नितीशकुमार: जुना गडी नवं राज्य

                   

                    २०१२ पासूनच नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजकारणात येण्याचे संकेत मिळत होते. तसेच बिहारचे मुख्यमंत्री असलेल्या नितीश कुमारांच्याही राष्ट्रीय राजकारणात महत्वाकांक्षा होत्या. त्यामुळे नितीशकुमारांनी नरेंद्र मोदींना नेहमीच आपला एक प्रतिस्पर्धी या रूपात पहिले. २०१३ साली नरेंद्र मोदींना भारतीय जनता पक्षाने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार करताच नितीशकुमारांनी भाजपापासून काडीमोड घेतला आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्यावरून मोदीविरोधाचा शंख फुंकला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेत अनेकांची पुरती वाताहात झाली. अवघे २ खासदार निवडून आल्यावर नितीशबाबूंना आपल्या शक्तीची कल्पना आली आणि पुढच्याच वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांनी एकेकाळचे सख्खे मित्र आणि त्यानंतरच्या काळातील पक्के वैरी लालूप्रसाद यादव आणि काँग्रेसची मदत घेऊन सत्ता काबीज केली. नितीश, लालू आणि काँग्रेस यांनी साकार केलेल्या या संकल्पनेला महागठबंधन म्हणून संबोधले गेले आणि मोदींना थोपवण्याचा एक मार्ग विरोधकांना दिसू लागला. याच प्रकारे देशातील विविध भागात विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन २०१९ मध्ये मोदींना धूळ चारण्याचे मनसुबे आखण्यात येऊ लागले.
                    परंतु केवळ वर्षभरातच बिहारच्या महागठबंधनाला तडे जाऊ लागले. १० वर्षाच्या कालावधीनंतर मिळालेली सत्ता राष्ट्रीय जनता दलाला पचली नाही आणि नितीशबाबूंची अवस्था आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी झाली. राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेबद्दल प्रश्न निर्माण होऊ लागले. भष्टाचाराने डोके वर काढले आणि लालूप्रसाद यादवांच्या घरातील प्रत्येकाची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे एकामागोमाग एक बाहेर येत गेली. बायको, मुलगे, मुलगी आणि जावई सगळेच अडकल्यासारखे झाले. स्वतः लालूप्रसाद यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झाले आहेत त्यामुळेच त्यांना निवडणूक लढवायला बंदी आहे. बाकीचे कुटुंबही त्याच दिशेने प्रवास करत असल्यासारखे दिसू लागले आणि या साऱ्याचे समर्थन करताना नितीश बाबूंच्या नाकी नऊ आले. राष्ट्रीय जनता दल हे आता नितीशबाबूंचे अवघड जागेचे दुखणे होऊन बसले.
                    पण नितीशकुमारांच्या राजीनाम्यामागे एवढेच कारण आहे असे निदान मलातरी वाटत नाही. याच वर्षीच्या मे महिन्यात केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला ३ वर्षे पूर्ण झाली. देशातील विविध वृत्तवाहिन्यांनी या निमित्ताने जनमत चाचण्या घेतल्या आणि सरसकट सगळ्याच चाचण्यांमध्ये नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता टिकून असल्याचे दिसून आले. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारची स्वच्छ प्रतिमा, नोटबंदी आणि सर्जिकल स्ट्राईक सारखे निर्णय व जनधन,उज्वला, पीक विमा इत्यादी योजनांमधून जनमानसात सरकारविषयी सकारात्मक भावना असल्याचे स्पष्ट दिसून आले. त्यातच उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात निवडणूक झाली आणि भाजपने अभूतपूर्व यश संपादन केले. या साऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर आजच्या घडीला निवडणूक झाल्या तर भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला २०१४ सालापेक्षाही मोठे यश मिळेल असे भाकीत या वृत्तवाहिन्यांवरील समीक्षकांनी केले. आता अशा परिस्थितीमध्ये अनेक पक्ष भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीमध्ये सहभागी होण्यासाठी धडपडले तर त्यात नवल ते काय? जे पक्ष भाजपसोबत येऊ शकत नाहीत अशा पक्षातील अनेक नेतेमंडळी भाजपच्या वाटेवर असतीलही. आणि जशी २०१९ ची लोकसभा निवडणूक जवळ येईल तशी अशा प्रकारच्या बातम्यांची संख्या वाढणार हे नक्की.
                   

बिहारमध्ये महागठबंधन चा प्रयोग यशस्वी ठरल्यानंतर देशभरात अशा प्रकारचा प्रयोग २०१९ मध्ये करावा आणि नितीशकुमारांनी त्याचे नेतृत्व करावे असे अनेक मोदीविरोधकांना वाटत होते. पण बिहारमध्ये लालूंनी आणि काँग्रेसने नितीशना नेतृत्व करू दिले कारण लालूंवर स्वतःवर निवडणूक लढवायला बंदी आहे आणि काँग्रेसचे बिहारमधील अस्तित्व मुख्यमंत्रीपदावर दावा करण्याइतके नाही. पण देशपातळीवर परिस्तिथी वेगळी आहे. काँग्रेस हा कितीही कमजोर असला तरी एक राष्ट्रीय पक्ष आहे आणि गांधी परिवारातील सदस्यांनी इतर कोणाच्यातरी नेतृत्वाखाली काम करावे या विचारला काँग्रेसमध्ये कोणीही होकार देणार नाही. बंगालमधील ममतादीदीसुद्धा अशा प्रयोगात कितपत साथ देतील हे ब्रह्मदेवही आज सांगू शकत नाही. तसे पहिले तर २०१९ च्या निवडणुकीची रणधुमाळी २०१८ च्या दिवाळीपासूनच सुरु होईल. अशा परिस्थितीमध्ये विरोधी ऐक्याविषयी काहीही प्रगती होत नाही आणि नजीकच्या काळात ती होण्याचे लक्षणही दिसत नाही. त्यामुळे यांच्या भरवशावर राहणे नितीशकुमारांना धोक्याचे वाटले असेल तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको. सध्याच्या विरोधी पक्षाच्या एकत्रीकरणात अडथळा येण्याची कारणमीमांसा करताना एक संस्कृत श्लोक चपखल बसतो.

यत्र सर्वे नेतार: सर्वे पण्डितमानिन:।

सर्वे महत्वमिच्छन्ति तत्र कार्यं विनश्यति ।।

(अर्थ: जिथे सगळेच स्वतःला नेता समजतात, प्रत्येकाला आपणच हुशार असे वाटते आणि प्रत्येकाला महत्व पाहिजे असते, असे काम बिघडते.)

                     नितीशकुमारांनी कट्टर मोदीविरोध करून पाहिला. पंतप्रधानपदावर डोळा ठेवताना हातचे मुख्यमंत्रीपदही जाते की काय अशी वेळ आली. त्यातून सावरण्यासाठी लालू आणि काँग्रेसचा हात हाती घ्यावा लागला आणि आपण आपल्या गळ्यात काय बांधून घेतले याची जाणीवही त्यांना काळानुरूप झाली. गेल्या तीन वर्षात काही ठराविक अपवाद वगळता अमित शहांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने अत्र तत्र सर्वत्र यश मिळवले. त्यामुळे मोदींना विरोध करत हातचे गमावण्यापेक्षा सलोखा करून मिळेल तेवढे पदरात पाडून घ्यावे असा सारासार विचार नितीशबाबूंनी केला. त्यामुळे नितीशकुमारांनी चाचपणी सुरु केली. नोटबंदीवरून इतर विरोधी पक्ष सरकारवर टीका करत असताना नितीशनी नोटबंदीचे स्वागत केले. त्यानंतरही अनेक प्रसंगी केंद्र सरकारशी जवळीक करून लालू आणि काँग्रेसला चिडवले. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवाराला पाठिंबा देऊन खुला इशारा केला. आणि अखेरीस लालूपुत्राच्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून महागठबंधनाची इतिश्री केली.
                     लालू आणि काँग्रेसने नितीशकुमारांवर संधिसाधूपणाचा आरोप केला. पण राजकारणात हे काही प्रथमच झाले नाही आणि आरोप करणाऱ्यांनीही असे डावपेच आजवर अनेकदा केले आहेत. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी म्हणतात की नितीश भाजपसोबत जातील असे गेल्या ३-४ दिसत होते. हे जर खरे असेल तर नितीशकुमारांसारख्या नेत्याला भाजपच्या गोटात जाण्यापासून परावृत्त करून विरोधी आघाडी बळकट करण्याकडे राहुल गांधींनी लक्ष का दिले नाही हा मोठा प्रश्न उपस्थित होतो. अशा विस्कळीत आणि बेसावध विरोधकांमुळेच नितीशकुमारांचा विरस झाला असावा.
                     या साऱ्या पार्श्वभूमीवर भाजपशी हातमिळवणी करून नितीशकुमारांनी लालूप्रसादांपासून आपली सुटका करून घेतली आणि पुढील काळातील आपल्या यशाची बेगमी करून ठेवली असेच म्हणावे लागेल.