१९६९ साली दिल्लीमध्ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाची ( JNU ) स्थापना करण्यात आली. आजच्या घडीला या संस्थेला सरकारकडून वर्षाकाठी कोट्यावधी रुपये सबसिडीच्या स्वरूपात दिले जातात. अर्थात हा पैसा सामान्य माणसांच्या करातून जमा होतो. विश्वविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या गृहीत धरता प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे लाखो रुपये सरकारी तिजोरीतून खर्च होतात. ज्या मूल्यांचा प्रसार करण्याचे या संस्थेचे उद्देश ठरले त्यापैकी राष्ट्रीय एकात्मता हे एक प्रमुख मूल्य आहे. मात्र गेल्या काही दिवसातील घटना पाहता संस्थेच्या मूळ उद्देशाला काळिमा फासण्याचे काम होत असल्याचे दिसत आहे.
९ फेब्रुवारी ला एका विद्यार्थी गटाने एका सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी JNU प्रशासनाकडून परवानगी मिळवली. प्रत्यक्षात मात्र हा कार्यक्रम भलताच असल्याचे दिसून आले. भारतीय संसदेवर हल्ला केल्याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या अफझल गुरु याला ९ फेब्रुवारी २०१३ ला फाशी देण्यात आले होते. त्याच दिवसाचे औचित्य साधून त्याच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करण्यात आली. काश्मीर च्या स्वातंत्र्याचे नारे लगावले गेले (कश्मीर मांगे आजादी). काश्मीर सोबतच केरळ च्या स्वातंत्र्यासाठीही नारेबाजी झाली (केरल मांगे आजादी). हा उन्माद एवढ्यावरच थांबला नाही. काश्मीरच्या स्वातान्त्र्याबरोबरच भारताच्या विनाशासाठीही घोषणा दिल्या गेल्या. (कश्मीर कि आजादी तक जंग चलेगी, भारत कि बरबादी तक जंग चलेगी).
सरकारच्या मेहरबानीवर चालणाऱ्या शिक्षण संस्थांमध्ये काय चाललंय याचा विचार करण्याची गरज आहे. आपण कोणत्या प्रकारच्या मानसिकतेला खतपाणी घालायचे यावर सखोल चर्चा व्हायला हवी. आजच्या देशविरोधी घोषणा उद्या देशविरोधी घटनांमध्ये परावर्तीत होवू शकतात. देशविघातक मानसिकतेला वेळीच ठेचून काढले पाहिजे. स्वातंत्र्य आणि Freedom of speech च्या नावाखाली स्वैराचार करण्याची मुभा दिली जाऊ शकत नाही. असा स्वैराचार वेळीच आवरला नाही तर त्याचे पर्यवसान देशद्रोही मानसिकतेत होईल.
हे प्रकार थांबवण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची आणि शैक्षणिक संस्थांच्या प्रशासनांची नाही. विद्यार्थ्यांच्या पालकांचीही यामध्ये महत्वपूर्ण भूमिका आहे. मुलांना त्यांची त्यांची स्पेस देतानाच आपला मुलगा अथवा मुलगी काय करतात याकडे पालकांचे लक्ष असणे आवश्यक आहे. असहिष्णू वातावरणाच्या मुद्द्यावरून पुरस्कार परत करणाऱ्या विचारवंतांनी पुढे येवून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. प्रसारमाध्यमांनी सुद्धा केवळ TRP च्या मागे न लागता विधायक भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.
या सर्व घटकांनी एकत्र येवूनच अशा प्रवृत्तींच्या विरोधात उभे राहायला हवे. पण एकंदरीतच हल्लीचा कल बघता हि अपेक्षा अतिमहत्वाकांक्षीच आहे असेच म्हणायला हवे. झाल्या प्रकारची चौकशी होऊन दोषींना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. उद्या अशी कारवाई झाल्यावर यापैकी एखाद्याने आत्महत्या केली तर त्याची जात अथवा धर्म शोधून त्याचे भांडवल करायला प्रसारमाध्यमे अग्रेसर असतील याचीच शक्यता जास्त आहे.
या निमित्ताने आपल्या शिक्षण संस्थांमधून कोणत्या विचारांचा प्रसार होतोय यावर चिंतन करायची गरज अधोरेखित झाली आहे हे नक्की. राष्टीय एकात्मतेला बाधा ठरत असेल तर अशा व्यक्तिस्वातंत्र्याला काडीचीही किंमत नाही.
९ फेब्रुवारी ला एका विद्यार्थी गटाने एका सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी JNU प्रशासनाकडून परवानगी मिळवली. प्रत्यक्षात मात्र हा कार्यक्रम भलताच असल्याचे दिसून आले. भारतीय संसदेवर हल्ला केल्याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या अफझल गुरु याला ९ फेब्रुवारी २०१३ ला फाशी देण्यात आले होते. त्याच दिवसाचे औचित्य साधून त्याच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करण्यात आली. काश्मीर च्या स्वातंत्र्याचे नारे लगावले गेले (कश्मीर मांगे आजादी). काश्मीर सोबतच केरळ च्या स्वातंत्र्यासाठीही नारेबाजी झाली (केरल मांगे आजादी). हा उन्माद एवढ्यावरच थांबला नाही. काश्मीरच्या स्वातान्त्र्याबरोबरच भारताच्या विनाशासाठीही घोषणा दिल्या गेल्या. (कश्मीर कि आजादी तक जंग चलेगी, भारत कि बरबादी तक जंग चलेगी).
सरकारच्या मेहरबानीवर चालणाऱ्या शिक्षण संस्थांमध्ये काय चाललंय याचा विचार करण्याची गरज आहे. आपण कोणत्या प्रकारच्या मानसिकतेला खतपाणी घालायचे यावर सखोल चर्चा व्हायला हवी. आजच्या देशविरोधी घोषणा उद्या देशविरोधी घटनांमध्ये परावर्तीत होवू शकतात. देशविघातक मानसिकतेला वेळीच ठेचून काढले पाहिजे. स्वातंत्र्य आणि Freedom of speech च्या नावाखाली स्वैराचार करण्याची मुभा दिली जाऊ शकत नाही. असा स्वैराचार वेळीच आवरला नाही तर त्याचे पर्यवसान देशद्रोही मानसिकतेत होईल.
हे प्रकार थांबवण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची आणि शैक्षणिक संस्थांच्या प्रशासनांची नाही. विद्यार्थ्यांच्या पालकांचीही यामध्ये महत्वपूर्ण भूमिका आहे. मुलांना त्यांची त्यांची स्पेस देतानाच आपला मुलगा अथवा मुलगी काय करतात याकडे पालकांचे लक्ष असणे आवश्यक आहे. असहिष्णू वातावरणाच्या मुद्द्यावरून पुरस्कार परत करणाऱ्या विचारवंतांनी पुढे येवून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. प्रसारमाध्यमांनी सुद्धा केवळ TRP च्या मागे न लागता विधायक भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.
या सर्व घटकांनी एकत्र येवूनच अशा प्रवृत्तींच्या विरोधात उभे राहायला हवे. पण एकंदरीतच हल्लीचा कल बघता हि अपेक्षा अतिमहत्वाकांक्षीच आहे असेच म्हणायला हवे. झाल्या प्रकारची चौकशी होऊन दोषींना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. उद्या अशी कारवाई झाल्यावर यापैकी एखाद्याने आत्महत्या केली तर त्याची जात अथवा धर्म शोधून त्याचे भांडवल करायला प्रसारमाध्यमे अग्रेसर असतील याचीच शक्यता जास्त आहे.
या निमित्ताने आपल्या शिक्षण संस्थांमधून कोणत्या विचारांचा प्रसार होतोय यावर चिंतन करायची गरज अधोरेखित झाली आहे हे नक्की. राष्टीय एकात्मतेला बाधा ठरत असेल तर अशा व्यक्तिस्वातंत्र्याला काडीचीही किंमत नाही.
No comments:
Post a Comment