लोकप्रतिनिधी कि मालक?

शिवसेनेचे उस्मानाबादचे खासदार श्री रवींद्र गायकवाड यांनी एअर इंडियाच्या एका कर्मचाऱ्याला चपलेने मारहाण केल्याचे वृत्त सध्या चर्चेमध्ये गाजते आहे. एअर इंडियाच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, विमानात बसण्याच्या जागेवरुन वाद झाला. त्यानंतर एअर इंडियाचा कर्मचारी आणि गायकवाड यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. या वादाचे रुपांतर हाणामारीमध्ये झाले. लोकप्रतिनिधी आणि त्यांचे असे किस्से हे काही नवीन नाही. यापूर्वीही अशा प्रकारचे अनेक किस्से लोकांनी वेळोवेळी चर्चिले आहेत. कोणी आपलीच मनमानी करतो तर कोणी आपल्यासाठी ट्रेन अथवा विमानाच्या वेळा बदलतो. हे प्रकरणही त्याच मालिकेतील पुढचा भाग आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

रवींद्र गायकवाडांकडे याबद्दल वृत्तवाहिन्यांनी विचारणा केली असता आपण कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. एवढेच नव्हे तर आपल्या या कृतीचे उद्दामपणे समर्थनच करताना ते दिसत आहेत. लोकप्रतिनिधी असलेल्यांना आवश्यक तेवढा मान सन्मान दिला जावा याबद्दल काहीच दुमत असणार नाही. काहीतरी कर्तृत्व असल्यानेच त्यांना लोकांनी निवडून दिले असावे. परंतु आपल्या पदाचा, समाजातील स्थानाचा आणि एकूणच अस्तित्वाचा इतरांना त्रास होणार नाही असे वर्तन राखणे हे अशा लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्यही आहे. मात्र बहुतांश वेळा असे होताना दिसत नाही. देशाचा पंतप्रधान स्वतःला प्रधानसेवक म्हणवून घेत असताना खासदारापासून ते साध्या नगरसेवकांपर्यंत अनेकजण आपण स्वतः जनतेचे मालक असल्याच्या अविर्भावात हिंडताना दिसतात.

आपण लोकप्रतिनिधी आहोत म्हणजे केवळ आपण आपल्या मतदारसंघाचे प्रश्न लोकसभा-विधानसभेत मांडले की आपले काम झाले असे नाही. सार्वजनिक जीवनात काम करताना आपली वर्तणूक ही आपण ज्यांचे प्रतिनिधित्व करतो त्यांना अभिमान वाटेल अशीच ठेवली पाहिजे, कमीत कमी त्यांना लाज आणणारी असू नये याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. परंतु हा मुद्दा अनेकदा दुर्लक्षित होतो. अर्थात, अत्यंत साधेपणाने राहणारे आणि सामान्य कार्यकर्त्यांशीही अतिशय अदबीने बोलणारे अनेक नेते होऊन गेले आणि आजही आहेत. त्यांच्याविषयी प्रसारमाध्यमेही काही सांगत नाहीत कारण अशा गोष्टींना TRP नसतो.

अर्थात हा मुद्दा केवळ सत्ता हाती असलेल्या राजकारण्यांपुरता मर्यादित नाहीये. विविध क्षेत्रात अधिकारपदावर असणाऱ्या अनेक लोकांमध्येही याची लागण झालेली आढळून येईल. अगदी गावच्या तलाठ्यापासून जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत आणि नगरपालिकेतील जन्म-मृत्यू नोंदणी करणाऱ्या कारकुनापासून ते मंत्रालयातील सचिवांपर्यंत अनेकजण आपल्या अधिकाराच्या गुर्मीत वावरताना दिसतील. समाजाच्या याच घटकांचे प्रतिनिधित्व केल्यामुळे आपले आमदार-खासदार असे वागतात की लोकप्रतिनिधी असे असल्याने खालचे लोक त्यांचे अनुकरण करतात हा प्रश्न म्हणजे कोंबडी आधी की अंडे आधी याच्याइतकाच कठीण आहे.

असं म्हणतात की दैनंदिन वर्तणुकीवरून एखाद्याच्या स्वभावाची,वृत्तीची आणि चारित्र्याची परीक्षा केली जाते. अजून थोडी कठीण परीक्षा करायची असेल तर हलाखीची परिस्तिथी आली तर माणूस कसा वागतो त्यावरून करता येते. अर्थात हलाखीच्या परिस्थितीमध्येही धैर्य, संयम आणि चांगुलपणा धरून ठेवणारे अनेकजण मिळतात. पण जर एखाद्याच्या वृत्तीची खरी परीक्षा पाहायची असेल तर त्याच्या हाती अधिकार आणि सत्ता असताना केलेल्या त्याची वागणूक कशी आहे यावरून पाहता येईल. दुर्दैवाने अधिकार आणि सत्ता हाती आल्यावर अनेकांची मदांध आणि दुराग्रही बाजूच पुढे येताना दिसते. 

रवींद्र गायकवाडांच्या प्रकरणात काय सत्य आहे ते कालांतराने उघड होईलच. सर्व भारतीय विमान कंपन्यांनी एकत्रितपणे त्यांच्यावर बहिष्कार घातला असून त्यांची परतीची तिकिटे रद्द केली आहेत. सरकारही काही कायदेशीर कारवाई करता येईल का याविषयी आढावा घेत आहे आणि शिवसेना नेतृत्वानेही आपल्या खासदाराच्या वागणुकीची दाखल घेत त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी बोलावले आहे. अर्थात लोकशाहीमध्ये अशा लोकांचा उन्माद उतरवण्याची संधी जनतेकडे आहे आणि वेळोवेळी जनतेने त्याचा वापरही केला आहे. फळांनी लगडलेला वृक्ष जसा झुकतो तसेच सत्तेच्या अधिकारपदावर असणारे लोक त्यांच्यावरील जबाबदारीची जाणीव होऊन विनम्रपणे वागतील तोच सुदिन.

(सदर लेख marathi.rightlog.in वर मार्च २०१७ मध्ये प्रकाशित झालेला आहे)

मणिपूर व गोवा: कोण जिंकले कोण हरले?

११ मार्च रोजी पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे सूप वाजले. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये जनतेने भारतीय जनता पक्षाला छप्परतोड बहुमत दिले तर पंजाबने अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला कौल देत नवसंजीवनी दिली. गोवा आणि मणिपूर या दोन छोट्या राज्यांमध्ये कोणालाही स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही आणि सत्तेची चावी लहान पक्ष आणि अपक्षांच्या हाती गेली. त्यामुळे ज्याला बेरजेचे गणित साधेल त्यालाच सत्ता मिळेल हे ओघाने आलेच. या दोन्ही राज्यात सर्वात मोठा पक्ष बनलेल्या काँग्रेसला सत्तेपर्यंत पोचता आले नाही आणि “दैव देतं आणि कर्म नेतं” याचाच प्रत्यय काँग्रेसजनांना आला.

गोव्याच्या एकूण ४० जागांपैकी काँग्रेसला १७ तर भारतीय जनता पक्षाला (भाजपा) १३ जागी विजय मिळाला. बाकीच्या १० जागांवर लहान पक्ष आणि अपक्षांनी बाजी मारली. वास्तविक पाहता या राज्यात भाजपाची सत्ता होती. त्यामुळे मिळालेला कौल हा भाजपा सरकारवरील नाराजी प्रकट करणारा होता असे प्रथमदर्शनी निदान करणे फारसे चुकीचे नाही. याचाच फायदा घेऊन लहान पक्षांची मोट बांधून सरकार स्थापन करणे काँग्रेसला फारसे कठीण नव्हते. पण प्रत्यक्षात मात्र झाले उलटेच. निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी १३ सदस्य असलेल्या भाजपाला प्रत्येकी ३ सदस्य असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टीने पाठिंबा दिला. तसेच २ अपक्षांच्या मदतीने भाजपने २१ चा जादुई आकडा गाठत सरकार स्थापनेचा दावा केला. मनोहर पर्रीकरांनी केंद्रातील मंत्रिपदाचा राजीनामा देत १४ मार्च रोजी गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलीसुद्धा. अर्थात त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा केविलवाणा प्रयत्न काँग्रेसने केला पण न्यायालयाचा निकाल आपल्याला अनुकूल लागणार नाही हे काँग्रेसला आधीच ठाऊक असावे.

१७ सदस्य हाताशी असतानाही सरकार स्थापनेचा दावा काँग्रेस का करू शकले नाही याची तीन मुख्य करणे आहेत. या तीन गोष्टींमध्ये काँग्रेस आणि भाजपामध्ये तुलना केली की हि कारणे ठळकपणे उठून दिसतील. 
पहिले कारण म्हणजे नेतृत्वाविषयीची एकवाक्यता. काँग्रेसच्या निवडून आलेल्या १७ सदस्यांपैकी ५ जण माजी मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाला आपणच कसे मुख्यमंत्री होऊ याचीच चिंता होती. तसेच जर आपण मुख्यमंत्री होत नसू तर आपला कट्टर प्रतिस्पर्धीही मुख्यमंत्री हाऊ नये यासाठीच प्रयत्न झाले. भाजपा आणि नव्या मित्रांमध्ये मनोहर पर्रीकरांच्या नावाविषयी काहीच दुमत नव्हते. किंबहुना पर्रीकर मुख्यमंत्री होणार असतील तरच पाठिंबा देऊ असा मगोपा आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षाचा आग्रह होता.

दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे राज्यातील प्रभारी नेत्यांच्या कामाचा वेग. काँग्रेसचे प्रभारी दिग्विजय सिंग आणि भाजपचे प्रभारी नितीन गडकरी यांच्या कामाच्या शैली भिन्न आहेत. दरबारी पद्धतीची सवय असलेल्या दिग्विजय सिंगांनी संथ कारभार केला आणि केवळ ४ सदस्यांची जमवाजमव करण्यामध्येही त्यांना यश आले नाही. याच्या बरोब्बर विरुद्ध नितीन गडकरींनी रात्रभर विविध पक्षांशी आणि अपक्षांशी चर्चा करून निकाल लागल्याच्या दुसऱ्या दिवशी २१ चा जादुई आकडा गाठण्यात बाजी मारली.

तिसरा आणि अतिशय महत्वाचा फरक म्हणजे केंद्रीय नेतृत्वाची भूमिका. काँग्रेसची अवस्था “राजा बोले दळ हाले” अशी आहे. हाय कमांडकडून मंजुरी अथवा आदेश मिळाल्याशिवाय काँग्रेस नेत्यांचे पान हलत नाही. त्यामुळे दिग्विजय सिंगांनाही वरून आदेश येईपर्यंत काहीही निर्णय करणें शक्य झाले नाही. याउलट नितीन गडकरींनी गोव्यातील परिस्थिती नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांच्या कानी घातली आणि भाजपा नेतृत्वाने “तुम्हाला योग्य वाटेल तो निर्णय घ्या” असे स्वातंत्र्य नितीन गडकरींना दिले. केंद्रीय नेतृत्वाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करत गडकरींनी अपक्ष आणि छोट्या पक्षांशी वाटाघाटी करून निर्णय घेतले आणि मनोहर पर्रीकरांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला.

मणिपूरमध्ये ६० पैकी २८ जागी काँग्रेसला यश मिळाले तर २१ जागी भाजपने विजय मिळवला. बाकीच्या जागा छोटे पक्ष आणि अपक्षांनी जिंकल्या. मात्र इथे १५ वर्षांपासून काँग्रेसचे श्री. इबोबी सिंग मुख्यमंत्रीपदी आरूढ असल्याने काँग्रेसला गोव्याप्रमाणे नैतिकदृष्ट्या अनुकूलता नव्हती. हा निकाल काँग्रेसच्या सरकारविरोधातील जनादेश होता. तरीही केवळ ३ जागांची जुळवाजुळव करून सरकार स्थापन करणें सहज शक्य होते. परंतु इथेही काँग्रेसला ते साधता आले नाही.

४ सदस्य असणारा NPF (नागा पीपल्स फ्रंट) हा केंद्रातील भाजपा आघाडीमध्ये सामील आहे तसेच नागालँडमध्ये भाजपबरोबर सत्तेमध्ये विराजमान आहे. त्यामुळे त्यांचा पाठिंबा भाजपाला मिळणार यात काहीच नवल नव्हते. NDA मधील अजून एक घटक पक्ष असलेल्या रामविलास पासवानांच्या लोकजनशक्ती पक्षाचा एक आमदारही भाजपच्याच बाजूने उभा राहिला. त्यामुळे भाजपच्या बाजूने २६ तर काँग्रेसच्या बाजूने २८ आमदार होते. परंतु भाजपने तृणमूल काँग्रेसच्या एका आणि नॅशनल पीपल्स पार्टीच्या (NPP) ४ सदस्यांना गळाला लावत ३१ चा बहुमताचा आकडा पार केला. एव्हढेच नव्हे तर भाजपाच्या पत्रकार परिषदेत नव्याने निवडून आलेला काँग्रेसचाही एक आमदार उपस्थित झाला आणि त्याने भाजपाला पाठिंबा दिला.

अर्थात काँग्रेसच्या या आमदाराला पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार राजीनामा द्यावा लागेल. तसे झाल्यास काँग्रेसचे बळ २७ वर येईल आणि बहुमताचा आकडा ३१ वरून ३० होईल. काँग्रेसचे अजून ६ आमदार भाजपाला येऊन मिळणार असल्याची वदंतादेखील आहे. मणिपूरमधील बेरजेचे गणित जमवून आणण्यामागे पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस नेते आणि आताचे भाजपा नेते हेमंत बिस्वा शर्मा यांचा मोठा हात आहे. गोवा आणि मणिपूर ही दोन्ही हातात आलेली राज्ये काँग्रेसने केवळ आपल्या कार्यशैलीमुळेच गमावली आहेत. त्यामुळे गोवा असो वा मणिपूर, काँग्रेसची अवस्था “हाथ आया पर मुह न लगा” अशीच झाली आहे.

(सदर लेख marathi.rightlog.in वर मार्च २०१७ मध्ये प्रकाशित झालेला आहे)

भाषणस्वातंत्र्य: आपला तो बाब्या दुसऱ्याचं ते कार्ट

१६ फेब्रुवारी रोजी जामिया मिलिया विद्यापीठात ट्रिपल तलाक या विषयावर एक चर्चासत्र आयोजित केले गेले होते आणि भाजप नेत्या शाझिया इल्मी यांना या चर्चासत्रामध्ये भाग घेण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. शाझिया इल्मी या जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थिनीदेखील आहेत. अचानकपणे या कार्यक्रमाचा दिवस बदलून २८ फेब्रुवारी करण्यात आला आणि कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्या वक्तासूचीमध्येही बदल करण्यात आला. नव्या सूचीमध्ये शाझिया इल्मी यांचे नाव वगळण्यात आले. एवढेच नव्हे तर चर्चासत्राचा पूर्वनियोजित विषय “ट्रिपल तलाक” हाही बदलून त्याऐवजी “मुस्लिम महिलांचे सक्षमीकरण” असा नवा विषय जाहीर केला गेला.

ANI या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये शाझिया इल्मी यांनी सांगितले की “ट्रिपल तलाक या मुद्द्यावर आयोजित केलेल्या एका चर्चासत्रात सहभागी होण्यासाठी मला आमंत्रित केले होते. ट्रिपल तलाक हा अतिशय महत्वपूर्ण मुद्दा आहे, परंतु आयोजकांवर दबाव आणण्यात आला. जर शाझियाला बोलू दिले तर विद्यापीठाच्या आवारात दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल असे त्यांना वाटले असावे.”

कन्हैयापासून उमर खालिदपर्यंत आणि अगदी संजय लीला भन्साळीपासून गुरमेहर कौरपर्यंत सगळ्यांच्या भाषणस्वातंत्र्याच्या संरक्षणाचा मक्ता घेतलेल्या प्रसारमाध्यमांना शाझिया इल्मी यांच्या भाषणस्वातंत्र्याविषयी अजिबात कळवळा वाटत नाही. त्यामुळे आपल्याला सोयीचे असेल त्याच विषयांवर भाषणस्वातंत्र्य आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याची टिमकी वाजवायची हेच प्रसारमाध्यमांचे धोरण आहे असेच दिसून येते. म्हणूनच “भारत तेरे टुकडे होंगे” हे भाषणस्वातंत्र्याच्या संकल्पनेमध्ये एकदम फिट्ट बसते तर अशा घोषणांच्या विरोध करणे म्हणजे स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी असल्याचे मानले जाते.

अशा स्वरूपाचा भेदभाव होण्यामागे बेगडी धर्मनिरपेक्षता हे एक प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे शनिमंदिर आणि तिरुपती मंदिरातील प्रथांविषयी चर्चासत्रे घडवून आणणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना अल्पसंख्य समाजातील चुकीच्या गोष्टींवर चर्चा करायला वेळ नसतो. अशा विषयांवर भाष्य करू पाहणारा प्रत्येक आवाज कसा दाबला जाईल याकडेच लक्ष दिले जाते. ट्रिपल तलाक हाही महिलांच्या सन्मानाविषयीचा प्रश्न आहे. परंतु याविषयी चर्चा केली तर ती मुस्लिम धर्मामध्ये लुडबुड मानली जाते आणि अशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न करणार्यांना मुस्लिमविरोधी ठरवले जाते. त्याचमुळे शनिमंदिरात महिलांना नाकारलेला प्रवेश आणि ट्रिपल तलाक या दोन्ही गोष्टी जरी स्त्रियांच्या हक्काविषयी असल्या तरी एकाच तराजूमध्ये तोलल्या जात नाहीत.

मध्यंतरी पद्मावती या येऊ घातलेल्या चित्रपटात राजपूत इतिहासाचे विडंबन केले गेल्याचा आरोप करत एका गटाकडून संजय लीला भन्साळी यांना मारहाण झाली. तेव्हा बॉलीवूड आणि प्रसारमाध्यमांनी भन्साळींच्या स्वातंत्र्यावर गदा आल्याचा ढोल वाजवण्यात काहीही कसर शिल्लक ठेवली नाही .परंतु पैगंबरावरील एका चित्रपटाला संगीत दिल्याबद्दल ए आर रहमान यांच्याविरुद्ध फतवा काढण्यात आला तेव्हा यातील एकही महाभाग रहमानच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याची काळजी करताना पुढे आला नाही. सिनेमॅटिक लिबर्टीचे समर्थन करायचे असेल तर ते प्रत्येक विषयाला ते सारखेच लागू असले पाहिजे. 

प्रसारमाध्यमांमधील सारेच लोक या विचारांचे आहेत असा दावा आम्हाला अजिबात करायचा नाही. बहुतांशी पत्रकार तटस्थपणे काम करतही असतात. पण एका ठराविक विचारांचे एवढे वर्चस्व प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रस्थापित झाले आहे कि अनेकदा अशा तटस्थ पत्रकारांनाही दुसरा काही पर्याय उरत नाही. स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ देशावर काँग्रेसची सत्ता राहिली आहे. अनेक शैक्षणिक संस्था आणि प्रसारमाध्यमे यांमध्ये काँग्रेसने आपल्या सोयीचे लोक घुसवले आणि सध्याचा दुटप्पीपणा हा त्याचाच परिपाक आहे. 

मुद्दा केवळ शाझिया इल्मी यांना बोलू दिले अथवा नाही एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. प्रत्येक स्वातंत्र्याला काही मर्यादा असतातच. परंतु एकाचे स्वातंत्र्य बेलगाम आणि इतरांच्या स्वातंत्र्याला मर्यादा हा खेळ चुकीचा आहे. सोशल मीडियाच्या उदयानंतर गोष्टी लपवायचा म्हटल्या तरी लपून राहत नाहीत. त्यामुळे वक्तिस्वातंत्र्याच्या दुकानदारांना या वास्तवाशी जितक्या लवकर जुळवून घेता येईल तेवढे चांगले आहे. नाहीतर अशी दुकाने देशातील जागरूक जनता लवकरच बंद करेल.

(सदर लेख marathi.rightlog.in वर मार्च २०१७ मध्ये प्रकाशित झालेला आहे)

उत्तर प्रदेश निवडणूक आणि मुस्लिम मतांचे गूढ

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसीमध्ये तीन दिवस तळ ठोकला आणि दोन रोड शो केले. या रोड शो दरम्यान मोदींना समर्थकांचा प्रचंड प्रतिसाद तर लाभलाच, परंतु मुस्लिम समुदायाकडून मिळालेला प्रतिसाद हे यावेळचे ठळक वैशिष्ट्य होते. मोदींचा ताफा मुस्लिमबहुल भागातून जात असताना मुस्लिम बांधवांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ आणि शाल देऊन स्वागत केले. एकेकाळी मुस्लिम समाजाचा कट्टर वैरी अशी प्रतिमा असलेल्या मोदींना मिळालेल्या या सौहार्दयाचे अनेकजण अनेक अर्थ काढत आहेत.

देशाचा पंतप्रधान आपल्या भागातून प्रचार फेरी काढत असेल तर त्यांच्या पदाचा मान राखण्यासाठी तोंडदेखले स्वागत केले गेले आणि यापेक्षा अधिक काही अर्थ काढू नये असा एक मतप्रवाह आहे. अर्थात असे मानणे अगदीच चुकीचे नाही कारण एखाद्या समुदायाच्या मनात असलेली अढी एवढ्या सहजासहजी पुसली जाईल असा विचार करणे एक तर भाबडेपणाचे आहे अथवा मूर्खपणाचे. परंतु मोदींना मुस्लिम समाजाने अजूनही आपला शत्रूच मानले आहे असे चित्र रंगवले जाते तेही चित्र तितकेसे खरे नाही हेच यातून सिद्ध होते.

गुजरात दंग्याच्या पार्श्वभूमीवर मोदींची मुस्लिमविरोधी अशी प्रतिमा तयार करण्यात त्यांच्या राजकीय विरोधकांना आणि प्रसारमाध्यमांना मोठ्या प्रमाणात यश आले. त्यामुळे जिथे दंगे झाले त्या गुजरातमधील मुस्लिम समुदाय मोदींना काही प्रमाणात स्वीकारत असतानाही गुजरातबाहेरील मुस्लिमसमुदाय मोदींविषयी तिरस्काराच्या भावनेतूनच पाहात होता.

मोदी पंतप्रधान झाले तर अल्पसंख्यांक समाजाचे आणि त्यातही मुसलमानांचे जगणे कठीण होऊन बसेल असा प्रचार लोकसभेच्या निवडणुकीच्यावेळीही मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. आता मोदी पंतप्रधान होऊन तीन वर्षे होत असताना विरोधकांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी उभा केलेला बागुलबुवा किती खोटा होता हे मुस्लिम समाजाला हळूहळू जाणवू लागले आहे. त्यामुळेच मोदींविषयी भीती बाळगणाऱ्यांनाही मोदींविषयीचे आपले मत पुन्हा तपासून पाहायला भाग पडते आहे.

सत्तेवर आल्यापासून मोदींनी “सबका साथ सबका विकास” असा नारा दिला आणि त्याबरहुकूम कामही सुरु केले. कोणाचेही लांगुलचालन नाही तसेच कोणाविषयी आकसही नाही असा साधा सोप्पा आणि सरळ मार्ग त्यांनी पत्करला. केंद्र सरकारच्या योजना आता एका विशेष समुदायाला समोर ठेऊन आखल्या जात नाहीत आणि त्या त्या योजनांचा लाभ प्रत्येक समाजातील घटकांना मिळतो आहे हे साऱ्यांनाच समोर दिसते आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक योजना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आहेत आणि याचा लाभ मुस्लिम समाजाला मोठ्या प्रमाणात होताना दिसतो आहे. कारण काँग्रेस आणि इतर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांच्या कृपेने मुस्लिमसमुदाय बहुसंख्येने दुर्बल राहिला आहे. आजवर केवळ संघ, भाजप, मोदी आणि इतर उजव्या विचारसरणीच्या लोकांची भीती दाखवून या पक्षांनी मुस्लिम समाजाचा केवळ मतांसाठी उपयोग करून घेतला आहे.

भाजपने या निवडणुकीमध्ये ट्रिपल तलाकचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. गेली काही वर्षे अनेक सामाजिक संघटनांनी हा मुद्दा प्रकाशात आणला परंतु तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी या मुद्द्याला केराची टोपली दाखविली आहे. भारतीय जनता पक्षाने हा मुद्दा उपस्थित करून ५०% मस्लिम लोकसंख्येला साद घातली आहे. मुस्लिम समाजातील स्त्रियांची परिस्थिती या विषयावर चर्चा करणारे लोकही अनेकदा ट्रिपल तलाकच्या मुद्द्याला हात लावताना कचरतात. अशा वेळी भारतीय जनता पक्षाने आपली मांडलेली बाजू अनेक मुस्लिम महिलांना योग्य वाटू शकते. अर्थात मोदींच्या प्रचार फेरीचे स्वागत केले याचा अर्थ आता मुस्लिम समाज मोठ्या संख्येने भारतीय जनता पक्षाला मतदान करेल असे मानायचे काहीही कारण नाही. परंतु मोदींना घाबरण्याची काहीही गरज नाही असा विश्वास मुस्लिम समाजामध्ये निर्माण होताना दिसतो आहे.

मोदींच्या प्रचार फेरीमधील मुस्लिमसमाजाच्या सहभागाविषयी ज्याला जे समजायचे ते समजू दे. पण “मोदी म्हणजे खलनायक” हा समज पुसला जाऊन मोदी म्हणजे केवळ हिंदूंचाच नव्हे तर आपलाही पंतप्रधान आहे ही भावना मुस्लिम समुदायात रुजू लागली असेल तर देशासाठी ही आनंदवार्ताच आहे. तसेच अनेक दशके मुस्लिम समाजाला मुख्य प्रवाहात न आणता केवळ बहुसंख्य समाजाची भीती दाखवून त्यांची मते मिळवण्याचे राजकारण करणाऱ्यांना हि एक सणसणीत चपराकही आहे.

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांमध्ये काय होईल हे ११ मार्च ला स्पष्ट होईलच, पण देशातील अल्पसंख्य समाज जर मुख्य प्रवाहात सामील होण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडले असेल तर भारताच्या सामाजिक ऐक्यासाठी एक शुभसंकेतच मानावा लागेल.

(सदर लेख marathi.rightlog.in वर मार्च २०१७ मध्ये प्रकाशित झालेला आहे)

गुरमेहर कौर: नवा गडी नवं राज्य

दिल्ली विद्यापीठाच्या रामजास महाविद्यालयात बुधवारी (ता. 22) उमर खालीद याच्या भाषणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्याविरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (अभाविप) कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले होते. यादरम्यान अभाविप आणि डाव्या विचारसरणीच्या “ऑल इंडिया स्टुडंट असोसिएशन’च्या (AISA) कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला होता. अभाविपच्या विद्यार्थ्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप डाव्या संघटनांनी केला तर असे देशविरोधी कार्यक्रम JNU मध्ये होत असले तरी दिल्ली विश्वविद्यालयात होऊ देणार नाही अशी भूमिका अभाविप ने घेतली आहे.

या संघर्षानंतर गुरमेहर कौर या लेडी श्रीराम महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनीने “दिल्ली विद्यापीठाची विद्यार्थिनी आहे. ‘अभाविप’ला मी घाबरत नाही. मी एकटी नाही तर देशातील प्रत्येक विद्यार्थी माझ्याबरोबर आहे,” अशा मजकुराचा फलक हातात धरलेले छायाचित्र फेसबुकवर पोस्ट केले आहे. “स्टुडंट्‌स अगेन्स्ट एबीव्हीपी’ या शीर्षकाखाली तिने सोशल मीडियावर प्रचार मोहीम सुरू केली आहे. तिच्या या ट्विटनंतर इंटरनेटवर तिच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला. हा प्रकार विषय लक्षवेधक होत असल्याचे दिसताच वृत्तवाहिन्या लगेच तुटून पडल्या आणि गुरमेहर कौर अचानकपणे प्रसिद्धीस आली.

तसे पाहता डावी विचारसरणी आणि राष्ट्रवादी संघटना यांचा छत्तीसचा आकडा आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी विचारांच्या विद्यार्थी परिषदेला विरोध करणे हा डाव्या विचारांच्या विद्यार्थी संघटनांचा सैद्धांतिक कार्यक्रम आहे. परंतु असे करताना अशा संघटनांनी अनेकदा देशविरोधी भूमिका घेतल्याचे आपण पहिले आहे. बिहार निवडणुकांच्या सुमारास कन्हैयाकुमार नावाचा असाच एक प्रकार आपण अनुभवाला आहे. त्यामुळे गुरमेहर कौर हिचा बोलविता धनी कोण आहे हे समजायला फार कष्ट पडू नयेत. गुरमेहर कौर प्रकरण म्हणजे कन्हैयाकुमार प्रकरणाचाच पुढचा अध्याय आहे.

अशा प्रकरणात अनेकदा हेच दिसून आले आहे की डावे पक्ष आणि देशभरातील प्रमुख प्रसारमाध्यमे अश्शाच लोकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहतात. कन्हैयाप्रमाणेच आता ही प्रसारमाध्यमे गुरमेहरला बोलवून चर्चासत्रे करतील. डाव्या पक्षाचे प्रेक्षक बोलवून आणि गुरमेहरच्या प्रत्येक वाक्यावर टाळ्या वसूल करून जनतेचा तिला किती पाठिंबा आहे हेही दाखवायचा प्रयत्न केला जाईल. तिच्या विरोधात बोलणाऱ्या प्रत्येकाला असहिष्णू म्हणून घोषितही केले जाईल. ती एका युद्धात बलिदान केलेल्या सैनिकांची मुलगी असल्याने त्याला एक सहानुभूतीचा पदरही आहे. तिच्या विरुद्ध बोलणे म्हणजेच तिच्या वडिलांच्या हौतात्म्याचा अपमान आहे असेही सिद्ध करायचा उपदव्याप काही महाभाग करताना दिसतील.

प्रसारमाध्यमांना आपापली चॅनेल्स २४ तास चालवायची असतात आणि देशातील वृत्तवाहिन्यांमधील स्पर्धा लक्षात घेता प्रत्येकालाच आपापल्या TRP ची चिंता करायची आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांना काही काळासाठी कोणीतरी एक नवा गणपती बसवावाच लागतो. असा गणपती बसवायचा, एक दोन आठवडे त्याच्याबद्दल चर्चेची गुऱ्हाळ चालवायची आणि नवा गणपती सापडला कि जुना विसर्जित करायचा हा वृत्तवाहिन्यांचा आवडता खेळ आहे. गेल्या दोन वर्षात हार्दिक पटेल, अखलाख, रोहित वेम्मूला, अवॉर्ड वापसी गॅंग, कन्हैयाकुमार, उमर खालिद, अंजली दमानिया असे कितीतरी गणपती बसवले गेले आणि भाव उतरल्यावर विसर्जितही केले गेले. गुरमेहर कौर हा त्याच मालिकेतील एक नवा गणपती आहे.

केवळ प्रसारमाध्यमेच नव्हे तर अनेक राजकीय नेत्यांनाही आता कंठ फुटेल. १५ दिवस निसर्गोपचार किंवा तत्सम काही उपचार घेऊन ताजेतवाने झालेले अखिल विश्वाचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अशी संधी सहजासहजी जाऊ देणार नाहीत. काँग्रेसचे युवराज सध्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक हरण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यांना सवड मिळाली की तेही यात उडी घेतील. अर्थात ते या प्रकरणात लक्ष घालण्याआधी त्यांच्या वतीने हे काम करण्यासाठी अनेक लोक तयार असतील हेही खरेच आहे.नोटबंदीनंतर थयथयाट करणाऱ्या दीदी, या प्रकरणाचा फायदा-तोटा विचारात घेऊन काही बोलायचं अथवा गप्प बसायचा विचार करतील. भाजपातील वाचाळवीरांपैकीही कोणी अजून पुढे आलेले नाही. मागील चुकांवरून काही शिकले असावेत अशी अपेक्षा आहे.

गुरमेहर कौर ही हौतात्म्य पत्करलेल्या सैनिकांची मुलगी आहे म्हणून तिच्याबद्दल सहानुभूती असणे काही चुकीचे नाही. पण या एकाच कारणास्तव तिच्या प्रत्येक गोष्टीला मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. “PAKISTAN DID NOT KILL MY DAD. WAR KILLED HIM” असे ट्विट करण्यापूर्वी तिच्या वडिलांच्या बलिदानाचा विचार तिने करायला हवा होता. तिचे हे विधान हा एक तद्दन मूर्खपणा आहे. सध्या हा विषय सध्या ताजा आहे. त्यामुळे त्याभोवती चर्चासत्रे आयोजित करणे आणि विविध स्तरांतून प्रतिक्रियांचा बाजार मांडणे याला चांगला भाव आहे. अजून काही दिवसांनी या प्रकरणातही अन्य काही गोष्टी समोर येतील आणि गुरमेहरचा विषय चालू ठेवणे TRP च्या दृष्टीने फायदेशीर राहणार नाही. तेव्हा प्रसारमाध्यमे आणि राजकीय नेते हा विषय गुंडाळून ठेवतील आणि नव्या संधीची वाट पाहत बसतील.

काल कन्हैयाकुमार झाला, आज गुरमेहर आहे, उद्या कोण असेल हे आम्ही आजच कसे सांगणार? पण प्रत्येक वेळी अशा खेळांना लोक बळी पडतीलच अशा भ्रमात कोणी राहू नये.

(सदर लेख marathi.rightlog.in वर फेब्रुवारी २०१७ मध्ये प्रकाशित झालेला आहे)

सुब्रमनियन स्वामींची गुगली आणि शशिकला आउट

सुब्रमनियन स्वामी हे एक गूढ अनाकलनीय व्यक्तिमत्व आहे आणि सध्या तामिळनाडूमध्ये चाललेल्या सत्तानाट्याला बऱ्याच अंशी तेच कारणीभूत आहेत.

१९९१ ते १९९६ या मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या कारकिर्दीमध्ये ज्ञात उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती जमा केल्याचा (Disproportionate Assets) आरोप करीत सुब्रमनियन स्वामींनी जयललितांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचा खटला भरला. १८ वर्षे चाललेल्या या खटल्याचा निकाल सप्टेंबर २०१४ मध्ये लागला तेव्हा जयललिता तिसऱ्यांदा तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्या होत्या. जयललिता, त्यांची मैत्रीण शशिकला आणि इतर ३ जणांना न्यायालयाने दोषी ठरविले. जयललितांना १०० कोटी रुपये दंड आणि ४ वर्षे कैदेची शिक्षा झाली तर इतर चौघांना प्रत्येकी १० कोटी रुपये दंड आणि ४ वर्षे कैदेची शिक्षा सुनावली गेली. याचा परिपाक म्हणून जयललितांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले आणि त्यांनी ओ पन्नीरसेल्वम यांना रबरस्टॅम्प मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त केले. पन्नीरसेल्वम मुख्यमंत्री असले तरी सगळा कारभार अम्माच चालवणार हे गृहीतच होते.

विशेष न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध जयललितांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात अपील केले आणि मे २०१५ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने जयललिता आणि बाकीच्या चौघांनाही दोषमुक्त केले. पन्नीरसेल्वम यांनी आज्ञाधारकपणे मुख्यामंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि जयललिता पुन्हा एकदा तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री झाल्या.न्यायालयाच्या याच निर्णयाचा फायदा घेत त्यांनी आपल्यासाठी सहानुभूतीची लाट तयार केली आणि याच लाटेवर स्वर होत २०१६ मध्ये तामिळनाडूची सत्ता पुन्हा एकदा काबीज केली.

सुब्रमनियन स्वामींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याच दरम्यान सप्टेंबर २०१६ मध्ये जयललितांना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे रुग्णालयात भरती व्हावे लागले आणि ऑक्टोबर २०१६ मध्ये त्यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वतःकडेच ठेवत आपल्या खात्यांचा कार्यभार ओ पन्नीरसेल्वम यांच्याकडे अधिकृतपणे दिला.

५ डिसेंबर २०१६ ला जयललिता यांनी अखेरचा श्वास घेतला आणि त्याच रात्री ओ पन्नीरसेल्वम यांनी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. इथेच तामिळनाडूच्या राजकारणातील वाद चव्हाट्यावर यायची सुरुवात झाली.

शशिकला या जयललितांच्या खास मर्जीतील व्यक्तींपैकी एक होत्या. अम्मांच्या राजकारणावर शशिकलांचा पगडा होता. २०११ साली दगा करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करीत जयललितांनी शशिकला यांना सहकुटुंब बाहेरचा रास्ता दाखवला होता. पुढे वर्षभरातच अम्मांची सपशेल माफी मागत शशिकलांनी पुन्हा एकदा पक्षात आणि जयललितांच्या घरात प्रवेश केला आणि आपले वर्चस्व पुनःप्रस्थापित केले. जयललितांच्या अखेरच्या काळात शशिकलांनी इतर कोणालाही अम्मांच्या संपर्कात येऊ दिले नाही आणि जयललिता आणि बाहेरील जग यांमध्ये एक भिंतच उभी केली. यातूनच अनेकांना त्यांच्याविषयी संशय वाटू लागला.

जयललितांच्या मृत्यनंतर पन्नीरसेल्वम मुख्यमंत्री झाले असले तरीही शशिकलांनी पक्षाच्या सरचिटणीसपदावर आपली वर्णी लावून आपणच पक्षाच्या सर्वेसर्वा असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये सुब्रमनियन स्वामींनी सर्वोच्च्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलावर निकाल अपेक्षित असल्याने शशिकला अस्वस्थ झाल्या आणि त्यांना निकाल लागण्याआधी मुख्यमंत्री होण्याचे वेध लागले. त्यांनी पन्नीरसेल्वम याना तडकाफडकी राजीनामा देण्यास भाग पाडले. जयललितांचे विश्वासू असणाऱ्या पन्नीरसेल्वम यांना हे जिव्हारी लागले. अम्मांविषयी असणारा आदर त्यांच्या मैत्रिणीविषयी असण्याचे काहीच कारण नव्हते आणि म्हणूनच जयललितांच्या समाधीच्या साक्षीने पन्नीरसेल्वम यांनी बंड पुकारले.

हा डाव पूर्णपणे शशिकलांच्या ताब्यात होता आणि त्यांनी तो घाई करून घालवला असेच म्हणावे लागेल. पन्नीरसेल्वम हा काही फार मोठा जनाधार असलेला नेता नाही त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रीपदी राहू दिले असते तरीही तुरुंगात गेल्यानंतरही आपल्याला हवा तसा कारभार शशिकला करू शकल्या असत्या. पण तेवढा आत्मविश्वास नसल्यानेच शशिकलांनी आततायी निर्णय घेतले आणि होत्याचे नव्हते केले. पन्नीरसेल्वम यांना मुख्यमंत्रीपद अम्माकृपेने मिळाले होते आणि शशिकलांनी ते काढून घेतले. आता पन्नीरसेल्वम यांच्याकडे गमावण्यासारखे काहीच नसल्याने त्यांना लढाईचे भय उरले नाही आणि ते उघडपणे मैदानात उतरले.

१४ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने शशिकला यांना दोषी मानून शिक्षा सुनावली. त्याचसोबत पुढील १० वर्षे निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली. आता आपली राजकीय इनिंग सुरु होताच संपताना पाहून शशिकला यांनी लगोलग मोहरे हलवायला सुरुवात केली. ओ पन्नीरसेल्वम आणि त्यांच्या १९ समर्थकांना पक्षातून बाहेर काढून पलानिस्वामी यांना विधानसभेचा पक्षनेता नियुक्त केले. आता पलानिस्वामी यांनी राज्यपालांची भेट घेत सरकारस्थापनेचा दावा केला आणि मुख्यमंत्रीपदाची माळ गळ्यात पाडून घेतली.

एकाच वेळी अनेकजणांना शिंगावर घेणे ही सुब्रमनियन स्वामींची प्रवृत्ती आहे. जयललितांवरील खटला चालू असतानाच स्वामींनी 2-G, National Herald, अयोध्या राममंदिर खटला इत्यादी अनेक हाय प्रोफाइल खटले सुरु केले. जयललिता खटल्यात २० वर्षे परिश्रम करून दोषी असलेल्यांना शिक्षा झाल्यावर सुब्रमनियन स्वामी नक्कीच थांबणार नाहीत. निकालानंतर स्वामींनी केलेले ट्विट त्यांच्या पुढील लढाईबद्दल सूचना देत आहे.

@Swamy39: After 20 years I won. Now turn of TDK Buddhu PC BC & Tata to join in jail

अर्थात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदंबरम, कार्तिक चिदंबरम आणि रतन टाटा या मंडळींनी आपापले देव पाण्यात घालून बसायला हरकत नाही.

(सदर लेख marathi.rightlog.in वर फेब्रुवारी २०१७ मध्ये प्रकाशित झालेला आहे)