गुजरात आणि हिमाचलच्या निवडणुकांचे सूप वाजले आणि आता हा आठवडा विश्लेषणांमध्ये खर्ची पडेल. भाजपने गुजरात राखत हिमाचल प्रदेश काँग्रेसकडून हिसकावले म्हणून भाजपचे लोक आनंद साजरा करतील. तर आपल्या नव्या अध्यक्षाने गुजरातमध्ये भाजपच्या तोंडाला कसा फेस आणला याच्या चर्चा काँग्रेसी करतील. या दोन्ही पक्षात नसलेले आपापल्या सोयीप्रमाणे निकालांचा आढावा घेतील आणि प्रसारमाध्यमे आठवडाभरानंतर आता नवा TRP कुठे मिळेल याची चिंता करतील. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या निकालानंतरच्या भाषणातून २०१९ साठीचा शंखनाद केला आहे यात काही संशय नाही.
गुजरात आणि हिमाचलच्या यशापयशातून दोन्ही पक्षांना काही शिकण्यासारखे आहे आणि त्यानुसार सुधारणा करणे गरजेचे आहे. पण त्यासाठी आधी आपले काही चुकले आहे हे समजणे जास्त महत्वाचे आहे. पाटीदार आंदोलनाची पार्श्वभूमी, हार्दिक पटेल-जिग्नेश मेवानी-अल्पेश ठाकोर या युवकांची साथ, GST आणि नोटबंदीमुळे व्यापारी वर्गातील तथाकथित नाराजी, सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार केलेले राहुल गांधी, २२ वर्षांपासून असलेली भाजपची सत्ता आणि त्यात भर म्हणून यंदा भाजपाकडे मुख्यमंत्रीपदासाठी मोदींसारखा प्रभावी चेहरा नव्हता. एवढे सगळे जमून आले म्हणजे काँग्रेसला विजयासाठीची चांगली संधी होती. एवढे असूनही आपण सत्तापरिवर्तन का घडवून आणू शकलो नाही याचा विचार काँग्रेस करेल अशी आशा आहे. अर्थात गेल्या वेळच्या ६१ वरून आता ८० पर्यंत पोचलो यात आनंद मानायचा असेल तर मग विषयच संपला. काँग्रेसप्रमाणेच भाजपलाही आपल्या यशाची मीमांसा करण्याची गरज आहे. गुजरात हे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांचे गृहराज्य असल्याने हा विषय भाजपच्या प्रतिष्ठेचा होता. २२ वर्षाच्या सत्तेमुळे झालेले प्रस्थापितविरोधी वातावरण असूनही आपण सत्ता कायम ठेवली म्हणून भाजपने प्रकटपणे आपली पाठ थोपटून घ्यावी. पण आपण अपेक्षेप्रमाणे यश मिळवू शकलो नाही हे भाजप नेते खाजगीत मान्य करतील. आणि हे मान्य करता आले तरच काही दुरुस्ती करता येईल.
अर्थात २०१९ चा विचार करायचा असेल तर काही महत्वाच्या पैलूंवर प्रकाश टाकावा लागेल. यापैकी महत्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रभावी प्रादेशिक नेतृत्व. मोदी-शाह असोत नाहीतर राहुल गांधी, राष्ट्रीय नेते देशात किती ठिकाणी पोहोचू शकतात याला मर्यादा असणार आहेत. त्यामुळे प्रभावी प्रादेशिक नेते राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या खांद्यावरचा काही भार आपल्या खांद्यावर वाहून नेऊ शकतात. भाजपाबद्दल सांगायचे झाले तर योगी आदित्यनाथ, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंग चौहान, देवेंद्र फडणवीस, रमण सिंग, येडियुरप्पा, हेमंत बिस्वा शर्मा ,धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर पर्रीकर अशा प्रभावी प्रादेशिक नेत्यांची फौज मोदी-शाह जोडीच्या मदतीला आहे. या नेत्यांना त्यांच्या त्यांच्या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात जनाधार आहे. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वानेही वेळोवेळी प्रदेश नेतृत्वाचे हात बळकट केले आहेत. असे करताना हे लोक आपली जागा बळकावतील अशी भीती केंद्रीय नेतृत्वाला वाटत नाही. याच्या अगदी विरुद्ध, काँग्रेसने स्थानिक नेतृत्वाला एका ठराविक मर्यादेपलीकडे बळ न देण्याचे धोरण अमलात आणले आहे. त्यामुळे राज्य पातळीवरील प्रत्येक लहानमोठा निर्णय केंद्रीय नेतृत्वाला विचारल्याशिवाय होऊ शकत नाही. पुरेसे स्वातंत्र्य नसल्याने आणि आपण फार लोकप्रिय झाल्यास आपले पंख कापले जातील या भीतीने काँग्रेसचे स्थानिक नेते पूर्ण क्षमतेने काम करताना दिसत नाहीत. आंध्र प्रदेशातील वाय एस राजशेखर रेड्डींनंतर पंजाबातील अमरेंद्र सिंगांचा अपवाद वगळता काँग्रेसमध्ये प्रभावी प्रादेशिक नेत्याचा अभाव प्रकर्षाने दिसून येतो आहे.
दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांच्या दूरदृष्टीमध्येही सध्या प्रचंड तफावत आढळते. आगामी काळात काय आव्हाने आहेत आणि त्याचा कसा सामना करता येईल याचा विचार करण्यामध्ये आजच्या घडीला भाजप काँग्रेसपेक्षा फार पुढे आहे असे चित्र दिसते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगड आणि झारखंड मध्ये मोठ्या प्रमाणावर यश मिळाले. परंतु आता मित्र पक्षांपैकी शिवसेना आणि तेलगू देसम पक्ष सरकारवर नाराज आहेत. अकाली दलाची शक्ती क्षीण झाली आहे. त्यामुळे पाच वर्षांनंतर हे यश टिकवणे काहीसे कठीण असेल. मोदी आणि शहांना याची जाणीव आहे. आणि त्यामुळेच २०१४ नंतर भाजपने नव्या प्रदेशात आपला प्रभाव वाढवण्यावर भर दिला आहे. केरळ, बंगाल, ओडिशा आणि पूर्वोत्तर राज्यातील गेल्या दोन वर्षातील स्थानिक निवडणुकांमध्ये याची झलक पाहायला मिळते. त्याचप्रमाणे तामिळनाडूमधील AIADMK सोबत जुळवून घ्यायचे प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. बिहारमध्ये नितीशना पुन्हा NDA मध्ये सामावून घेणे हाही याचाच एक भाग आहेत. २०१४ मध्ये जिथे पक्ष कमी पडला तिथे सुधारणा करण्याचा आणि जिथे प्रचंड यश मिळाले तिथे यशाची पुनरावृत्ती न झाल्यास त्याचा पर्याय शोधायचा प्रयत्न भाजप नेतृत्वाने गेल्या ३-४ वर्षात केला आहे. पश्चिम आणि उत्तर भारतात २०१४ साली मिळालेले यश २०१७ मध्ये थोडे कमी झाले तर त्याची भरपाई करण्यासाठी पूर्व आणि दक्षिण भागात अधिक यश मिळवण्यावर भाजपचा भर असेल.
भाजपच्या निवडणूक लढवण्याचा पद्धतीबद्दलही अनेक लोकांनीं अनेक प्रकारे चर्चा केली आहे. २००७ च्या गुजरात निवडणुकीमध्ये अमित शहांनी
पन्ना प्रमुख नावाची संकल्पना मांडली आणि त्या वर्षीच्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीमध्ये याचा चांगला परिणामही दिसून आला. मतदार यादीतील प्रत्येक पानावर साधारण २५-३० मतदारांची नावे असतात आणि प्रत्येक पन्ना प्रमुखाकडे त्या २५-३० जणांना मतदानाच्या दिवशी केंद्रावर घेऊन येणे आणि भाजपच्या बाजूने मतदान घडवून आणणे याची जबाबदारी असते. पण पन्ना प्रमुख केवळ निवडणुकीच्या दिवशी सक्रिय होत नाहीत. निवडणुकीच्या आधीपासून आपल्या पानावरील मतदारांचा कौल काय आहे याचा अभ्यास हे पन्ना प्रमुख करतात. त्याच सोबत बूथ, मतदारसंघ आणि जिल्हा पातळीवरील निरीक्षकांच्या माध्यमातून ही माहिती गोळा करून वातावरण आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा भाजपाची संघटना अमित शहांनी बांधली आहे आणि हेच त्यांच्या गेल्या काही वर्षातील यशाचे गमक आहे. भाजपच्या या प्रयत्नांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघ परिवारातील इतर संघटनांचे पाठबळ मिळते. भाजपच्या याच रणनीतीचा मुकाबला करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न जागोजागी तोकडा पडताना दिसत आहे.
काँग्रेसला भाजपशी दोन हात करण्यासाठी जेवढे जास्त सहयोगी मिळतील तेवढे गोळा करावे लागतील. आपापल्या प्रदेशात भाजपकडून मार खाल्लेले प्रादेशिक पक्ष सहजपणे काँग्रेसच्या गोटात दाखल होऊ शकतात. पण त्यासाठी आपण एक सशक्त पर्याय आहोत हे काँग्रेसला सिद्ध करावे लागेल. संघटना नव्याने बांधायची असेल तर दीड वर्षाचा कालावधी पुरेसा आहे की नाही यावर मतभिन्नता असू शकेल. पण देशाच्या कानाकोपऱ्यात काँग्रेसचे अस्तित्व आहे हे नाकारता येणार नाही. नोटबंदी आणि ऑनलाईन पेमेंट यामुळे सामान्य जनतेला थोडा फरक पडला असला तरी अनेकांची दुकाने बंद झाली आहेत. अशा सगळ्यांचा भाजपाला विरोध आहे. NGO ना मिळणाऱ्या परदेशी निधीवर बंधने आणल्यामुळे अनेक NGO सुद्धा भाजपाला हटवण्यासाठी उत्सुक आहेत. काँग्रेसला त्यांचाही फायदा होऊ शकेल. प्रसारमाध्यमांमधील अनेक पत्रकार भाजप सरकारला खाली खेचण्यासाठी देव पाण्यात ठेऊन बसलेत. तेसुद्धा भाजपाविरोधात विखारी प्रचार करू शकतील. अर्थात, या साऱ्यांचा फायदा घेण्याइतकी काँग्रेस मजबूत आहे का हाच मोलाचा प्रश्न आहे.
गुजरात निवडणुक निकालानंतरचे मोदींचे भाषण '
जीतेगा भाई जीतेगा, विकास ही जीतेगा' या घोषणेने संपले. त्यावरून विकास हाच भाजपचा यापुढेही (जाहीरपणे सांगण्यापुरता तरी) मुद्दा असेल हे स्पष्ट होते. पण खरंच केवळ विकास या मुद्द्यावर मोदी पुन्हा बाजी मारू शकतील? जानेवारी २०१८ मध्ये राम मंदिर विषयाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु होईल. निकाल काहीही लागला तर देशात ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेली ३ दशके भाजपचे राजकारण राम मंदिर मुद्द्याला धरून चालले आहे आणि जर मंदिराच्या बाजूने निकाल लागला तर भाजप त्याच्या पुरेपूर फायदा उचलणार हे नक्की. आणि त्यांना असा फायदा मिळू नये म्हणून काँग्रेसही सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. सरकार स्थापन होऊन साडेतीन वर्षांनंतरही भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप सरकारवर झाला नाही हा मात्र काँग्रेससाठी चिंतेचा विषय असणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या विकासाच्या दाव्याला विरोध करण्यासाठी एखादा भावनिक मुद्दा तयार करण्याकडे काँग्रेसचा कल असेल. तिहेरी तलाक मुद्द्यावर कायदा करण्यावरून मुस्लिम समाजात उभी फूट पडली आहे. सरकारने धार्मिक बाबीत ढवळाढवळ करू नये असे मानणाऱ्यांचा एक गट तर बहुतांश महिला आणि उदारमतवादी लोकांचा दुसरा. त्यामुळे बहुसंख्य-अल्पसंख्य असा मुद्दा काँग्रेसला यापुढे फारसा फायदेशीर असेल असे वाटत नाही. हे काँग्रेसच्याही लक्षात आले असावे. राहुल गांधींच्या गुजरातमधील मंदिर भ्रमंतीवरून हा अंदाज काढता येणे शक्य आहे. अर्थात येणाऱ्या १६-१७ महिन्यात किती मुद्दे तयार होतात, कोणाची किती प्रकरणे बाहेर येतात आणि कोणकोणते नेते कोणकोणत्या कळपात दाखल होतात हे आत्ताच सांगता येणार नाही.
पण दोन्ही महत्वाचे राष्ट्रीय पक्ष आणि आपापल्या राज्यात प्रभावी असलेले प्रादेशिक पक्ष तयारी कशी करतात हे पाहणे कुतूहलाचे ठरेल. दीड वर्ष हा तसा मोठा काळ आहे. २०१८ मध्ये एकूण आठ राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणूका होणार असून त्यामधून हळूहळू संकेत मिळतीलच. गुजरातेत निवडणुकीआधी महिनाभरपर्यंत काँग्रेसने मुसंडी मारली होती पण तीन चार आठवड्यात मोदींनी पारडे फिरवले. पण तीन आठवड्यात जसा गुजरात पिंजून काढता आला तसा पूर्ण देश पिंजून काढायला तीन आठवडे पुरणार नाहीत हे मोदींच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे हिमाचल प्रदेश गमावून आणि गुजरातमध्ये परिवर्तन घडवण्यात अपयशी ठरवूनही काँग्रेस आपला नैतिक विजय कसा झाला हे सांगण्यात मश्गुल आहे आणि निकाल लागायच्या एक दिवस आधी मोदी मेघालयमध्ये प्रचाराचा नारळ फोडून आलेसुद्धा. राहुल गांधी नव्याने काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले आहेत. आपण जर काही वेगळे केले नाही तर काही वेगळे परीणाम दिसणार नाहीत नाही हे त्यांच्या लक्षात आले म्हणजे झाले. पण काँग्रेसचा गेल्या ३-४ वर्षातील प्रवास पाहता २०१९ च्या मे महिन्यातही आपण हेच ऐकण्याची दाट शक्यता आहे -
मै, नरेंद्र दामोदरदास मोदी, ईश्वर कि शपथ लेता हू ......
कलम ३७० रद्द होण्याने बहुतांशी भारतीयांना आनंद झाला आहे. मुख्य म्हणजे भारतीय आणि काश्मिरी अशी दोन नागरिकत्वाची संकल्पना संपून केवळ भारतीय नागरिकत्व शिल्लक राहील. यामुळे काश्मिरी म्हणजेच भारतीय हि भावना वाढीस लागेल. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने हे महत्वाचे आहे. भारताच्या इतर भागाप्रमाणेच काश्मीरलाही विकासयात्रेत सहभागी होता येईल आणि सामान्य भारतीयांनाही भारताचा स्वर्ग म्हणवल्या जाणाऱ्या या भूमीशी जवळीक करणे अधिक सुलभ होईल. काश्मीरमध्ये पर्यटन आणि इतर उद्योग वाढीस लागून त्या भागाचा विकास होण्याला मदत होईल. तथापि हे कलम रद्द होण्याला काही ठराविक घटकांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यामध्ये मुख्यत्वे जम्मू आणि काश्मीरमधील राजकीय पक्ष आहेत. आपल्या मुलांना परदेशात शिकायला पाठवून काश्मिरी जनतेला भारतविरोधी कारवाया करायला लावणारे सय्यद अली शाह गिलानीसारखे फुटीरतावादी नेते आणि त्यांना पाठिंबा देत आपापल्या पुढील पिढ्यांची सोय करू पाहणारे अब्दुल्ला आणि मुफ्ती यांचे राजकीय पक्ष यांना ३७० कलम हवे आहे कारण हे कलम रद्द झाल्याने यत्तांची दुकाने बंद होत असल्याचे त्यांना दिसत आहे. आता तर जम्मू आणि काश्मीर हा एक केंद्रशासित प्रदेश तर लडाख हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश होत आहे. त्यामुळे काश्मिरी नेत्यांचा जळफळाट होतो आहे.
