या सगळ्या निकलांपैकी सर्वात जास्त हवा ज्या राज्याबद्दल झाली ते म्हणजे पश्चिम बंगाल. विविध चॅनल्सच्या एक्झिट पोल मध्ये सुद्धा पश्चिम बंगाल मध्ये कोणा एकाच पक्षाची सरशी होते आहे असं दिसत नव्हतं. त्यामुळे पश्चिम बंगालच्या निकालाविषयी अधिक कुतूहल निर्माण झालं. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी आपली सत्ता अबाधित ठेवलेली आहे आणि त्याबद्दल त्यांचे विशेष कौतुक करावं लागेल. सुवेंदू अधिकारी, मुकुल रॉय यांसारखे दिग्गज नेते पक्ष सोडून भाजपवासी झाले, अनेक प्रकारचे भ्रष्टाचाराचे, एकाधिकारशाहीचे आरोप लागले. एवढं सगळं असूनही ममता बॅनर्जी यांनी केवळ सत्ता राखली असं नाही, तर आधीपेक्षाही मोठा विजय त्यांनी मिळवून दाखवला. अर्थात त्यांच्या पक्षाच्या मोठ्या विजयाला त्यांच्या स्वतःच्या पराभवाने एक गालबोट लागले आहे.
बंगालमध्ये आजचा निकाल भारतीय जनता पार्टी साठी सुद्धा महत्त्वाचा आहे २०१६ च्या निवडणुकीत अवघ्या तीन जागा जिंकणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने यावेळी जवळपास ७०-७५ जागा मिळवण्यापर्यंत मुसंडी मारली आहे. आता भाजपाचे टीकाकार म्हणतात की भारतीय जनता पक्षाने आपली संपूर्ण ताकद झोकून दिली तरीही त्यांना बंगाल जिंकता आला नाही. कोणत्याही निवडणुकीत उतरताना कोणत्याही राजकीय पक्षाने आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावलीच पाहिजे. त्याप्रमाणे भाजपानेही ती लावली. त्यांना अपेक्षित यश मिळालं नाही हे सत्य आहे. पण म्हणून ३ ते ७५ याला पराभव म्हणता येत नाही.
बंगालमध्ये खऱ्या अर्थाने जर कोणाचा पराभव झाला असेल तर तो डाव्या आघाडीचा आणि काँग्रेस पक्षाचा आहे. गेल्या विधानसभेमध्ये प्रमुख विरोधी पक्ष असलेले हे दोन पक्ष एका एका जागेसाठी कासावीस झाले. स्वतःला काहीही मिळालं नाही. केवळ भाजपला अपेक्षित यश मिळालं नाही यातच आनंद मानावा लागतोय इथेच या पक्षांची किती अधोगती झाली आहे हे दिसून येतं.
बंगालचा निकालाचा सारांश सांगायचा तर ममता बॅनर्जी यांनी खूप मोठं यश मिळवलं, भाजपला आपली सर्व शक्ती पणाला लावूनदेखील अपेक्षित यश मिळवता आलं नाही आणि काँग्रेस आणि डावे पक्ष हे भूईसपाट झाले. अल्पसंख्यांक समुदायाची एकगठ्ठा मतं मिळवण्यात ममता यशस्वी ठरल्या आहेत, त्याचे परिणामही येणाऱ्या काळात दिसतीलच. दुभत्या गाईच्या लाथा खाव्याच लागतात हे ममतांनी आधीच मान्य केले आहे. बंगालमधील राजकीय हिंसाचाराचा इतिहास पाहता पुढची काही वर्ष भाजपच्या कार्यकर्त्यांसाठी कठीण आहेत हे मात्र खरं.
गेल्या दहा वर्षांपासून तमिळनाडूमध्ये अण्णा द्रमुक पक्षाची सत्ता होती. प्रस्थापितविरोधी लाटेचा काहीसा फटका त्यांना बसला. तसेच जयललिता यांच्यानंतर एक सर्वमान्य नेता अण्णाद्रमुक कडे नव्हता याचाही काहीसा परिणाम झाला. निवडणुकीसाठी आघाडी तयार करताना पूर्वीचे काही सहकारी पक्ष सोबत ठेवता आले नाहीत याचाही काहीसा फटका अण्णा द्रमुकला सोसावा लागला. दुसरीकडे स्टॅलिन यांच्या रूपाने पक्षाचा एक सर्वमान्य नेता, एक प्रभावी आघाडी याच्या जोरावर द्रमुकला लोकांनी मान्यता दिली.
राष्ट्रीय पक्षांना तामिळनाडूमध्ये फारसा वाव नाही. द्रमुक किंवा अण्णा द्रमुक या दोन प्रादेशिक पक्षाच्या खांद्यावर बसून राष्ट्रीय पक्षांनी आपापले राजकारण केलेले आहे. आता द्रमुक सत्तेवर आल्यानंतर एका सर्वमान्य नेत्याच्या अभावी जर अण्णाद्रमुक कोलमडला, तर तिथे विरोधी पक्षासाठी जागा तयार असेल आणि त्या जागेकडे भाजप, कमल हसन आणि रजनीकांत या सगळ्यांचा डोळा असेल.
तामिळनाडू प्रमाणेच शेजारच्या केरळ राज्यामध्ये सुद्धा आज निवडणुकीचा निकाल आले. वास्तविक गेल्या चार ते पाच दशकांपासून केरळमध्ये आपली सत्ता राखणं हे कोणालाही शक्य झाले नाही. कम्युनिस्ट पक्षांची डावी आघाडी आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UDF हे तिथे आलटून पालटून सत्तेत येतात असा इतिहास आहे. हा इतिहास लक्षात घेतला तर गेली पाच वर्षे सत्तेत असलेले डाव्या पक्षांना सत्ताभ्रष्ट करून तिथे सत्ता काबीज करण्याचा काँग्रेसला वाव होता. परंतु डाव्या आघाडीचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी चार ते पाच दशकांचा पायंडा मोडून केरळमध्ये सत्ता पुनर्प्रस्थापित केली आहे.
डाव्या पक्षाच्या आघाडी वर गेल्या पाच वर्षात भ्रष्टाचाराचे, सोन्याच्या तस्करीचे आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप झाले. गेल्या वर्षभरापासून संपूर्ण देशात थैमान घालणाऱ्या कोरोनावर केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी खूप चांगलं नियंत्रण मिळवलं असा प्रचार केला गेला. वास्तविक कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या बघितली तर केरळचा देशांमध्ये दुसरा किंवा तिसरा नंबर लागतो. पण त्याच वेळी मृतांचा आकडा बघितला तर तो देशातील अनेक राज्यांपेक्षा खूप कमी आहे. त्यामुळे करोना च्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर संक्रमण होऊनसुद्धा जीवित हानी टाळली गेली या गोष्टीचे श्रेय विजयन यांनी आपल्याकडे खेचून आणण्यात यश मिळवलं.
डाव्या आघाडीच्या यशामध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वातील आघाडीचे तोकडे पडलेले प्रयत्न हाही एक मुख्य घटक आहे. तसं पाहायला गेलं तर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने केरळमधील अतिशय चांगलं यश मिळवलं होतं. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी हे केरळ येथील वायनाड या लोकसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधी आहेत. काँग्रेसने पी.सी.चाको यांसारख्या नेत्याला दुखावलं. अँटनी, ओमान चंडी आणि शशी थरूर यासारख्या नेत्यांमध्ये ताळमेळ दिसला नाही. केरळ मध्ये राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी स्वतः मोठ्या प्रमाणावर प्रचाराची धुरा सांभाळली. परंतु आपल्या पक्षाला अपेक्षित यश मिळवून देणे त्यांना जमलं नाही.
भारतीय जनता पक्षाचा केरळमध्ये फारसा विस्तार नाही. गेल्या वेळी जेमतेम एक जागा मिळाली होती. गेल्या निवडणुकीपेक्षा या निवडणुकीमध्ये मतांची टक्केवारी जास्त आहे. परंतु ज्या निवडणूक प्रक्रियेचा आपण अवलंब केला आहे त्या प्रक्रियेमध्ये मतांच्या टक्केवारीपेक्षा निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या हा यशाचा मापदंड आहे. असा विचार केला तर केरळमध्ये भाजपची स्थिती जैसे थे आहे असेच म्हणावे लागेल.
आसाम मध्ये सत्ता परिवर्तन करण्यासाठी काँग्रेसने खूप चांगले प्रयत्न केले. बद्रुद्दिन अजमल यांच्या पक्षासोबत आघाडी करून भाजपा विरोधी मतांचे विघटन होऊ नये याची काळजी घेतली. पण पुन्हा एकदा त्यांचे प्रयत्न इथे तुकडे पडलेले दिसतात. प्रियंका आणि राहुल गांधींना यांनी आसाम मध्ये जातीने लक्ष घातलं होतं पण काँग्रेसला तिथे अपेक्षित यश मिळू शकलं नाही.
प्रत्येक लहानमोठ्या निवडणुकीत राष्ट्रीय राजकारणावर काय परिणाम होईल हा प्रश्न शेवटी चर्चेला येतोच. भाजपने आसाममध्ये सत्ता राखली आणि ममतांनी बंगाल पुन्हा एकदा जिंकून दाखवला. डावे पक्ष बंगालमध्ये भुईसपाट झाले असले तरी त्यांनी केरळमध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. द्रमुकने दहा वर्षानंतर पुन्हा एकदा तामिळनाडूमध्ये सत्ता मिळवली आहे. या सगळ्या काँग्रेस मात्र सर्व बाजूंनी पराभूत झाली आहे. काँग्रेसच्या अपयशाने राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला टक्कर देईल असा एक पक्ष आजघडीला अस्तित्वात नाही हेच सिद्ध केले आहे. देश पातळीवर भाजपविरोधी राजकारणाचा चेहरा शोधायचा प्रयत्न नेहमीच होत असतो. राहुल गांधी हा चेहरा चालणार नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. आता भाजपविरोधी पक्षांना आणि माध्यमांना ममता बॅनर्जी हा चेहरा आपलासा वाटेल.
ज्यांना जिथे सत्ता मिळाली आहे त्यांनी लवकरात लवकर सरकार स्थापन करून कामाला लागायला हवे. कोरोनाचं संकट अजून टळलेलं नाही. निवडणूक म्हटली की जय पराजय होतंच राहणार. केंद्र सरकारने सगळ्यांना सोबत घेऊन कोरोनाचा मुकाबला करून पुढच्या निवडणुका कोरोना मुक्त वातावरणात व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करावेत, म्हणजे पुढच्या वर्षी लोकशाहीचा उत्सव साजरा करताना मनात शंका असणार नाही.




Nice and informative
ReplyDeleteछान विवेचन!👌
ReplyDeleteबंगाल मधील एक वास्तव मांडले आहे ते म्हणजे भविष्यात bjp कार्यकर्त्यांसाठी कठीण काळ आहे आणि दुसरे म्हणजे एक गठ्ठा अल्पसंख्याक मतदान हा धोका आहे
ReplyDelete