आज भारताच्या बहात्तराव्या प्रजासत्ताक दिनी देशाच्या राजधानी मध्ये जो प्रकार घडला तो निश्चितच निंदनीय आहे. कोण चूक आणि कोण बरोबर याचा ऊहापोह होतच राहील, प्रत्येक बाजूकडून दावे-प्रतिदावे किंवा वाद-प्रतिवाद समोर येतील. पण देशाच्या प्रजासत्ताक दिनी, जेव्हा आपण आपलं सामरी सामर्थ्य आणि सांस्कृतिक वैविध्य जगापुढे दाखवत असतो त्यावेळी, हे असे प्रकार जगासमोर आणणे हे नक्कीच भूषणावह नाही.
गेल्या दोन महिन्यापासून जे शेतकरी आंदोलन चालू आहे त्याबद्दल थोडं जाणून घेऊ. केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तीन शेती विषयक कायदे पास करून घेतले. यापैकी एका कायद्यानुसार शेतकऱ्याला आपला शेतीमाल कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्येच विकण्याची सक्ती काढून टाकण्यात आली. शेतकरी त्याला जिथे जास्त भाव मिळेल तिथे आपला माल विकू शकतो अशी सोय या कायद्यानुसार झाली. दुसरा कायदा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग बद्दल आहे. म्हणजे शेतकरी कोणत्याही कंपनीशी अथवा व्यक्तीशी आगाऊ करार करू शकतो. कोकणामध्ये अनेक जण आपल्या बागा दुसऱ्याला एका वर्षासाठी चालवायला देतात आणि त्या बदल्यात एक ठराविक रक्कम त्या माणसाकडून घेतात. हे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग चे एक रूप आहे. तिसऱ्या कायद्यानुसार धान्य, डाळी, कांदे, बटाटे, तेल आणि तेलबिया यांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. हा कायदा या वस्तूंची साठेबाजी टाळण्यासाठी करण्यात आलेला आहे.
शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळण्यासाठी त्याला आपला शेतमाल जिथे जास्तीत जास्त भाव मिळेल अशा ठिकाणी विकण्याची मुभा असावी ही शेतकरी संघटनांची अनेक वर्षापासूनची मागणी होती. पहिल्या कायद्यानुसार ती पूर्ण होते आहे. महाराष्ट्र मध्ये तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असताना अशा प्रकारचा कायदा पास करून शेतकऱ्यांना फळ आणि भाजी हा माल कुठेही विकायची परवानगी दिली होती. हे कायदे महाराष्ट्र मध्ये कमी अधिक प्रमाणात आधीच अस्तित्वात असल्यामुळे महाराष्ट्रात या कायद्याविरोधात आंदोलन झाल्याचं आपल्याला दिसलं नाही. या कायद्यांना विरोध झाला तो केवळ पंजाब, राजस्थान आणि हरियाणा या तीन ठिकाणी. या तीन राज्यातील शेतकरी संघटना साधारण दोन महिन्यापासून दिल्लीच्या विविध सीमांवर धरणे देत आहेत. बाकीच्या अनेक राज्यात भाजपला विरोध करण्यासाठी त्या त्या राज्यातील पक्ष या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत.
जेव्हा आंदोलन सुरू झालेली तेव्हा शेतकरी संघटनांनी आपल्या काही मागण्या समोर ठेवल्या किंवा या कायद्यांवर काही शंका उपस्थित केल्या होत्या. पहिली महत्त्वाची शंका होती की मिनिमम सपोर्ट प्राईस, म्हणजे किमान आधारभूत किंमत. सरकारतर्फे चर्चा करणाऱ्या मंत्र्यांनी याविषयी शेतकरी संघटनांना आश्वासन दिलं की आम्ही किमान आधारभूत किंमतीविषयी आपलं म्हणणं मान्य करतो. सरकारतर्फे कृषीमंत्री आणि इतर दोन मंत्र्यांनी शेतकरी संघटनांसोबत ११ वेळा बैठका केल्या. प्रत्येक कायद्याच्या प्रत्येक तरतुदी वर चर्चा करायला सरकार तयार आहे असही सांगितलं. पण शेतकरी संघटना कायदे रद्द करा या एका मागणीवर अडून बसल्या. या संघटनांना जर शेतकऱ्याचं हीत अपेक्षित असेल तर कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवणे, त्या सरकारकडून मान्य करून घेणे हे त्यांनी करायला होतं, पण जी मागणी मान्य होणारच नाही ही तीच पुढे रेटत हे आंदोलन मुद्दामून चिघळत ठेवलं गेलं. शेवटचा उपाय म्हणून सरकारने असा प्रस्ताव ठेवला की कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी आपण दीड वर्षापर्यंत स्थगित करू. तेवढ्या कालावधीमध्ये आपण प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करू आणि कायद्यांमध्ये सुधारणा करू. आता कायद्याची अंमलबजावणी दिड वर्ष स्थगित केल्यानंतर सुद्धा शेतकरी संघटना आंदोलन मागे घ्यायला तयार झाल्या नाहीत
शेवटी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. शेतकरी संघटनांनी आपली बाजू मांडलीआणि सरकारने आपली बाजू मांडली. सुप्रीम कोर्टाने चार सदस्यांची एक कमिटी स्थापन केली जी सरकार आणि शेतकरी संघटना या दोघांचेही दावे-प्रतिदावे ऐकून त्याविषयी कोर्टाला आपले निर्णय कळवेल. परंतु शेतकरी संघटनांचा आडमुठेपणा एवढ्या टोकाला गेला की आम्ही या कमिटीसमोर चर्चेला जाणारच नाही हे सुद्धा त्यांनी जाहीर करून टाकलं
शेतकरी आंदोलनांच्या जागी ज्या प्रकारे लोकांची बडदास्त ठेवली जात होती त्यावरून हे गरीब शेतकऱ्यांचं आंदोलन आहे असं वाटत नव्हतं. किंवा जर हे गरीब शेतकऱ्यांचे आंदोलन असेल तर त्यामागे आर्थिक सहाय्य करणारे कोणीतरी मोठे हात आहेत हे सुद्धा यातून लपून राहत नव्हतं. या शेतकरी आंदोलनाच्या आड काही राजकीय पक्ष आपली राजकीय पोळी भाजून घेऊ इच्छित आहेत किंवा काही देश विरोधी तत्व आपला डाव साधू पहात आहेत असे इशारे वारंवार शेतकरी संघटनांना दिले गेले. परंतु शेतकरी संघटनांनी या गोष्टींचा साफ इन्कार केला.
परंतु आजचा प्रजासत्ताक दिन दिल्लीमध्ये झालेला प्रकार समोर आल्यानंतर या शेतकरी संघटनांनी ही आमची माणसं नव्हेत, आंदोलनामध्ये कोणीतरी इतर लोक घुसले असावेत असं पालुपद सुरू केले आहे. आंदोलन करणे हा लोकशाहीमध्ये मिळालेला एक अधिकार आहे, मान्य आहे. पण पोलिसांशी चर्चा करून ट्रॅक्टर रॅली साठी वेळ आणि मार्ग निश्चित केला असताना ठरलेल्या वेळेआधी आणि ठरलेल्या मार्गाव्यतिरिक्त ह्या रॅली निघाल्या. कायदा सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने पोलिसांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला यात पोलिसांचा काय चुकलं? अशा वेळी या आंदोलकांनी पोलिसांच्या अंगावर ट्रॅक्टर घालण्याचे प्रयत्न केले, तलवारी घेऊन पोलिसांच्या अंगावर गेले, लाल किल्ल्यावर आपला ध्वज फडकवला आणि यानंतर पोलिसांनी हातावर हात धरून बसून राहायचे का?
आता मोठा प्रश्न हा आहे की जर या आंदोलनाचा फायदा घेऊन काही तत्व दिल्लीमध्ये राजक माजवू इच्छितात अशी शंका होती तर पोलिसांनी अशा तत्वांचा वेळीच बंदोबस्त का केला नाही? विरोधी पक्षाच्या काही लोकांनी ही शंका बोलूनही दाखवली आहे. अर्थात राजकारण हा डबल ढोलकी चा खेळ आहे. जर पोलिसांनी आधीच अशा लोकांना तिथून बाजूला करायचे प्रयत्न केले असते तर तथाकथित मानवतावादी कार्यकर्ते लगेच त्यांच्या बचावासाठी हजर झाले असते. आज जो प्रकार झाला तो टाळता आला असता का? याचे उत्तर आत्ता तरी आपण देऊ शकत नाही. आजच्या झाल्या प्रकाराने शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला देशातून असलेली सहानुभूती मोठ्या प्रमाणात कमी झाली असेल आणि सरकार हे आंदोलन संपवण्यासाठी त्याचा वापर करून देईल याची शक्यता अधिक आहे.
आपण प्रजासत्ताक राष्ट्र आहोत म्हणजेच आपण लोकशाही मानतो. आपल्या राज्यघटनेने आपल्याला जसे अधिकार दिले आहेत त्याच प्रमाणे आपले काही कर्तव्ये सुद्धा निश्चित केलेली आहेत. आपलं म्हणणं मांडण्याचा शेतकरी संघटना पूर्ण अधिकार आहे, पण आपल्या अधिकारासाठी दिल्लीच्या सीमा ब्लॉक करून आपण दिल्लीच्या जनतेच्या अधिकारावर गदा तर नाही ना, याचा विचार या संघटनांनी केला होता का? आपल्या अधिकारांसोबतच आपल्या कर्तव्यांचा विचार करण्याची सद्बुद्धी आपल्या सर्वांना येवो याच प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शुभेच्छा.
