मातोश्रीचे माहात्म्य, मित्रविरोधाचे स्वातंत्र्य आणि मुख्यमंत्रीपद

गेली काही दशके महाराष्ट्रातील राजकारणावर हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा फार मोठा प्रभाव राहिला आहे. कम्युनिस्ट, समाजवादी आणि जनता दल हळूहळू निष्प्रभ होत असताना महाराष्ट्रातील काँग्रेसविरोधी राजकारणाचा अवकाश शिवसेनेने व्यापून टाकला. १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात रामजन्मभूमी आंदोलन उग्र होत गेले आणि याच सुमारास हिंदुत्वाचा धागा पकडून शिवसेनेने भारतीय जनता पक्षाशी युती केली. सेनेच्या वाढत्या प्रभावासोबतच बाळासाहेबांचे निवासस्थान असलेल्या मातोश्रीला एक वलय प्राप्त झाले. पुढे १९९५ मध्ये शिवसेना भाजप युतीने महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करण्यापर्यंत मजल मारली आणि शिवसेनेचे श्री.मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले. सरकारचा सारा कारभार बाळासाहेबांच्या आदेशावरून होत असल्याने मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान जरी वर्ष बांगला असले तरी त्यांचा रिमोट मातोश्रीवर असे. भाजपचे तसेच विविध पक्षांचे वरिष्ठ नेतेही मसलती करण्यासाठी मातोश्रीवरच येत असत. त्यामुळे मातोश्रीचे स्थानमाहात्म्य युती सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढले.

मातोश्रीवर येणारी प्रत्येक बडी असामी मातोश्री या वास्तूसाठी नव्हे, तर शिवसेनाप्रमुख श्री बाळासाहेब ठाकरे यांच्याविषयी असलेल्या आदरापोटी भेटायला येत असे. भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांनीदेखील बाळासाहेबांवरील प्रेमामुळे असेल किंवा आणखी कशामुळे असेल, पण हे मातोश्री माहात्म्य मान्य केले होते. वाजपेयी-आडवाणी असोत किंवा मोदी-शहा, सगळ्यांनीच मातोश्रीवर हजेरी लावली आहे. भेट हवी असेल तर मातोश्रीवर या असले आदेश बाळासाहेबांना कधी काढावे लागले नाहीत.

"मातोश्रीचे माहात्म्य हे मातोश्रीचे स्वतःचे नव्हते तर ते बाळासाहेबांचे माहात्म्य होते."

आणि हेच सत्य गेल्या काही वर्षात शिवसेनेचे नेतृत्वाने समजून घेतले नाही. म्हणूनच गेल्या काही वर्षात "चर्चा करायची असेल तर मातोश्रीवर या" असे भाजपच्या नेत्यांना श्री. उद्धव ठाकरे आणि श्री. संजय राऊत यांच्याकडून सांगण्यात आल्याचे आपण पहिले आहे.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीआधी युती मोडली. सगळे पक्ष आपापल्या ताकदीवर लढले पण बहुमत कोणालाही मिळाले नाही. तत्कालीन परिस्थिती अशी झाली की सेना आणि भाजपाला एकत्र यावे लागले. यंदा लोकसभा निवडणुकीआधी पुन्हा युती झाली आणि लोकसभेनंतर विधानसभेलाही युतीला बहुमत मिळाले. पण इथे मुख्यमंत्रीपद हा अडचणीचा मुद्दा झाला. शिवसेनेच्या मते अडीच-अडीच वर्षे पद वाटून घ्यायचे ठरले होते. तर भाजपचे म्हणणे असे कि असा कोणताही निर्णय झाला नाही. अर्थात, बंद खोलीत झालेल्या आणि साक्षीदार नसलेल्या चर्चेत नक्की काय ठरले हे आपल्याला समजायला काहीही मार्ग नाही.

दोन्ही पक्षांनी हा मुद्दा एकमेकांवर दबाव आणण्यासाठी ताणून धरला. तो एवढा ताणला गेला कि आता माघार घेणे कठीण होऊन बसले. अगदी हिंदुत्व किंवा महाराष्ट्राचे हीत यासाठी एकत्र येतो आहोत असे म्हणायची पण सोय राहिली नाही. पर्यायांची शोध सुरु झाली, चर्चा आणि भेटीगाठींच्या फैरी झडाल्या आणि शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासोबत सत्ता स्थापन केली. पण यावेळी एक गोष्ट नेहमीपेक्षा वेगळी घडली. चर्चा करण्यासाठी नव्या मित्रपक्षातला वरिष्ठ सोडाच, पण कनिष्ठ पातळीवरचा

नेताही मातोश्रीवर फिरकला नाही. याउलट संजय राऊत, आदित्य ठाकरे आणि स्वतः उद्धव ठाकरे यांनाच पवारांचे सिल्वर ओक, सोनियांचे दिल्लीतील १० जनपथ आणि मुंबईतील अनेक हॉटेलांच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागल्या. आता नव्या सरकारला एक नव्हे तर दोन रिमोट कंट्रोल असतील पण त्यापैकी एकही मातोश्रीवर नसेल. मातोश्रीच्या वारसांनीच मुख्यमंत्रीपदासाठी मातोश्रीचे माहात्म्य खर्च केले आहे. 

गेली तीन दशके भाजप हाच शिवसेनेचा मित्रपक्ष होता. आता मित्र म्हणून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कसे असतील हे येणार काळच ठरवेल. माझ्या मते भाजप हा सांभाळायला सोपा असलेला मित्र होता. भाजपसोबत केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असतानाही "सामना"मधून वाट्टेल तशी टीका करता येत होती. अगदी, राहुल गांधींनी केलेल्या बिनबुडाच्या आरोपांना प्रमाण मानून "चौकीदार चोर है" असेही म्हणता येत होते. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वावर आरोप करताना "शाहिस्तेखानाची स्वारी" असेही म्हणायची मुभा होती. आता नव्या मित्रांसोबत हे स्वातंत्र्य शिवसेनेला असेल काय? ज्याला कसलाही आधार नाही अशा गोष्टीत "चौकीदार चोर है" असे छापणाऱ्यांनी "जामिनावर मोकळे असणारे सोनिया आणि राहुल" हे उघड सत्य एकदा छापून दाखवावे. किंवा आरेमधील झाडांची काळजी करताना "लवासा उभे करताना निसर्गाची हानी झाली" हेही बोलून दाखवावे. मैत्रीत थोडीशी तडजोड करावीच लागते. नवे सरकार स्थापन झाल्यावर "हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब" असा वर्षानुवर्षे चालत आलेला उल्लेख टाळून तो "वंदनीय बाळासाहेब" असा करावा लागला हे नव्या मित्राला वाईट वाटू नये म्हणूनच असावे.

असो, श्री. उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेबांना "शिवसैनिकाला मुख्यमंत्रीपदी बसवेन" असा शब्द दिला होता आणि त्यांनीं तो येन केन प्रकारेण पूर्ण केला आहे. त्यांच्या रूपाने एक शिवसैनिक महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाला आहे. त्याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र आहेत. विरोधी पक्ष शिल्लक राहणार नाही अशी वल्गना करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनाच विरोधी पक्षनेतेपदी बसण्यास सेनेने भाग पडले आहे. शरद पवारांनी या वयात ज्या धडाडीने काम केले त्याबद्दल त्यांचेही कौतुक केले पाहिजे. तसेच स्वतः काहीही न करता, इतरांच्या कर्माने आणि परिस्थितीने कृपा केल्याने ज्यांना सरकारमध्ये बसायची संधी मिळाली त्या काँग्रेसचेही विशेष अभिनंदन करण्यासारखे आहे. भारतीय जनता पक्षाला लवकरच रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीमध्ये एक चिंतन शिबीर करावे लागेल. निष्ठावंतांना डावलून केलेली खोगीरभरती, राज्य पातळीवरील वरिष्ठ नेत्यांकडे झालेले दुर्लक्ष, बंडखोरीमुळे झालेले नुकसान, स्थानिक मुद्द्यांवर भर देण्याची गरज अशा अनेक विषयांवर चर्चा व्हायला हवी. अर्थात, भाजपने निराश व्हायची गरज नाही. आजही महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष भाजपच आहे. त्यांनी आता जनमानसाची जाण असलेल्या वरिष्ठ नेत्यांचे आणि संघाचे मार्गदर्शन घेऊन पुढील उपाययोजना ठरवली पाहिजे.

थोडक्यात सांगायचे तर मातोश्रीचे माहात्म्य खर्च करून सेनेने मुख्यमंत्रीपद मिळवले आहे. मित्राला विरोध करता येण्याचे स्वातंत्र्य किती आहे हे लवकरच दिसेल. नव्या मित्रांसोबत सेनेचा संसार सुखाने चालावा आणि त्यायोगे राज्याचे आणि पर्यायाने देशाचे हित साधले जावे हीच सदिच्छा. अर्थात, राजकारणात कोणीही कोणाचा कायमचा शत्रू अथवा कायमचा मित्र नसतो. जर उद्या सेनेचे नव्या मित्रांशी काही कारणास्तव बिनसले आणि मग जुन्या मित्राला जवळ करायची वेळ आली, तर "चर्चा करायची असेल तर मातोश्रीवर या" असे आता सांगता येईल का? की झक मारत दिल्ली किंवा नागपूर गाठावे लागेल?

जोर का झटका धीSSSरे से

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचं सूप वाजलं आणि आज निकाल जाहीर झाले. जवळपास सर्व ओपिनियन पोल्स आणि एक्सिट पोल्सना तोंडावर पाडणारे निकाल लागले. स्वबळावर सत्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या भाजपाला शंभरी गाठताना नाकी नऊ आले. "मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच" अशी डरकाळी फोडणाऱ्या शिवसेनेला आपली गेल्यावेळची कामगिरीदेखील सुधारता आली नाही. मला आदर्श विरोधी पक्षाचं काम द्या म्हणणाऱ्या मनसेची जनतेने एका जागेवर बोळवण केली आहे. अनेक दिग्गज साथीदार पक्ष सोडून जात असताना शरद पवार मात्र कंबर कसून नव्या दमाने उभे राहिले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची सुधारलेली कामगिरी हे त्याचेच द्योतक आहे. बाकी काँग्रेसबद्दल काय बोलावे? आपल्या वाट्याला येतील तेवढ्या जागा निमूटपणे स्वीकारू अशा अविर्भावात निवडणूक लढवली आणि पवारांची थोडी पुण्याई त्यांच्याही कामी आली.

लोकसभा निवडणुकीतील दैदिप्यमान यशानंतर भाजपचा उत्साह काही और होता. देवेंद्र फडणवीसांनी महाजानदेश यात्रा काढून आपल्या गेल्या पाच वर्षाची कामगिरी जनतेपुढे मांडली. त्यात विरोधी पक्षातील अनेक दिग्गज नेते आपल्याकडे घेऊन भाजपने इतरांच्या तुलनेत खूप आधीपासून तयारी सुरु केली होती. अनेक आयात उमेदवार आणि शिवसेनेला सोडलेल्या जागा, यामुळे बंडखोरी होणार हे गृहीतच होतं. अर्थात पक्षाला बंडखोरीचा फटका किती बसला याचं उत्तर निकालांचा अभ्यास केल्यानंतरच देता येईल. पण खूप आधीपासून आणि मोठा गाजावाजा करत निघालेला भाजपचा रथ अपेक्षित ठिकाणापर्यंत पोचू शकला नाही हेच खरं. पंकजा मुंडेंसारख्या मोठ्या नेत्याचा पराभव भाजपाला धक्कादायक असेल यात शंका नाही. एकूण निकाल पाहता भाजपचे एक मंथन शिबीर लवकरच आयोजित करण्यात येईल असं दिसत आहे. विनोद तावडे, नाथाभाऊ खडसे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांची तिकिटे भाजपने आधीच कापली होती. अशा तिकीट कापलेल्या आणि आता पराभूत झालेल्या मोठ्या नेत्यांचे पुनर्वसन हा भाजपासमोरचा बिकट प्रश्न होऊन बसला आहे. हे निकाल म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी हा एक व्यक्तिगत स्वरूपाचा धक्का आहे. आपले राज्यातील आणि दिल्लीतील वजन पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांना विशेष प्रयत्न करावे लागतील. अर्थात, महाराष्ट्रामध्ये सलग दुसऱ्यांदा शंभर जागांचा टप्पा गाठणे ही भाजपची विशेष कामगिरी आहे असेच म्हणावे लागेल.

भाजपाप्रमाणेच शिवसेनेने सुद्धा विरोधी पक्षातून अनेक नेते आपल्याकडे आणले होते. लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने एक जास्तीची जागा भाजपकडून घेतली होती आणि त्या बदल्यात विधानसभेला १२४ जागी लढायचे मान्य केले. गेल्या वेळच्या ६३ जागांपेक्षा काही जास्त जागा जिंकून भाजपकडून काही महत्वाची खाती मिळवावीत किंवा उपमुख्यमंत्रीपद मिळवावे असा सेनेचा मनसुबा होता. त्यात या वेळी ठाकरे घराण्यातून कोणी व्यक्ती प्रथमच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली होती. त्यामुळे भाजप आणि सेनेच्या जागांमधील फरक कमी असेल तर अडीच-अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद वाटून घेता येईल असा फॉर्मुला सुद्धा सेनेच्या मनात होता. पण प्रत्यक्ष निकाल जाहीर होत असताना या मनसुब्यांना तडा जाताना दिसत आहे. शिवसेना आपल्या गेल्या वेळच्या जागा देखील टिकऊ शकलेली दिसत नाही. खुद्द मातोश्रीच्या अंगणात, वांद्रे पूर्व मध्ये, मुंबईचे महापौर विश्वनाथ वाडेश्वर यांच्यासारखा मजबूत उमेदवार देऊनही सेनेला पराभव स्वीकारावा लागला. हा पराभव सेनेला नक्कीच झोंबला असेल.

काँग्रेस पक्ष या निवडणुकीत पूर्णपणे उदासीन दिसून आला. स्थानिक नेतृत्वातील दुफळी, अनेक नेत्यांचे पक्षांतर आणि केंद्रीय नेतृत्वाने केलेले दुर्लक्ष यामुळे पदरी पडेल ते स्वीकारावे अशाच मानसिकतेत हा पक्ष दिसला. काँग्रेसची कामगिरी मागच्या वेळेप्रमाणेच निराशाजनक राहिली. पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुखांचे दोन्ही पुत्र असे नेते निवडून आले त्यात काँग्रेस पक्षाची फारशी भूमिका असण्यापेक्षा तो नेत्यांचा वैयक्तिक विजय आहे असे म्हणता येईल. मनसेच्या राज ठाकरेंनी मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक परिसरात सभा घेतल्या आणि त्यांच्या सभांना प्रतिसादही चांगला मिळाला. पण राज ठाकरेंची सभा ऐकणारे त्यांना मते का देत नाहीत हे न सुटलेले कोडेच आहे. एम आय एम आणि वंचित बहुजन आघाडीनेही आपल्या प्रभावक्षेत्रात बऱ्यापैकी कामगिरी करून दाखवली आहे.

मात्र या निवडणुकीत गेल्या वेळेपेक्षा चांगली कामगिरी कोणी केली असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे. शरद पवारांनी निवडणुकीआधीच्या एका महिन्यात जे कष्ट घेतले त्याचेच हे फलित आहे. साताऱ्याच्या उदयनराजेंनी केलेला भाजपाप्रवेश जिव्हारी लागला आणि शरद पवार नव्या जोमाने मैदानात उतरले. वयाच्या अठ्ठ्यात्तराव्या वर्षी पवारांनी पूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला. निवडणूक जाहीर होईपर्यंत मरगळलेल्या स्थितीत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नवी उमेद भरली आणि निकालात दिसणाऱ्या ५५ जागांपैकी २० ते २५ जागा या केवळ आणि केवळ शरद पवारांच्या एका महिन्यातील परिश्रमाचे फळ आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. शरद पवारांपासून प्रेरणा घेत जर राष्ट्रवादी काँग्रेच्या नव्या पिढीने काम केले तरच या पक्षाला काही भविष्य राहील. शरद पवार अनंत काळापर्यंत पुरणार नाहीत.

या निवडणुकीत "सत्ताधारी पक्षाचा भष्टाचार" हा मुद्दाच नव्हता हे या निवडणुकीचे वेगळेपण म्हणावे लागेल. मग सत्ताधारी पक्षांना कसला धक्का बसला असेल? आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या समस्या यासोबतच यंदाच्या महापुराने काही भूमिका बजावली असेल का? अर्थात मतदार हुशार आहे. महापुरासारख्या तात्कालिक अडचणी बाजूला ठेऊन पुढील पाच वर्षे कोण चांगले सरकार देऊ शकतो याचा विचार मतदाराने केलेला दिसतो. सरकारबद्दल नाराजी असली तरी हे सरकार बाजूला केले तर येणारे कोण आणि कसे आहेत याचा विचार करण्याइतका मतदारराजा नक्कीच सुज्ञ आहे. त्यामुळे सरकारला पुन्हा निवडून देतानाही काठावरचे बहुमत देत एक प्रकारे इशाराही दिला आहे. 

एकंदरीत पाहता निकाल काहीसे अनपेक्षित आहेत. युती झाली म्हणून अनेक भाजप कार्यकर्ते आणि सेनेचे सैनिक नाराज होते. पण युती करणे दोन्ही पक्षाच्या फायद्याचेच ठरले आहे. आपल्या पक्षाचे अस्तित्व अडचणीत आले असताना शरद पवार एका खडकाप्रमाणे उभे राहिले. या खडकावर आपटूनही केवळ युतीच्या एअरबॅग्स असल्यानेच भाजप आणि शिवसेना बचावले आहेत. युती झाली नसती तर वाताहत झाली असती. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षांना हा जोर का झटका धीरे से लागला असंच म्हणावे लागेल. या निकालात ठेच लागली आहे, त्यातून सावरून मार्गक्रमण केले तरच येणारा काळ चांगला असेल.

बारामतीच्या करामती

राज्य सहकारी बँकेत झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आणि महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाच्या गोटात खळबळ माजली.पवारांवर आजपर्यंत एन्रॉन, भूखंड घोटाळा, तेलगी घोटाळा अशा अनेक प्रकरणात गंभीर आरोप झाले, पण प्रत्येकवेळी पवार त्यातून अंगाला तेल लावलेल्या पहिलवानासारखे निसटले. त्यांच्यावर कधी गुन्हा दाखल झाला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण विशेष आहे.

त्यासाठी आधी हा सगळा काय प्रकार आहे हे समजून घेतलं पाहिजे. आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांच्या कुरघोडीच्या राजकारणाचे एक केंद्र म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचा

वापर केला गेला. यामध्ये २५ हजार कोटींची कर्जे नियमबाह्य पद्धतीने वितरीत केल्याचा आरोप आहे.  २००५ ते

२००७ या काळात अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाने साखरकारखाने, सूतगिरण्या आणिआपल्या सग्यासोयऱ्यांना नियम डावलून मुक्तहस्ताने कर्जवाटप केले आणि खासगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री केली अशी तक्रार करण्यात आली. या प्रकरणावर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात आणि माध्यमांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. प्रथम सहकार खात्याने चौकशी केली आणि संचालक मंडळाचे निर्णय नियमबाह्य ठरवले.त्यानंतर नाबार्डने चौकशी करून "संचालक मंडळाचा कारभार रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार नाही" असा शेरा मारत संचालक मंडळाला दोषी मानले होते. त्यामुळे २०११ मध्ये हे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले.

दोन चौकशी अहवाल सादर होऊनही राज्य सरकारने अथवा पोलिसांनी काहीही कारवाई केली नाही त्यामुळे सुरिंदर अरोरा या सामाजिक कार्यकर्त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २०१५ ते २०१९ सुनावणी सुरु होती. २२ ऑगस्ट २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य पोलिसांना या प्रकरणात अजून FIR का दाखल केला नाही असा प्रश्न विचारला. त्यावर आपल्याकडे अजून पुरेसा पुरावा नाही असे उत्तर पोलिसांनी दिले. यानंतर उच्च न्यायालयाने या खटल्याची कागदपत्रे तपासली आणि त्यामध्ये प्रथमदर्शनी पुरेसा पुरावा असल्यामुळे आरोपींवर FIR दाखल करावी असा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरुद्ध काही आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चं न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवून आरोपींविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने राज्य अथवा केंद्र सरकारच्या आदेशावरून नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून FIR दाखल केली. हे प्रकरण १०० कोटीपेक्षा जास्त रकमेचे असल्याने हे प्रकरण सक्तवसुली संचालनालयाकडे म्हणजेच ED कडे आले आणि त्यांनी पोलिसांनी दाखल केलेल्या FIR च्या आधारे शरद पवार, अजित पवार यांसह इतरांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

गुन्हा दाखल झाल्यावर पवारांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि आपण संचालक मंडळावर नसताना आपल्यावर सूडबुद्धीने आरोप केले जात आहेत असा पवित्रा घेतला. पण याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत हा सर्व घोटाळा शरद पवारांनी संचालक मंडळाकरवी करवला आहे असे म्हटले आहे आणि म्हणूनच शरद पवारांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. अर्थात राज्य अथवा केंद्र सरकारच्या आदेशावरून हा गुन्हा दाखल झाला नसला तरी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आयता मिळालेल्या मुद्द्याचा फायदा उठवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न भाजप-शिवसेना युती करणार यात शंका नाही. एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की पवारांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत मी संचालक नव्हतो,आपला घोटाळ्याशी संबंध नाही, महाराष्ट्र दिल्लीपुढे झुकणार नाही अशा अनेक गोष्टी सांगितलं पण असा घोटाळा झालाच नाही असं काही ते म्हणाले नाहीत.

असो, काही चुकीचे केले नसेल किंवा केले असेल तर तसे कोर्टात सिद्ध होईलच. तोपर्यंत कोणीही काहीही बोलायला स्वतंत्र आहे. 

३७० चे विसर्जन

आज जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे भारतीय घटनेचे अस्थायी कलम ३७० रद्द ठरवण्याची शिफारस गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत  केली आणि त्यावर राष्ट्रपतींची सही होऊन कलम ३७० तात्काळ प्रभावाने रद्द ठरवण्यात आले. कलम ३७० रद्द होत असताना त्याला अनुसरून आजपर्यंत केलेल्या  सर्व घटना दुरुस्त्या सुद्धा रद्द ठरल्या आणि त्यामुळे कलम ३५-अ सुद्धा रद्द झाले. 

हे कलम ३७० नेमके काय आहे याविषयी थोडे जाणून घेणे आवश्यक आहे. १९४७ साली इंग्रज आपला देश सोडून गेले तेव्हा पाचशेहून अधिक संस्थाने स्वतंत्र झाली. बहुसंख्य संस्थानांनी भारतासोबत विलीनीकरणाचा करार केला आणि भारत एक राष्ट्र झाले. काश्मीरचा राजा हरिसिंग याला भारतातही यायचे नव्हते किंवा पाकिस्तानातही जायचे नव्हते. ऑगस्ट १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला आणि राजा हरिसिंगाने भारताकडे मदत मागितली. सरदार पटेलांनी मदतीच्या मोबदल्यात काश्मीर संस्थान भारतात विलीन करण्याची अट ठेवली आणि ऑक्टोबर १९४७ मध्ये राजा हरिसिंगाने आपले संस्थान भारतात विलीन केले. त्यानंतर १९४९ मध्ये काश्मीरची तत्कालीन परिस्थिती पाहता कलम ३७० अन्वये काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला. 

 कलम ३७० नुसार भारतीय संसदेला जम्मू काश्मीर मध्ये केवळ संरक्षण, विदेश आणि दळणवळण यासंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार आहे. इतर कायदे लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असते.  देशातील इतर राज्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा तर जम्मू काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. याच कलमाला आधार करून जम्मू काश्मीर नागरिकत्वाचे कलम ३५ अ अस्तित्वात आले. जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांशिवाय बाहेरील कोणालाही राज्यात जमीन विकत घेता येत नाही. जम्मू काश्मीर मधील मुलीने इतर भारतीय राज्यातील मुलाशी लग्न केले तर तिचा पती काश्मीरचा नागरिक होत नाही, पण काश्मिरी मुलीने पाकिस्तानी मुलाशी लग्न केले तर तिचा पती मात्र आपोआप काश्मीरचा नागरिक बनतो. काश्मीरमध्ये शिक्षणाचा अधिकार किंवा माहितीचा अधिकार लागू होत नाही. अशा एक ना अनेक प्रकारे भारतातील इतर राज्यांपेक्षा वेगळ्या तरतुदी जम्मू काश्मीरसाठी मान्य करण्यात आल्या होत्या. 

       

जनसंघाचे नेते डॉ शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी कलम ३७० चा तीव्र विरोध केला कारण त्यांच्या मते हे कलम राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी धोका होते. हे कलम रद्द करणे हे त्यांचे एक लक्ष्य होते आणि त्यांनी संसदेच्या आत आणि बाहेर त्याविरुद्ध लढा दिला. "एक देश मे दो विधान दो प्रधान दो निशान नही चलेंगे" असा नारा देत त्यांनी काश्मीरप्रश्नी लढा उभारला. तेव्हा भारतीयांना काश्मीरमध्ये जाताना ओळखपत्र बाळगणे आवश्यक होते. १९५३ मध्ये बेकायदेशीररित्या काश्मीरमध्ये प्रवेश केल्याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे ओळखपत्र नियम मागे घेण्यात आला. परंतु मुखर्जीचा अटकेत असतानाच संशयास्पदरित्या मृत्यू झाला. पुढे जनसंघाने आणि त्यानंतर भाजपने कलम ३७० रद्द करणे हा आपला एक संकल्प कायम ठेवला. 

 कलम ३७० रद्द होण्याने बहुतांशी भारतीयांना आनंद झाला आहे. मुख्य म्हणजे भारतीय आणि काश्मिरी अशी दोन नागरिकत्वाची संकल्पना संपून केवळ भारतीय नागरिकत्व शिल्लक राहील. यामुळे काश्मिरी म्हणजेच भारतीय हि भावना वाढीस लागेल. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने हे महत्वाचे आहे. भारताच्या इतर भागाप्रमाणेच काश्मीरलाही विकासयात्रेत सहभागी होता येईल आणि सामान्य भारतीयांनाही भारताचा स्वर्ग म्हणवल्या जाणाऱ्या या भूमीशी जवळीक करणे अधिक सुलभ होईल. काश्मीरमध्ये पर्यटन आणि इतर उद्योग वाढीस लागून त्या भागाचा विकास होण्याला मदत होईल. तथापि हे कलम रद्द होण्याला काही ठराविक घटकांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यामध्ये मुख्यत्वे जम्मू आणि काश्मीरमधील राजकीय पक्ष आहेत. आपल्या मुलांना परदेशात शिकायला पाठवून काश्मिरी जनतेला भारतविरोधी कारवाया करायला लावणारे सय्यद अली शाह गिलानीसारखे  फुटीरतावादी नेते आणि त्यांना पाठिंबा देत आपापल्या पुढील पिढ्यांची सोय करू पाहणारे अब्दुल्ला आणि मुफ्ती यांचे राजकीय पक्ष यांना ३७० कलम हवे आहे कारण हे कलम रद्द झाल्याने यत्तांची दुकाने बंद होत असल्याचे त्यांना दिसत आहे. आता तर जम्मू आणि काश्मीर हा एक केंद्रशासित प्रदेश तर लडाख हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश होत आहे. त्यामुळे काश्मिरी नेत्यांचा जळफळाट होतो आहे.

जम्मू आणि काश्मीरचा भारतात विलय ऑक्टोबर १९४७ मध्ये राजा हरीसिंगांच्या सहीने झाला आहे. १९४९ साली तत्कालीन परिस्थिती पाहता भारतीय घटनेत कलम ३७० जोडले गेले. त्या कलमाच्या मसुद्यातच  राष्ट्रपतींच्या सहीने हे कलम रद्द करता येईल अशी सोय आहे. तात्पुरते असलेले कलम सत्तर वर्षानंतर परिस्थिती बदलल्याने रद्द करण्यात आले आहे. याउपर ज्यांना विधवाविलाप करायचा आहे त्यांनी तो खुशाल करावा. 

विरोधी ऐक्याचे मृगजळ

          १३ मार्च २०१८ च्या संध्याकाळी काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधींनी आमंत्रित केलेल्या सहभोजनाला जवळपास १८-१९ राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी हजेरी लावली. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन राज्यातील लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत विरोधी पक्षांनी एकत्र येत भाजपचा पराभव केला. लागोपाठच्या दिवशी घडलेल्या या दोन घटनांनी मोदी आणि भाजपच्या विरोधकांच्या उत्साहाला भलतेच उधाण आले आणि २०१९ मध्ये आपण सगळे एकत्र येत भाजपाला अशीच धूळ चारणार याची सुखस्वप्ने त्यांना पडायला लागली. भाजपच्या विजयाच्या बातम्या देता-देता ज्यांचे तोंड कडू झाले होते त्या पत्रकारांनीसुद्धा ही भाजपच्या पराजयाची सुरुवात असल्याचे जाहीर करून टाकले. या साऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षाचे ऐक्य याचा विचार करावा असे मनात आले.
          प्रथम उत्तर प्रदेश आणि बिहार मधील निकालांविषयी. गोरखपूर आणि फुलपूर या जागा ज्यांच्या राजीनाम्यामुळे रिकाम्या झाल्या ते योगी आदित्यनाथ आणि केशव प्रसाद मौर्य हे अनुक्रमे ऊत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि उप मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी झालेला पराभव व्यक्तिशः त्यांच्यासाठी धक्का आहे यात शंका नाही. इथे बहुजन समाज पार्टीने समाजवादी पार्टीच्या उमेदवाराला बिनशर्त पाठिंबा देऊन टाकला त्यामागे एक गणित आहे. याच महिन्यात राज्यसभेची निवडणूक आहे आणि बहुजन समाज पार्टीकडे आपला एक खासदार निवडून आणण्याइतकेही संख्याबळ नाही. त्यामुळे त्यांची सारी भिस्त समाजवादी पार्टीकडे उपलब्ध असलेल्या अधिकच्या मतांवर आहे. लोकसभेच्या दोन्ही जागांवर आपला उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता नसल्याने आणि समाजवादी पक्षाच्या पाठिंब्याने एक खासदार राज्यसभेत पाठवता येण्याची शक्यता असल्याने मायावतींनी लोकसभेची पोटनिवडणूक लढवली नाही. आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत असणाऱ्या मायावती २०१९ मध्ये इतक्याच उदार असतील असे नाही. बिहारमधील अररियाची लोकसभा जागा तेथील राजदचे खासदार महम्मद तस्लिमुद्दीन यांच्या निधनाने रिक्त झाली आणि त्यांच्या मुलाने ती जागा लढवली. अशा प्रकारच्या पोटनिवडणुकीत उमेदवार सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होत विजयी होतात हे काही नवीन नाही. तरीही नितीश आणि भाजप एकत्र असूनही पराभव झाला ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे.
         

आता राहिला प्रश्न १८-१९ पक्षांच्या ऐक्याचा. एकत्र आलेल्या या पक्षांचा राहुल गांधींवर किती विश्वास आहे हे सांगता येत नाही. सोनियांच्या आमंत्रणाला प्रतिसाद देणाऱ्यांनी जर हेच आमंत्रण राहुलकडून आले असते तर असाच प्रतिसाद दिला असता काय याविषयी शंका आहे. या एकत्र आलेल्या लोकांपैकी अनेकजण २०१४ च्या लोकसभेलाही काँग्रेससोबतच होते त्यामुळे विरोधी पक्षांची नव्याने बांधणी करण्यात आली असे जर कोणाला वाटत असेल तर तो एक भ्रम आहे. तसेच यापैकी बहुतेक पक्ष एकाच राज्यात सक्रिय आहेत. उदाहरणार्थ ओमर अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाला जम्मू काश्मीरबाहेर काहीही जनाधार नाही किंवा बाबुलाल मरांडी यांच्या प्रजातांत्रिक झारखंड विकास मोर्चाला झारखंडबाहेर कोणीही ओळखत नाही. जितन राम मांझी यांच्या हिंदुस्थान अवाम मोर्चाला खुद्द बिहारमध्ये किती जनाधार आहे याबद्दलही माझ्या मनात शंका आहे. प्रश्न केवळ कोणत्या पक्षाची किती ताकद आहे याचा नाही. या गोतावळ्यात जमा झालेले अनेक पक्ष एकमेकांचे तोंडही पाहणे पसंत करत नाहीत. त्यामुळे या सगळ्यांना एकत्र बांधून ठेवणे कठीण आहे. त्यासाठी काँग्रेसला खूपच लवचिक व्हावे लागेल आणि प्रसंगी स्वतः कमीपणा घेऊन या मंडळींचे अहंकार जपावे लागतील. हीच पहिली पायरी काँग्रेस कशी पार करते यावर पुढील वाटचाल अवलंबून आहे.
          तेलंगणाचे मुख्यामंत्री के.चंद्रशेखर राव यांनी काँग्रेस व भाजपरहित तिसऱ्या आघाडीची हाक दिली आणि तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांनी त्या प्रस्तावाला लगेच दुजोरा दिला. याच ममता बॅनर्जींनी आपला एक प्रतिनिधी काँग्रेसच्या प्रीतिभोजनामध्येही पाठवला होता. म्हणजे ममता दीदी दोन्ही दगडावर पाय ठेऊन आहेत. पश्चिम बंगालसारख्या मोठ्या राज्यात पूर्ण सत्ता आणि राज्यातील बहुतेक सर्व लोकसभा जागा ताब्यात ठेवणाऱ्या ममता दीदी तिसऱ्या आघाडीचे नेतृत्व करण्याची स्वप्नं बाळगून आहेत. जयललितांचे निधन झाल्यामुळे आणि नितीश कुमार भाजपच्या गोटात सामील झाल्यामुळे तिसऱ्या आघाडीचे नेतृत्व मिळवणे त्यांना सहज शक्य आहे. त्यांच्याशिवाय तिसऱ्या आघाडीचे नेतृत्व करण्याची धमक असलेला दुसरा नेता म्हणजे शरद पवार. पण पवारांमागे पुरेसे संख्याबळ नाही. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेससोबत लढूनही पवारांना अवघे चार खासदार निवडून आणता आले होते. पवारांच्या विरोधात जाणारी दुसरी गोष्ट म्हणजे या माणसावर भरवसा ठेवता येत नाही. जे बोलतो ते कधी करत नाही अशी यांची ख्याती आहे. नवीन पटनाईक गेली वीस वर्ष ओडिशाच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान आहेत आणि लोकसभेसोबतच राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकाही होतील. वीस वर्षाची सत्ता, पक्षातील कुरबुरी, भाजपाची राज्यातील वाढती ताकद अशा अनेक कारणांनी ते त्रस्त आहेत. त्यामुळे लष्कराच्या भाकऱ्या भाजण्यापेक्षा आपली राज्यातील सत्ता कशी टिकेल यावरच त्यांचे लक्ष केंद्रित असेल.
          या साऱ्यांसोबतच सध्या भाजपाप्रणित आघाडीमध्ये असलेले शिवसेना आणि तेलगू देसम पक्ष हेसुद्धा भाजपवर नाराज आहेत. जर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस महाराष्ट्रात एकत्र आले तर भाजपाची साथ सोडलेल्या शिवसेनेला किती यश मिळेल याविषयी शिवसेनाही साशंक आहे. त्यामुळे त्यांचे राजीनामे खिशातून बाहेर पाडायला तयार नाहीत. तसेच आपण भाजपाची साथ सोडली तर भाजप जगन मोहन रेड्डींच्या YSR काँग्रेसशी हातमिळवणी करेल अशी शंका असल्याने तेलगू देसम पक्षही भाजप आघाडीमध्ये टिकून आहे.  याव्यतिरिक्त तामिळनाडूमधील राजकारण अजूनही स्पष्ट नाही. जयललितांचे निधन आणि करुणानिधींची वयपरत्वे खालावलेली प्रकृती, यामुळे तयार झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी तामिळ चित्रसृष्टीचे दोन महानायक कमल हसन आणि रजनीकांत एकमेकांसमोर दंड थोपटून उभे आहेत. कमल हसन यांचा पक्ष जाहीर झाला असून रजनीकांत यांचा अधिकृत राजकारण प्रवेश व्हायचा आहे. येत्या सहा महिन्यात हे दोघेही आपापल्या भूमिका स्पष्ट करतील. देशातील प्रामाणिकपणाचा मक्ता घेतलेली आम आदमी पार्टी काय करणार हे ब्रह्मदेवालाही सांगता येणार नाही. त्यातच या महिन्यात अण्णा हजारे आणखी एक आंदोलन करणार आहेत. तिथे पुन्हा एखादा केजरीवाल जन्मास येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एवढ्या सगळ्या शक्याशक्यता असताना २०१९ ची निवडणूक आताच जिंकल्याचा विरोधी पक्षांचा उत्साह म्हणजे भैंस ने दूध दिया नाही ,और ये चले दही बेचने असाच आहे.

          पोटनिवडणूक आणि देशव्यापी निवडणूक यामध्ये खूप फरक असतो. राजस्थानमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपने सपाटून मार खाल्ला. तेव्हाही भाजपाची गाडी उताराला लागली असे विद्वानांनी म्हटले. पण महिन्याभरातच पूर्वोत्तर राज्यांचे निकाल लागले आणि अशा पंडितांना तोंडात मारल्यासारखे झाले. पोटनिवडणुकीमुळे सत्तारूढ सरकार टिकण्यावर काहीच फरक पडत नसतो त्यामुळे मतदारही फारशा उत्साहात नसतात.  त्यामुळे पोटनिवडणुकीत होणारे मतदानही कमी असते. पण जेंव्हा २०१९ मध्ये देशव्यापी

निवडणूक होईल आणि नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदासाठी कौल मागतील तेव्हाचे चित्र पोटनिवडणुकीपेक्षा वेगळे असेल. कारण ती निवडणूक सरकार निवडण्याची असेल आणि  मोदी नाही तर कोण या प्रश्नाचे उत्तर अजून विरोधी पक्षांनाही सापडले नाहीये. त्यामुळे असे विरोधक जनतेपुढे जाताना मोदीविरोधाशिवाय दुसरा कोणता मुद्दा नेणार हाही मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे पोटनिवडणुकीत झालेले विजय २०१९ मध्ये जसेच्या तसे पुन्हा होतील असे नाही हे भाजपाविरोधकांनाही माहित आहे. म्हणूनच हार्दिक पटेल म्हणतो की भाजप लहानसहान निवडणूक हरते कारण मोठ्या निवडणूका जिंकल्यावर मतदान यंत्रामध्ये गडबड झाल्याचे आरोप होऊ नयेत. गेल्या आठ निवडणुकांपासून ताब्यात असलेला गोरखपूरचा गड गमावल्याने भाजप समर्थक नक्कीच नाराज असतील. पण दुःखी असलेल्या भाजप समर्थकांना आणि भाजपच्या पराजयाने खुश झालेल्या सगळ्यांनाच हे माहित आहे की अजून सहा महिन्यात मोदी प्रचाराला बाहेर पडतील तेव्हा परिस्थिती वेगळी असेल आणि देशातील मतदार त्यावेळी केवळ एखादा खासदार निवडण्यासाठी नव्हे तर पुढील पाच वर्षे चालणारे सरकार निवडण्यासाठी मतदान करतील. 

          सध्या काही पोटनिवडणुकांमध्ये झालेल्या विजयाची धुंदी वेळेत उतरली तर विरोधी पक्ष २०१९ मध्ये भाजपाला काही आव्हान देऊ शकतील. नाहीतर २०१९ चा निकाल आजच सांगणे काही कठीण नाही - कहो दिल से ... नरेंद्र मोदी फिर से 

२०१९ चा शंखनाद

गुजरात आणि हिमाचलच्या निवडणुकांचे सूप वाजले आणि आता हा आठवडा विश्लेषणांमध्ये खर्ची पडेल. भाजपने गुजरात राखत हिमाचल प्रदेश काँग्रेसकडून हिसकावले म्हणून भाजपचे लोक आनंद साजरा करतील. तर आपल्या नव्या अध्यक्षाने गुजरातमध्ये भाजपच्या तोंडाला कसा फेस आणला याच्या चर्चा काँग्रेसी करतील. या दोन्ही पक्षात नसलेले आपापल्या सोयीप्रमाणे निकालांचा आढावा घेतील आणि प्रसारमाध्यमे आठवडाभरानंतर आता नवा TRP कुठे मिळेल याची चिंता करतील. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या निकालानंतरच्या भाषणातून २०१९ साठीचा शंखनाद केला आहे यात काही संशय नाही.

गुजरात आणि हिमाचलच्या यशापयशातून दोन्ही पक्षांना काही शिकण्यासारखे आहे आणि त्यानुसार सुधारणा करणे गरजेचे आहे. पण त्यासाठी आधी आपले काही चुकले आहे हे समजणे जास्त महत्वाचे आहे.  पाटीदार आंदोलनाची पार्श्वभूमी, हार्दिक पटेल-जिग्नेश मेवानी-अल्पेश ठाकोर या युवकांची साथ, GST आणि नोटबंदीमुळे व्यापारी वर्गातील तथाकथित नाराजी, सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार केलेले राहुल गांधी, २२ वर्षांपासून असलेली भाजपची सत्ता आणि त्यात भर म्हणून यंदा भाजपाकडे मुख्यमंत्रीपदासाठी मोदींसारखा प्रभावी चेहरा नव्हता. एवढे सगळे जमून आले म्हणजे काँग्रेसला विजयासाठीची चांगली संधी होती. एवढे असूनही आपण सत्तापरिवर्तन का घडवून आणू शकलो नाही याचा विचार काँग्रेस करेल अशी आशा आहे. अर्थात गेल्या वेळच्या ६१ वरून आता ८० पर्यंत पोचलो यात आनंद मानायचा असेल तर मग विषयच संपला. काँग्रेसप्रमाणेच भाजपलाही आपल्या यशाची मीमांसा करण्याची गरज आहे. गुजरात हे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांचे गृहराज्य असल्याने हा विषय भाजपच्या प्रतिष्ठेचा होता. २२ वर्षाच्या सत्तेमुळे झालेले प्रस्थापितविरोधी वातावरण असूनही आपण सत्ता कायम ठेवली म्हणून भाजपने प्रकटपणे आपली पाठ थोपटून घ्यावी. पण आपण अपेक्षेप्रमाणे यश मिळवू शकलो नाही हे भाजप नेते खाजगीत मान्य करतील. आणि हे मान्य करता आले तरच काही दुरुस्ती करता येईल.

अर्थात २०१९ चा विचार करायचा असेल तर काही महत्वाच्या पैलूंवर प्रकाश टाकावा लागेल. यापैकी महत्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रभावी प्रादेशिक नेतृत्व. मोदी-शाह असोत नाहीतर राहुल गांधी, राष्ट्रीय नेते देशात किती ठिकाणी पोहोचू शकतात याला मर्यादा असणार आहेत. त्यामुळे प्रभावी प्रादेशिक नेते राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या खांद्यावरचा काही भार आपल्या खांद्यावर वाहून नेऊ शकतात. भाजपाबद्दल सांगायचे झाले तर योगी आदित्यनाथ, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंग चौहान, देवेंद्र फडणवीस, रमण सिंग, येडियुरप्पा, हेमंत बिस्वा शर्मा ,धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर पर्रीकर अशा प्रभावी प्रादेशिक नेत्यांची फौज मोदी-शाह जोडीच्या मदतीला आहे. या नेत्यांना त्यांच्या त्यांच्या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात जनाधार आहे. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वानेही वेळोवेळी प्रदेश नेतृत्वाचे हात बळकट केले आहेत. असे करताना हे लोक आपली जागा बळकावतील अशी भीती केंद्रीय नेतृत्वाला वाटत नाही. याच्या अगदी विरुद्ध, काँग्रेसने स्थानिक नेतृत्वाला एका ठराविक मर्यादेपलीकडे बळ न देण्याचे धोरण अमलात आणले आहे. त्यामुळे राज्य पातळीवरील प्रत्येक लहानमोठा निर्णय केंद्रीय नेतृत्वाला विचारल्याशिवाय होऊ शकत नाही. पुरेसे स्वातंत्र्य नसल्याने आणि आपण फार लोकप्रिय झाल्यास आपले पंख कापले जातील या भीतीने काँग्रेसचे स्थानिक नेते पूर्ण क्षमतेने काम करताना दिसत नाहीत. आंध्र प्रदेशातील वाय एस राजशेखर रेड्डींनंतर पंजाबातील अमरेंद्र सिंगांचा अपवाद वगळता काँग्रेसमध्ये प्रभावी प्रादेशिक नेत्याचा अभाव प्रकर्षाने दिसून येतो आहे.

दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांच्या दूरदृष्टीमध्येही सध्या प्रचंड तफावत आढळते. आगामी काळात काय आव्हाने आहेत आणि त्याचा कसा सामना करता येईल याचा विचार करण्यामध्ये आजच्या घडीला भाजप काँग्रेसपेक्षा फार पुढे आहे असे चित्र दिसते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगड आणि झारखंड मध्ये मोठ्या प्रमाणावर यश मिळाले. परंतु आता मित्र पक्षांपैकी शिवसेना आणि तेलगू देसम पक्ष सरकारवर नाराज आहेत. अकाली दलाची शक्ती क्षीण झाली आहे. त्यामुळे पाच वर्षांनंतर हे यश टिकवणे काहीसे कठीण असेल. मोदी आणि शहांना याची जाणीव आहे. आणि त्यामुळेच २०१४ नंतर भाजपने नव्या प्रदेशात आपला प्रभाव वाढवण्यावर भर दिला आहे. केरळ, बंगाल, ओडिशा आणि पूर्वोत्तर राज्यातील गेल्या दोन वर्षातील स्थानिक निवडणुकांमध्ये याची झलक पाहायला मिळते. त्याचप्रमाणे तामिळनाडूमधील AIADMK  सोबत जुळवून घ्यायचे प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. बिहारमध्ये नितीशना पुन्हा  NDA मध्ये सामावून घेणे हाही याचाच एक भाग आहेत. २०१४ मध्ये जिथे पक्ष कमी पडला तिथे सुधारणा करण्याचा आणि जिथे प्रचंड यश मिळाले तिथे यशाची पुनरावृत्ती न झाल्यास त्याचा पर्याय शोधायचा प्रयत्न भाजप नेतृत्वाने गेल्या ३-४ वर्षात केला आहे. पश्चिम आणि उत्तर भारतात २०१४ साली मिळालेले यश २०१७ मध्ये थोडे कमी झाले तर त्याची भरपाई करण्यासाठी पूर्व आणि दक्षिण भागात अधिक यश मिळवण्यावर भाजपचा भर असेल.

भाजपच्या निवडणूक लढवण्याचा पद्धतीबद्दलही अनेक लोकांनीं अनेक प्रकारे चर्चा केली आहे. २००७ च्या गुजरात निवडणुकीमध्ये अमित शहांनी पन्ना प्रमुख नावाची संकल्पना मांडली आणि त्या वर्षीच्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीमध्ये याचा चांगला परिणामही दिसून आला. मतदार यादीतील प्रत्येक पानावर साधारण २५-३० मतदारांची नावे असतात आणि प्रत्येक पन्ना प्रमुखाकडे त्या २५-३० जणांना मतदानाच्या दिवशी केंद्रावर घेऊन येणे आणि भाजपच्या बाजूने मतदान घडवून आणणे याची जबाबदारी असते.  पण पन्ना प्रमुख केवळ निवडणुकीच्या दिवशी सक्रिय होत नाहीत. निवडणुकीच्या आधीपासून आपल्या पानावरील मतदारांचा कौल काय आहे याचा अभ्यास हे पन्ना प्रमुख करतात. त्याच सोबत बूथ, मतदारसंघ आणि जिल्हा पातळीवरील निरीक्षकांच्या माध्यमातून ही माहिती गोळा करून वातावरण आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा भाजपाची संघटना अमित शहांनी बांधली आहे आणि हेच त्यांच्या गेल्या काही वर्षातील यशाचे गमक आहे. भाजपच्या या प्रयत्नांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघ परिवारातील इतर संघटनांचे पाठबळ मिळते.  भाजपच्या याच रणनीतीचा मुकाबला करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न जागोजागी तोकडा पडताना दिसत आहे.

काँग्रेसला भाजपशी दोन हात करण्यासाठी जेवढे जास्त सहयोगी मिळतील तेवढे गोळा करावे लागतील. आपापल्या प्रदेशात भाजपकडून मार खाल्लेले प्रादेशिक पक्ष सहजपणे काँग्रेसच्या गोटात दाखल होऊ शकतात. पण त्यासाठी आपण एक सशक्त पर्याय आहोत हे काँग्रेसला सिद्ध करावे लागेल. संघटना नव्याने बांधायची असेल तर दीड वर्षाचा कालावधी पुरेसा आहे की नाही यावर मतभिन्नता असू शकेल. पण देशाच्या कानाकोपऱ्यात काँग्रेसचे अस्तित्व आहे हे नाकारता येणार नाही. नोटबंदी आणि ऑनलाईन पेमेंट यामुळे सामान्य जनतेला थोडा फरक पडला असला तरी अनेकांची दुकाने बंद झाली आहेत. अशा सगळ्यांचा भाजपाला विरोध आहे. NGO  ना मिळणाऱ्या परदेशी निधीवर बंधने आणल्यामुळे अनेक NGO सुद्धा भाजपाला हटवण्यासाठी उत्सुक आहेत. काँग्रेसला त्यांचाही फायदा होऊ शकेल. प्रसारमाध्यमांमधील अनेक पत्रकार भाजप सरकारला खाली खेचण्यासाठी देव पाण्यात ठेऊन बसलेत. तेसुद्धा भाजपाविरोधात विखारी प्रचार करू शकतील. अर्थात, या साऱ्यांचा फायदा घेण्याइतकी काँग्रेस मजबूत आहे का हाच मोलाचा प्रश्न आहे.

गुजरात निवडणुक निकालानंतरचे मोदींचे भाषण 'जीतेगा भाई जीतेगा, विकास ही जीतेगा' या घोषणेने संपले. त्यावरून विकास हाच भाजपचा यापुढेही (जाहीरपणे सांगण्यापुरता तरी) मुद्दा असेल हे स्पष्ट होते. पण खरंच केवळ विकास या मुद्द्यावर मोदी पुन्हा बाजी मारू शकतील? जानेवारी २०१८ मध्ये राम मंदिर विषयाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु होईल. निकाल काहीही लागला तर देशात ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेली ३ दशके भाजपचे राजकारण राम मंदिर मुद्द्याला धरून चालले आहे आणि जर मंदिराच्या बाजूने निकाल लागला तर भाजप त्याच्या पुरेपूर फायदा उचलणार हे नक्की. आणि त्यांना असा फायदा मिळू नये म्हणून काँग्रेसही सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. सरकार स्थापन होऊन साडेतीन वर्षांनंतरही भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप सरकारवर झाला नाही हा मात्र काँग्रेससाठी चिंतेचा विषय असणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या विकासाच्या दाव्याला विरोध करण्यासाठी एखादा भावनिक मुद्दा तयार करण्याकडे काँग्रेसचा कल असेल. तिहेरी तलाक मुद्द्यावर कायदा करण्यावरून मुस्लिम समाजात उभी फूट पडली आहे. सरकारने धार्मिक बाबीत ढवळाढवळ करू नये असे मानणाऱ्यांचा एक गट तर बहुतांश महिला आणि उदारमतवादी लोकांचा दुसरा. त्यामुळे बहुसंख्य-अल्पसंख्य असा मुद्दा काँग्रेसला यापुढे फारसा फायदेशीर असेल असे वाटत नाही. हे काँग्रेसच्याही लक्षात आले असावे. राहुल गांधींच्या गुजरातमधील मंदिर भ्रमंतीवरून हा अंदाज काढता येणे शक्य आहे. अर्थात येणाऱ्या १६-१७ महिन्यात किती मुद्दे तयार होतात, कोणाची किती प्रकरणे बाहेर येतात आणि कोणकोणते नेते कोणकोणत्या कळपात दाखल होतात हे आत्ताच सांगता येणार नाही.

पण दोन्ही महत्वाचे राष्ट्रीय पक्ष आणि आपापल्या राज्यात प्रभावी असलेले प्रादेशिक पक्ष तयारी कशी करतात हे पाहणे कुतूहलाचे ठरेल. दीड वर्ष हा तसा मोठा काळ आहे. २०१८ मध्ये एकूण आठ राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणूका होणार असून त्यामधून हळूहळू संकेत मिळतीलच. गुजरातेत निवडणुकीआधी महिनाभरपर्यंत काँग्रेसने मुसंडी मारली होती पण तीन चार आठवड्यात मोदींनी पारडे फिरवले. पण तीन आठवड्यात जसा गुजरात पिंजून काढता आला तसा पूर्ण देश पिंजून काढायला तीन आठवडे पुरणार नाहीत हे मोदींच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे हिमाचल प्रदेश गमावून आणि गुजरातमध्ये परिवर्तन घडवण्यात अपयशी ठरवूनही काँग्रेस आपला नैतिक विजय कसा झाला हे सांगण्यात मश्गुल आहे आणि निकाल लागायच्या एक दिवस आधी मोदी मेघालयमध्ये प्रचाराचा नारळ फोडून आलेसुद्धा. राहुल गांधी नव्याने काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले आहेत. आपण जर काही वेगळे केले नाही तर काही वेगळे परीणाम दिसणार नाहीत नाही हे त्यांच्या लक्षात आले म्हणजे झाले. पण काँग्रेसचा गेल्या ३-४ वर्षातील प्रवास पाहता २०१९ च्या मे महिन्यातही आपण हेच ऐकण्याची दाट शक्यता आहे  - मै, नरेंद्र दामोदरदास मोदी, ईश्वर कि शपथ लेता हू ......  

देणे ब्लूमिंग्टनचे

IT क्षेत्रात काम करत असणाऱ्या अनेकांच्या पायाला भिंगरी लागलेली असते, तशीच माझ्याही पायाला लागली आणि गेल्या १०-१२ वर्षात अनेक ठिकाणी वास्तव्य करायचा योग्य आला. साधारण वर्षभर वास्तव्य केल्यावर एखादे शहर सोडताना लागणारी हुरहूर तशी सवयीचीच. पण यावेळची गोष्ट जरा निराळी होती.  ब्लूमिंग्टनने आम्हाला एवढं भरभरून दिलं की हे छोटंसं गाव आपल्याला निरोप घेताना एवढं रडवेल अशी कल्पनाही मी केली नव्हती.

२०१६ च्या जून मध्ये माझा कॅन्ससमधील ओव्हरलॅन्ड पार्क मधला प्रोजेक्ट संपला आणि मग नेहमीप्रमाणेच नवा प्रोजेक्ट, नवं शहर, नवे लोक अशा सगळ्या नव्या गोष्टीसाठी आम्ही तयार झालो. लवकरच समजलं की आता आपला नवा पत्ता ब्लूमिंग्टन असणार आहे. फिरण्यासाठी शिकागोला गेलो असता, शिकागोहून ओव्हरलॅन्ड पार्कला परत येताना आम्ही वाटेत ब्लूमिंग्टनला भेट दिली आणि हे शहर नसून एक लहानसं गाव आहे अशीच आमची पहिली प्रतिक्रिया झाली. पण पदरी पडलं आणि पवित्र झालं असं म्हणून आम्ही ठरल्याप्रमाणे जुलै २०१६ मध्ये ब्लूमिंग्टनला राहायला आलो.

पण आमचे सगळे अंदाज चुकवणारं हे गाव निराळंच होत. या गावाने आम्हाला अगदी अलगद जवळ केलं आणि आल्यापासून तिसऱ्याच दिवशी आम्ही मराठी मंडळाच्या परिवारात सामील झालो. गणेशोत्सवात लहान मुलांच्या कार्यक्रमाच्या मीटिंगपासून सुरु झालेला हा प्रवास मग एकामागोमाग एक नवे अनुभव देत गेला. गौतम आणि गौरी करंदीकरांचे घर हाच ब्लूमिंग्टनच्या मराठी मंडळाचा पत्ता. अनेक गोष्टी मी माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदा करत होतो आणि या सगळ्यातून मला माझी नवी ओळख होत गेली. मग तो ढोलपथकातला सहभाग असो नाहीतर स्किटमधे केलेली लहानशी भूमिका. स्टेजवर काम करणं हे मला इतका आनंद देऊन गेलं की आपण हे आधी का केलं नाही याचं मला आश्चर्य वाटलं आणि त्यानंतर जेव्हा कधी संधी मिळेल तेव्हा स्टेजवर काम करायला नाही म्हणायचे नाही हे मी मनोमन ठरवून टाकलं.

त्याचप्रमाणे ब्लूमिंग्टनमध्ये हिंदू स्वयंसेवक संघाची (HSS) शाखा लागते असं समजलं आणि मी लगेच तिथेही हजेरी लावली. फार वर्षांपूर्वी शाळेत असताना मी संघाच्या शाखेत जात असे, पण ब्लूमिंग्टनमध्ये शाखेवर हजेरी लावेन अशी मी स्वप्नातही कल्पना केली नव्हती. शाखेच्या लोकांनीही मला प्रोत्साहन देत अनेक जबाबदाऱ्या दिल्या आणि मी माझ्या कुवतीप्रमाणे त्या पार पाडल्या. अर्थात संघात जबाबदारी कुणा एकाची अशी नसतेच. तुमची जबाबदारी पार पाडायला प्रत्येकजण तुम्हाला मदत करतो. शाखेच्या निमित्ताने मी अनेक उपक्रमांमध्ये सहभागी झालो आणि त्यामुळे अनेक नव्या ओळखी झाल्या ज्यांचा मला आजही माझ्या नव्या जागी म्हणजे अटलांटामध्ये उपयोग होतो आहे.

दरवर्षी सादर होणारी नाटकं हे ब्लूमिंग्टनच्या मराठी मंडळाचं खास वैशिष्ट्य. गौतम करंदीकरांच्या दिग्दर्शनाखाली गेली अनेक वर्षे ही नाटकं सादर होत आली आहेत. दरवर्षीचं नाटक हे ब्लूमिंग्टनबरोबरच मिलवॉकी आणि सेंट लुई अशा दोन ठिकाणीही सादर केलं जातं. या नाटकासाठीची पात्रनिवड अतिशय गुप्त पद्धतीने होते. "आमच्या नाटकात काम करायला या होSSS" असं जाहीर आमंत्रण दिलं जात नाही. गौतमदादांच्या मनात नाटक ठरतं आणि त्यांना आसपासच्या लोकांमध्ये कलाकार दिसतात. भूमिकेला साजेसे कलाकार हेरून त्यांना आमंत्रण जातं आणि तालीम सुरु होते. परंतु मराठी मंडळाकडून नाटकाची जाहिरात प्रकाशित होईपर्यंत "कोणतं नाटक?", "कोण कलाकार?" यापैकी काहीही गोष्टी नाटक टीमबाहेरच्या जगाला समजत नाहीत.

स्किटमध्ये काम केल्यावर स्टेजवर काम करायची माझी इच्छा होतीच. त्यामुळे एकदा नोव्हेंबर मध्ये मी अंदाज घेत घेत गौतमदादांना नाटकाबद्दल विचारलं आणि म्हणालो की नाटकात काही काम असेल तर सांगा. तेव्हा मला समजलं कि नाटक आधीच ठरलं होतं आणि कलाकारही फायनल झाले होते. फार खिन्न मनाने घरी आलो आणि काही दिवसातच काही अजून काही अशीच माणसं सापडली. त्यापैकी प्रत्येकाला नाटकात काम करायचं होतं असं नाही पण लहानसं स्किट करायला ही सगळीच मंडळी उत्सुक होती. आम्ही सर्वानी मिळून एक नौटंकी ग्रुप तयार केला आणि मग एक स्किट लिहून संक्रांतीला सादर केलं. विनिताला काही दिवसांनी नाटकासाठी बदली कलाकार म्हणून आमंत्रण आलं. बाकीच्या आम्ही मात्र दुधाची तहान ताकावर भागवली. काही दिवसातच शिवजयंतीचा कार्यक्रम साजरा करायचं ठरलं आणि त्यानिमित्त सादर होणाऱ्या स्किटच्या लेखनाची आणि दिग्दर्शनाची संधी मला मिळाली. शिवजयंतीच्या स्किटमध्येही मी एक भूमिका करून घेतली. संक्रांत आणि शिवजयंती अशा दोन्ही स्किटमध्ये स्टेजवर जायची हौस भागवून घेतली खरी, पण मराठी मंडळाच्या नाटकात काम करायचं मात्र राहून गेलं.

या सगळ्यांबरोबर ब्लूमिंग्टनने आम्हाला मित्रांचा गोतावळा दिला. गेल्या वर्षी आम्ही ब्लूमगावात आल्यावर गणपतीच्या सुमारास खूप नव्या ओळखी झाल्या. मग नवरात्रीच्या काळात काही जणांशी ओळख दृढ झाली आणि कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त आम्ही पाच कुटुंबांनी एकत्र भेटायचं ठरवलं. काही नव्याने आलेले आणि काही थोडे जुने असे असलेल्या आमची ही एक सहज साधी भेट होती. आमच्यापैकी सुशील आणि अनुजा ब्लूमगावात अनेक वर्षे राहिलेले तर अण्वेश आणि वल्लरी हे आमच्या आधी काही आठवडे गावात आलेले. योगेश-सीमा आणि हितेश-स्मिता हे गावात अगदी जुने नसले तरी आमच्यापेक्षा ब्लूमगावचे दोन पावसाळे जास्त पाहिलेले (ब्लूमिंग्टनची थंडी बघता खरंतर थंडीचे दोन मोसम जासत पाहिलेले असं म्हणणं जास्त संयुक्तिक ठरेल). पण या एका भेटीत बंध असे जुळून आले की जणू काही आम्ही एकमेकांना अनेक वर्षांपासून ओळखत असू. त्यानंतर आम्ही नियमितपणे एकत्र भेटू लागलो. कधी कुणाचा वाढदिवस म्हणून तर कधी एखादी लहानशी सहल म्हणून, तर कधी उगाचच कसल्याही कारणाशिवाय. तसं पाहिलं तर अशी अनेक माणसं आहेत ज्यांना मी वर्षानुवर्षे ओळखतो, त्यांच्याकडे जाणंयेणंही असतं पण त्यांच्यासोबतचं नातं त्यापुढे सरकत नाही. पण या ब्लूमगावकरांसोबत एका वर्षात एवढे मिसळून गेलो की विचारता सोय नाही. या लोकांनी न मागता आम्हाला भरभरून दिलं. एवढं की त्याचं काही मोजमाप करता येणार नाही.

ब्लूमिंग्टनला आल्यापासून वर्षभरातच पायाला लागलेली भिंगरी पुन्हा एकदा फिरली आणि आम्हांला ब्लूमिंग्टन सोडावं लागणार अशी चिन्ह दिसायला लागली. ब्लूमिंग्टनमधेच राहून नव्या प्रोजेक्टवर काम करता आले तर बघ असा आपुलकीचा सल्लाही काही जणांनी दिला. त्यानुसार मी काही प्रयत्न करून पहिलेही. पण आपण ज्या देशात असू तिथल्या सरकारचे कायदे तर पाळावेच लागणार. शेवटी आम्ही इथे येताना, ज्या शहरात काम त्या शहरात मुक्काम अशाच धोरणाखालीच आलो आहोत. त्यामुळे ब्लूमगाव सोडावे लागले. मनाची तयारी होत नव्हती आणि आता जायचेच आहे तर शक्य तितक्या उशिरा जावे असेही वाटत होते.

ब्लूमिंग्टन सोडायच्या आधीचे २ आठवडे अनेक मित्र-आप्तेष्टांनी आम्हाला संध्याकाळच्या जेवणाचे निमंत्रण दिले आणि आम्ही वार लावल्यासारखे रोज कुणाच्या ना कुणाच्या घरी जेवायला जाऊ लागलो. यावेळी होणाऱ्या गप्पांना एकमेकांपासून लांब जाण्याच्या जाणिवेचा बॅकड्रॉप होता. भेटून चांगलं वाटत होतंच पण या भेटींना "पुन्हा कधी भेट होईल माहित नाही" अशा निराशेशी झालरही होती. अखेरीस आमचा ब्लूमिंग्टन सोडायचा दिवस आला. घरचे सामान आधीच पाठवून दिले होते. त्यामुळे आठवड्यासाठी लागणारे साहित्य सोबत ठेवून आम्ही निघायचे ठरवले. सकाळी १० वाजता निघायचं ठरवलं पण पाय निघेना. सकाळी सगळे ब्रेकफास्टला एकत्र जमलो आणि मग अजून काही मित्रांनीही निरोप देण्यासाठी हजेरी लावली. आजचा एक दिवस रहा आणि उद्या निघा अशीही गळ घातली गेली. पण चोवीस तासानंतरही निरोप घेताना परिस्थिती तीच असणार होती. त्यामुळे मनाचा हिय्या केला आणि ठरल्या वेळेपेक्षा ३ तास उशिराने आम्ही अटलांटाला जाण्यासाठी गाडीत बसलो.

माझं जन्मगाव खेड आणि त्यानंतर शाळा कॉलेजच्या निमित्ताने जिथे राहिलो ते रत्नागिरी सोडलं तर इतर दुसऱ्या कुठल्याही गावापेक्षा ब्लूमिंग्टनने आम्हाला सर्वात जास्त लळा लावला. पण कोणत्या म्युन्सिपालिटीचं पाण्याचं बिल कोणी किती दिवस भरायचं हेही नशिबाने आधीच लिहिलेलं असतं. त्यानुसार ब्लूमिंग्टनमधील शेवटचं पाण्याचं बिल भरलं आणि आणि त्यातलंच थोडंसं पाणी डोळ्यात ठेऊन आम्ही ब्लूमिंग्टनचा निरोप घेतला.