निकाल आणि निक्काल

गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या चार राज्यातील आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकीचा निकाल आज लागला. थोडक्यात सांगायचं तर आसाम, बंगाल आणि केरळ या ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांनी आपली सत्ता राखली, तर तामिळनाडू आणि पुदुच्चेरी इथं सत्तापालट झाला. पण एखाद्या ठिकाणच्या निवडणुकीचे निकाल एवढे सोपे सरळ थोडेच असतात? या निकालाचे वेगवेगळे कंगोरे आहेत. विविध राजकीय पक्षांसाठी या निकालाचे वेगवेगळे अर्थ आहेत. 

या सगळ्या निकलांपैकी सर्वात जास्त हवा ज्या राज्याबद्दल झाली ते म्हणजे पश्चिम बंगाल. विविध चॅनल्सच्या एक्झिट पोल मध्ये सुद्धा पश्चिम बंगाल मध्ये कोणा एकाच पक्षाची सरशी होते आहे असं दिसत नव्हतं. त्यामुळे पश्चिम बंगालच्या निकालाविषयी अधिक कुतूहल निर्माण झालं. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी आपली सत्ता अबाधित ठेवलेली आहे आणि त्याबद्दल त्यांचे विशेष कौतुक करावं लागेल. सुवेंदू अधिकारी, मुकुल रॉय यांसारखे दिग्गज नेते पक्ष सोडून भाजपवासी झाले, अनेक प्रकारचे भ्रष्टाचाराचे, एकाधिकारशाहीचे आरोप लागले. एवढं सगळं असूनही ममता बॅनर्जी यांनी केवळ सत्ता राखली असं नाही, तर आधीपेक्षाही मोठा विजय त्यांनी मिळवून दाखवला. अर्थात त्यांच्या पक्षाच्या मोठ्या विजयाला त्यांच्या स्वतःच्या पराभवाने एक गालबोट लागले आहे. 

बंगालमध्ये आजचा निकाल भारतीय जनता पार्टी साठी सुद्धा महत्त्वाचा आहे २०१६ च्या निवडणुकीत अवघ्या तीन जागा जिंकणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने यावेळी जवळपास ७०-७५ जागा मिळवण्यापर्यंत मुसंडी मारली आहे. आता भाजपाचे टीकाकार म्हणतात की भारतीय जनता पक्षाने आपली संपूर्ण ताकद झोकून दिली तरीही त्यांना बंगाल जिंकता आला नाही. कोणत्याही निवडणुकीत उतरताना कोणत्याही राजकीय पक्षाने आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावलीच पाहिजे. त्याप्रमाणे भाजपानेही ती लावली. त्यांना अपेक्षित यश मिळालं नाही हे सत्य आहे. पण म्हणून ३ ते ७५ याला पराभव म्हणता येत नाही. 

बंगालमध्ये खऱ्या अर्थाने जर कोणाचा पराभव झाला असेल तर तो डाव्या आघाडीचा आणि काँग्रेस पक्षाचा आहे. गेल्या विधानसभेमध्ये प्रमुख विरोधी पक्ष असलेले हे दोन पक्ष एका एका जागेसाठी कासावीस झाले. स्वतःला काहीही मिळालं नाही. केवळ भाजपला अपेक्षित यश मिळालं नाही यातच आनंद मानावा लागतोय इथेच या पक्षांची किती अधोगती झाली आहे हे दिसून येतं.

बंगालचा निकालाचा सारांश सांगायचा तर ममता बॅनर्जी यांनी खूप मोठं यश मिळवलं, भाजपला आपली सर्व शक्ती पणाला लावूनदेखील अपेक्षित यश मिळवता आलं नाही आणि काँग्रेस आणि डावे पक्ष हे भूईसपाट झाले. अल्पसंख्यांक समुदायाची एकगठ्ठा मतं मिळवण्यात ममता यशस्वी ठरल्या आहेत, त्याचे परिणामही येणाऱ्या काळात दिसतीलच. दुभत्या गाईच्या लाथा खाव्याच लागतात हे ममतांनी आधीच मान्य केले आहे. बंगालमधील राजकीय हिंसाचाराचा इतिहास पाहता पुढची काही वर्ष भाजपच्या कार्यकर्त्यांसाठी कठीण आहेत हे मात्र खरं. 

बंगाल नंतरचे मोठे राज्य म्हणजे तामिळनाडू. जयललिता आणि करुणानिधी या दोन दिग्गज नेत्यांच्या निधनानंतर तामिळनाडू मध्ये झालेली ही पहिली निवडणूक. द्रमुकचे नेते करुणानिधी यांनी आपल्या मृत्यूपूर्वी आपल्या पक्षाची सर्व सूत्रे आपल्या मुलाकडे म्हणजे स्टॅलिन यांच्याकडे दिली होती. तर अण्णा द्रमुक मध्ये जयललितांच्या नंतर सत्ता कोणाच्या हाती असावी याबद्दल सुरूवातीच्या काही काळात मतभेद झाले. अखेरीस अण्णा द्रमुकची सूत्रे इ पलानीसामी यांच्या हातात आली. जवळपास सर्वच चॅनलच्या एक्झिट पोलमध्ये द्रमुक अगदी सहजतेने जिंकेल असे अंदाज व्यक्त झाले होते आणि आजचे निकाल सर्वसाधारणपणे तसेच आहेत. 

चित्रपट ताऱ्यांचा मोठा प्रभाव असलेल्या या राज्यामध्ये प्रथमच आपलं नशीब आजमवायला निघालेल्या कमल हसन यांच्या पक्षाची पुरती निराशा झाली आहे. हे पाहता तयारी नसताना राजकारणामध्ये न उतरण्याचा रजनीकांत यांचा निर्णय किती योग्य होता हे देखील अधोरेखित होते. 

गेल्या दहा वर्षांपासून तमिळनाडूमध्ये अण्णा द्रमुक पक्षाची सत्ता होती. प्रस्थापितविरोधी लाटेचा काहीसा फटका त्यांना बसला. तसेच जयललिता यांच्यानंतर एक सर्वमान्य नेता अण्णाद्रमुक कडे नव्हता याचाही काहीसा परिणाम झाला. निवडणुकीसाठी आघाडी तयार करताना पूर्वीचे काही सहकारी पक्ष सोबत ठेवता आले नाहीत याचाही काहीसा फटका अण्णा द्रमुकला सोसावा लागला. दुसरीकडे स्टॅलिन यांच्या रूपाने पक्षाचा एक सर्वमान्य नेता, एक प्रभावी आघाडी याच्या जोरावर द्रमुकला लोकांनी मान्यता दिली. 

राष्ट्रीय पक्षांना तामिळनाडूमध्ये फारसा वाव नाही. द्रमुक किंवा अण्णा द्रमुक या दोन प्रादेशिक पक्षाच्या खांद्यावर बसून राष्ट्रीय पक्षांनी आपापले राजकारण केलेले आहे. आता द्रमुक सत्तेवर आल्यानंतर एका सर्वमान्य नेत्याच्या अभावी जर अण्णाद्रमुक कोलमडला, तर तिथे विरोधी पक्षासाठी जागा तयार असेल आणि त्या जागेकडे भाजप, कमल हसन आणि रजनीकांत या सगळ्यांचा डोळा असेल. 

तामिळनाडू प्रमाणेच शेजारच्या केरळ राज्यामध्ये सुद्धा आज निवडणुकीचा निकाल आले. वास्तविक गेल्या चार ते पाच दशकांपासून केरळमध्ये आपली सत्ता राखणं हे कोणालाही शक्य झाले नाही. कम्युनिस्ट पक्षांची डावी आघाडी आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UDF हे तिथे आलटून पालटून सत्तेत येतात असा इतिहास आहे. हा इतिहास लक्षात घेतला तर गेली पाच वर्षे सत्तेत असलेले डाव्या पक्षांना सत्ताभ्रष्ट करून तिथे सत्ता काबीज करण्याचा काँग्रेसला वाव होता. परंतु डाव्या आघाडीचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी चार ते पाच दशकांचा पायंडा मोडून केरळमध्ये सत्ता पुनर्प्रस्थापित केली आहे. 

डाव्या पक्षाच्या आघाडी वर गेल्या पाच वर्षात भ्रष्टाचाराचे, सोन्याच्या तस्करीचे आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप झाले. गेल्या वर्षभरापासून संपूर्ण देशात थैमान घालणाऱ्या कोरोनावर केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी खूप चांगलं नियंत्रण मिळवलं असा प्रचार केला गेला. वास्तविक कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या बघितली तर केरळचा देशांमध्ये दुसरा किंवा तिसरा नंबर लागतो. पण त्याच वेळी मृतांचा आकडा बघितला तर तो देशातील अनेक राज्यांपेक्षा खूप कमी आहे. त्यामुळे करोना च्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर संक्रमण होऊनसुद्धा जीवित हानी टाळली गेली या गोष्टीचे श्रेय विजयन यांनी आपल्याकडे खेचून आणण्यात यश मिळवलं. 

डाव्या आघाडीच्या यशामध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वातील आघाडीचे तोकडे पडलेले प्रयत्न हाही एक मुख्य घटक आहे. तसं पाहायला गेलं तर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने केरळमधील अतिशय चांगलं यश मिळवलं होतं. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी हे केरळ येथील वायनाड या लोकसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधी आहेत. काँग्रेसने पी.सी.चाको यांसारख्या नेत्याला दुखावलं. अँटनी, ओमान चंडी आणि शशी थरूर यासारख्या नेत्यांमध्ये ताळमेळ दिसला नाही. केरळ मध्ये राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी स्वतः मोठ्या प्रमाणावर प्रचाराची धुरा सांभाळली. परंतु आपल्या पक्षाला अपेक्षित यश मिळवून देणे त्यांना जमलं नाही. 

भारतीय जनता पक्षाचा केरळमध्ये फारसा विस्तार नाही. गेल्या वेळी जेमतेम एक जागा मिळाली होती. गेल्या निवडणुकीपेक्षा या निवडणुकीमध्ये मतांची टक्केवारी जास्त आहे. परंतु ज्या निवडणूक प्रक्रियेचा आपण अवलंब केला आहे त्या प्रक्रियेमध्ये मतांच्या टक्केवारीपेक्षा निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या हा यशाचा मापदंड आहे. असा विचार केला तर केरळमध्ये भाजपची स्थिती जैसे थे आहे असेच म्हणावे लागेल. 

या निवडणुकीमधले चौथे राज्य म्हणजे आसाम. सलग तीन टर्मअसलेली काँग्रेसची सत्ता उलथवून गेल्या निवडणुकीत भाजपाने इथे मुसंडी मारली होती. या निवडणुकीतही भाजपाने आपली सत्ता कायम राखली आहे. मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल आणि हेमंत विश्वसर्मा या नेत्यांनी आपल्या समोरील अनेक आव्हानांना तोंड देत आपली सत्ता टिकवून दाखवली आहे.

आसाम मध्ये सत्ता परिवर्तन करण्यासाठी काँग्रेसने खूप चांगले प्रयत्न केले. बद्रुद्दिन अजमल यांच्या पक्षासोबत आघाडी करून भाजपा विरोधी मतांचे विघटन होऊ नये याची काळजी घेतली. पण पुन्हा एकदा त्यांचे प्रयत्न इथे तुकडे पडलेले दिसतात. प्रियंका आणि राहुल गांधींना यांनी आसाम मध्ये जातीने लक्ष घातलं होतं पण काँग्रेसला तिथे अपेक्षित यश मिळू शकलं नाही. 

त्याचा राज्यांप्रमाणेच पुदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशात देखील निवडणुका झाल्या. निवडणुकीच्या केवळ दोन महिने आधी पुदुच्चेरीमधील काँग्रेस सरकार गडबडले. तिथले मुख्यमंत्री नारायणसामी यांच्याविरोधात त्यांच्याच मंत्र्यांनी बंड केले आणि निवडणुकीच्या केवळ दोन महिने आधी पुदुच्चेरी मध्ये राष्ट्रपती राजवट लावावी लागली.  माजी मुख्यमंत्री नारायणसामी यांच्याविषयी एवढी नाराजी होती की काँग्रेसने त्यांना तिकीटही दिले नव्हते. सगळ्याच एक्झीट पोल्समध्ये पुदुच्चेरी मधे भाजपप्रणीत आघाडीची सत्ता येईल असे भाकीत केले होते आणि निकालही तसेच लागले आहेत. 

या निवडणुकांसोबतच विविध राज्यातील काही विधानसभेच्या जागांचे आणि चार लोकसभेच्या जगांचेही निकाल लागले. महाराष्ट्रात पंढरपूरचे आमदार भारत भालके यांच्या निधनानंतर तिथे निवडणूक झाली. राष्ट्रवादीने भारत भालके यांचे पुत्र भगीरथ भालके यांना उमेदवारी दिली तर भाजपने समाधान अवताडे यांना मैदानात उतरवले. महाविकास आघाडी आणि भाजपा, दोघांनीही ही पोटनिवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. हा सामना अगदी अटीतटीचा झाला. अखेर भाजपचे समाधान अवताडे यांनी महाविकास आघाडीचे उमेदवार असणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या भगीरथ भालके यांचा तीन हजार ७१६ मतांनी पराभव केला. वास्तविक पाहता तीन पक्षाचे पाठबळ आणि सहानुभूती यामुळे भालके यांना संधी होती. परंतु अवताडे आणि प्रशांत परिचारक याच्यात योग्य मेळ घालण्यात भाजपा यशस्वी ठरलं आणि त्यामुळे हा विजय शक्य झाला. बेळगावच्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत देखील महाराष्ट्रातील पक्ष मोठ्या हिरीरीने उतरले होते, पण तिथेही भाजपाच्या मंगल अंगडी विजयी झाल्या. बेळगावमध्ये भाजपला अपशकून करता आला नाही आणि पंढरपुरात आघाडीतील तीन पक्षांना भाजपने धोबीपछाड दिला आणि बंगालमधील ममतांच्या विजयाचा आनंद साजरा करण्याची वेळ आघाडीच्या पक्षांवर आली. आपल्याला जमलं नाही पण कोणीतरी भाजपला यश मिळू दिलं नाही यात आनंद शोधावा लागतो आहे. 

प्रत्येक लहानमोठ्या निवडणुकीत राष्ट्रीय राजकारणावर काय परिणाम होईल हा प्रश्न शेवटी चर्चेला येतोच. भाजपने आसाममध्ये सत्ता राखली आणि ममतांनी बंगाल पुन्हा एकदा जिंकून दाखवला. डावे पक्ष बंगालमध्ये भुईसपाट झाले असले तरी त्यांनी केरळमध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. द्रमुकने दहा वर्षानंतर पुन्हा एकदा तामिळनाडूमध्ये सत्ता मिळवली आहे. या सगळ्या काँग्रेस मात्र सर्व बाजूंनी पराभूत झाली आहे. काँग्रेसच्या अपयशाने राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला टक्कर देईल असा एक पक्ष आजघडीला अस्तित्वात नाही हेच सिद्ध केले आहे. देश पातळीवर भाजपविरोधी राजकारणाचा चेहरा शोधायचा प्रयत्न नेहमीच होत असतो. राहुल गांधी हा चेहरा चालणार नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. आता भाजपविरोधी पक्षांना आणि माध्यमांना ममता बॅनर्जी हा चेहरा आपलासा वाटेल. 

ज्यांना जिथे सत्ता मिळाली आहे त्यांनी लवकरात लवकर सरकार स्थापन करून कामाला लागायला हवे. कोरोनाचं संकट अजून टळलेलं नाही. निवडणूक म्हटली की जय पराजय होतंच राहणार. केंद्र सरकारने सगळ्यांना सोबत घेऊन कोरोनाचा मुकाबला करून पुढच्या निवडणुका कोरोना मुक्त वातावरणात व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करावेत, म्हणजे पुढच्या वर्षी लोकशाहीचा उत्सव साजरा करताना मनात शंका असणार नाही.

प्रजासत्ताक आणि अराजक

आज भारताच्या बहात्तराव्या प्रजासत्ताक दिनी देशाच्या राजधानी मध्ये जो प्रकार घडला तो निश्चितच निंदनीय आहे. कोण चूक आणि कोण बरोबर याचा ऊहापोह होतच राहील, प्रत्येक बाजूकडून दावे-प्रतिदावे किंवा वाद-प्रतिवाद समोर येतील. पण देशाच्या प्रजासत्ताक दिनी, जेव्हा आपण आपलं सामरी सामर्थ्य आणि सांस्कृतिक वैविध्य जगापुढे दाखवत असतो त्यावेळी, हे असे प्रकार जगासमोर आणणे हे नक्कीच भूषणावह नाही.

गेल्या दोन महिन्यापासून जे शेतकरी आंदोलन चालू आहे त्याबद्दल थोडं जाणून घेऊ. केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तीन शेती विषयक कायदे पास करून घेतले. यापैकी एका कायद्यानुसार शेतकऱ्याला आपला शेतीमाल कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्येच विकण्याची सक्ती काढून टाकण्यात आली. शेतकरी त्याला जिथे जास्त भाव मिळेल तिथे आपला माल विकू शकतो अशी सोय या कायद्यानुसार झाली. दुसरा कायदा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग बद्दल आहे. म्हणजे शेतकरी कोणत्याही कंपनीशी अथवा व्यक्तीशी आगाऊ करार करू शकतो. कोकणामध्ये अनेक जण आपल्या बागा दुसऱ्याला एका वर्षासाठी चालवायला देतात आणि त्या बदल्यात एक ठराविक रक्कम त्या माणसाकडून घेतात. हे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग चे एक रूप आहे. तिसऱ्या कायद्यानुसार धान्य, डाळी, कांदे, बटाटे, तेल आणि तेलबिया यांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. हा कायदा या वस्तूंची साठेबाजी टाळण्यासाठी करण्यात आलेला आहे.

शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळण्यासाठी त्याला आपला शेतमाल जिथे जास्तीत जास्त भाव मिळेल अशा ठिकाणी विकण्याची मुभा असावी ही शेतकरी संघटनांची अनेक वर्षापासूनची मागणी होती. पहिल्या कायद्यानुसार ती पूर्ण होते आहे. महाराष्ट्र मध्ये तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असताना अशा प्रकारचा कायदा पास करून शेतकऱ्यांना फळ आणि भाजी हा माल कुठेही विकायची परवानगी दिली होती. हे कायदे महाराष्ट्र मध्ये कमी अधिक प्रमाणात आधीच अस्तित्वात असल्यामुळे महाराष्ट्रात या कायद्याविरोधात आंदोलन झाल्याचं आपल्याला दिसलं नाही. या कायद्यांना विरोध झाला तो केवळ पंजाब, राजस्थान आणि हरियाणा या तीन ठिकाणी. या तीन राज्यातील शेतकरी संघटना साधारण दोन महिन्यापासून दिल्लीच्या विविध सीमांवर धरणे देत आहेत. बाकीच्या अनेक राज्यात भाजपला विरोध करण्यासाठी त्या त्या राज्यातील पक्ष या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत.

जेव्हा आंदोलन सुरू झालेली तेव्हा शेतकरी संघटनांनी आपल्या काही मागण्या समोर ठेवल्या किंवा या कायद्यांवर काही शंका उपस्थित केल्या होत्या. पहिली महत्त्वाची शंका होती की मिनिमम सपोर्ट प्राईस, म्हणजे किमान आधारभूत किंमत. सरकारतर्फे चर्चा करणाऱ्या मंत्र्यांनी याविषयी शेतकरी संघटनांना आश्वासन दिलं की आम्ही किमान आधारभूत किंमतीविषयी आपलं म्हणणं मान्य करतो. सरकारतर्फे कृषीमंत्री आणि इतर दोन मंत्र्यांनी शेतकरी संघटनांसोबत ११ वेळा बैठका केल्या. प्रत्येक कायद्याच्या प्रत्येक तरतुदी वर चर्चा करायला सरकार तयार आहे असही सांगितलं. पण शेतकरी संघटना कायदे रद्द करा या एका मागणीवर अडून बसल्या. या संघटनांना जर शेतकऱ्याचं हीत अपेक्षित असेल तर कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवणे, त्या सरकारकडून मान्य करून घेणे हे त्यांनी करायला होतं, पण जी मागणी मान्य होणारच नाही ही तीच पुढे रेटत हे आंदोलन मुद्दामून चिघळत ठेवलं गेलं. शेवटचा उपाय म्हणून सरकारने असा प्रस्ताव ठेवला की कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी आपण दीड वर्षापर्यंत स्थगित करू. तेवढ्या कालावधीमध्ये आपण प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करू आणि कायद्यांमध्ये सुधारणा करू. आता कायद्याची अंमलबजावणी दिड वर्ष स्थगित केल्यानंतर सुद्धा शेतकरी संघटना आंदोलन मागे घ्यायला तयार झाल्या नाहीत

शेवटी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. शेतकरी संघटनांनी आपली बाजू मांडलीआणि सरकारने आपली बाजू मांडली. सुप्रीम कोर्टाने चार सदस्यांची एक कमिटी स्थापन केली जी सरकार आणि शेतकरी संघटना या दोघांचेही दावे-प्रतिदावे ऐकून त्याविषयी कोर्टाला आपले निर्णय कळवेल. परंतु शेतकरी संघटनांचा आडमुठेपणा एवढ्या टोकाला गेला की आम्ही या कमिटीसमोर चर्चेला जाणारच नाही हे सुद्धा त्यांनी जाहीर करून टाकलं

शेतकरी आंदोलनांच्या जागी ज्या प्रकारे लोकांची बडदास्त ठेवली जात होती त्यावरून हे गरीब शेतकऱ्यांचं आंदोलन आहे असं वाटत नव्हतं. किंवा जर हे गरीब शेतकऱ्यांचे आंदोलन असेल तर त्यामागे आर्थिक सहाय्य करणारे कोणीतरी मोठे हात आहेत हे सुद्धा यातून लपून राहत नव्हतं. या शेतकरी आंदोलनाच्या आड काही राजकीय पक्ष आपली राजकीय पोळी भाजून घेऊ इच्छित आहेत किंवा काही देश विरोधी तत्व आपला डाव साधू पहात आहेत असे इशारे वारंवार शेतकरी संघटनांना दिले गेले. परंतु शेतकरी संघटनांनी या गोष्टींचा साफ इन्कार केला. 

परंतु आजचा प्रजासत्ताक दिन दिल्लीमध्ये झालेला प्रकार समोर आल्यानंतर या शेतकरी संघटनांनी ही आमची माणसं नव्हेत, आंदोलनामध्ये कोणीतरी इतर लोक घुसले असावेत असं पालुपद सुरू केले आहे. आंदोलन करणे हा लोकशाहीमध्ये मिळालेला एक अधिकार आहे, मान्य आहे. पण पोलिसांशी चर्चा करून ट्रॅक्टर रॅली साठी वेळ आणि मार्ग निश्चित केला असताना ठरलेल्या वेळेआधी आणि ठरलेल्या मार्गाव्यतिरिक्त ह्या रॅली निघाल्या. कायदा सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने पोलिसांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला यात पोलिसांचा काय चुकलं? अशा वेळी या आंदोलकांनी पोलिसांच्या अंगावर ट्रॅक्टर घालण्याचे प्रयत्न केले, तलवारी घेऊन पोलिसांच्या अंगावर गेले, लाल किल्ल्यावर आपला ध्वज फडकवला आणि यानंतर पोलिसांनी हातावर हात धरून बसून राहायचे का?

आता मोठा प्रश्न हा आहे की जर या आंदोलनाचा फायदा घेऊन काही तत्व दिल्लीमध्ये राजक माजवू इच्छितात अशी शंका होती तर पोलिसांनी अशा तत्वांचा वेळीच बंदोबस्त का केला नाही? विरोधी पक्षाच्या काही लोकांनी ही शंका बोलूनही दाखवली आहे. अर्थात राजकारण हा डबल ढोलकी चा खेळ आहे. जर पोलिसांनी आधीच अशा लोकांना तिथून बाजूला करायचे प्रयत्न केले असते तर तथाकथित मानवतावादी कार्यकर्ते लगेच त्यांच्या बचावासाठी हजर झाले असते. आज जो प्रकार झाला तो टाळता आला असता का? याचे उत्तर आत्ता तरी आपण देऊ शकत नाही. आजच्या झाल्या प्रकाराने शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला देशातून असलेली सहानुभूती मोठ्या प्रमाणात कमी झाली असेल आणि सरकार हे आंदोलन संपवण्यासाठी त्याचा वापर करून देईल याची शक्यता अधिक आहे.

आपण प्रजासत्ताक राष्ट्र आहोत म्हणजेच आपण लोकशाही मानतो. आपल्या राज्यघटनेने आपल्याला जसे अधिकार दिले आहेत त्याच प्रमाणे आपले काही कर्तव्ये सुद्धा निश्चित केलेली आहेत. आपलं म्हणणं मांडण्याचा शेतकरी संघटना पूर्ण अधिकार आहे, पण आपल्या अधिकारासाठी दिल्लीच्या सीमा ब्लॉक करून आपण दिल्लीच्या जनतेच्या अधिकारावर गदा तर नाही ना, याचा विचार या संघटनांनी केला होता का? आपल्या अधिकारांसोबतच आपल्या कर्तव्यांचा विचार करण्याची सद्बुद्धी आपल्या सर्वांना येवो याच प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शुभेच्छा.