राज्य सहकारी बँकेत झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आणि महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाच्या गोटात खळबळ माजली.पवारांवर आजपर्यंत एन्रॉन, भूखंड घोटाळा, तेलगी घोटाळा अशा अनेक प्रकरणात गंभीर आरोप झाले, पण प्रत्येकवेळी पवार त्यातून अंगाला तेल लावलेल्या पहिलवानासारखे निसटले. त्यांच्यावर कधी गुन्हा दाखल झाला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण विशेष आहे.
त्यासाठी आधी हा सगळा काय प्रकार आहे हे समजून घेतलं पाहिजे. आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांच्या कुरघोडीच्या राजकारणाचे एक केंद्र म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचा
वापर केला गेला. यामध्ये २५ हजार कोटींची कर्जे नियमबाह्य पद्धतीने वितरीत केल्याचा आरोप आहे. २००५ ते
२००७ या काळात अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाने साखरकारखाने, सूतगिरण्या आणिआपल्या सग्यासोयऱ्यांना नियम डावलून मुक्तहस्ताने कर्जवाटप केले आणि खासगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री केली अशी तक्रार करण्यात आली. या प्रकरणावर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात आणि माध्यमांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. प्रथम सहकार खात्याने चौकशी केली आणि संचालक मंडळाचे निर्णय नियमबाह्य ठरवले.त्यानंतर नाबार्डने चौकशी करून "संचालक मंडळाचा कारभार रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार नाही" असा शेरा मारत संचालक मंडळाला दोषी मानले होते. त्यामुळे २०११ मध्ये हे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले.
दोन चौकशी अहवाल सादर होऊनही राज्य सरकारने अथवा पोलिसांनी काहीही कारवाई केली नाही त्यामुळे सुरिंदर अरोरा या सामाजिक कार्यकर्त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २०१५ ते २०१९ सुनावणी सुरु होती. २२ ऑगस्ट २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य पोलिसांना या प्रकरणात अजून FIR का दाखल केला नाही असा प्रश्न विचारला. त्यावर आपल्याकडे अजून पुरेसा पुरावा नाही असे उत्तर पोलिसांनी दिले. यानंतर उच्च न्यायालयाने या खटल्याची कागदपत्रे तपासली आणि त्यामध्ये प्रथमदर्शनी पुरेसा पुरावा असल्यामुळे आरोपींवर FIR दाखल करावी असा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरुद्ध काही आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चं न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवून आरोपींविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने राज्य अथवा केंद्र सरकारच्या आदेशावरून नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून FIR दाखल केली. हे प्रकरण १०० कोटीपेक्षा जास्त रकमेचे असल्याने हे प्रकरण सक्तवसुली संचालनालयाकडे म्हणजेच ED कडे आले आणि त्यांनी पोलिसांनी दाखल केलेल्या FIR च्या आधारे शरद पवार, अजित पवार यांसह इतरांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
गुन्हा दाखल झाल्यावर पवारांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि आपण संचालक मंडळावर नसताना आपल्यावर सूडबुद्धीने आरोप केले जात आहेत असा पवित्रा घेतला. पण याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत हा सर्व घोटाळा शरद पवारांनी संचालक मंडळाकरवी करवला आहे असे म्हटले आहे आणि म्हणूनच शरद पवारांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. अर्थात राज्य अथवा केंद्र सरकारच्या आदेशावरून हा गुन्हा दाखल झाला नसला तरी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आयता मिळालेल्या मुद्द्याचा फायदा उठवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न भाजप-शिवसेना युती करणार यात शंका नाही. एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की पवारांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत मी संचालक नव्हतो,आपला घोटाळ्याशी संबंध नाही, महाराष्ट्र दिल्लीपुढे झुकणार नाही अशा अनेक गोष्टी सांगितलं पण असा घोटाळा झालाच नाही असं काही ते म्हणाले नाहीत.
असो, काही चुकीचे केले नसेल किंवा केले असेल तर तसे कोर्टात सिद्ध होईलच. तोपर्यंत कोणीही काहीही बोलायला स्वतंत्र आहे.
No comments:
Post a Comment