लोकशाहीचे चार (स्वायत्त?) स्तंभ

                        न्यायपालिका (Judiciary), कार्यकारी मंडळ/ अधिकारी वर्ग (Executive), प्रसारमाध्यमे (Media) आणि विधिमंडळ/ संसद/ विधानसभा (Legislature) हे लोकशाहीचे चार स्तंभ मानले जातात. प्रत्येकाला स्वतःचे असे अधिकारक्षेत्र आणि साहजिकच यापैकी कोणीही दुसऱ्याच्या अधिकारक्षेत्रात ढवळाढवळ करू नये असा संकेत आहे. अर्थातच या अधिकारांच्या सीमारेषा ठळक नसल्याने त्यांचे सहजतेने उल्लंघन होताना दिसते.
                          परंतु हे सीमोल्लंघन वारंवार घडते आहे. पूर्वीच्या काळी वर्तमानपत्राच्या अग्रलेखांनी सरकार गडगडावल्याच्या कथा मी वाचल्या आहेत. पण त्यात जनजागृती आणि त्यातून झालेले सत्तांतर असा प्रवास आहे. दृक्श्राव्य माध्यमांच्या (electronic media) उदयानंतर विविध विचारांच्या व्यक्तींना एकत्र आणून चर्चा करायचे कार्यक्रम सुरु झाले. पण हळूहळू हे लोक स्वतः न्यायालय असल्याच्या थाटात निवाडे करायला लागले. त्यातून मग राजकीय पक्ष आणि प्रसारमाध्यमे यांचे गुप्त करार होऊन प्रसारमाध्यमांची गटवार विभागणी झाली. मग एकमेकांचे हित जपताना लोकशाहीचे दोन स्तंभ (विधिमंडळ/ संसद/ विधानसभा आणि प्रसारमाध्यमे) हे आपापले क्षेत्र सोडून दुसऱ्याच्या कामात लुडबूड करताना दिसू लागले.
                         देशात न्यायाचे राज्य असणे ही अभिमानाची गोष्ट आहे हे नक्कीच. मला न्यायपालिकेविषयी नितांत आदर आहे आणि न्यायालयीन व्यवस्थेचा अवमान करायचा माझा अजिबात हेतू नाही. पण न्यायपालिका अशा अनेक गोष्टीमध्ये रस घेताना दिसते आहे जिथे खरच न्यायापालीकेला लक्ष देण्याची गरज आहे का असा प्रश्न पडावा. काही दिवसांपूर्वी एक कार्यक्रमात न्यायपालिकेवरील ताण आणि न्यायाधीशांची संख्या यावर बोलताना भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तींचे (Chief Justice of India) भरून आलेले डोळे अनेकांनी पहिले आहेत. असे असताना न्यायालयाने प्रत्येक गोष्टीत लक्ष का घालावे? एका विद्यापीठाने (JNU) आपल्या शिस्तपालन समितीच्या अहवालानंतर काही विद्यार्थ्यांवर कारवाई केली तर हे प्रकरण न्यायालयात आले. न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिली. हि विद्यापीठाच्या  अधिकारक्षेत्रात ढवळाढवळ नाही का? सरकारच्या अनेक धोरणात्मक निर्णयांविरोधात जेव्हा लोक न्यायालयात जातात आणि न्यायालय त्यात लक्ष घालते तेव्हा ते विधीमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करीत नाही काय? जनतेने सरकार निवडून दिले आहे आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे हे विधीमंडळाचे काम आहे. जर असे निर्णय लोकविरोधी असतील तर जनता पुढील निवडणुकीत सरकार उलथून टाकील.
                      उद्या माझ्या घराला रंग काढायचा असे ठरले आणि कोणता रंग यावर माझे आणि माझ्या बायकोचे एकमत झाले नाही तर न्यायालय यातही लक्ष घालणार का? हा तुमचा प्रश्न आहे आणि तो तुम्हीच सोडवा असेच न्यायालय मला सांगेल आणि असा विषय आणून न्यायालयाचा वेळ फुकट घालवल्याबद्दल मलाच शिक्षा देईल. सध्या न्यायप्रविष्ट असलेल्या अनेक गोष्टीत असा निर्णय केल्यास न्यायपालिकेवरील ताण कमी होण्यास मदतच होइल. जिथे न्यायालयाने लक्ष देणे गरजेचे आहे तिथे अवश्य द्यावे. पण कोणती प्रकरणे न्यायालयापर्यंत यावीत यावर बंधन असणेही आवश्यकच आहे आणि हे मार्गदर्शन न्यायालयानेच कृतीतून करणे योग्य ठरेल.
                      अर्थात सगळेच चुकीचे होते आहे असे नाही. गेली कित्येक वर्षे मरगळलेल्या अधिकारीवर्गाने (बाबू/अफसरशाही) कामाला लागल्याचे रेल्वे, ऊर्जा, इत्यादी विभागांच्या प्रगती मधून दाखवले आहे. हल्लीच्या काळातील मतदानाचे आकडे पाहता निर्वाचन आयोग, प्रसारमाध्यमे, स्वयंसेवी संस्था यांनी एकत्रितपणे केलेले जनजागृतीचे काम वाखाणण्यासारखे आहे. लोकशाहीच्या सगळ्याच स्तंभांनी आपापली स्वायत्तता राखून, एकमेकांच्या पायात पाय न घालता आणि तरीही एकमेकांसोबत चालणे हीच लोकशाहीच्या यशाची गुरुकिल्ली असेल.