गुजरात राज्यसभा निवडणूक आणि राष्ट्रीय राजकारण

          साधारणपणे राज्यसभा निवडणूक ही एवढ्या शांतपणे होऊन जाते की सामान्य माणसाला पत्ताही लागत नाही. पण काल ८ ऑगस्ट ला गुजरात राज्यातील तीन राज्यसभा जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीचा केवळ पत्ता लागला एवढेच नाही तर ही निवडणूक २ आठवड्यांपासून गाजत राहिली आणि प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी तर क्रिकेटच्या २०-२० सामन्याप्रमाणे उत्कंठावर्धक होत गेली. त्यामुळे या निवडणुकीचा निकाल काय लागला यापेक्षा या निवडणुकीदरम्यान झालेल्या घटनाक्रमाचा पुढील राजकारणावर होणार परिणाम जास्त महत्वाचा आहे.

          गुजरातमधून राज्यसभेवर जाणाऱ्या तीन खासदारांचा कालावधी संपल्यामुळे गुजरातमध्ये राज्यसभेची निवडणूक जाहीर झाली. निवृत्त होणाऱ्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे दोन आणि काँग्रेसचा एक खासदार होता. गुजरात विधानसभेतील भाजप आणि काँग्रेसचे संख्याबळ लक्षात घेता पुन्हा एकदा भाजपचे दोन आणि काँग्रेसचा एक खासदार निवडून येईल हे स्वाभाविकच होतं. भाजपने आपल्या निश्चित असलेल्या दोन जागांसाठी भाजपाध्यक्ष अमित शाह आणि केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांना उमेदवारी दिली तर काँग्रेसने ज्येष्ठ नेते आणि सोनिया गांधींचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांना पुन्हा एकदा रिंगणात उतरवले. काँग्रेसचे राज्यातील ज्येष्ठ नेते शंकरसिंह वाघेला यांनी बंडाचा झेंडा हाती घेतला आणि अतिशय निरस ठरू पाहणाऱ्या निवडणुकीचे स्वरूप पालटून गेले.

शंकरसिंह वाघेला हे पूर्वाश्रमीचे भाजपाचे बडे प्रस्थ होते. १९९५ मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणूक भाजपने जिंकल्यावर वाघेला मुख्यमंत्रीपदाचे प्रमुख दावेदार होते. त्यांना डावलून केशूभाई पटेल यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. यामध्ये त्या वेळी राज्याच्या संघटनेमध्ये सक्रिय असलेल्या नरेंद्र मोदींचा केशूभाईंना असलेला पाठिंबा हे एक कारण होते असे म्हणतात.वाघेलांनी बंड केले आणि मग भाजपने केशूभाईंना हटवून त्यांच्या जागी वाघेला समर्थक असलेल्या सुरेश मेहतांना मुख्यमंत्री केले. पुढे १९९६ मध्ये लोकसभेची निवडणूक हरल्यानंतर वाघेलांनी आपल्या समर्थकांसह भाजपाला रामराम ठोकला, स्वतःचा पक्ष काढला आणि काँग्रेसच्या मदतीने मुख्यमंत्री झाले. तेही दुकान फार काळ चालले नाही आणि मग १९९७ मध्ये वाघेलांनीं दिलीप पारीख यांना खुर्ची दिली. पुढे १९९८ मध्ये वाघेलांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केला आणि काँग्रेसी बनले. त्याच वर्षी राज्यात मध्यावधी निवडणूक होऊन भाजपने सत्ता काबीज केली ती आजतागायत टिकून आहे. आता १८-१९ वर्षानंतर वाघेलांना काँग्रेसमध्ये करमेनासे झाले आणि यंदा विधानसभा निवडणूक होऊ घातलेली असताना आणि ऐन राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर वाघेलांनी काँग्रेसला रामराम केला.

विधानसभेमध्ये स्वतःचे ५७, राष्ट्रवादीचे २ आणि जनता दल (यु) चा एक असे ६० आमदार पाठीशी असताना आणि विजयासाठी केवळ ४५ मतांची गरज असताना अहमद पटेलांना निवडून येण्याविषयी काहीच अडचण नव्हती. पण ऐन निवडणुकीआधी ६ आमदारांनी भाजपचा रास्ता पकडला. वाघेला आणि समर्थक विरोधात उभे ठाकले. राष्ट्रवादीने आपल्या लौकिकाला जागून ठामपणे कोणाचीच बाजू घेतली नाही आणि जनता दल (यु) ने बिहारमध्ये भाजपशी सलगी केल्याने ते एक मतही मिळेल याची शाश्वती राहिली नाही. अशा प्रकारे २ महिन्यांपूर्वी ६० जणांचे पाठबळ आता ४४ वर येऊन ठेपले. आता या लोकांमध्ये अजून फूट पडू नये म्हणून काँग्रेसने २ आठवड्यांपूर्वी या ४४ लोकांना काँग्रेसशासित कर्नाटकमधील एका रिसॉर्टमध्ये नेऊन ठेवले आणि ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली. अहमद पटेल हे सोनिया गांधींचे सल्लागार आणि त्याचमुळे पटेलांचा विजय म्हणजे सोनियांच्या प्रतिष्ठेची लढाई होती. गुजरातमध्ये पूरस्थिती असताना आपले आमदार कर्नाटकातील फाईव्ह स्टार रेसॉर्टमधे ठेवणे हे ३ महिन्यावर आलेल्या निवडणुकीसाठी धोक्याचे आहे हे न समजण्याइतके काँग्रेस नेते मूर्ख नाहीत. पण अहमद पटेलांच्या विजयासाठी हा धोका पत्करला यातूनच काँग्रेससाठी या निवडणुकीचे किती महत्व होते ते दिसून येते.

अमित शाह निवडणूक लढण्याच्या कलेमध्ये कुशल आहेत आणि निवडणूक लढताना ते पूर्ण तयारीनिशी रणनीती आखताना दिसतात. काँग्रेसमध्ये असलेल्या दुफळीचा त्यांनी फायदा घ्यायचे ठरवले आणि काँग्रेसमधून भाजपवासी झालेल्या बलवंतसिंह राजपूत यांना भाजपचा तिसरा उमेदवार म्हणून उभे केले. काँग्रेसच्या दोन बंडखोर आमदारांनी आपले मत दिल्यावर मतपत्रिका पेटीत टाकण्याआधी भाजपच्या तीनही उमेदवारांना दाखवली आणि हा निवडणूक प्रक्रियेचा भंग असून त्यांची मते रद्द करण्यात यावीत यासाठी काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली. संध्याकाळी ५ वाजता मतमोजणी अपेक्षित असताना काँग्रेस आणि भाजपाने आपापली शिष्टमंडळे प्रत्येकी ३ वेळा निवडणूक आयोगाकडे पाठवली आणि आपापल्या भूमिका मांडल्या. रात्री ११ नंतर त्या दोन आमदारांची मते रद्द ठरवून मतमोजणी आटपाण्याचे आदेश दिले.हा नाटकीय क्रम एवढ्यावरच थांबला नाही. भारतीय जनता पार्टीने एक विडिओ प्रस्तुत केला आणि त्याआधारे भाजपाला मतदान करणाऱ्या दोन आमदारांनी काहीही चुकीचे केले नाही असे सांगत मतमोजणीला विलंब केला.

शेवटी रात्री १ च्या सुमारास भाजपच्या आक्षेपाला वाटाण्याच्या अक्षता लावत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार मतमोजणी झाली. दोन आमदारांची मते रद्द होताच निवडून येण्यासाठीची आवश्यक मते ४५ वरून ४४ वर आली आणि काँग्रेसने सुटकेचा निःश्वास सोडला. मतमोजणी पूर्ण होऊन अमित शहांना ४६, स्मृती इराणींना ४५ व अहमद पटेलांना ४४ मते मिळून राज्यसभेची खासदारकी मिळाली. भाजपाचे तिसरे उमेदवार बलवंतसिंह राजपूत यांना ३९ मते मिळाली. अहमद पटेलांच्या ४४ मध्ये काँग्रेसच्या ४१ आणि राष्ट्रवादी, जनता दल (यु) आणि भाजपच्या एका मताचा समावेश आहे. त्यामुळे पटेलांचा हा विजय खरंच विजय आहे का याविषयी प्रश्न उभा राहतो. जर त्या दोन आमदारांनी आपापली मतपत्रे उघड केली नसती तर पटेलांना ४४ आणि राजपूत यांना ४१ मते पडली असती आणि विजयासाठी आवश्यक ४५ मते दोघांपैकी कोणालाही न मिळाल्याने निकाल दुसऱ्या पसंतीच्या मतांवर गेला असता. आणि साहजिकच भाजपच्या जास्त आमदारांच्या जीवावर राजपूत सहज निवडून आले असते. अमित शहांनी जवळजवळ जुळवून आणलेला डाव तांत्रिक कारणामुळे उधळला गेला आणि काँग्रेसचे वस्त्रहरण होता होता राहिले.

निकाल लागले आणि एवढे नाट्य होऊन काँग्रेसचा एक आणि भाजपचे २ खासदार राज्यसभेत पोचले. आता दोनही पक्षांना या निकालांचे विश्लेषण करावे लागेल. ३ महिन्यात राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. भाजपच्या एका आमदाराने काँग्रेसला मतदान केले. त्यासाठी कारण म्हणून पाटीदार समाजावर भाजपने केलेल्या अन्यायाविरोधात आपण मतदान केले असे त्यांनी सांगितले. पाटीदार आंदोलन सध्या थंड पडलेले दिसत असले तरी त्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने राज्यसभा निवडणुकीत भाजपचे नाक कापले गेले. कारण दोन आमदारांची मते रद्द झाल्यानंतरही जर या भाजप आमदाराने काँग्रेसला मत दिले नसते तर भाजपचा विजय झाला असता. इथेही भाजपाला एका मताने दगा दिला आणि त्यामुळे भाजपच्या जुन्या जाणत्या लोकांच्या काही आठवणी जाग्या झाल्या असतील यात शंका नाही. या पार्श्वभूमीवर भाजपाला आपले घर व्यवस्थित ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच यंदाच्या निवडणुकीत मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदींसारखा चेहरा नाही. पण दोन खासदार निवडून येण्याइतके बळ असताना दोनजण निवडून आले त्यामुळे भाजपासमोरचा प्रश्न काँग्रेसऐवढा भयंकर नाही असेच म्हणावे लागेल. तरीही पक्षाचा राष्ट्रव्यापी विस्तार करताना आणि नवे जोडताना जुने सुटत तर नाही ना याचे भान राखणे भाजपासाठी अत्यंत गरजेचे आहे.

अहमद पटेल विजयी झाले असले तरी हा विजय समाधानापेक्षा जास्त प्रश्न घेऊन उभा राहिला आहे. ६० जणांचे पाठबळ असताना जेमतेम तांत्रिक बाबीवर अखेरच्या क्षणी मिळालेला विजय आनंददायक असण्यापेक्षा चिंताजनकच आहे. शंकरसिंह वाघेलांसारखा मोठा नेता सोडून गेला आहे. राज्यात पूर आलेला असताना आपापल्या मतदारसंघात मदतकार्यात सहभागी होण्यापेक्षा एक राज्यसभेची जागा वाचवण्यासाठी कर्नाटकातील रिसॉर्टमध्ये पार्ट्या करणाऱ्या आमदारांना जनता सहजपणे माफ करू शकेल का याचेही उत्तर शोधावे लागेल. त्याचप्रमाणे काँग्रेसमध्ये आता जुने आणि नवे असे दोन गट स्पष्टपणे दिसतात. मतदानाच्या दिवशी झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीला राहुल गैरहजर राहिले हा निव्वळ योगायोग समजावा का? निवडणूक आयोगाकडे गेलेल्या शिष्टमंडळावर नजर टाकली तर गुलाम नबी आझाद, पी. चिदंबरम, अंबिका सोनी अशी जुनी लोकंच दिसून आली. नव्या गटातील राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंदिया, सचिन पायलट आणि नव्यांच्या बाजूचे जुने दिग्विजय अशा लोकांनी फारसे लक्ष घातलेले दिसले नाही. सध्या काँग्रेसमध्ये सोनिया नंबर एक आणि राहुल नंबर दोन आहेत. पण सोनियांचा विश्वास राहुलपेक्षा अहमद पटेलांवर जास्त असावा आणि म्हणून राहुलना पटेल निवडून यायला नको होते का? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आजतरी आपल्यासमोर नाहीत.

ज्येष्ठ काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी अलीकडेच दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सध्याचा काळ काँग्रेसपुढे अस्तित्वाचे संकट घेऊन उभा आहे असे म्हटले आहे. मोदी आणि शाह यांचे राजकारण आक्रमक स्वरूपाचे असून जर काँग्रेसने स्वतःला नव्या परिस्थितीनुसार बदलले नाही तर काँग्रेस अप्रासंगिक होऊन जाईल असे मत त्यांनी प्रकट केले आहे. जयंती नटराजन, हेमंत बिस्वा शर्मा, रिटा बहुगुणा अशा काँग्रेसच्या अनेक लोकांनी राहुल गांधींच्या क्षमतेविषयी आणि कार्यपद्धतीविषयी नाराजी व्यक्त करत काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली आहे. सध्याचे नेतृत्व नेहरू आणि इंदिरा गांधींच्या दशांशानेही सक्षम नाही. तेव्हा अशा गांधी परिवारासाठी काँग्रेससारख्या शतायुषी पक्षाला किती वेठीस धरावे याचा काँग्रेसजन लवकरच विचार करतील. सोनिया आणि राहुलचे राजकारणातील अस्तित्व काँग्रेस पक्षामुळे आहे तसेच काँग्रेस पक्ष सोनिया आणि राहुलमुळे नव्हे तर अनेक लहानमोठ्या नेत्यांमुळे आणि खोलवर रुजलेल्या कार्यकर्त्यांमुळे उभा आहे याचे भान काँग्रेसी लोकांना आले आणि कोणा एका कणखर आणि प्रबळ नेत्याकडे काँग्रेसची धुरा आली तर काँग्रेस वाचणे शक्य आहे. भाजप देशभरात पाय पसरत असताना एक मजबूत राष्ट्रव्यापी विरोधी पक्ष असणे भारतीय लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. नव्या सबळ नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष ही अपेक्षा पूर्ण करू शकतो. पण गांधी घराण्याच्या गुलामीचे जोखड मानेवरून काढून टाकायला आणि भाजपाला पर्याय ठरायला काँग्रेस इच्छुक आहे का हाच देशापुढील मोठा प्रश्न आहे.