभार बाळासाहेबांच्या आदेशावरून होत असल्याने मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान जरी वर्ष बांगला असले तरी त्यांचा रिमोट मातोश्रीवर असे. भाजपचे तसेच विविध पक्षांचे वरिष्ठ नेतेही मसलती करण्यासाठी मातोश्रीवरच येत असत. त्यामुळे मातोश्रीचे स्थानमाहात्म्य युती सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढले.

मातोश्रीवर येणारी प्रत्येक बडी असामी मातोश्री या वास्तूसाठी नव्हे, तर शिवसेनाप्रमुख श्री बाळासाहेब ठाकरे यांच्याविषयी असलेल्या आदरापोटी भेटायला येत असे. भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांनीदेखील बाळासाहेबांवरील प्रेमामुळे असेल किंवा आणखी कशामुळे असेल, पण हे मातोश्री माहात्म्य मान्य केले होते. वाजपेयी-आडवाणी असोत किंवा मोदी-शहा, सगळ्यांनीच मातोश्रीवर हजेरी लावली आहे. भेट हवी असेल तर मातोश्रीवर या असले आदेश बाळासाहेबांना कधी काढावे लागले नाहीत.

"मातोश्रीचे माहात्म्य हे मातोश्रीचे स्वतःचे नव्हते तर ते बाळासाहेबांचे माहात्म्य होते."

आणि हेच सत्य गेल्या काही वर्षात शिवसेनेचे नेतृत्वाने समजून घेतले नाही. म्हणूनच गेल्या काही वर्षात "चर्चा करायची असेल तर मातोश्रीवर या" असे भाजपच्या नेत्यांना श्री. उद्धव ठाकरे आणि श्री. संजय राऊत यांच्याकडून सांगण्यात आल्याचे आपण पहिले आहे.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीआधी युती मोडली. सगळे पक्ष आपापल्या ताकदीवर लढले पण बहुमत कोणालाही मिळाले नाही. तत्कालीन परिस्थिती अशी झाली की सेना आणि भाजपाला एकत्र यावे लागले. यंदा लोकसभा निवडणुकीआधी पुन्हा युती झाली आणि लोकसभेनंतर विधानसभेलाही युतीला बहुमत मिळाले. पण इथे मुख्यमंत्रीपद हा अडचणीचा मुद्दा झाला. शिवसेनेच्या मते अडीच-अडीच वर्षे पद वाटून घ्यायचे ठरले होते. तर भाजपचे म्हणणे असे कि असा कोणताही निर्णय झाला नाही. अर्थात, बंद खोलीत झालेल्या आणि साक्षीदार नसलेल्या चर्चेत नक्की काय ठरले हे आपल्याला समजायला काहीही मार्ग नाही.

दोन्ही पक्षांनी हा मुद्दा एकमेकांवर दबाव आणण्यासाठी ताणून धरला. तो एवढा ताणला गेला कि आता माघार घेणे कठीण होऊन बसले. अगदी हिंदुत्व किंवा महाराष्ट्राचे हीत यासाठी एकत्र येतो आहोत असे म्हणायची पण सोय राहिली नाही. पर्यायांची शोध सुरु झाली, चर्चा आणि भेटीगाठींच्या फैरी झडाल्या आणि शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासोबत सत्ता स्थापन केली. पण यावेळी एक गोष्ट नेहमीपेक्षा वेगळी घडली. चर्चा करण्यासाठी नव्या मित्रपक्षातला वरिष्ठ सोडाच, पण कनिष्ठ पातळीवरचा
नेताही मातोश्रीवर फिरकला नाही. याउलट संजय राऊत, आदित्य ठाकरे आणि स्वतः उद्धव ठाकरे यांनाच पवारांचे सिल्वर ओक, सोनियांचे दिल्लीतील १० जनपथ आणि मुंबईतील अनेक हॉटेलांच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागल्या. आता नव्या सरकारला एक नव्हे तर दोन रिमोट कंट्रोल असतील पण त्यापैकी एकही मातोश्रीवर नसेल. मातोश्रीच्या वारसांनीच मुख्यमंत्रीपदासाठी मातोश्रीचे माहात्म्य खर्च केले आहे. 

गेली तीन दशके भाजप हाच शिवसेनेचा मित्रपक्ष होता. आता मित्र म्हणून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कसे असतील हे येणार काळच ठरवेल. माझ्या मते भाजप हा सांभाळायला सोपा असलेला मित्र होता. भाजपसोबत केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असतानाही "सामना"मधून वाट्टेल तशी टीका करता येत होती. अगदी, राहुल गांधींनी केलेल्या बिनबुडाच्या आरोपांना प्रमाण मानून "चौकीदार चोर है" असेही म्हणता येत होते. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वावर आरोप करताना "शाहिस्तेखानाची स्वारी" असेही म्हणायची मुभा होती. आता नव्या मित्रांसोबत हे स्वातंत्र्य शिवसेनेला असेल काय? ज्याला कसलाही आधार नाही अशा गोष्टीत "चौकीदार चोर है" असे छापणाऱ्यांनी "जामिनावर मोकळे असणारे सोनिया आणि राहुल" हे उघड सत्य एकदा छापून दाखवावे. किंवा आरेमधील झाडांची काळजी करताना "लवासा उभे करताना निसर्गाची हानी झाली" हेही बोलून दाखवावे. मैत्रीत थोडीशी तडजोड करावीच लागते. नवे सरकार स्थापन झाल्यावर "हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब" असा वर्षानुवर्षे चालत आलेला उल्लेख टाळून तो "वंदनीय बाळासाहेब" असा करावा लागला हे नव्या मित्राला वाईट वाटू नये म्हणूनच असावे.

असो, श्री. उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेबांना "शिवसैनिकाला मुख्यमंत्रीपदी बसवेन" असा शब्द दिला होता आणि त्यांनीं तो येन केन प्रकारेण पूर्ण केला आहे. त्यांच्या रूपाने एक शिवसैनिक महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाला आहे. त्याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र आहेत. विरोधी पक्ष शिल्लक राहणार नाही अशी वल्गना करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनाच विरोधी पक्षनेतेपदी बसण्यास सेनेने भाग पडले आहे. शरद पवारांनी या वयात ज्या धडाडीने काम केले त्याबद्दल त्यांचेही कौतुक केले पाहिजे. तसेच स्वतः काहीही न करता, इतरांच्या कर्माने आणि परिस्थितीने कृपा केल्याने ज्यांना सरकारमध्ये बसायची संधी मिळाली त्या काँग्रेसचेही विशेष अभिनंदन करण्यासारखे आहे. भारतीय जनता पक्षाला लवकरच रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीमध्ये एक चिंतन शिबीर करावे लागेल. निष्ठावंतांना डावलून केलेली खोगीरभरती, राज्य पातळीवरील वरिष्ठ नेत्यांकडे झालेले दुर्लक्ष, बंडखोरीमुळे झालेले नुकसान, स्थानिक मुद्द्यांवर भर देण्याची गरज अशा अनेक विषयांवर चर्चा व्हायला हवी. अर्थात, भाजपने निराश व्हायची गरज नाही. आजही महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष भाजपच आहे. त्यांनी आता जनमानसाची जाण असलेल्या वरिष्ठ नेत्यांचे आणि संघाचे मार्गदर्शन घेऊन पुढील उपाययोजना ठरवली पाहिजे.

थोडक्यात सांगायचे तर मातोश्रीचे माहात्म्य खर्च करून सेनेने मुख्यमंत्रीपद मिळवले आहे. मित्राला विरोध करता येण्याचे स्वातंत्र्य किती आहे हे लवकरच दिसेल. नव्या मित्रांसोबत सेनेचा संसार सुखाने चालावा आणि त्यायोगे राज्याचे आणि पर्यायाने देशाचे हित साधले जावे हीच सदिच्छा. अर्थात, राजकारणात कोणीही कोणाचा कायमचा शत्रू अथवा कायमचा मित्र नसतो. जर उद्या सेनेचे नव्या मित्रांशी काही कारणास्तव बिनसले आणि मग जुन्या मित्राला जवळ करायची वेळ आली, तर "चर्चा करायची असेल तर मातोश्रीवर या" असे आता सांगता येईल का? की झक मारत दिल्ली किंवा नागपूर गाठावे लागेल?

Thursday, October 24, 2019

जोर का झटका धीSSSरे से


महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचं सूप वाजलं आणि आज निकाल जाहीर झाले. जवळपास सर्व ओपिनियन पोल्स आणि एक्सिट पोल्सना तोंडावर पाडणारे निकाल लागले. स्वबळावर सत्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या भाजपाला शंभरी गाठताना नाकी नऊ आले. "मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच" अशी डरकाळी फोडणाऱ्या शिवसेनेला आपली गेल्यावेळची कामगिरीदेखील सुधारता आली नाही. मला आदर्श विरोधी पक्षाचं काम द्या म्हणणाऱ्या मनसेची जनतेने एका जागेवर बोळवण केली आहे. अनेक दिग्गज साथीदार पक्ष सोडून जात असताना शरद पवार मात्र कंबर कसून नव्या दमाने उभे राहिले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची सुधारलेली कामगिरी हे त्याचेच द्योतक आहे. बाकी काँग्रेसबद्दल काय बोलावे? आपल्या वाट्याला येतील तेवढ्या जागा निमूटपणे स्वीकारू अशा अविर्भावात निवडणूक लढवली आणि पवारांची थोडी पुण्याई त्यांच्याही कामी आली.

लोकसभा निवडणुकीतील दैदिप्यमान यशानंतर भाजपचा उत्साह काही और होता. देवेंद्र फडणवीसांनी महाजानदेश यात्रा काढून आपल्या गेल्या पाच वर्षाची कामगिरी जनतेपुढे मांडली. त्यात विरोधी पक्षातील अनेक दिग्गज नेते आपल्याकडे घेऊन भाजपने इतरांच्या तुलनेत खूप आधीपासून तयारी सुरु केली होती. अनेक आयात उमेदवार आणि शिवसेनेला सोडलेल्या जागा, यामुळे बंडखोरी होणार हे गृहीतच होतं. अर्थात पक्षाला बंडखोरीचा फटका किती बसला याचं उत्तर निकालांचा अभ्यास केल्यानंतरच देता येईल. पण खूप आधीपासून आणि मोठा गाजावाजा करत निघालेला भाजपचा रथ अपेक्षित ठिकाणापर्यंत पोचू शकला नाही हेच खरं. पंकजा मुंडेंसारख्या मोठ्या नेत्याचा पराभव भाजपाला धक्कादायक असेल यात शंका नाही. एकूण निकाल पाहता भाजपचे एक मंथन शिबीर लवकरच आयोजित करण्यात येईल असं दिसत आहे. विनोद तावडे, नाथाभाऊ खडसे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांची तिकिटे भाजपने आधीच कापली होती. अशा तिकीट कापलेल्या आणि आता पराभूत झालेल्या मोठ्या नेत्यांचे पुनर्वसन हा भाजपासमोरचा बिकट प्रश्न होऊन बसला आहे. हे निकाल म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी हा एक व्यक्तिगत स्वरूपाचा धक्का आहे. आपले राज्यातील आणि दिल्लीतील वजन पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांना विशेष प्रयत्न करावे लागतील. अर्थात, महाराष्ट्रामध्ये सलग दुसऱ्यांदा शंभर जागांचा टप्पा गाठणे ही भाजपची विशेष कामगिरी आहे असेच म्हणावे लागेल.

भाजपाप्रमाणेच शिवसेनेने सुद्धा विरोधी पक्षातून अनेक नेते आपल्याकडे आणले होते. लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने एक जास्तीची जागा भाजपकडून घेतली होती आणि त्या बदल्यात विधानसभेला १२४ जागी लढायचे मान्य केले. गेल्या वेळच्या ६३ जागांपेक्षा काही जास्त जागा जिंकून भाजपकडून काही महत्वाची खाती मिळवावीत किंवा उपमुख्यमंत्रीपद मिळवावे असा सेनेचा मनसुबा होता. त्यात या वेळी ठाकरे घराण्यातून कोणी व्यक्ती प्रथमच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली होती. त्यामुळे भाजप आणि सेनेच्या जागांमधील फरक कमी असेल तर अडीच-अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद वाटून घेता येईल असा फॉर्मुला सुद्धा सेनेच्या मनात होता. पण प्रत्यक्ष निकाल जाहीर होत असताना या मनसुब्यांना तडा जाताना दिसत आहे. शिवसेना आपल्या गेल्या वेळच्या जागा देखील टिकऊ शकलेली दिसत नाही. खुद्द मातोश्रीच्या अंगणात, वांद्रे पूर्व मध्ये, मुंबईचे महापौर विश्वनाथ वाडेश्वर यांच्यासारखा मजबूत उमेदवार देऊनही सेनेला पराभव स्वीकारावा लागला. हा पराभव सेनेला नक्कीच झोंबला असेल.

काँग्रेस पक्ष या निवडणुकीत पूर्णपणे उदासीन दिसून आला. स्थानिक नेतृत्वातील दुफळी, अनेक नेत्यांचे पक्षांतर आणि केंद्रीय नेतृत्वाने केलेले दुर्लक्ष यामुळे पदरी पडेल ते स्वीकारावे अशाच मानसिकतेत हा पक्ष दिसला. काँग्रेसची कामगिरी मागच्या वेळेप्रमाणेच निराशाजनक राहिली. पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुखांचे दोन्ही पुत्र असे नेते निवडून आले त्यात काँग्रेस पक्षाची फारशी भूमिका असण्यापेक्षा तो नेत्यांचा वैयक्तिक विजय आहे असे म्हणता येईल. मनसेच्या राज ठाकरेंनी मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक परिसरात सभा घेतल्या आणि त्यांच्या सभांना प्रतिसादही चांगला मिळाला. पण राज ठाकरेंची सभा ऐकणारे त्यांना मते का देत नाहीत हे न सुटलेले कोडेच आहे. एम आय एम आणि वंचित बहुजन आघाडीनेही आपल्या प्रभावक्षेत्रात बऱ्यापैकी कामगिरी करून दाखवली आहे.

मात्र या निवडणुकीत गेल्या वेळेपेक्षा चांगली कामगिरी कोणी केली असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे. शरद पवारांनी निवडणुकीआधीच्या एका महिन्यात जे कष्ट घेतले त्याचेच हे फलित आहे. साताऱ्याच्या उदयनराजेंनी केलेला भाजपाप्रवेश जिव्हारी लागला आणि शरद पवार नव्या जोमाने मैदानात उतरले. वयाच्या अठ्ठ्यात्तराव्या वर्षी पवारांनी पूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला. निवडणूक जाहीर होईपर्यंत मरगळलेल्या स्थितीत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नवी उमेद भरली आणि निकालात दिसणाऱ्या ५५ जागांपैकी २० ते २५ जागा या केवळ आणि केवळ शरद पवारांच्या एका महिन्यातील परिश्रमाचे फळ आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. शरद पवारांपासून प्रेरणा घेत जर राष्ट्रवादी काँग्रेच्या नव्या पिढीने काम केले तरच या पक्षाला काही भविष्य राहील. शरद पवार अनंत काळापर्यंत पुरणार नाहीत.

या निवडणुकीत "सत्ताधारी पक्षाचा भष्टाचार" हा मुद्दाच नव्हता हे या निवडणुकीचे वेगळेपण म्हणावे लागेल. मग सत्ताधारी पक्षांना कसला धक्का बसला असेल? आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या समस्या यासोबतच यंदाच्या महापुराने काही भूमिका बजावली असेल का? अर्थात मतदार हुशार आहे. महापुरासारख्या तात्कालिक अडचणी बाजूला ठेऊन पुढील पाच वर्षे कोण चांगले सरकार देऊ शकतो याचा विचार मतदाराने केलेला दिसतो. सरकारबद्दल नाराजी असली तरी हे सरकार बाजूला केले तर येणारे कोण आणि कसे आहेत याचा विचार करण्याइतका मतदारराजा नक्कीच सुज्ञ आहे. त्यामुळे सरकारला पुन्हा निवडून देतानाही काठावरचे बहुमत देत एक प्रकारे इशाराही दिला आहे. 

एकंदरीत पाहता निकाल काहीसे अनपेक्षित आहेत. युती झाली म्हणून अनेक भाजप कार्यकर्ते आणि सेनेचे सैनिक नाराज होते. पण युती करणे दोन्ही पक्षाच्या फायद्याचेच ठरले आहे. आपल्या पक्षाचे अस्तित्व अडचणीत आले असताना शरद पवार एका खडकाप्रमाणे उभे राहिले. या खडकावर आपटूनही केवळ युतीच्या एअरबॅग्स असल्यानेच भाजप आणि शिवसेना बचावले आहेत. युती झाली नसती तर वाताहत झाली असती. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षांना हा जोर का झटका धीरे से लागला असंच म्हणावे लागेल. या निकालात ठेच लागली आहे, त्यातून सावरून मार्गक्रमण केले तरच येणारा काळ चांगला असेल.

Thursday, September 26, 2019

बारामतीच्या करामती


राज्य सहकारी बँकेत झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आणि महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाच्या गोटात खळबळ माजली.पवारांवर आजपर्यंत एन्रॉन, भूखंड घोटाळा, तेलगी घोटाळा अशा अनेक प्रकरणात गंभीर आरोप झाले, पण प्रत्येकवेळी पवार त्यातून अंगाला तेल लावलेल्या पहिलवानासारखे निसटले. त्यांच्यावर कधी गुन्हा दाखल झाला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण विशेष आहे.

त्यासाठी आधी हा सगळा काय प्रकार आहे हे समजून घेतलं पाहिजे. आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांच्या कुरघोडीच्या राजकारणाचे एक केंद्र म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचा
वापर केला गेला. यामध्ये २५ हजार कोटींची कर्जे नियमबाह्य पद्धतीने वितरीत केल्याचा आरोप आहे.  २००५ ते
२००७ या काळात अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाने साखरकारखाने, सूतगिरण्या आणिआपल्या सग्यासोयऱ्यांना नियम डावलून मुक्तहस्ताने कर्जवाटप केले आणि खासगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री केली अशी तक्रार करण्यात आली. या प्रकरणावर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात आणि माध्यमांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. प्रथम सहकार खात्याने चौकशी केली आणि संचालक मंडळाचे निर्णय नियमबाह्य ठरवले.त्यानंतर नाबार्डने चौकशी करून "संचालक मंडळाचा कारभार रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार नाही" असा शेरा मारत संचालक मंडळाला दोषी मानले होते. त्यामुळे २०११ मध्ये हे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले.

दोन चौकशी अहवाल सादर होऊनही राज्य सरकारने अथवा पोलिसांनी काहीही कारवाई केली नाही त्यामुळे सुरिंदर अरोरा या सामाजिक कार्यकर्त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २०१५ ते २०१९ सुनावणी सुरु होती. २२ ऑगस्ट २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य पोलिसांना या प्रकरणात अजून FIR का दाखल केला नाही असा प्रश्न विचारला. त्यावर आपल्याकडे अजून पुरेसा पुरावा नाही असे उत्तर पोलिसांनी दिले. यानंतर उच्च न्यायालयाने या खटल्याची कागदपत्रे तपासली आणि त्यामध्ये प्रथमदर्शनी पुरेसा पुरावा असल्यामुळे आरोपींवर FIR दाखल करावी असा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरुद्ध काही आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चं न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवून आरोपींविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने राज्य अथवा केंद्र सरकारच्या आदेशावरून नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून FIR दाखल केली. हे प्रकरण १०० कोटीपेक्षा जास्त रकमेचे असल्याने हे प्रकरण सक्तवसुली संचालनालयाकडे म्हणजेच ED कडे आले आणि त्यांनी पोलिसांनी दाखल केलेल्या FIR च्या आधारे शरद पवार, अजित पवार यांसह इतरांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

गुन्हा दाखल झाल्यावर पवारांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि आपण संचालक मंडळावर नसताना आपल्यावर सूडबुद्धीने आरोप केले जात आहेत असा पवित्रा घेतला. पण याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत हा सर्व घोटाळा शरद पवारांनी संचालक मंडळाकरवी करवला आहे असे म्हटले आहे आणि म्हणूनच शरद पवारांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. अर्थात राज्य अथवा केंद्र सरकारच्या आदेशावरून हा गुन्हा दाखल झाला नसला तरी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आयता मिळालेल्या मुद्द्याचा फायदा उठवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न भाजप-शिवसेना युती करणार यात शंका नाही. एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की पवारांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत मी संचालक नव्हतो,आपला घोटाळ्याशी संबंध नाही, महाराष्ट्र दिल्लीपुढे झुकणार नाही अशा अनेक गोष्टी सांगितलं पण असा घोटाळा झालाच नाही असं काही ते म्हणाले नाहीत.

असो, काही चुकीचे केले नसेल किंवा केले असेल तर तसे कोर्टात सिद्ध होईलच. तोपर्यंत कोणीही काहीही बोलायला स्वतंत्र आहे. 

Monday, August 5, 2019

३७० चे विसर्जन


आज जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे भारतीय घटनेचे अस्थायी कलम ३७० रद्द ठरवण्याची शिफारस गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत  केली आणि त्यावर राष्ट्रपतींची सही होऊन कलम ३७० तात्काळ प्रभावाने रद्द ठरवण्यात आले. कलम ३७० रद्द होत असताना त्याला अनुसरून आजपर्यंत केलेल्या  सर्व घटना दुरुस्त्या सुद्धा रद्द ठरल्या आणि त्यामुळे कलम ३५-अ सुद्धा रद्द झाले. 

हे कलम ३७० नेमके काय आहे याविषयी थोडे जाणून घेणे आवश्यक आहे. १९४७ साली इंग्रज आपला देश सोडून गेले तेव्हा पाचशेहून अधिक संस्थाने स्वतंत्र झाली. बहुसंख्य संस्थानांनी भारतासोबत विलीनीकरणाचा करार केला आणि भारत एक राष्ट्र झाले. काश्मीरचा राजा हरिसिंग याला भारतातही यायचे नव्हते किंवा पाकिस्तानातही जायचे नव्हते. ऑगस्ट १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला आणि राजा हरिसिंगाने भारताकडे मदत मागितली. सरदार पटेलांनी मदतीच्या मोबदल्यात काश्मीर संस्थान भारतात विलीन करण्याची अट ठेवली आणि ऑक्टोबर १९४७ मध्ये राजा हरिसिंगाने आपले संस्थान भारतात विलीन केले. त्यानंतर १९४९ मध्ये काश्मीरची तत्कालीन परिस्थिती पाहता कलम ३७० अन्वये काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला. 


 कलम ३७० नुसार भारतीय संसदेला जम्मू काश्मीर मध्ये केवळ संरक्षण, विदेश आणि दळणवळण यासंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार आहे. इतर कायदे लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असते.  देशातील इतर राज्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा तर जम्मू काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. याच कलमाला आधार करून जम्मू काश्मीर नागरिकत्वाचे कलम ३५ अ अस्तित्वात आले. जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांशिवाय बाहेरील कोणालाही राज्यात जमीन विकत घेता येत नाही. जम्मू काश्मीर मधील मुलीने इतर भारतीय राज्यातील मुलाशी लग्न केले तर तिचा पती काश्मीरचा नागरिक होत नाही, पण काश्मिरी मुलीने पाकिस्तानी मुलाशी लग्न केले तर तिचा पती मात्र आपोआप काश्मीरचा नागरिक बनतो. काश्मीरमध्ये शिक्षणाचा अधिकार किंवा माहितीचा अधिकार लागू होत नाही. अशा एक ना अनेक प्रकारे भारतातील इतर राज्यांपेक्षा वेगळ्या तरतुदी जम्मू काश्मीरसाठी मान्य करण्यात आल्या होत्या. 

       
जनसंघाचे नेते डॉ शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी कलम ३७० चा तीव्र विरोध केला कारण त्यांच्या मते हे कलम राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी धोका होते. हे कलम रद्द करणे हे त्यांचे एक लक्ष्य होते आणि त्यांनी संसदेच्या आत आणि बाहेर त्याविरुद्ध लढा दिला. "एक देश मे दो विधान दो प्रधान दो निशान नही चलेंगे" असा नारा देत त्यांनी काश्मीरप्रश्नी लढा उभारला. तेव्हा भारतीयांना काश्मीरमध्ये जाताना ओळखपत्र बाळगणे आवश्यक होते. १९५३ मध्ये बेकायदेशीररित्या काश्मीरमध्ये प्रवेश केल्याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे ओळखपत्र नियम मागे घेण्यात आला. परंतु मुखर्जीचा अटकेत असतानाच संशयास्पदरित्या मृत्यू झाला. पुढे जनसंघाने आणि त्यानंतर भाजपने कलम ३७० रद्द करणे हा आपला एक संकल्प कायम ठेवला. 


 कलम ३७० रद्द होण्याने बहुतांशी भारतीयांना आनंद झाला आहे. मुख्य म्हणजे भारतीय आणि काश्मिरी अशी दोन नागरिकत्वाची संकल्पना संपून केवळ भारतीय नागरिकत्व शिल्लक राहील. यामुळे काश्मिरी म्हणजेच भारतीय हि भावना वाढीस लागेल. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने हे महत्वाचे आहे. भारताच्या इतर भागाप्रमाणेच काश्मीरलाही विकासयात्रेत सहभागी होता येईल आणि सामान्य भारतीयांनाही भारताचा स्वर्ग म्हणवल्या जाणाऱ्या या भूमीशी जवळीक करणे अधिक सुलभ होईल. काश्मीरमध्ये पर्यटन आणि इतर उद्योग वाढीस लागून त्या भागाचा विकास होण्याला मदत होईल. तथापि हे कलम रद्द होण्याला काही ठराविक घटकांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यामध्ये मुख्यत्वे जम्मू आणि काश्मीरमधील राजकीय पक्ष आहेत. आपल्या मुलांना परदेशात शिकायला पाठवून काश्मिरी जनतेला भारतविरोधी कारवाया करायला लावणारे सय्यद अली शाह गिलानीसारखे  फुटीरतावादी नेते आणि त्यांना पाठिंबा देत आपापल्या पुढील पिढ्यांची सोय करू पाहणारे अब्दुल्ला आणि मुफ्ती यांचे राजकीय पक्ष यांना ३७० कलम हवे आहे कारण हे कलम रद्द झाल्याने यत्तांची दुकाने बंद होत असल्याचे त्यांना दिसत आहे. आता तर जम्मू आणि काश्मीर हा एक केंद्रशासित प्रदेश तर लडाख हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश होत आहे. त्यामुळे काश्मिरी नेत्यांचा जळफळाट होतो आहे.

जम्मू आणि काश्मीरचा भारतात विलय ऑक्टोबर १९४७ मध्ये राजा हरीसिंगांच्या सहीने झाला आहे. १९४९ साली तत्कालीन परिस्थिती पाहता भारतीय घटनेत कलम ३७० जोडले गेले. त्या कलमाच्या मसुद्यातच  राष्ट्रपतींच्या सहीने हे कलम रद्द करता येईल अशी सोय आहे. तात्पुरते असलेले कलम सत्तर वर्षानंतर परिस्थिती बदलल्याने रद्द करण्यात आले आहे. याउपर ज्यांना विधवाविलाप करायचा आहे त्यांनी तो खुशाल करावा. 

Thursday, March 15, 2018

विरोधी ऐक्याचे मृगजळ

          १३ मार्च २०१८ च्या संध्याकाळी काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधींनी आमंत्रित केलेल्या सहभोजनाला जवळपास १८-१९ राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी हजेरी लावली. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन राज्यातील लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत विरोधी पक्षांनी एकत्र येत भाजपचा पराभव केला. लागोपाठच्या दिवशी घडलेल्या या दोन घटनांनी मोदी आणि भाजपच्या विरोधकांच्या उत्साहाला भलतेच उधाण आले आणि २०१९ मध्ये आपण सगळे एकत्र येत भाजपाला अशीच धूळ चारणार याची सुखस्वप्ने त्यांना पडायला लागली. भाजपच्या विजयाच्या बातम्या देता-देता ज्यांचे तोंड कडू झाले होते त्या पत्रकारांनीसुद्धा ही भाजपच्या पराजयाची सुरुवात असल्याचे जाहीर करून टाकले. या साऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षाचे ऐक्य याचा विचार करावा असे मनात आले.
          प्रथम उत्तर प्रदेश आणि बिहार मधील निकालांविषयी. गोरखपूर आणि फुलपूर या जागा ज्यांच्या राजीनाम्यामुळे रिकाम्या झाल्या ते योगी आदित्यनाथ आणि केशव प्रसाद मौर्य हे अनुक्रमे ऊत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि उप मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी झालेला पराभव व्यक्तिशः त्यांच्यासाठी धक्का आहे यात शंका नाही. इथे बहुजन समाज पार्टीने समाजवादी पार्टीच्या उमेदवाराला बिनशर्त पाठिंबा देऊन टाकला त्यामागे एक गणित आहे. याच महिन्यात राज्यसभेची निवडणूक आहे आणि बहुजन समाज पार्टीकडे आपला एक खासदार निवडून आणण्याइतकेही संख्याबळ नाही. त्यामुळे त्यांची सारी भिस्त समाजवादी पार्टीकडे उपलब्ध असलेल्या अधिकच्या मतांवर आहे. लोकसभेच्या दोन्ही जागांवर आपला उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता नसल्याने आणि समाजवादी पक्षाच्या पाठिंब्याने एक खासदार राज्यसभेत पाठवता येण्याची शक्यता असल्याने मायावतींनी लोकसभेची पोटनिवडणूक लढवली नाही. आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत असणाऱ्या मायावती २०१९ मध्ये इतक्याच उदार असतील असे नाही. बिहारमधील अररियाची लोकसभा जागा तेथील राजदचे खासदार महम्मद तस्लिमुद्दीन यांच्या निधनाने रिक्त झाली आणि त्यांच्या मुलाने ती जागा लढवली. अशा प्रकारच्या पोटनिवडणुकीत उमेदवार सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होत विजयी होतात हे काही नवीन नाही. तरीही नितीश आणि भाजप एकत्र असूनही पराभव झाला ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे.
         
आता राहिला प्रश्न १८-१९ पक्षांच्या ऐक्याचा. एकत्र आलेल्या या पक्षांचा राहुल गांधींवर किती विश्वास आहे हे सांगता येत नाही. सोनियांच्या आमंत्रणाला प्रतिसाद देणाऱ्यांनी जर हेच आमंत्रण राहुलकडून आले असते तर असाच प्रतिसाद दिला असता काय याविषयी शंका आहे. या एकत्र आलेल्या लोकांपैकी अनेकजण २०१४ च्या लोकसभेलाही काँग्रेससोबतच होते त्यामुळे विरोधी पक्षांची नव्याने बांधणी करण्यात आली असे जर कोणाला वाटत असेल तर तो एक भ्रम आहे. तसेच यापैकी बहुतेक पक्ष एकाच राज्यात सक्रिय आहेत. उदाहरणार्थ ओमर अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाला जम्मू काश्मीरबाहेर काहीही जनाधार नाही किंवा बाबुलाल मरांडी यांच्या प्रजातांत्रिक झारखंड विकास मोर्चाला झारखंडबाहेर कोणीही ओळखत नाही. जितन राम मांझी यांच्या हिंदुस्थान अवाम मोर्चाला खुद्द बिहारमध्ये किती जनाधार आहे याबद्दलही माझ्या मनात शंका आहे. प्रश्न केवळ कोणत्या पक्षाची किती ताकद आहे याचा नाही. या गोतावळ्यात जमा झालेले अनेक पक्ष एकमेकांचे तोंडही पाहणे पसंत करत नाहीत. त्यामुळे या सगळ्यांना एकत्र बांधून ठेवणे कठीण आहे. त्यासाठी काँग्रेसला खूपच लवचिक व्हावे लागेल आणि प्रसंगी स्वतः कमीपणा घेऊन या मंडळींचे अहंकार जपावे लागतील. हीच पहिली पायरी काँग्रेस कशी पार करते यावर पुढील वाटचाल अवलंबून आहे.
          तेलंगणाचे मुख्यामंत्री के.चंद्रशेखर राव यांनी काँग्रेस व भाजपरहित तिसऱ्या आघाडीची हाक दिली आणि तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांनी त्या प्रस्तावाला लगेच दुजोरा दिला. याच ममता बॅनर्जींनी आपला एक प्रतिनिधी काँग्रेसच्या प्रीतिभोजनामध्येही पाठवला होता. म्हणजे ममता दीदी दोन्ही दगडावर पाय ठेऊन आहेत. पश्चिम बंगालसारख्या मोठ्या राज्यात पूर्ण सत्ता आणि राज्यातील बहुतेक सर्व लोकसभा जागा ताब्यात ठेवणाऱ्या ममता दीदी तिसऱ्या आघाडीचे नेतृत्व करण्याची स्वप्नं बाळगून आहेत. जयललितांचे निधन झाल्यामुळे आणि नितीश कुमार भाजपच्या गोटात सामील झाल्यामुळे तिसऱ्या आघाडीचे नेतृत्व मिळवणे त्यांना सहज शक्य आहे. त्यांच्याशिवाय तिसऱ्या आघाडीचे नेतृत्व करण्याची धमक असलेला दुसरा नेता म्हणजे शरद पवार. पण पवारांमागे पुरेसे संख्याबळ नाही. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेससोबत लढूनही पवारांना अवघे चार खासदार निवडून आणता आले होते. पवारांच्या विरोधात जाणारी दुसरी गोष्ट म्हणजे या माणसावर भरवसा ठेवता येत नाही. जे बोलतो ते कधी करत नाही अशी यांची ख्याती आहे. नवीन पटनाईक गेली वीस वर्ष ओडिशाच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान आहेत आणि लोकसभेसोबतच राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकाही होतील. वीस वर्षाची सत्ता, पक्षातील कुरबुरी, भाजपाची राज्यातील वाढती ताकद अशा अनेक कारणांनी ते त्रस्त आहेत. त्यामुळे लष्कराच्या भाकऱ्या भाजण्यापेक्षा आपली राज्यातील सत्ता कशी टिकेल यावरच त्यांचे लक्ष केंद्रित असेल.
          या साऱ्यांसोबतच सध्या भाजपाप्रणित आघाडीमध्ये असलेले शिवसेना आणि तेलगू देसम पक्ष हेसुद्धा भाजपवर नाराज आहेत. जर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस महाराष्ट्रात एकत्र आले तर भाजपाची साथ सोडलेल्या शिवसेनेला किती यश मिळेल याविषयी शिवसेनाही साशंक आहे. त्यामुळे त्यांचे राजीनामे खिशातून बाहेर पाडायला तयार नाहीत. तसेच आपण भाजपाची साथ सोडली तर भाजप जगन मोहन रेड्डींच्या YSR काँग्रेसशी हातमिळवणी करेल अशी शंका असल्याने तेलगू देसम पक्षही भाजप आघाडीमध्ये टिकून आहे.  याव्यतिरिक्त तामिळनाडूमधील राजकारण अजूनही स्पष्ट नाही. जयललितांचे निधन आणि करुणानिधींची वयपरत्वे खालावलेली प्रकृती, यामुळे तयार झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी तामिळ चित्रसृष्टीचे दोन महानायक कमल हसन आणि रजनीकांत एकमेकांसमोर दंड थोपटून उभे आहेत. कमल हसन यांचा पक्ष जाहीर झाला असून रजनीकांत यांचा अधिकृत राजकारण प्रवेश व्हायचा आहे. येत्या सहा महिन्यात हे दोघेही आपापल्या भूमिका स्पष्ट करतील. देशातील प्रामाणिकपणाचा मक्ता घेतलेली आम आदमी पार्टी काय करणार हे ब्रह्मदेवालाही सांगता येणार नाही. त्यातच या महिन्यात अण्णा हजारे आणखी एक आंदोलन करणार आहेत. तिथे पुन्हा एखादा केजरीवाल जन्मास येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एवढ्या सगळ्या शक्याशक्यता असताना २०१९ ची निवडणूक आताच जिंकल्याचा विरोधी पक्षांचा उत्साह म्हणजे भैंस ने दूध दिया नाही ,और ये चले दही बेचने असाच आहे.
          पोटनिवडणूक आणि देशव्यापी निवडणूक यामध्ये खूप फरक असतो. राजस्थानमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपने सपाटून मार खाल्ला. तेव्हाही भाजपाची गाडी उताराला लागली असे विद्वानांनी म्हटले. पण महिन्याभरातच पूर्वोत्तर राज्यांचे निकाल लागले आणि अशा पंडितांना तोंडात मारल्यासारखे झाले. पोटनिवडणुकीमुळे सत्तारूढ सरकार टिकण्यावर काहीच फरक पडत नसतो त्यामुळे मतदारही फारशा उत्साहात नसतात.  त्यामुळे पोटनिवडणुकीत होणारे मतदानही कमी असते. पण जेंव्हा २०१९ मध्ये देशव्यापी
निवडणूक होईल आणि नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदासाठी कौल मागतील तेव्हाचे चित्र पोटनिवडणुकीपेक्षा वेगळे असेल. कारण ती निवडणूक सरकार निवडण्याची असेल आणि  मोदी नाही तर कोण या प्रश्नाचे उत्तर अजून विरोधी पक्षांनाही सापडले नाहीये. त्यामुळे असे विरोधक जनतेपुढे जाताना मोदीविरोधाशिवाय दुसरा कोणता मुद्दा नेणार हाही मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे पोटनिवडणुकीत झालेले विजय २०१९ मध्ये जसेच्या तसे पुन्हा होतील असे नाही हे भाजपाविरोधकांनाही माहित आहे. म्हणूनच हार्दिक पटेल म्हणतो की भाजप लहानसहान निवडणूक हरते कारण मोठ्या निवडणूका जिंकल्यावर मतदान यंत्रामध्ये गडबड झाल्याचे आरोप होऊ नयेत. गेल्या आठ निवडणुकांपासून ताब्यात असलेला गोरखपूरचा गड गमावल्याने भाजप समर्थक नक्कीच नाराज असतील. पण दुःखी असलेल्या भाजप समर्थकांना आणि भाजपच्या पराजयाने खुश झालेल्या सगळ्यांनाच हे माहित आहे की अजून सहा महिन्यात मोदी प्रचाराला बाहेर पडतील तेव्हा परिस्थिती वेगळी असेल आणि देशातील मतदार त्यावेळी केवळ एखादा खासदार निवडण्यासाठी नव्हे तर पुढील पाच वर्षे चालणारे सरकार निवडण्यासाठी मतदान करतील. 
          सध्या काही पोटनिवडणुकांमध्ये झालेल्या विजयाची धुंदी वेळेत उतरली तर विरोधी पक्ष २०१९ मध्ये भाजपाला काही आव्हान देऊ शकतील. नाहीतर २०१९ चा निकाल आजच सांगणे काही कठीण नाही - कहो दिल से ... नरेंद्र मोदी फिर से 

Tuesday, December 19, 2017

२०१९ चा शंखनाद


गुजरात आणि हिमाचलच्या निवडणुकांचे सूप वाजले आणि आता हा आठवडा विश्लेषणांमध्ये खर्ची पडेल. भाजपने गुजरात राखत हिमाचल प्रदेश काँग्रेसकडून हिसकावले म्हणून भाजपचे लोक आनंद साजरा करतील. तर आपल्या नव्या अध्यक्षाने गुजरातमध्ये भाजपच्या तोंडाला कसा फेस आणला याच्या चर्चा काँग्रेसी करतील. या दोन्ही पक्षात नसलेले आपापल्या सोयीप्रमाणे निकालांचा आढावा घेतील आणि प्रसारमाध्यमे आठवडाभरानंतर आता नवा TRP कुठे मिळेल याची चिंता करतील. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या निकालानंतरच्या भाषणातून २०१९ साठीचा शंखनाद केला आहे यात काही संशय नाही.

गुजरात आणि हिमाचलच्या यशापयशातून दोन्ही पक्षांना काही शिकण्यासारखे आहे आणि त्यानुसार सुधारणा करणे गरजेचे आहे. पण त्यासाठी आधी आपले काही चुकले आहे हे समजणे जास्त महत्वाचे आहे.  पाटीदार आंदोलनाची पार्श्वभूमी, हार्दिक पटेल-जिग्नेश मेवानी-अल्पेश ठाकोर या युवकांची साथ, GST आणि नोटबंदीमुळे व्यापारी वर्गातील तथाकथित नाराजी, सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार केलेले राहुल गांधी, २२ वर्षांपासून असलेली भाजपची सत्ता आणि त्यात भर म्हणून यंदा भाजपाकडे मुख्यमंत्रीपदासाठी मोदींसारखा प्रभावी चेहरा नव्हता. एवढे सगळे जमून आले म्हणजे काँग्रेसला विजयासाठीची चांगली संधी होती. एवढे असूनही आपण सत्तापरिवर्तन का घडवून आणू शकलो नाही याचा विचार काँग्रेस करेल अशी आशा आहे. अर्थात गेल्या वेळच्या ६१ वरून आता ८० पर्यंत पोचलो यात आनंद मानायचा असेल तर मग विषयच संपला. काँग्रेसप्रमाणेच भाजपलाही आपल्या यशाची मीमांसा करण्याची गरज आहे. गुजरात हे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांचे गृहराज्य असल्याने हा विषय भाजपच्या प्रतिष्ठेचा होता. २२ वर्षाच्या सत्तेमुळे झालेले प्रस्थापितविरोधी वातावरण असूनही आपण सत्ता कायम ठेवली म्हणून भाजपने प्रकटपणे आपली पाठ थोपटून घ्यावी. पण आपण अपेक्षेप्रमाणे यश मिळवू शकलो नाही हे भाजप नेते खाजगीत मान्य करतील. आणि हे मान्य करता आले तरच काही दुरुस्ती करता येईल.

अर्थात २०१९ चा विचार करायचा असेल तर काही महत्वाच्या पैलूंवर प्रकाश टाकावा लागेल. यापैकी महत्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रभावी प्रादेशिक नेतृत्व. मोदी-शाह असोत नाहीतर राहुल गांधी, राष्ट्रीय नेते देशात किती ठिकाणी पोहोचू शकतात याला मर्यादा असणार आहेत. त्यामुळे प्रभावी प्रादेशिक नेते राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या खांद्यावरचा काही भार आपल्या खांद्यावर वाहून नेऊ शकतात. भाजपाबद्दल सांगायचे झाले तर योगी आदित्यनाथ, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंग चौहान, देवेंद्र फडणवीस, रमण सिंग, येडियुरप्पा, हेमंत बिस्वा शर्मा ,धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर पर्रीकर अशा प्रभावी प्रादेशिक नेत्यांची फौज मोदी-शाह जोडीच्या मदतीला आहे. या नेत्यांना त्यांच्या त्यांच्या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात जनाधार आहे. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वानेही वेळोवेळी प्रदेश नेतृत्वाचे हात बळकट केले आहेत. असे करताना हे लोक आपली जागा बळकावतील अशी भीती केंद्रीय नेतृत्वाला वाटत नाही. याच्या अगदी विरुद्ध, काँग्रेसने स्थानिक नेतृत्वाला एका ठराविक मर्यादेपलीकडे बळ न देण्याचे धोरण अमलात आणले आहे. त्यामुळे राज्य पातळीवरील प्रत्येक लहानमोठा निर्णय केंद्रीय नेतृत्वाला विचारल्याशिवाय होऊ शकत नाही. पुरेसे स्वातंत्र्य नसल्याने आणि आपण फार लोकप्रिय झाल्यास आपले पंख कापले जातील या भीतीने काँग्रेसचे स्थानिक नेते पूर्ण क्षमतेने काम करताना दिसत नाहीत. आंध्र प्रदेशातील वाय एस राजशेखर रेड्डींनंतर पंजाबातील अमरेंद्र सिंगांचा अपवाद वगळता काँग्रेसमध्ये प्रभावी प्रादेशिक नेत्याचा अभाव प्रकर्षाने दिसून येतो आहे.

दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांच्या दूरदृष्टीमध्येही सध्या प्रचंड तफावत आढळते. आगामी काळात काय आव्हाने आहेत आणि त्याचा कसा सामना करता येईल याचा विचार करण्यामध्ये आजच्या घडीला भाजप काँग्रेसपेक्षा फार पुढे आहे असे चित्र दिसते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगड आणि झारखंड मध्ये मोठ्या प्रमाणावर यश मिळाले. परंतु आता मित्र पक्षांपैकी शिवसेना आणि तेलगू देसम पक्ष सरकारवर नाराज आहेत. अकाली दलाची शक्ती क्षीण झाली आहे. त्यामुळे पाच वर्षांनंतर हे यश टिकवणे काहीसे कठीण असेल. मोदी आणि शहांना याची जाणीव आहे. आणि त्यामुळेच २०१४ नंतर भाजपने नव्या प्रदेशात आपला प्रभाव वाढवण्यावर भर दिला आहे. केरळ, बंगाल, ओडिशा आणि पूर्वोत्तर राज्यातील गेल्या दोन वर्षातील स्थानिक निवडणुकांमध्ये याची झलक पाहायला मिळते. त्याचप्रमाणे तामिळनाडूमधील AIADMK  सोबत जुळवून घ्यायचे प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. बिहारमध्ये नितीशना पुन्हा  NDA मध्ये सामावून घेणे हाही याचाच एक भाग आहेत. २०१४ मध्ये जिथे पक्ष कमी पडला तिथे सुधारणा करण्याचा आणि जिथे प्रचंड यश मिळाले तिथे यशाची पुनरावृत्ती न झाल्यास त्याचा पर्याय शोधायचा प्रयत्न भाजप नेतृत्वाने गेल्या ३-४ वर्षात केला आहे. पश्चिम आणि उत्तर भारतात २०१४ साली मिळालेले यश २०१७ मध्ये थोडे कमी झाले तर त्याची भरपाई करण्यासाठी पूर्व आणि दक्षिण भागात अधिक यश मिळवण्यावर भाजपचा भर असेल.

भाजपच्या निवडणूक लढवण्याचा पद्धतीबद्दलही अनेक लोकांनीं अनेक प्रकारे चर्चा केली आहे. २००७ च्या गुजरात निवडणुकीमध्ये अमित शहांनी पन्ना प्रमुख नावाची संकल्पना मांडली आणि त्या वर्षीच्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीमध्ये याचा चांगला परिणामही दिसून आला. मतदार यादीतील प्रत्येक पानावर साधारण २५-३० मतदारांची नावे असतात आणि प्रत्येक पन्ना प्रमुखाकडे त्या २५-३० जणांना मतदानाच्या दिवशी केंद्रावर घेऊन येणे आणि भाजपच्या बाजूने मतदान घडवून आणणे याची जबाबदारी असते.  पण पन्ना प्रमुख केवळ निवडणुकीच्या दिवशी सक्रिय होत नाहीत. निवडणुकीच्या आधीपासून आपल्या पानावरील मतदारांचा कौल काय आहे याचा अभ्यास हे पन्ना प्रमुख करतात. त्याच सोबत बूथ, मतदारसंघ आणि जिल्हा पातळीवरील निरीक्षकांच्या माध्यमातून ही माहिती गोळा करून वातावरण आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा भाजपाची संघटना अमित शहांनी बांधली आहे आणि हेच त्यांच्या गेल्या काही वर्षातील यशाचे गमक आहे. भाजपच्या या प्रयत्नांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघ परिवारातील इतर संघटनांचे पाठबळ मिळते.  भाजपच्या याच रणनीतीचा मुकाबला करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न जागोजागी तोकडा पडताना दिसत आहे.

काँग्रेसला भाजपशी दोन हात करण्यासाठी जेवढे जास्त सहयोगी मिळतील तेवढे गोळा करावे लागतील. आपापल्या प्रदेशात भाजपकडून मार खाल्लेले प्रादेशिक पक्ष सहजपणे काँग्रेसच्या गोटात दाखल होऊ शकतात. पण त्यासाठी आपण एक सशक्त पर्याय आहोत हे काँग्रेसला सिद्ध करावे लागेल. संघटना नव्याने बांधायची असेल तर दीड वर्षाचा कालावधी पुरेसा आहे की नाही यावर मतभिन्नता असू शकेल. पण देशाच्या कानाकोपऱ्यात काँग्रेसचे अस्तित्व आहे हे नाकारता येणार नाही. नोटबंदी आणि ऑनलाईन पेमेंट यामुळे सामान्य जनतेला थोडा फरक पडला असला तरी अनेकांची दुकाने बंद झाली आहेत. अशा सगळ्यांचा भाजपाला विरोध आहे. NGO  ना मिळणाऱ्या परदेशी निधीवर बंधने आणल्यामुळे अनेक NGO सुद्धा भाजपाला हटवण्यासाठी उत्सुक आहेत. काँग्रेसला त्यांचाही फायदा होऊ शकेल. प्रसारमाध्यमांमधील अनेक पत्रकार भाजप सरकारला खाली खेचण्यासाठी देव पाण्यात ठेऊन बसलेत. तेसुद्धा भाजपाविरोधात विखारी प्रचार करू शकतील. अर्थात, या साऱ्यांचा फायदा घेण्याइतकी काँग्रेस मजबूत आहे का हाच मोलाचा प्रश्न आहे.

गुजरात निवडणुक निकालानंतरचे मोदींचे भाषण 'जीतेगा भाई जीतेगा, विकास ही जीतेगा' या घोषणेने संपले. त्यावरून विकास हाच भाजपचा यापुढेही (जाहीरपणे सांगण्यापुरता तरी) मुद्दा असेल हे स्पष्ट होते. पण खरंच केवळ विकास या मुद्द्यावर मोदी पुन्हा बाजी मारू शकतील? जानेवारी २०१८ मध्ये राम मंदिर विषयाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु होईल. निकाल काहीही लागला तर देशात ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेली ३ दशके भाजपचे राजकारण राम मंदिर मुद्द्याला धरून चालले आहे आणि जर मंदिराच्या बाजूने निकाल लागला तर भाजप त्याच्या पुरेपूर फायदा उचलणार हे नक्की. आणि त्यांना असा फायदा मिळू नये म्हणून काँग्रेसही सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. सरकार स्थापन होऊन साडेतीन वर्षांनंतरही भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप सरकारवर झाला नाही हा मात्र काँग्रेससाठी चिंतेचा विषय असणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या विकासाच्या दाव्याला विरोध करण्यासाठी एखादा भावनिक मुद्दा तयार करण्याकडे काँग्रेसचा कल असेल. तिहेरी तलाक मुद्द्यावर कायदा करण्यावरून मुस्लिम समाजात उभी फूट पडली आहे. सरकारने धार्मिक बाबीत ढवळाढवळ करू नये असे मानणाऱ्यांचा एक गट तर बहुतांश महिला आणि उदारमतवादी लोकांचा दुसरा. त्यामुळे बहुसंख्य-अल्पसंख्य असा मुद्दा काँग्रेसला यापुढे फारसा फायदेशीर असेल असे वाटत नाही. हे काँग्रेसच्याही लक्षात आले असावे. राहुल गांधींच्या गुजरातमधील मंदिर भ्रमंतीवरून हा अंदाज काढता येणे शक्य आहे. अर्थात येणाऱ्या १६-१७ महिन्यात किती मुद्दे तयार होतात, कोणाची किती प्रकरणे बाहेर येतात आणि कोणकोणते नेते कोणकोणत्या कळपात दाखल होतात हे आत्ताच सांगता येणार नाही.

पण दोन्ही महत्वाचे राष्ट्रीय पक्ष आणि आपापल्या राज्यात प्रभावी असलेले प्रादेशिक पक्ष तयारी कशी करतात हे पाहणे कुतूहलाचे ठरेल. दीड वर्ष हा तसा मोठा काळ आहे. २०१८ मध्ये एकूण आठ राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणूका होणार असून त्यामधून हळूहळू संकेत मिळतीलच. गुजरातेत निवडणुकीआधी महिनाभरपर्यंत काँग्रेसने मुसंडी मारली होती पण तीन चार आठवड्यात मोदींनी पारडे फिरवले. पण तीन आठवड्यात जसा गुजरात पिंजून काढता आला तसा पूर्ण देश पिंजून काढायला तीन आठवडे पुरणार नाहीत हे मोदींच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे हिमाचल प्रदेश गमावून आणि गुजरातमध्ये परिवर्तन घडवण्यात अपयशी ठरवूनही काँग्रेस आपला नैतिक विजय कसा झाला हे सांगण्यात मश्गुल आहे आणि निकाल लागायच्या एक दिवस आधी मोदी मेघालयमध्ये प्रचाराचा नारळ फोडून आलेसुद्धा. राहुल गांधी नव्याने काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले आहेत. आपण जर काही वेगळे केले नाही तर काही वेगळे परीणाम दिसणार नाहीत नाही हे त्यांच्या लक्षात आले म्हणजे झाले. पण काँग्रेसचा गेल्या ३-४ वर्षातील प्रवास पाहता २०१९ च्या मे महिन्यातही आपण हेच ऐकण्याची दाट शक्यता आहे  - मै, नरेंद्र दामोदरदास मोदी, ईश्वर कि शपथ लेता हू ......