१३ मार्च २०१८ च्या संध्याकाळी काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधींनी आमंत्रित केलेल्या सहभोजनाला जवळपास १८-१९ राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी हजेरी लावली. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन राज्यातील लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत विरोधी पक्षांनी एकत्र येत भाजपचा पराभव केला. लागोपाठच्या दिवशी घडलेल्या या दोन घटनांनी मोदी आणि भाजपच्या विरोधकांच्या उत्साहाला भलतेच उधाण आले आणि २०१९ मध्ये आपण सगळे एकत्र येत भाजपाला अशीच धूळ चारणार याची सुखस्वप्ने त्यांना पडायला लागली. भाजपच्या विजयाच्या बातम्या देता-देता ज्यांचे तोंड कडू झाले होते त्या पत्रकारांनीसुद्धा ही भाजपच्या पराजयाची सुरुवात असल्याचे जाहीर करून टाकले. या साऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षाचे ऐक्य याचा विचार करावा असे मनात आले.
प्रथम उत्तर प्रदेश आणि बिहार मधील निकालांविषयी. गोरखपूर आणि फुलपूर या जागा ज्यांच्या राजीनाम्यामुळे रिकाम्या झाल्या ते योगी आदित्यनाथ आणि केशव प्रसाद मौर्य हे अनुक्रमे ऊत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि उप मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी झालेला पराभव व्यक्तिशः त्यांच्यासाठी धक्का आहे यात शंका नाही. इथे बहुजन समाज पार्टीने समाजवादी पार्टीच्या उमेदवाराला बिनशर्त पाठिंबा देऊन टाकला त्यामागे एक गणित आहे. याच महिन्यात राज्यसभेची निवडणूक आहे आणि बहुजन समाज पार्टीकडे आपला एक खासदार निवडून आणण्याइतकेही संख्याबळ नाही. त्यामुळे त्यांची सारी भिस्त समाजवादी पार्टीकडे उपलब्ध असलेल्या अधिकच्या मतांवर आहे. लोकसभेच्या दोन्ही जागांवर आपला उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता नसल्याने आणि समाजवादी पक्षाच्या पाठिंब्याने एक खासदार राज्यसभेत पाठवता येण्याची शक्यता असल्याने मायावतींनी लोकसभेची पोटनिवडणूक लढवली नाही. आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत असणाऱ्या मायावती २०१९ मध्ये इतक्याच उदार असतील असे नाही. बिहारमधील अररियाची लोकसभा जागा तेथील राजदचे खासदार महम्मद तस्लिमुद्दीन यांच्या निधनाने रिक्त झाली आणि त्यांच्या मुलाने ती जागा लढवली. अशा प्रकारच्या पोटनिवडणुकीत उमेदवार सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होत विजयी होतात हे काही नवीन नाही. तरीही नितीश आणि भाजप एकत्र असूनही पराभव झाला ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे.
आता राहिला प्रश्न १८-१९ पक्षांच्या ऐक्याचा. एकत्र आलेल्या या पक्षांचा राहुल गांधींवर किती विश्वास आहे हे सांगता येत नाही. सोनियांच्या आमंत्रणाला प्रतिसाद देणाऱ्यांनी जर हेच आमंत्रण राहुलकडून आले असते तर असाच प्रतिसाद दिला असता काय याविषयी शंका आहे. या एकत्र आलेल्या लोकांपैकी अनेकजण २०१४ च्या लोकसभेलाही काँग्रेससोबतच होते त्यामुळे विरोधी पक्षांची नव्याने बांधणी करण्यात आली असे जर कोणाला वाटत असेल तर तो एक भ्रम आहे. तसेच यापैकी बहुतेक पक्ष एकाच राज्यात सक्रिय आहेत. उदाहरणार्थ ओमर अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाला जम्मू काश्मीरबाहेर काहीही जनाधार नाही किंवा बाबुलाल मरांडी यांच्या प्रजातांत्रिक झारखंड विकास मोर्चाला झारखंडबाहेर कोणीही ओळखत नाही. जितन राम मांझी यांच्या हिंदुस्थान अवाम मोर्चाला खुद्द बिहारमध्ये किती जनाधार आहे याबद्दलही माझ्या मनात शंका आहे. प्रश्न केवळ कोणत्या पक्षाची किती ताकद आहे याचा नाही. या गोतावळ्यात जमा झालेले अनेक पक्ष एकमेकांचे तोंडही पाहणे पसंत करत नाहीत. त्यामुळे या सगळ्यांना एकत्र बांधून ठेवणे कठीण आहे. त्यासाठी काँग्रेसला खूपच लवचिक व्हावे लागेल आणि प्रसंगी स्वतः कमीपणा घेऊन या मंडळींचे अहंकार जपावे लागतील. हीच पहिली पायरी काँग्रेस कशी पार करते यावर पुढील वाटचाल अवलंबून आहे.
तेलंगणाचे मुख्यामंत्री के.चंद्रशेखर राव यांनी काँग्रेस व भाजपरहित तिसऱ्या आघाडीची हाक दिली आणि तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांनी त्या प्रस्तावाला लगेच दुजोरा दिला. याच ममता बॅनर्जींनी आपला एक प्रतिनिधी काँग्रेसच्या प्रीतिभोजनामध्येही पाठवला होता. म्हणजे ममता दीदी दोन्ही दगडावर पाय ठेऊन आहेत. पश्चिम बंगालसारख्या मोठ्या राज्यात पूर्ण सत्ता आणि राज्यातील बहुतेक सर्व लोकसभा जागा ताब्यात ठेवणाऱ्या ममता दीदी तिसऱ्या आघाडीचे नेतृत्व करण्याची स्वप्नं बाळगून आहेत. जयललितांचे निधन झाल्यामुळे आणि नितीश कुमार भाजपच्या गोटात सामील झाल्यामुळे तिसऱ्या आघाडीचे नेतृत्व मिळवणे त्यांना सहज शक्य आहे. त्यांच्याशिवाय तिसऱ्या आघाडीचे नेतृत्व करण्याची धमक असलेला दुसरा नेता म्हणजे शरद पवार. पण पवारांमागे पुरेसे संख्याबळ नाही. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेससोबत लढूनही पवारांना अवघे चार खासदार निवडून आणता आले होते. पवारांच्या विरोधात जाणारी दुसरी गोष्ट म्हणजे या माणसावर भरवसा ठेवता येत नाही. जे बोलतो ते कधी करत नाही अशी यांची ख्याती आहे. नवीन पटनाईक गेली वीस वर्ष ओडिशाच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान आहेत आणि लोकसभेसोबतच राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकाही होतील. वीस वर्षाची सत्ता, पक्षातील कुरबुरी, भाजपाची राज्यातील वाढती ताकद अशा अनेक कारणांनी ते त्रस्त आहेत. त्यामुळे लष्कराच्या भाकऱ्या भाजण्यापेक्षा आपली राज्यातील सत्ता कशी टिकेल यावरच त्यांचे लक्ष केंद्रित असेल.
या साऱ्यांसोबतच सध्या भाजपाप्रणित आघाडीमध्ये असलेले शिवसेना आणि तेलगू देसम पक्ष हेसुद्धा भाजपवर नाराज आहेत. जर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस महाराष्ट्रात एकत्र आले तर भाजपाची साथ सोडलेल्या शिवसेनेला किती यश मिळेल याविषयी शिवसेनाही साशंक आहे. त्यामुळे त्यांचे राजीनामे खिशातून बाहेर पाडायला तयार नाहीत. तसेच आपण भाजपाची साथ सोडली तर भाजप जगन मोहन रेड्डींच्या YSR काँग्रेसशी हातमिळवणी करेल अशी शंका असल्याने तेलगू देसम पक्षही भाजप आघाडीमध्ये टिकून आहे. याव्यतिरिक्त तामिळनाडूमधील राजकारण अजूनही स्पष्ट नाही. जयललितांचे निधन आणि करुणानिधींची वयपरत्वे खालावलेली प्रकृती, यामुळे तयार झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी तामिळ चित्रसृष्टीचे दोन महानायक कमल हसन आणि रजनीकांत एकमेकांसमोर दंड थोपटून उभे आहेत. कमल हसन यांचा पक्ष जाहीर झाला असून रजनीकांत यांचा अधिकृत राजकारण प्रवेश व्हायचा आहे. येत्या सहा महिन्यात हे दोघेही आपापल्या भूमिका स्पष्ट करतील. देशातील प्रामाणिकपणाचा मक्ता घेतलेली आम आदमी पार्टी काय करणार हे ब्रह्मदेवालाही सांगता येणार नाही. त्यातच या महिन्यात अण्णा हजारे आणखी एक आंदोलन करणार आहेत. तिथे पुन्हा एखादा केजरीवाल जन्मास येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एवढ्या सगळ्या शक्याशक्यता असताना २०१९ ची निवडणूक आताच जिंकल्याचा विरोधी पक्षांचा उत्साह म्हणजे भैंस ने दूध दिया नाही ,और ये चले दही बेचने असाच आहे.
प्रथम उत्तर प्रदेश आणि बिहार मधील निकालांविषयी. गोरखपूर आणि फुलपूर या जागा ज्यांच्या राजीनाम्यामुळे रिकाम्या झाल्या ते योगी आदित्यनाथ आणि केशव प्रसाद मौर्य हे अनुक्रमे ऊत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि उप मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी झालेला पराभव व्यक्तिशः त्यांच्यासाठी धक्का आहे यात शंका नाही. इथे बहुजन समाज पार्टीने समाजवादी पार्टीच्या उमेदवाराला बिनशर्त पाठिंबा देऊन टाकला त्यामागे एक गणित आहे. याच महिन्यात राज्यसभेची निवडणूक आहे आणि बहुजन समाज पार्टीकडे आपला एक खासदार निवडून आणण्याइतकेही संख्याबळ नाही. त्यामुळे त्यांची सारी भिस्त समाजवादी पार्टीकडे उपलब्ध असलेल्या अधिकच्या मतांवर आहे. लोकसभेच्या दोन्ही जागांवर आपला उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता नसल्याने आणि समाजवादी पक्षाच्या पाठिंब्याने एक खासदार राज्यसभेत पाठवता येण्याची शक्यता असल्याने मायावतींनी लोकसभेची पोटनिवडणूक लढवली नाही. आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत असणाऱ्या मायावती २०१९ मध्ये इतक्याच उदार असतील असे नाही. बिहारमधील अररियाची लोकसभा जागा तेथील राजदचे खासदार महम्मद तस्लिमुद्दीन यांच्या निधनाने रिक्त झाली आणि त्यांच्या मुलाने ती जागा लढवली. अशा प्रकारच्या पोटनिवडणुकीत उमेदवार सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होत विजयी होतात हे काही नवीन नाही. तरीही नितीश आणि भाजप एकत्र असूनही पराभव झाला ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे.
आता राहिला प्रश्न १८-१९ पक्षांच्या ऐक्याचा. एकत्र आलेल्या या पक्षांचा राहुल गांधींवर किती विश्वास आहे हे सांगता येत नाही. सोनियांच्या आमंत्रणाला प्रतिसाद देणाऱ्यांनी जर हेच आमंत्रण राहुलकडून आले असते तर असाच प्रतिसाद दिला असता काय याविषयी शंका आहे. या एकत्र आलेल्या लोकांपैकी अनेकजण २०१४ च्या लोकसभेलाही काँग्रेससोबतच होते त्यामुळे विरोधी पक्षांची नव्याने बांधणी करण्यात आली असे जर कोणाला वाटत असेल तर तो एक भ्रम आहे. तसेच यापैकी बहुतेक पक्ष एकाच राज्यात सक्रिय आहेत. उदाहरणार्थ ओमर अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाला जम्मू काश्मीरबाहेर काहीही जनाधार नाही किंवा बाबुलाल मरांडी यांच्या प्रजातांत्रिक झारखंड विकास मोर्चाला झारखंडबाहेर कोणीही ओळखत नाही. जितन राम मांझी यांच्या हिंदुस्थान अवाम मोर्चाला खुद्द बिहारमध्ये किती जनाधार आहे याबद्दलही माझ्या मनात शंका आहे. प्रश्न केवळ कोणत्या पक्षाची किती ताकद आहे याचा नाही. या गोतावळ्यात जमा झालेले अनेक पक्ष एकमेकांचे तोंडही पाहणे पसंत करत नाहीत. त्यामुळे या सगळ्यांना एकत्र बांधून ठेवणे कठीण आहे. त्यासाठी काँग्रेसला खूपच लवचिक व्हावे लागेल आणि प्रसंगी स्वतः कमीपणा घेऊन या मंडळींचे अहंकार जपावे लागतील. हीच पहिली पायरी काँग्रेस कशी पार करते यावर पुढील वाटचाल अवलंबून आहे.
तेलंगणाचे मुख्यामंत्री के.चंद्रशेखर राव यांनी काँग्रेस व भाजपरहित तिसऱ्या आघाडीची हाक दिली आणि तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांनी त्या प्रस्तावाला लगेच दुजोरा दिला. याच ममता बॅनर्जींनी आपला एक प्रतिनिधी काँग्रेसच्या प्रीतिभोजनामध्येही पाठवला होता. म्हणजे ममता दीदी दोन्ही दगडावर पाय ठेऊन आहेत. पश्चिम बंगालसारख्या मोठ्या राज्यात पूर्ण सत्ता आणि राज्यातील बहुतेक सर्व लोकसभा जागा ताब्यात ठेवणाऱ्या ममता दीदी तिसऱ्या आघाडीचे नेतृत्व करण्याची स्वप्नं बाळगून आहेत. जयललितांचे निधन झाल्यामुळे आणि नितीश कुमार भाजपच्या गोटात सामील झाल्यामुळे तिसऱ्या आघाडीचे नेतृत्व मिळवणे त्यांना सहज शक्य आहे. त्यांच्याशिवाय तिसऱ्या आघाडीचे नेतृत्व करण्याची धमक असलेला दुसरा नेता म्हणजे शरद पवार. पण पवारांमागे पुरेसे संख्याबळ नाही. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेससोबत लढूनही पवारांना अवघे चार खासदार निवडून आणता आले होते. पवारांच्या विरोधात जाणारी दुसरी गोष्ट म्हणजे या माणसावर भरवसा ठेवता येत नाही. जे बोलतो ते कधी करत नाही अशी यांची ख्याती आहे. नवीन पटनाईक गेली वीस वर्ष ओडिशाच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान आहेत आणि लोकसभेसोबतच राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकाही होतील. वीस वर्षाची सत्ता, पक्षातील कुरबुरी, भाजपाची राज्यातील वाढती ताकद अशा अनेक कारणांनी ते त्रस्त आहेत. त्यामुळे लष्कराच्या भाकऱ्या भाजण्यापेक्षा आपली राज्यातील सत्ता कशी टिकेल यावरच त्यांचे लक्ष केंद्रित असेल.
या साऱ्यांसोबतच सध्या भाजपाप्रणित आघाडीमध्ये असलेले शिवसेना आणि तेलगू देसम पक्ष हेसुद्धा भाजपवर नाराज आहेत. जर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस महाराष्ट्रात एकत्र आले तर भाजपाची साथ सोडलेल्या शिवसेनेला किती यश मिळेल याविषयी शिवसेनाही साशंक आहे. त्यामुळे त्यांचे राजीनामे खिशातून बाहेर पाडायला तयार नाहीत. तसेच आपण भाजपाची साथ सोडली तर भाजप जगन मोहन रेड्डींच्या YSR काँग्रेसशी हातमिळवणी करेल अशी शंका असल्याने तेलगू देसम पक्षही भाजप आघाडीमध्ये टिकून आहे. याव्यतिरिक्त तामिळनाडूमधील राजकारण अजूनही स्पष्ट नाही. जयललितांचे निधन आणि करुणानिधींची वयपरत्वे खालावलेली प्रकृती, यामुळे तयार झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी तामिळ चित्रसृष्टीचे दोन महानायक कमल हसन आणि रजनीकांत एकमेकांसमोर दंड थोपटून उभे आहेत. कमल हसन यांचा पक्ष जाहीर झाला असून रजनीकांत यांचा अधिकृत राजकारण प्रवेश व्हायचा आहे. येत्या सहा महिन्यात हे दोघेही आपापल्या भूमिका स्पष्ट करतील. देशातील प्रामाणिकपणाचा मक्ता घेतलेली आम आदमी पार्टी काय करणार हे ब्रह्मदेवालाही सांगता येणार नाही. त्यातच या महिन्यात अण्णा हजारे आणखी एक आंदोलन करणार आहेत. तिथे पुन्हा एखादा केजरीवाल जन्मास येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एवढ्या सगळ्या शक्याशक्यता असताना २०१९ ची निवडणूक आताच जिंकल्याचा विरोधी पक्षांचा उत्साह म्हणजे भैंस ने दूध दिया नाही ,और ये चले दही बेचने असाच आहे.
पोटनिवडणूक आणि देशव्यापी निवडणूक यामध्ये खूप फरक असतो. राजस्थानमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपने सपाटून मार खाल्ला. तेव्हाही भाजपाची गाडी उताराला लागली असे विद्वानांनी म्हटले. पण महिन्याभरातच पूर्वोत्तर राज्यांचे निकाल लागले आणि अशा पंडितांना तोंडात मारल्यासारखे झाले. पोटनिवडणुकीमुळे सत्तारूढ सरकार टिकण्यावर काहीच फरक पडत नसतो त्यामुळे मतदारही फारशा उत्साहात नसतात. त्यामुळे पोटनिवडणुकीत होणारे मतदानही कमी असते. पण जेंव्हा २०१९ मध्ये देशव्यापी
निवडणूक होईल आणि नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदासाठी कौल मागतील तेव्हाचे चित्र पोटनिवडणुकीपेक्षा वेगळे असेल. कारण ती निवडणूक सरकार निवडण्याची असेल आणि मोदी नाही तर कोण या प्रश्नाचे उत्तर अजून विरोधी पक्षांनाही सापडले नाहीये. त्यामुळे असे विरोधक जनतेपुढे जाताना मोदीविरोधाशिवाय दुसरा कोणता मुद्दा नेणार हाही मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे पोटनिवडणुकीत झालेले विजय २०१९ मध्ये जसेच्या तसे पुन्हा होतील असे नाही हे भाजपाविरोधकांनाही माहित आहे. म्हणूनच हार्दिक पटेल म्हणतो की भाजप लहानसहान निवडणूक हरते कारण मोठ्या निवडणूका जिंकल्यावर मतदान यंत्रामध्ये गडबड झाल्याचे आरोप होऊ नयेत. गेल्या आठ निवडणुकांपासून ताब्यात असलेला गोरखपूरचा गड गमावल्याने भाजप समर्थक नक्कीच नाराज असतील. पण दुःखी असलेल्या भाजप समर्थकांना आणि भाजपच्या पराजयाने खुश झालेल्या सगळ्यांनाच हे माहित आहे की अजून सहा महिन्यात मोदी प्रचाराला बाहेर पडतील तेव्हा परिस्थिती वेगळी असेल आणि देशातील मतदार त्यावेळी केवळ एखादा खासदार निवडण्यासाठी नव्हे तर पुढील पाच वर्षे चालणारे सरकार निवडण्यासाठी मतदान करतील.
सध्या काही पोटनिवडणुकांमध्ये झालेल्या विजयाची धुंदी वेळेत उतरली तर विरोधी पक्ष २०१९ मध्ये भाजपाला काही आव्हान देऊ शकतील. नाहीतर २०१९ चा निकाल आजच सांगणे काही कठीण नाही - कहो दिल से ... नरेंद्र मोदी फिर से 

