मातोश्रीचे माहात्म्य, मित्रविरोधाचे स्वातंत्र्य आणि मुख्यमंत्रीपद

गेली काही दशके महाराष्ट्रातील राजकारणावर हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा फार मोठा प्रभाव राहिला आहे. कम्युनिस्ट, समाजवादी आणि जनता दल हळूहळू निष्प्रभ होत असताना महाराष्ट्रातील काँग्रेसविरोधी राजकारणाचा अवकाश शिवसेनेने व्यापून टाकला. १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात रामजन्मभूमी आंदोलन उग्र होत गेले आणि याच सुमारास हिंदुत्वाचा धागा पकडून शिवसेनेने भारतीय जनता पक्षाशी युती केली. सेनेच्या वाढत्या प्रभावासोबतच बाळासाहेबांचे निवासस्थान असलेल्या मातोश्रीला एक वलय प्राप्त झाले. पुढे १९९५ मध्ये शिवसेना भाजप युतीने महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करण्यापर्यंत मजल मारली आणि शिवसेनेचे श्री.मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले. सरकारचा सारा कारभार बाळासाहेबांच्या आदेशावरून होत असल्याने मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान जरी वर्ष बांगला असले तरी त्यांचा रिमोट मातोश्रीवर असे. भाजपचे तसेच विविध पक्षांचे वरिष्ठ नेतेही मसलती करण्यासाठी मातोश्रीवरच येत असत. त्यामुळे मातोश्रीचे स्थानमाहात्म्य युती सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढले.

मातोश्रीवर येणारी प्रत्येक बडी असामी मातोश्री या वास्तूसाठी नव्हे, तर शिवसेनाप्रमुख श्री बाळासाहेब ठाकरे यांच्याविषयी असलेल्या आदरापोटी भेटायला येत असे. भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांनीदेखील बाळासाहेबांवरील प्रेमामुळे असेल किंवा आणखी कशामुळे असेल, पण हे मातोश्री माहात्म्य मान्य केले होते. वाजपेयी-आडवाणी असोत किंवा मोदी-शहा, सगळ्यांनीच मातोश्रीवर हजेरी लावली आहे. भेट हवी असेल तर मातोश्रीवर या असले आदेश बाळासाहेबांना कधी काढावे लागले नाहीत.

"मातोश्रीचे माहात्म्य हे मातोश्रीचे स्वतःचे नव्हते तर ते बाळासाहेबांचे माहात्म्य होते."

आणि हेच सत्य गेल्या काही वर्षात शिवसेनेचे नेतृत्वाने समजून घेतले नाही. म्हणूनच गेल्या काही वर्षात "चर्चा करायची असेल तर मातोश्रीवर या" असे भाजपच्या नेत्यांना श्री. उद्धव ठाकरे आणि श्री. संजय राऊत यांच्याकडून सांगण्यात आल्याचे आपण पहिले आहे.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीआधी युती मोडली. सगळे पक्ष आपापल्या ताकदीवर लढले पण बहुमत कोणालाही मिळाले नाही. तत्कालीन परिस्थिती अशी झाली की सेना आणि भाजपाला एकत्र यावे लागले. यंदा लोकसभा निवडणुकीआधी पुन्हा युती झाली आणि लोकसभेनंतर विधानसभेलाही युतीला बहुमत मिळाले. पण इथे मुख्यमंत्रीपद हा अडचणीचा मुद्दा झाला. शिवसेनेच्या मते अडीच-अडीच वर्षे पद वाटून घ्यायचे ठरले होते. तर भाजपचे म्हणणे असे कि असा कोणताही निर्णय झाला नाही. अर्थात, बंद खोलीत झालेल्या आणि साक्षीदार नसलेल्या चर्चेत नक्की काय ठरले हे आपल्याला समजायला काहीही मार्ग नाही.

दोन्ही पक्षांनी हा मुद्दा एकमेकांवर दबाव आणण्यासाठी ताणून धरला. तो एवढा ताणला गेला कि आता माघार घेणे कठीण होऊन बसले. अगदी हिंदुत्व किंवा महाराष्ट्राचे हीत यासाठी एकत्र येतो आहोत असे म्हणायची पण सोय राहिली नाही. पर्यायांची शोध सुरु झाली, चर्चा आणि भेटीगाठींच्या फैरी झडाल्या आणि शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासोबत सत्ता स्थापन केली. पण यावेळी एक गोष्ट नेहमीपेक्षा वेगळी घडली. चर्चा करण्यासाठी नव्या मित्रपक्षातला वरिष्ठ सोडाच, पण कनिष्ठ पातळीवरचा

नेताही मातोश्रीवर फिरकला नाही. याउलट संजय राऊत, आदित्य ठाकरे आणि स्वतः उद्धव ठाकरे यांनाच पवारांचे सिल्वर ओक, सोनियांचे दिल्लीतील १० जनपथ आणि मुंबईतील अनेक हॉटेलांच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागल्या. आता नव्या सरकारला एक नव्हे तर दोन रिमोट कंट्रोल असतील पण त्यापैकी एकही मातोश्रीवर नसेल. मातोश्रीच्या वारसांनीच मुख्यमंत्रीपदासाठी मातोश्रीचे माहात्म्य खर्च केले आहे. 

गेली तीन दशके भाजप हाच शिवसेनेचा मित्रपक्ष होता. आता मित्र म्हणून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कसे असतील हे येणार काळच ठरवेल. माझ्या मते भाजप हा सांभाळायला सोपा असलेला मित्र होता. भाजपसोबत केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असतानाही "सामना"मधून वाट्टेल तशी टीका करता येत होती. अगदी, राहुल गांधींनी केलेल्या बिनबुडाच्या आरोपांना प्रमाण मानून "चौकीदार चोर है" असेही म्हणता येत होते. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वावर आरोप करताना "शाहिस्तेखानाची स्वारी" असेही म्हणायची मुभा होती. आता नव्या मित्रांसोबत हे स्वातंत्र्य शिवसेनेला असेल काय? ज्याला कसलाही आधार नाही अशा गोष्टीत "चौकीदार चोर है" असे छापणाऱ्यांनी "जामिनावर मोकळे असणारे सोनिया आणि राहुल" हे उघड सत्य एकदा छापून दाखवावे. किंवा आरेमधील झाडांची काळजी करताना "लवासा उभे करताना निसर्गाची हानी झाली" हेही बोलून दाखवावे. मैत्रीत थोडीशी तडजोड करावीच लागते. नवे सरकार स्थापन झाल्यावर "हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब" असा वर्षानुवर्षे चालत आलेला उल्लेख टाळून तो "वंदनीय बाळासाहेब" असा करावा लागला हे नव्या मित्राला वाईट वाटू नये म्हणूनच असावे.

असो, श्री. उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेबांना "शिवसैनिकाला मुख्यमंत्रीपदी बसवेन" असा शब्द दिला होता आणि त्यांनीं तो येन केन प्रकारेण पूर्ण केला आहे. त्यांच्या रूपाने एक शिवसैनिक महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाला आहे. त्याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र आहेत. विरोधी पक्ष शिल्लक राहणार नाही अशी वल्गना करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनाच विरोधी पक्षनेतेपदी बसण्यास सेनेने भाग पडले आहे. शरद पवारांनी या वयात ज्या धडाडीने काम केले त्याबद्दल त्यांचेही कौतुक केले पाहिजे. तसेच स्वतः काहीही न करता, इतरांच्या कर्माने आणि परिस्थितीने कृपा केल्याने ज्यांना सरकारमध्ये बसायची संधी मिळाली त्या काँग्रेसचेही विशेष अभिनंदन करण्यासारखे आहे. भारतीय जनता पक्षाला लवकरच रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीमध्ये एक चिंतन शिबीर करावे लागेल. निष्ठावंतांना डावलून केलेली खोगीरभरती, राज्य पातळीवरील वरिष्ठ नेत्यांकडे झालेले दुर्लक्ष, बंडखोरीमुळे झालेले नुकसान, स्थानिक मुद्द्यांवर भर देण्याची गरज अशा अनेक विषयांवर चर्चा व्हायला हवी. अर्थात, भाजपने निराश व्हायची गरज नाही. आजही महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष भाजपच आहे. त्यांनी आता जनमानसाची जाण असलेल्या वरिष्ठ नेत्यांचे आणि संघाचे मार्गदर्शन घेऊन पुढील उपाययोजना ठरवली पाहिजे.

थोडक्यात सांगायचे तर मातोश्रीचे माहात्म्य खर्च करून सेनेने मुख्यमंत्रीपद मिळवले आहे. मित्राला विरोध करता येण्याचे स्वातंत्र्य किती आहे हे लवकरच दिसेल. नव्या मित्रांसोबत सेनेचा संसार सुखाने चालावा आणि त्यायोगे राज्याचे आणि पर्यायाने देशाचे हित साधले जावे हीच सदिच्छा. अर्थात, राजकारणात कोणीही कोणाचा कायमचा शत्रू अथवा कायमचा मित्र नसतो. जर उद्या सेनेचे नव्या मित्रांशी काही कारणास्तव बिनसले आणि मग जुन्या मित्राला जवळ करायची वेळ आली, तर "चर्चा करायची असेल तर मातोश्रीवर या" असे आता सांगता येईल का? की झक मारत दिल्ली किंवा नागपूर गाठावे लागेल?

जोर का झटका धीSSSरे से

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचं सूप वाजलं आणि आज निकाल जाहीर झाले. जवळपास सर्व ओपिनियन पोल्स आणि एक्सिट पोल्सना तोंडावर पाडणारे निकाल लागले. स्वबळावर सत्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या भाजपाला शंभरी गाठताना नाकी नऊ आले. "मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच" अशी डरकाळी फोडणाऱ्या शिवसेनेला आपली गेल्यावेळची कामगिरीदेखील सुधारता आली नाही. मला आदर्श विरोधी पक्षाचं काम द्या म्हणणाऱ्या मनसेची जनतेने एका जागेवर बोळवण केली आहे. अनेक दिग्गज साथीदार पक्ष सोडून जात असताना शरद पवार मात्र कंबर कसून नव्या दमाने उभे राहिले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची सुधारलेली कामगिरी हे त्याचेच द्योतक आहे. बाकी काँग्रेसबद्दल काय बोलावे? आपल्या वाट्याला येतील तेवढ्या जागा निमूटपणे स्वीकारू अशा अविर्भावात निवडणूक लढवली आणि पवारांची थोडी पुण्याई त्यांच्याही कामी आली.

लोकसभा निवडणुकीतील दैदिप्यमान यशानंतर भाजपचा उत्साह काही और होता. देवेंद्र फडणवीसांनी महाजानदेश यात्रा काढून आपल्या गेल्या पाच वर्षाची कामगिरी जनतेपुढे मांडली. त्यात विरोधी पक्षातील अनेक दिग्गज नेते आपल्याकडे घेऊन भाजपने इतरांच्या तुलनेत खूप आधीपासून तयारी सुरु केली होती. अनेक आयात उमेदवार आणि शिवसेनेला सोडलेल्या जागा, यामुळे बंडखोरी होणार हे गृहीतच होतं. अर्थात पक्षाला बंडखोरीचा फटका किती बसला याचं उत्तर निकालांचा अभ्यास केल्यानंतरच देता येईल. पण खूप आधीपासून आणि मोठा गाजावाजा करत निघालेला भाजपचा रथ अपेक्षित ठिकाणापर्यंत पोचू शकला नाही हेच खरं. पंकजा मुंडेंसारख्या मोठ्या नेत्याचा पराभव भाजपाला धक्कादायक असेल यात शंका नाही. एकूण निकाल पाहता भाजपचे एक मंथन शिबीर लवकरच आयोजित करण्यात येईल असं दिसत आहे. विनोद तावडे, नाथाभाऊ खडसे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांची तिकिटे भाजपने आधीच कापली होती. अशा तिकीट कापलेल्या आणि आता पराभूत झालेल्या मोठ्या नेत्यांचे पुनर्वसन हा भाजपासमोरचा बिकट प्रश्न होऊन बसला आहे. हे निकाल म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी हा एक व्यक्तिगत स्वरूपाचा धक्का आहे. आपले राज्यातील आणि दिल्लीतील वजन पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांना विशेष प्रयत्न करावे लागतील. अर्थात, महाराष्ट्रामध्ये सलग दुसऱ्यांदा शंभर जागांचा टप्पा गाठणे ही भाजपची विशेष कामगिरी आहे असेच म्हणावे लागेल.

भाजपाप्रमाणेच शिवसेनेने सुद्धा विरोधी पक्षातून अनेक नेते आपल्याकडे आणले होते. लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने एक जास्तीची जागा भाजपकडून घेतली होती आणि त्या बदल्यात विधानसभेला १२४ जागी लढायचे मान्य केले. गेल्या वेळच्या ६३ जागांपेक्षा काही जास्त जागा जिंकून भाजपकडून काही महत्वाची खाती मिळवावीत किंवा उपमुख्यमंत्रीपद मिळवावे असा सेनेचा मनसुबा होता. त्यात या वेळी ठाकरे घराण्यातून कोणी व्यक्ती प्रथमच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली होती. त्यामुळे भाजप आणि सेनेच्या जागांमधील फरक कमी असेल तर अडीच-अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद वाटून घेता येईल असा फॉर्मुला सुद्धा सेनेच्या मनात होता. पण प्रत्यक्ष निकाल जाहीर होत असताना या मनसुब्यांना तडा जाताना दिसत आहे. शिवसेना आपल्या गेल्या वेळच्या जागा देखील टिकऊ शकलेली दिसत नाही. खुद्द मातोश्रीच्या अंगणात, वांद्रे पूर्व मध्ये, मुंबईचे महापौर विश्वनाथ वाडेश्वर यांच्यासारखा मजबूत उमेदवार देऊनही सेनेला पराभव स्वीकारावा लागला. हा पराभव सेनेला नक्कीच झोंबला असेल.

काँग्रेस पक्ष या निवडणुकीत पूर्णपणे उदासीन दिसून आला. स्थानिक नेतृत्वातील दुफळी, अनेक नेत्यांचे पक्षांतर आणि केंद्रीय नेतृत्वाने केलेले दुर्लक्ष यामुळे पदरी पडेल ते स्वीकारावे अशाच मानसिकतेत हा पक्ष दिसला. काँग्रेसची कामगिरी मागच्या वेळेप्रमाणेच निराशाजनक राहिली. पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुखांचे दोन्ही पुत्र असे नेते निवडून आले त्यात काँग्रेस पक्षाची फारशी भूमिका असण्यापेक्षा तो नेत्यांचा वैयक्तिक विजय आहे असे म्हणता येईल. मनसेच्या राज ठाकरेंनी मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक परिसरात सभा घेतल्या आणि त्यांच्या सभांना प्रतिसादही चांगला मिळाला. पण राज ठाकरेंची सभा ऐकणारे त्यांना मते का देत नाहीत हे न सुटलेले कोडेच आहे. एम आय एम आणि वंचित बहुजन आघाडीनेही आपल्या प्रभावक्षेत्रात बऱ्यापैकी कामगिरी करून दाखवली आहे.

मात्र या निवडणुकीत गेल्या वेळेपेक्षा चांगली कामगिरी कोणी केली असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे. शरद पवारांनी निवडणुकीआधीच्या एका महिन्यात जे कष्ट घेतले त्याचेच हे फलित आहे. साताऱ्याच्या उदयनराजेंनी केलेला भाजपाप्रवेश जिव्हारी लागला आणि शरद पवार नव्या जोमाने मैदानात उतरले. वयाच्या अठ्ठ्यात्तराव्या वर्षी पवारांनी पूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला. निवडणूक जाहीर होईपर्यंत मरगळलेल्या स्थितीत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नवी उमेद भरली आणि निकालात दिसणाऱ्या ५५ जागांपैकी २० ते २५ जागा या केवळ आणि केवळ शरद पवारांच्या एका महिन्यातील परिश्रमाचे फळ आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. शरद पवारांपासून प्रेरणा घेत जर राष्ट्रवादी काँग्रेच्या नव्या पिढीने काम केले तरच या पक्षाला काही भविष्य राहील. शरद पवार अनंत काळापर्यंत पुरणार नाहीत.

या निवडणुकीत "सत्ताधारी पक्षाचा भष्टाचार" हा मुद्दाच नव्हता हे या निवडणुकीचे वेगळेपण म्हणावे लागेल. मग सत्ताधारी पक्षांना कसला धक्का बसला असेल? आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या समस्या यासोबतच यंदाच्या महापुराने काही भूमिका बजावली असेल का? अर्थात मतदार हुशार आहे. महापुरासारख्या तात्कालिक अडचणी बाजूला ठेऊन पुढील पाच वर्षे कोण चांगले सरकार देऊ शकतो याचा विचार मतदाराने केलेला दिसतो. सरकारबद्दल नाराजी असली तरी हे सरकार बाजूला केले तर येणारे कोण आणि कसे आहेत याचा विचार करण्याइतका मतदारराजा नक्कीच सुज्ञ आहे. त्यामुळे सरकारला पुन्हा निवडून देतानाही काठावरचे बहुमत देत एक प्रकारे इशाराही दिला आहे. 

एकंदरीत पाहता निकाल काहीसे अनपेक्षित आहेत. युती झाली म्हणून अनेक भाजप कार्यकर्ते आणि सेनेचे सैनिक नाराज होते. पण युती करणे दोन्ही पक्षाच्या फायद्याचेच ठरले आहे. आपल्या पक्षाचे अस्तित्व अडचणीत आले असताना शरद पवार एका खडकाप्रमाणे उभे राहिले. या खडकावर आपटूनही केवळ युतीच्या एअरबॅग्स असल्यानेच भाजप आणि शिवसेना बचावले आहेत. युती झाली नसती तर वाताहत झाली असती. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षांना हा जोर का झटका धीरे से लागला असंच म्हणावे लागेल. या निकालात ठेच लागली आहे, त्यातून सावरून मार्गक्रमण केले तरच येणारा काळ चांगला असेल.

बारामतीच्या करामती

राज्य सहकारी बँकेत झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आणि महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाच्या गोटात खळबळ माजली.पवारांवर आजपर्यंत एन्रॉन, भूखंड घोटाळा, तेलगी घोटाळा अशा अनेक प्रकरणात गंभीर आरोप झाले, पण प्रत्येकवेळी पवार त्यातून अंगाला तेल लावलेल्या पहिलवानासारखे निसटले. त्यांच्यावर कधी गुन्हा दाखल झाला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण विशेष आहे.

त्यासाठी आधी हा सगळा काय प्रकार आहे हे समजून घेतलं पाहिजे. आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांच्या कुरघोडीच्या राजकारणाचे एक केंद्र म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचा

वापर केला गेला. यामध्ये २५ हजार कोटींची कर्जे नियमबाह्य पद्धतीने वितरीत केल्याचा आरोप आहे.  २००५ ते

२००७ या काळात अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाने साखरकारखाने, सूतगिरण्या आणिआपल्या सग्यासोयऱ्यांना नियम डावलून मुक्तहस्ताने कर्जवाटप केले आणि खासगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री केली अशी तक्रार करण्यात आली. या प्रकरणावर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात आणि माध्यमांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. प्रथम सहकार खात्याने चौकशी केली आणि संचालक मंडळाचे निर्णय नियमबाह्य ठरवले.त्यानंतर नाबार्डने चौकशी करून "संचालक मंडळाचा कारभार रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार नाही" असा शेरा मारत संचालक मंडळाला दोषी मानले होते. त्यामुळे २०११ मध्ये हे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले.

दोन चौकशी अहवाल सादर होऊनही राज्य सरकारने अथवा पोलिसांनी काहीही कारवाई केली नाही त्यामुळे सुरिंदर अरोरा या सामाजिक कार्यकर्त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २०१५ ते २०१९ सुनावणी सुरु होती. २२ ऑगस्ट २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य पोलिसांना या प्रकरणात अजून FIR का दाखल केला नाही असा प्रश्न विचारला. त्यावर आपल्याकडे अजून पुरेसा पुरावा नाही असे उत्तर पोलिसांनी दिले. यानंतर उच्च न्यायालयाने या खटल्याची कागदपत्रे तपासली आणि त्यामध्ये प्रथमदर्शनी पुरेसा पुरावा असल्यामुळे आरोपींवर FIR दाखल करावी असा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरुद्ध काही आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चं न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवून आरोपींविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने राज्य अथवा केंद्र सरकारच्या आदेशावरून नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून FIR दाखल केली. हे प्रकरण १०० कोटीपेक्षा जास्त रकमेचे असल्याने हे प्रकरण सक्तवसुली संचालनालयाकडे म्हणजेच ED कडे आले आणि त्यांनी पोलिसांनी दाखल केलेल्या FIR च्या आधारे शरद पवार, अजित पवार यांसह इतरांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

गुन्हा दाखल झाल्यावर पवारांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि आपण संचालक मंडळावर नसताना आपल्यावर सूडबुद्धीने आरोप केले जात आहेत असा पवित्रा घेतला. पण याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत हा सर्व घोटाळा शरद पवारांनी संचालक मंडळाकरवी करवला आहे असे म्हटले आहे आणि म्हणूनच शरद पवारांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. अर्थात राज्य अथवा केंद्र सरकारच्या आदेशावरून हा गुन्हा दाखल झाला नसला तरी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आयता मिळालेल्या मुद्द्याचा फायदा उठवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न भाजप-शिवसेना युती करणार यात शंका नाही. एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की पवारांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत मी संचालक नव्हतो,आपला घोटाळ्याशी संबंध नाही, महाराष्ट्र दिल्लीपुढे झुकणार नाही अशा अनेक गोष्टी सांगितलं पण असा घोटाळा झालाच नाही असं काही ते म्हणाले नाहीत.

असो, काही चुकीचे केले नसेल किंवा केले असेल तर तसे कोर्टात सिद्ध होईलच. तोपर्यंत कोणीही काहीही बोलायला स्वतंत्र आहे. 

३७० चे विसर्जन

आज जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे भारतीय घटनेचे अस्थायी कलम ३७० रद्द ठरवण्याची शिफारस गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत  केली आणि त्यावर राष्ट्रपतींची सही होऊन कलम ३७० तात्काळ प्रभावाने रद्द ठरवण्यात आले. कलम ३७० रद्द होत असताना त्याला अनुसरून आजपर्यंत केलेल्या  सर्व घटना दुरुस्त्या सुद्धा रद्द ठरल्या आणि त्यामुळे कलम ३५-अ सुद्धा रद्द झाले. 

हे कलम ३७० नेमके काय आहे याविषयी थोडे जाणून घेणे आवश्यक आहे. १९४७ साली इंग्रज आपला देश सोडून गेले तेव्हा पाचशेहून अधिक संस्थाने स्वतंत्र झाली. बहुसंख्य संस्थानांनी भारतासोबत विलीनीकरणाचा करार केला आणि भारत एक राष्ट्र झाले. काश्मीरचा राजा हरिसिंग याला भारतातही यायचे नव्हते किंवा पाकिस्तानातही जायचे नव्हते. ऑगस्ट १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला आणि राजा हरिसिंगाने भारताकडे मदत मागितली. सरदार पटेलांनी मदतीच्या मोबदल्यात काश्मीर संस्थान भारतात विलीन करण्याची अट ठेवली आणि ऑक्टोबर १९४७ मध्ये राजा हरिसिंगाने आपले संस्थान भारतात विलीन केले. त्यानंतर १९४९ मध्ये काश्मीरची तत्कालीन परिस्थिती पाहता कलम ३७० अन्वये काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला. 

 कलम ३७० नुसार भारतीय संसदेला जम्मू काश्मीर मध्ये केवळ संरक्षण, विदेश आणि दळणवळण यासंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार आहे. इतर कायदे लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असते.  देशातील इतर राज्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा तर जम्मू काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. याच कलमाला आधार करून जम्मू काश्मीर नागरिकत्वाचे कलम ३५ अ अस्तित्वात आले. जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांशिवाय बाहेरील कोणालाही राज्यात जमीन विकत घेता येत नाही. जम्मू काश्मीर मधील मुलीने इतर भारतीय राज्यातील मुलाशी लग्न केले तर तिचा पती काश्मीरचा नागरिक होत नाही, पण काश्मिरी मुलीने पाकिस्तानी मुलाशी लग्न केले तर तिचा पती मात्र आपोआप काश्मीरचा नागरिक बनतो. काश्मीरमध्ये शिक्षणाचा अधिकार किंवा माहितीचा अधिकार लागू होत नाही. अशा एक ना अनेक प्रकारे भारतातील इतर राज्यांपेक्षा वेगळ्या तरतुदी जम्मू काश्मीरसाठी मान्य करण्यात आल्या होत्या. 

       

जनसंघाचे नेते डॉ शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी कलम ३७० चा तीव्र विरोध केला कारण त्यांच्या मते हे कलम राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी धोका होते. हे कलम रद्द करणे हे त्यांचे एक लक्ष्य होते आणि त्यांनी संसदेच्या आत आणि बाहेर त्याविरुद्ध लढा दिला. "एक देश मे दो विधान दो प्रधान दो निशान नही चलेंगे" असा नारा देत त्यांनी काश्मीरप्रश्नी लढा उभारला. तेव्हा भारतीयांना काश्मीरमध्ये जाताना ओळखपत्र बाळगणे आवश्यक होते. १९५३ मध्ये बेकायदेशीररित्या काश्मीरमध्ये प्रवेश केल्याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे ओळखपत्र नियम मागे घेण्यात आला. परंतु मुखर्जीचा अटकेत असतानाच संशयास्पदरित्या मृत्यू झाला. पुढे जनसंघाने आणि त्यानंतर भाजपने कलम ३७० रद्द करणे हा आपला एक संकल्प कायम ठेवला. 

 कलम ३७० रद्द होण्याने बहुतांशी भारतीयांना आनंद झाला आहे. मुख्य म्हणजे भारतीय आणि काश्मिरी अशी दोन नागरिकत्वाची संकल्पना संपून केवळ भारतीय नागरिकत्व शिल्लक राहील. यामुळे काश्मिरी म्हणजेच भारतीय हि भावना वाढीस लागेल. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने हे महत्वाचे आहे. भारताच्या इतर भागाप्रमाणेच काश्मीरलाही विकासयात्रेत सहभागी होता येईल आणि सामान्य भारतीयांनाही भारताचा स्वर्ग म्हणवल्या जाणाऱ्या या भूमीशी जवळीक करणे अधिक सुलभ होईल. काश्मीरमध्ये पर्यटन आणि इतर उद्योग वाढीस लागून त्या भागाचा विकास होण्याला मदत होईल. तथापि हे कलम रद्द होण्याला काही ठराविक घटकांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यामध्ये मुख्यत्वे जम्मू आणि काश्मीरमधील राजकीय पक्ष आहेत. आपल्या मुलांना परदेशात शिकायला पाठवून काश्मिरी जनतेला भारतविरोधी कारवाया करायला लावणारे सय्यद अली शाह गिलानीसारखे  फुटीरतावादी नेते आणि त्यांना पाठिंबा देत आपापल्या पुढील पिढ्यांची सोय करू पाहणारे अब्दुल्ला आणि मुफ्ती यांचे राजकीय पक्ष यांना ३७० कलम हवे आहे कारण हे कलम रद्द झाल्याने यत्तांची दुकाने बंद होत असल्याचे त्यांना दिसत आहे. आता तर जम्मू आणि काश्मीर हा एक केंद्रशासित प्रदेश तर लडाख हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश होत आहे. त्यामुळे काश्मिरी नेत्यांचा जळफळाट होतो आहे.

जम्मू आणि काश्मीरचा भारतात विलय ऑक्टोबर १९४७ मध्ये राजा हरीसिंगांच्या सहीने झाला आहे. १९४९ साली तत्कालीन परिस्थिती पाहता भारतीय घटनेत कलम ३७० जोडले गेले. त्या कलमाच्या मसुद्यातच  राष्ट्रपतींच्या सहीने हे कलम रद्द करता येईल अशी सोय आहे. तात्पुरते असलेले कलम सत्तर वर्षानंतर परिस्थिती बदलल्याने रद्द करण्यात आले आहे. याउपर ज्यांना विधवाविलाप करायचा आहे त्यांनी तो खुशाल करावा.