आज जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे भारतीय घटनेचे अस्थायी कलम ३७० रद्द ठरवण्याची शिफारस गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत केली आणि त्यावर राष्ट्रपतींची सही होऊन कलम ३७० तात्काळ प्रभावाने रद्द ठरवण्यात आले. कलम ३७० रद्द होत असताना त्याला अनुसरून आजपर्यंत केलेल्या सर्व घटना दुरुस्त्या सुद्धा रद्द ठरल्या आणि त्यामुळे कलम ३५-अ सुद्धा रद्द झाले.
हे कलम ३७० नेमके काय आहे याविषयी थोडे जाणून घेणे आवश्यक आहे. १९४७ साली इंग्रज आपला देश सोडून गेले तेव्हा पाचशेहून अधिक संस्थाने स्वतंत्र झाली. बहुसंख्य संस्थानांनी भारतासोबत विलीनीकरणाचा करार केला आणि भारत एक राष्ट्र झाले. काश्मीरचा राजा हरिसिंग याला भारतातही यायचे नव्हते किंवा पाकिस्तानातही जायचे नव्हते. ऑगस्ट १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला आणि राजा हरिसिंगाने भारताकडे मदत मागितली. सरदार पटेलांनी मदतीच्या मोबदल्यात काश्मीर संस्थान भारतात विलीन करण्याची अट ठेवली आणि ऑक्टोबर १९४७ मध्ये राजा हरिसिंगाने आपले संस्थान भारतात विलीन केले. त्यानंतर १९४९ मध्ये काश्मीरची तत्कालीन परिस्थिती पाहता कलम ३७० अन्वये काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला.
कलम ३७० रद्द होण्याने बहुतांशी भारतीयांना आनंद झाला आहे. मुख्य म्हणजे भारतीय आणि काश्मिरी अशी दोन नागरिकत्वाची संकल्पना संपून केवळ भारतीय नागरिकत्व शिल्लक राहील. यामुळे काश्मिरी म्हणजेच भारतीय हि भावना वाढीस लागेल. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने हे महत्वाचे आहे. भारताच्या इतर भागाप्रमाणेच काश्मीरलाही विकासयात्रेत सहभागी होता येईल आणि सामान्य भारतीयांनाही भारताचा स्वर्ग म्हणवल्या जाणाऱ्या या भूमीशी जवळीक करणे अधिक सुलभ होईल. काश्मीरमध्ये पर्यटन आणि इतर उद्योग वाढीस लागून त्या भागाचा विकास होण्याला मदत होईल. तथापि हे कलम रद्द होण्याला काही ठराविक घटकांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यामध्ये मुख्यत्वे जम्मू आणि काश्मीरमधील राजकीय पक्ष आहेत. आपल्या मुलांना परदेशात शिकायला पाठवून काश्मिरी जनतेला भारतविरोधी कारवाया करायला लावणारे सय्यद अली शाह गिलानीसारखे फुटीरतावादी नेते आणि त्यांना पाठिंबा देत आपापल्या पुढील पिढ्यांची सोय करू पाहणारे अब्दुल्ला आणि मुफ्ती यांचे राजकीय पक्ष यांना ३७० कलम हवे आहे कारण हे कलम रद्द झाल्याने यत्तांची दुकाने बंद होत असल्याचे त्यांना दिसत आहे. आता तर जम्मू आणि काश्मीर हा एक केंद्रशासित प्रदेश तर लडाख हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश होत आहे. त्यामुळे काश्मिरी नेत्यांचा जळफळाट होतो आहे.जम्मू आणि काश्मीरचा भारतात विलय ऑक्टोबर १९४७ मध्ये राजा हरीसिंगांच्या सहीने झाला आहे. १९४९ साली तत्कालीन परिस्थिती पाहता भारतीय घटनेत कलम ३७० जोडले गेले. त्या कलमाच्या मसुद्यातच राष्ट्रपतींच्या सहीने हे कलम रद्द करता येईल अशी सोय आहे. तात्पुरते असलेले कलम सत्तर वर्षानंतर परिस्थिती बदलल्याने रद्द करण्यात आले आहे. याउपर ज्यांना विधवाविलाप करायचा आहे त्यांनी तो खुशाल करावा.
