लोकशाहीचे चार (स्वायत्त?) स्तंभ

                        न्यायपालिका (Judiciary), कार्यकारी मंडळ/ अधिकारी वर्ग (Executive), प्रसारमाध्यमे (Media) आणि विधिमंडळ/ संसद/ विधानसभा (Legislature) हे लोकशाहीचे चार स्तंभ मानले जातात. प्रत्येकाला स्वतःचे असे अधिकारक्षेत्र आणि साहजिकच यापैकी कोणीही दुसऱ्याच्या अधिकारक्षेत्रात ढवळाढवळ करू नये असा संकेत आहे. अर्थातच या अधिकारांच्या सीमारेषा ठळक नसल्याने त्यांचे सहजतेने उल्लंघन होताना दिसते.
                          परंतु हे सीमोल्लंघन वारंवार घडते आहे. पूर्वीच्या काळी वर्तमानपत्राच्या अग्रलेखांनी सरकार गडगडावल्याच्या कथा मी वाचल्या आहेत. पण त्यात जनजागृती आणि त्यातून झालेले सत्तांतर असा प्रवास आहे. दृक्श्राव्य माध्यमांच्या (electronic media) उदयानंतर विविध विचारांच्या व्यक्तींना एकत्र आणून चर्चा करायचे कार्यक्रम सुरु झाले. पण हळूहळू हे लोक स्वतः न्यायालय असल्याच्या थाटात निवाडे करायला लागले. त्यातून मग राजकीय पक्ष आणि प्रसारमाध्यमे यांचे गुप्त करार होऊन प्रसारमाध्यमांची गटवार विभागणी झाली. मग एकमेकांचे हित जपताना लोकशाहीचे दोन स्तंभ (विधिमंडळ/ संसद/ विधानसभा आणि प्रसारमाध्यमे) हे आपापले क्षेत्र सोडून दुसऱ्याच्या कामात लुडबूड करताना दिसू लागले.
                         देशात न्यायाचे राज्य असणे ही अभिमानाची गोष्ट आहे हे नक्कीच. मला न्यायपालिकेविषयी नितांत आदर आहे आणि न्यायालयीन व्यवस्थेचा अवमान करायचा माझा अजिबात हेतू नाही. पण न्यायपालिका अशा अनेक गोष्टीमध्ये रस घेताना दिसते आहे जिथे खरच न्यायापालीकेला लक्ष देण्याची गरज आहे का असा प्रश्न पडावा. काही दिवसांपूर्वी एक कार्यक्रमात न्यायपालिकेवरील ताण आणि न्यायाधीशांची संख्या यावर बोलताना भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तींचे (Chief Justice of India) भरून आलेले डोळे अनेकांनी पहिले आहेत. असे असताना न्यायालयाने प्रत्येक गोष्टीत लक्ष का घालावे? एका विद्यापीठाने (JNU) आपल्या शिस्तपालन समितीच्या अहवालानंतर काही विद्यार्थ्यांवर कारवाई केली तर हे प्रकरण न्यायालयात आले. न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिली. हि विद्यापीठाच्या  अधिकारक्षेत्रात ढवळाढवळ नाही का? सरकारच्या अनेक धोरणात्मक निर्णयांविरोधात जेव्हा लोक न्यायालयात जातात आणि न्यायालय त्यात लक्ष घालते तेव्हा ते विधीमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करीत नाही काय? जनतेने सरकार निवडून दिले आहे आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे हे विधीमंडळाचे काम आहे. जर असे निर्णय लोकविरोधी असतील तर जनता पुढील निवडणुकीत सरकार उलथून टाकील.
                      उद्या माझ्या घराला रंग काढायचा असे ठरले आणि कोणता रंग यावर माझे आणि माझ्या बायकोचे एकमत झाले नाही तर न्यायालय यातही लक्ष घालणार का? हा तुमचा प्रश्न आहे आणि तो तुम्हीच सोडवा असेच न्यायालय मला सांगेल आणि असा विषय आणून न्यायालयाचा वेळ फुकट घालवल्याबद्दल मलाच शिक्षा देईल. सध्या न्यायप्रविष्ट असलेल्या अनेक गोष्टीत असा निर्णय केल्यास न्यायपालिकेवरील ताण कमी होण्यास मदतच होइल. जिथे न्यायालयाने लक्ष देणे गरजेचे आहे तिथे अवश्य द्यावे. पण कोणती प्रकरणे न्यायालयापर्यंत यावीत यावर बंधन असणेही आवश्यकच आहे आणि हे मार्गदर्शन न्यायालयानेच कृतीतून करणे योग्य ठरेल.
                      अर्थात सगळेच चुकीचे होते आहे असे नाही. गेली कित्येक वर्षे मरगळलेल्या अधिकारीवर्गाने (बाबू/अफसरशाही) कामाला लागल्याचे रेल्वे, ऊर्जा, इत्यादी विभागांच्या प्रगती मधून दाखवले आहे. हल्लीच्या काळातील मतदानाचे आकडे पाहता निर्वाचन आयोग, प्रसारमाध्यमे, स्वयंसेवी संस्था यांनी एकत्रितपणे केलेले जनजागृतीचे काम वाखाणण्यासारखे आहे. लोकशाहीच्या सगळ्याच स्तंभांनी आपापली स्वायत्तता राखून, एकमेकांच्या पायात पाय न घालता आणि तरीही एकमेकांसोबत चालणे हीच लोकशाहीच्या यशाची गुरुकिल्ली असेल.

सूडाचे राजकारण …. जुनाच मंत्र जुनेच तंत्र

           अलीकडच्या काही महिन्यातील राजकीय गोंधळ पाहता असे दिसते की कॉंग्रेस आणि त्यांच्या मित्रांपैकी अनेक लोकांचे काही वर्षापूर्वी उच्चीचे असणारे ग्रह आता वक्री झाले आहेत. अनेकांनी त्यासाठी एव्हाना बऱ्याच ज्योतीर्भास्कारांचे दरवाजे ठोठावायला सुरुवात केली आहे. आपले ग्रह कमीत कमी कसा त्रास देतील यासाठी उपाययोजना शोधल्या जात आहेत. पण आपण कोटीच्या कोटी पराक्रम करून ठेवले आहेत त्याला ज्योतिर्भास्कर तरी काय उतारा देणार? यावर तात्पुरता इलाज म्हणून एक औषध बाजारात गेली अनेक वर्षे उपलब्ध आहे. आपल्यावरील कारवाई हे सूडाचे राजकारण आहे असे जाहीर करायचे आणि आपण कसे स्वच्छ आहोत हे जपत राहायचे ही मलमपट्टी सध्या फार तेजीत आहे.
             छगनरावांना चौकशीचे निमंत्रण आल्यापासूनच त्यांनी हा जप सुरु केला पण त्यांना तो फार उपयोगी पडला असे दिसत नाही. त्यांच्या साहेबांनी पण हा जप छगनरावांच्या वतीने करून पहिला पण व्यर्थ. छगनरावांचे एकंदरीत ग्रहमान बघता ( किंवा पुढील काळात त्यांचा फार उपयोग दिसत नसल्याने) साहेबांनी जप बंद केला. परवा भुजबळांचा अटकेआधीचा आणि नंतरचा असे दोन फोटो एकाच फ्रेममध्ये पाहिले. दर्शनीय नक्कीच नव्हते.
             सुब्रमण्यम स्वामी हा ग्रह कॉंग्रेसच्या राजघराण्यावर गेली अनेक वर्षे वक्रदृष्टी ठेवून आहे. दोन वर्षापूर्वीपर्यंत कॉंग्रेसचे इतर ग्रह तेजीत होते तरीही सुब्रमण्यम स्वामीनी National Herald प्रकरणात गांधी परिवाराला पळता भुई थोडी करून सोडली होती. आता सरकार गेले, उच्चीच्या ग्रहांना किंमत राहिली नाही, सुब्रमण्यम स्वामीना अनुकूल सरकार आले, स्वतः सुब्रमण्यम स्वामी खासदार झाले आणि त्यात हे AgustaWestland चे जुनेच प्रकरण नव्याने प्रकाशात आले. एवढी वाईट ग्रहदशा असेल तर उतारा तरी कसा मिळावा?
                 कोणीतरी सांगितले कि "सूडाचे राजकारण…." या मंत्राचा जप करा म्हणजे थोडा आराम पडेल. मग काय विचारता. जप सुरु झाला, सोनियाजी  स्वतः आणि इतर भाट, चारण आणि मित्रांनी सुद्धा जप सुरु केला. त्याचसोबत गांधी घराण्याने देशाची किती सेवा केली आणि प्राणही दिले याचाही जप चालू केलाय. थोडा आराम मिळतोय असे म्हणतात. खरे खोटे देव जाणे. सुब्रमण्यम स्वामीनी चिदंबरम यांनाही जेरीस आणले आहे. पण कॉंग्रेस ची प्राथमिकता गांधी घराण्याचा बचाव करण्याची असल्याने सध्या चिदम्बरम यांना आपला आपणच जप करायची वेळ आली आहे.
                 असो. "जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर" असे म्हणतात. गांधी घराण्याने देशासाठी चांगल्या गोष्टी केल्याही असतील पण त्याचे फळ म्हणून सत्तासुद्धा उपभोगली आहे. त्याच न्यायाने जर काही चुकीचे केले असेल तर त्याची शिक्षाही मिळणारच. नवे नवे मंत्र शोधा. पुढे जप करायला खूप वेळ मिळणार आहे. 

राष्ट्रीय एकात्मता आणि व्यक्तीस्वातंत्र्य

               १९६९ साली दिल्लीमध्ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाची ( JNU ) स्थापना करण्यात आली. आजच्या घडीला या संस्थेला सरकारकडून वर्षाकाठी कोट्यावधी रुपये सबसिडीच्या स्वरूपात दिले जातात. अर्थात हा पैसा सामान्य माणसांच्या करातून जमा होतो. विश्वविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या गृहीत धरता प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे लाखो रुपये सरकारी तिजोरीतून खर्च होतात. ज्या मूल्यांचा प्रसार करण्याचे या संस्थेचे उद्देश ठरले त्यापैकी राष्ट्रीय एकात्मता हे एक प्रमुख मूल्य आहे. मात्र गेल्या काही  दिवसातील घटना पाहता संस्थेच्या मूळ उद्देशाला काळिमा फासण्याचे काम होत असल्याचे दिसत आहे.
              ९ फेब्रुवारी ला एका विद्यार्थी गटाने एका सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी JNU प्रशासनाकडून परवानगी मिळवली. प्रत्यक्षात मात्र हा कार्यक्रम भलताच असल्याचे दिसून आले. भारतीय संसदेवर हल्ला केल्याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या अफझल गुरु याला ९ फेब्रुवारी २०१३ ला फाशी देण्यात आले होते. त्याच दिवसाचे औचित्य साधून त्याच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करण्यात आली. काश्मीर च्या स्वातंत्र्याचे नारे लगावले गेले (कश्मीर मांगे आजादी). काश्मीर सोबतच केरळ च्या स्वातंत्र्यासाठीही नारेबाजी झाली (केरल मांगे आजादी). हा उन्माद एवढ्यावरच थांबला नाही. काश्मीरच्या स्वातान्त्र्याबरोबरच भारताच्या विनाशासाठीही घोषणा दिल्या गेल्या. (कश्मीर कि आजादी तक जंग चलेगी, भारत कि बरबादी तक जंग चलेगी).
               सरकारच्या मेहरबानीवर चालणाऱ्या शिक्षण संस्थांमध्ये काय चाललंय याचा विचार करण्याची गरज आहे. आपण कोणत्या प्रकारच्या मानसिकतेला खतपाणी घालायचे यावर सखोल चर्चा व्हायला हवी. आजच्या देशविरोधी घोषणा उद्या देशविरोधी घटनांमध्ये परावर्तीत होवू शकतात. देशविघातक मानसिकतेला वेळीच ठेचून काढले पाहिजे. स्वातंत्र्य आणि Freedom of speech च्या नावाखाली स्वैराचार करण्याची मुभा दिली जाऊ शकत नाही. असा स्वैराचार वेळीच आवरला नाही तर त्याचे पर्यवसान देशद्रोही मानसिकतेत होईल.
              हे प्रकार थांबवण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची आणि शैक्षणिक संस्थांच्या प्रशासनांची नाही. विद्यार्थ्यांच्या पालकांचीही यामध्ये महत्वपूर्ण भूमिका आहे. मुलांना त्यांची त्यांची स्पेस देतानाच आपला मुलगा अथवा मुलगी काय करतात याकडे पालकांचे लक्ष असणे आवश्यक आहे. असहिष्णू वातावरणाच्या मुद्द्यावरून पुरस्कार परत करणाऱ्या विचारवंतांनी पुढे येवून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. प्रसारमाध्यमांनी सुद्धा केवळ TRP च्या मागे न लागता विधायक भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.
              या सर्व घटकांनी एकत्र येवूनच अशा प्रवृत्तींच्या विरोधात उभे राहायला हवे. पण एकंदरीतच हल्लीचा कल बघता हि अपेक्षा अतिमहत्वाकांक्षीच आहे असेच म्हणायला हवे. झाल्या प्रकारची चौकशी होऊन दोषींना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. उद्या अशी कारवाई झाल्यावर यापैकी एखाद्याने आत्महत्या केली तर त्याची जात अथवा धर्म शोधून त्याचे भांडवल करायला प्रसारमाध्यमे अग्रेसर असतील याचीच शक्यता जास्त आहे.
               या निमित्ताने आपल्या शिक्षण संस्थांमधून कोणत्या विचारांचा प्रसार होतोय यावर चिंतन करायची गरज अधोरेखित झाली आहे हे नक्की. राष्टीय एकात्मतेला बाधा ठरत असेल तर अशा व्यक्तिस्वातंत्र्याला काडीचीही किंमत नाही.