गुजरात आणि हिमाचलच्या यशापयशातून दोन्ही पक्षांना काही शिकण्यासारखे आहे आणि त्यानुसार सुधारणा करणे गरजेचे आहे. पण त्यासाठी आधी आपले काही चुकले आहे हे समजणे जास्त महत्वाचे आहे. पाटीदार आंदोलनाची पार्श्वभूमी, हार्दिक पटेल-जिग्नेश मेवानी-अल्पेश ठाकोर या युवकांची साथ, GST आणि नोटबंदीमुळे व्यापारी वर्गातील तथाकथित नाराजी, सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार केलेले राहुल गांधी, २२ वर्षांपासून असलेली भाजपची सत्ता आणि त्यात भर म्हणून यंदा भाजपाकडे मुख्यमंत्रीपदासाठी मोदींसारखा प्रभावी चेहरा नव्हता. एवढे सगळे जमून आले म्हणजे काँग्रेसला विजयासाठीची चांगली संधी होती. एवढे असूनही आपण सत्तापरिवर्तन का घडवून आणू शकलो नाही याचा विचार काँग्रेस करेल अशी आशा आहे. अर्थात गेल्या वेळच्या ६१ वरून आता ८० पर्यंत पोचलो यात आनंद मानायचा असेल तर मग विषयच संपला. काँग्रेसप्रमाणेच भाजपलाही आपल्या यशाची मीमांसा करण्याची गरज आहे. गुजरात हे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांचे गृहराज्य असल्याने हा विषय भाजपच्या प्रतिष्ठेचा होता. २२ वर्षाच्या सत्तेमुळे झालेले प्रस्थापितविरोधी वातावरण असूनही आपण सत्ता कायम ठेवली म्हणून भाजपने प्रकटपणे आपली पाठ थोपटून घ्यावी. पण आपण अपेक्षेप्रमाणे यश मिळवू शकलो नाही हे भाजप नेते खाजगीत मान्य करतील. आणि हे मान्य करता आले तरच काही दुरुस्ती करता येईल.
अर्थात २०१९ चा विचार करायचा असेल तर काही महत्वाच्या पैलूंवर प्रकाश टाकावा लागेल. यापैकी महत्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रभावी प्रादेशिक नेतृत्व. मोदी-शाह असोत नाहीतर राहुल गांधी, राष्ट्रीय नेते देशात किती ठिकाणी पोहोचू शकतात याला मर्यादा असणार आहेत. त्यामुळे प्रभावी प्रादेशिक नेते राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या खांद्यावरचा काही भार आपल्या खांद्यावर वाहून नेऊ शकतात. भाजपाबद्दल सांगायचे झाले तर योगी आदित्यनाथ, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंग चौहान, देवेंद्र फडणवीस, रमण सिंग, येडियुरप्पा, हेमंत बिस्वा शर्मा ,धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर पर्रीकर अशा प्रभावी प्रादेशिक नेत्यांची फौज मोदी-शाह जोडीच्या मदतीला आहे. या नेत्यांना त्यांच्या त्यांच्या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात जनाधार आहे. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वानेही वेळोवेळी प्रदेश नेतृत्वाचे हात बळकट केले आहेत. असे करताना हे लोक आपली जागा बळकावतील अशी भीती केंद्रीय नेतृत्वाला वाटत नाही. याच्या अगदी विरुद्ध, काँग्रेसने स्थानिक नेतृत्वाला एका ठराविक मर्यादेपलीकडे बळ न देण्याचे धोरण अमलात आणले आहे. त्यामुळे राज्य पातळीवरील प्रत्येक लहानमोठा निर्णय केंद्रीय नेतृत्वाला विचारल्याशिवाय होऊ शकत नाही. पुरेसे स्वातंत्र्य नसल्याने आणि आपण फार लोकप्रिय झाल्यास आपले पंख कापले जातील या भीतीने काँग्रेसचे स्थानिक नेते पूर्ण क्षमतेने काम करताना दिसत नाहीत. आंध्र प्रदेशातील वाय एस राजशेखर रेड्डींनंतर पंजाबातील अमरेंद्र सिंगांचा अपवाद वगळता काँग्रेसमध्ये प्रभावी प्रादेशिक नेत्याचा अभाव प्रकर्षाने दिसून येतो आहे.
भाजपच्या निवडणूक लढवण्याचा पद्धतीबद्दलही अनेक लोकांनीं अनेक प्रकारे चर्चा केली आहे. २००७ च्या गुजरात निवडणुकीमध्ये अमित शहांनी पन्ना प्रमुख नावाची संकल्पना मांडली आणि त्या वर्षीच्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीमध्ये याचा चांगला परिणामही दिसून आला. मतदार यादीतील प्रत्येक पानावर साधारण २५-३० मतदारांची नावे असतात आणि प्रत्येक पन्ना प्रमुखाकडे त्या २५-३० जणांना मतदानाच्या दिवशी केंद्रावर घेऊन येणे आणि भाजपच्या बाजूने मतदान घडवून आणणे याची जबाबदारी असते. पण पन्ना प्रमुख केवळ निवडणुकीच्या दिवशी सक्रिय होत नाहीत. निवडणुकीच्या आधीपासून आपल्या पानावरील मतदारांचा कौल काय आहे याचा अभ्यास हे पन्ना प्रमुख करतात. त्याच सोबत बूथ, मतदारसंघ आणि जिल्हा पातळीवरील निरीक्षकांच्या माध्यमातून ही माहिती गोळा करून वातावरण आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा भाजपाची संघटना अमित शहांनी बांधली आहे आणि हेच त्यांच्या गेल्या काही वर्षातील यशाचे गमक आहे. भाजपच्या या प्रयत्नांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघ परिवारातील इतर संघटनांचे पाठबळ मिळते. भाजपच्या याच रणनीतीचा मुकाबला करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न जागोजागी तोकडा पडताना दिसत आहे.
काँग्रेसला भाजपशी दोन हात करण्यासाठी जेवढे जास्त सहयोगी मिळतील तेवढे गोळा करावे लागतील. आपापल्या प्रदेशात भाजपकडून मार खाल्लेले प्रादेशिक पक्ष सहजपणे काँग्रेसच्या गोटात दाखल होऊ शकतात. पण त्यासाठी आपण एक सशक्त पर्याय आहोत हे काँग्रेसला सिद्ध करावे लागेल. संघटना नव्याने बांधायची असेल तर दीड वर्षाचा कालावधी पुरेसा आहे की नाही यावर मतभिन्नता असू शकेल. पण देशाच्या कानाकोपऱ्यात काँग्रेसचे अस्तित्व आहे हे नाकारता येणार नाही. नोटबंदी आणि ऑनलाईन पेमेंट यामुळे सामान्य जनतेला थोडा फरक पडला असला तरी अनेकांची दुकाने बंद झाली आहेत. अशा सगळ्यांचा भाजपाला विरोध आहे. NGO ना मिळणाऱ्या परदेशी निधीवर बंधने आणल्यामुळे अनेक NGO सुद्धा भाजपाला हटवण्यासाठी उत्सुक आहेत. काँग्रेसला त्यांचाही फायदा होऊ शकेल. प्रसारमाध्यमांमधील अनेक पत्रकार भाजप सरकारला खाली खेचण्यासाठी देव पाण्यात ठेऊन बसलेत. तेसुद्धा भाजपाविरोधात विखारी प्रचार करू शकतील. अर्थात, या साऱ्यांचा फायदा घेण्याइतकी काँग्रेस मजबूत आहे का हाच मोलाचा प्रश्न आहे.
गुजरात निवडणुक निकालानंतरचे मोदींचे भाषण 'जीतेगा भाई जीतेगा, विकास ही जीतेगा' या घोषणेने संपले. त्यावरून विकास हाच भाजपचा यापुढेही (जाहीरपणे सांगण्यापुरता तरी) मुद्दा असेल हे स्पष्ट होते. पण खरंच केवळ विकास या मुद्द्यावर मोदी पुन्हा बाजी मारू शकतील? जानेवारी २०१८ मध्ये राम मंदिर विषयाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु होईल. निकाल काहीही लागला तर देशात ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेली ३ दशके भाजपचे राजकारण राम मंदिर मुद्द्याला धरून चालले आहे आणि जर मंदिराच्या बाजूने निकाल लागला तर भाजप त्याच्या पुरेपूर फायदा उचलणार हे नक्की. आणि त्यांना असा फायदा मिळू नये म्हणून काँग्रेसही सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. सरकार स्थापन होऊन साडेतीन वर्षांनंतरही भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप सरकारवर झाला नाही हा मात्र काँग्रेससाठी चिंतेचा विषय असणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या विकासाच्या दाव्याला विरोध करण्यासाठी एखादा भावनिक मुद्दा तयार करण्याकडे काँग्रेसचा कल असेल. तिहेरी तलाक मुद्द्यावर कायदा करण्यावरून मुस्लिम समाजात उभी फूट पडली आहे. सरकारने धार्मिक बाबीत ढवळाढवळ करू नये असे मानणाऱ्यांचा एक गट तर बहुतांश महिला आणि उदारमतवादी लोकांचा दुसरा. त्यामुळे बहुसंख्य-अल्पसंख्य असा मुद्दा काँग्रेसला यापुढे फारसा फायदेशीर असेल असे वाटत नाही. हे काँग्रेसच्याही लक्षात आले असावे. राहुल गांधींच्या गुजरातमधील मंदिर भ्रमंतीवरून हा अंदाज काढता येणे शक्य आहे. अर्थात येणाऱ्या १६-१७ महिन्यात किती मुद्दे तयार होतात, कोणाची किती प्रकरणे बाहेर येतात आणि कोणकोणते नेते कोणकोणत्या कळपात दाखल होतात हे आत्ताच सांगता येणार नाही.
पण दोन्ही महत्वाचे राष्ट्रीय पक्ष आणि आपापल्या राज्यात प्रभावी असलेले प्रादेशिक पक्ष तयारी कशी करतात हे पाहणे कुतूहलाचे ठरेल. दीड वर्ष हा तसा मोठा काळ आहे. २०१८ मध्ये एकूण आठ राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणूका होणार असून त्यामधून हळूहळू संकेत मिळतीलच. गुजरातेत निवडणुकीआधी महिनाभरपर्यंत काँग्रेसने मुसंडी मारली होती पण तीन चार आठवड्यात मोदींनी पारडे फिरवले. पण तीन आठवड्यात जसा गुजरात पिंजून काढता आला तसा पूर्ण देश पिंजून काढायला तीन आठवडे पुरणार नाहीत हे मोदींच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे हिमाचल प्रदेश गमावून आणि गुजरातमध्ये परिवर्तन घडवण्यात अपयशी ठरवूनही काँग्रेस आपला नैतिक विजय कसा झाला हे सांगण्यात मश्गुल आहे आणि निकाल लागायच्या एक दिवस आधी मोदी मेघालयमध्ये प्रचाराचा नारळ फोडून आलेसुद्धा. राहुल गांधी नव्याने काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले आहेत. आपण जर काही वेगळे केले नाही तर काही वेगळे परीणाम दिसणार नाहीत नाही हे त्यांच्या लक्षात आले म्हणजे झाले. पण काँग्रेसचा गेल्या ३-४ वर्षातील प्रवास पाहता २०१९ च्या मे महिन्यातही आपण हेच ऐकण्याची दाट शक्यता आहे - मै, नरेंद्र दामोदरदास मोदी, ईश्वर कि शपथ लेता हू ......
